MENU

टूडे निगरानी

635x90

फेवाताल मासिने खतरा

केशवशरण लामिछाने/कृष्णमणि बराल आइतवार, भाद्र ११, २०७४

बाराही मन्दिर र फेवाताल जाने मुख्य प्रवेशमार्ग बाराहीचोकमा ठूलो नाला भर्खर निर्माण पूरा भयो । नाली तालतिर सोझिएको छ । लेकसाइडका भित्री बस्तीबाट बग्ने पानी त्यही नाली हुँदै फेवातालमा पुग्छ । यो नाला सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण गरेको हो । ढल किन तालतिर त ? कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर प्रेम खत्री भन्छन्, ‘अरू उपाय नै छैन ।’ ताल हेर्न जाने अर्काे मुख्य ठाउँ हो, हल्लनचोक । जहाँबाट दायाँदायाँ हिँडदै जाने हो भने अर्काे त्यस्तै ठूलो नाला तालमा खसिरहेको देखिन्छ । पोखराको वातावरण स्वच्छ बनाउने भनेर एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाले वातावरण सुधार आयोजनाअन्तर्गत त्यो नाला निर्माण गरेको हो ।

आकाशे पानी बगाउने भनेर निर्मित त्यो नालामा शहरको फोहोर पानीमात्रै बग्दैन, घरघरबाट जोडिएका शौचालय, बाथरुम र भान्छाको पानी पनि मिसिन्छ । सामुदायिक सेवा केन्द्र बैदामका अध्यक्ष भीम पराजुलीका अनुसार ६ महिनाअघिमात्रै अनुगमन गर्दा ३४ घरको प्रदूषण फेवाताल जाने नालामा मिसाएको भेटिएको थियो । अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, ‘त्यसमध्ये १२ घरको शौचालयको ‘सेफ्टी टयांकी’बाट ढलमा जडान गरिएको भेटियो ।’ त्यसबेला थोरै घरहरूमा मात्रै अनुगमन भएको हुँदा त्यस्तो बदमासी गर्नेहरूको संख्या सयौं पुग्ने पराजुली बताउँछन् ।

बुलौंदी र फिर्के खोलामा मिसाइएको ढलको पानी पनि फेवाताल पुग्छ । नदीहरूको अन्तिम गन्तव्य समुद्र भएझैं शहरको बीचबाट बग्ने यी दुई खोलाको गन्तव्य फेवाताल हो । यी खोलामा शहरका थुप्रै घरबाट प्रदूषित पानी मिसाइएको नागरिक समाज पोखराको पटकपटकको अनुगमनबाट पत्ता लागेर सार्वजनिक पनि हुँदै आएको छ । फेवाको पानीको मूलस्रोत भने हर्पन खोला हो, जसले शहरको ढल त ल्याउँदैन, तर ताल पुर्न ढुंगामाटो भने बर्सेनि ओसार्छ । यही खोलाले बगाएर ल्याएको गेग्रानले तालको सिरानपट्टिको भाग पुरिँदै गएको छ ।

यसरी हरेक वर्ष फेवातालमा एक लाख ४२ हजार टन गेग्रान थुपिँ्रदै आएको आईयूसीएनको अध्ययनले देखाएको पोखरा महानगरका इन्जिनियर महेन्द्र गोदार बताउँछन् । मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणको चपेटामा परेर बितेको ५० वर्षमा ताल आधाभन्दा धेरै घटेको छ । उक्त अध्ययनले भनेको छ, ‘यही गतिमा ताल पुरिँदै जाने हो भने ७५ देखि सय वर्षमा ताल पुरिन सक्छ ।’ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, नापी विभागको ०६४ सालमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला तालको गहिराइ १८ मिटर, कुल लम्बाइ ४ किलोमिटर र चौडाइ सय मिटरदेखि दुई किलोमिटर थियो । सन् १९५७ को नापीअनुसार लगभग २२ हजार रोपनीमा फेवाताल फैलिएको थियो ।

सन् १९५७ नापीमा २२ हजार रोपनी क्षेत्रफल रहेको फेवाताल सन् २००० मा नौ हजार नौ सय ५५ रोपनीमा सीमित छ।

सन् २००० यताका अध्ययनहरूका अनुसार तालको क्षेत्रफल घटेर नौ हजार नौ सय ५५ रोपनीमा सीमित छ । हिजोआज झन ताल सिरान र वरिपरिका सिमखेतमा घडेरी बनाउन प्लटिङ फस्टाउँदो छ । संरक्षणकर्मी डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठका भनाइमा ताल जोगाउने आधार भनेकै सिमसार हो, त्यो मासिए ताल पनि मासिन्छ । पर्यटनकर्मी कर्ण शाक्य आलोचित भएको पनि सिमसार क्षेत्रमा होटल बनाएकै कारण हो । उनले सात वर्षअघि वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट सिमखेतमै निर्माण गरेका हुन् । स्थानीयले कडा विरोध गर्दै निर्माण अवरुद्ध पनि गरेका थिए, तर उनले बनाइछाडे ।

