MENU

टूडे निगरानी

635x90

जाजरकोटमा महामारीको सन्‍त्रास कायमै

राजेन्द्र कार्की, जाजरकोट आइतवार, आषाढ ११, २०७४

जाजरकोटवासी फेरि ती दिनहरू कहिल्यै फर्केर नआऊन् भन्ने कामना गर्छन् । जिल्लावासीका लागि २०६६ सालकोे झाडापखाला र ०७१ सालको स्वाइनफ्लु माओवादी दश वर्षे जनयुद्धभन्दा बढी सकसपूर्ण थियो । सशस्त्र युद्धमा जिल्लामा तीन सय ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने महामारीमा पनि तीन सय बढीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए । धेरै परिवारको कन्तबिजोग भयो । महामारीका कारण बारेकोट गाँउपालिका २ लिम्साकी मनसरी रोकायाले पति गुमाउनु पर्‍यो । झाडाबान्ता लागेको साता दिनमै २ जेठ ०६६ मा पतिको ज्यान गएपछि मनसरीको बिल्लीबाठ भयो । सरकारले त्यसबेला झाडापखालापीडित परिवारलाई दश हजार रुपैयाँका दरले राहत दिएको थियो । तर, मनसरीले राहत रकमसमेत पाइनन् ।

सरकारी उदासीनता

मनसरीको परिवार मात्रै होइन, जाजरकोटमा महामारीको रूपमा फैलिएको झाडापखालाबाट ज्यान गुमाउने धेरै परिवारको अवस्था कमजोर छ । ०६५ चैतमा बारेकोटबाट शुरु भएको झाडापखाला नियन्त्रणमा नहुँदा अर्को वर्ष असार साउनमा महामारीको रूप लिएको थियो । १६ वैशाख ०६६ मा झाडा पखालाले ज्यान गुमाउनेमा रोकाया गाँउका रत्नबहादुर नेपाली मृत्युको पहिलो