फेवा सिरानको भकुण्डेको सिम र दलदले खेतहरू धमाधम प्लटिङ भइरहेका छन् । चंखपुर क्षेत्रमा पनि प्लटिङ भइरहेको छ । स्वीकृतबिना गरिएका प्लटिङ रोक्न नगरपालिका मौन छ । पोखरा–१८ का सचिव रुद्रप्रसाद बस्ताकोटी ती प्लटिङ स्वीकृत नभएको बताउँछन् । उनीअघिका सचिव विष्णु पौडेल स्वयंले पनि सिमखेतमा प्लटिङ गरी घडेरी बनाएका छन् । पर्यटकहरूको सबैभन्दा धेरै पाइला पर्ने फेवाताल किनार, बाराहीघाट हो । यहाँबाट ताल किनारै किनार हिँडने फुटपाथ निर्माण गरिएको छ । फुटपाथनजिकै अस्थायी टहरामा थुप्रै रेस्टुराँ छन् । ती नक्सा पास नभई निर्माण भएका हुन् । तालका निम्ति तोकिएको ६५ मिटरको मापदण्ड तिनीहरूले उल्लंघन गरेका छन् ।

पञ्चायतकालसम्म लेकसाइडको मूलसडकभन्दा मुन्तिर घर निर्माणको नक्सा पास हुँदैनथ्यो, त्यसैले कसैले घर, होटल, रेस्टुराँ बनाएका थिएनन् । बहुदल आएपछि नक्सा पासबिनै घर निर्माण तीव्र भयो । अहिले पनि नक्सा पास हुँदैन । हिजोआज पनि धमाधम ठूल्ठूला भवन बनेका छन् । महानगरपालिकाका इन्जिनियर महेन्द्र गोदार तीन सयभन्दा बढी घर भवन मापदण्डविपरीत बनेको बताउँछन् । अतिक्रमण बढ्न थालेपछि मेयर मानबहादुर जिसी विज्ञको राय लिएर लेकसाइडमा नक्सापासबिना बनेका र मापदण्ड मिचेर बनेका घर तथा भवनबारे ठोस निर्णय लिने बताउँदै आइरहेका छन् । समस्या के छ भने जहाँ नक्सापास हुँदैन, त्यहाँको जग्गाको मुआब्जा सरकारले दिएको पनि छैन, व्यक्तिको जग्गामा घर निर्माण रोक्ने र मुआब्जा पनि नदिने गर्दा पीडित बनेको गुनासो जग्गाधनी गर्छन् ।

मापदण्डमा परेको एउटा जग्गाका धनी नवीन बराल भन्छन्, ‘राज्यले जग्गा लिन चाहन्छ भने हामी दिन तयार छौं । तर, मुआब्जा दिनुपर्‍यो । मुआब्जा पनि नदिने र मापदण्ड लगाइदिएर केही बनाउन पाउँदैनस् भन्न भएन ।’ फेवाको सिरानपट्टि तालको भाग मिचिएको कुरालाई आफूहरूसँग जोडेर हेर्ने गरिएको गुनासो पनि उनी पोख्छन् । भन्छन्, ‘हामीले त तालको जग्गा मिचेका होइनौं, बरु तालको मापदण्डले नै हाम्रो पुख्र्याैली जमिन मिचियो ।’ लामिछानेकाअनुसार सरकारले अतिक्रमित जग्गाको खारेजका लागि अनुमोदन गरे पनि पर्यटन मन्त्रालयमा गएर रोकिँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको हो । तालको जमिन मिचिएको भन्ने तथ्य तत्कालीन बाबुराम भट्टराईको सरकारले ४ फागुन ०६८ मा गठन गरेको फेवाताल अतिक्रमित जग्गा छानबिन उच्चस्तरीय समितिले बाहिर ल्याएको हो ।

उक्त समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेकाअनुसार तालको दुई हजार रोपनीभन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमित भएको छ । ०३१ सालमा बाँध फुटेपछि अतिक्रमण बढेको लामिछाने बताउँछन् । ३ जेठ ०६९ मा उनको समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । समितिले एक हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा खारेज सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । बाँध फुटेपछि ताल घटेको बेलामा ०३३/३४ सालमा नापी हुँदा व्यक्तिले तालको जमिन आफ्नो नाममा लेखाएको लामिछाने सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पानीमुनिकै जग्गाको पनि लालपुर्जा बनाइएको छ ।’ पोखरा महानगरपालिकाअन्तर्गत फेवाताल संरक्षण समिति छ ।

यसका प्रमुख इन्जिनियर महेन्द्र गोदार ताल छेउछाउ प्लटिङ स्वीकृत नदिइएको बताउँछन् । मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि पनि केन्द्रले सरकारलाई गुहारेको उनको जिकिर छ । गोदार मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन तीन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ सरकारसँग माग गरिएको छ । फेवाताल संरक्षणका लागि महानगरभन्दा पनि सरकारले नै बृहत गुरुयोजना बनाउन विज्ञको सुझाव छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस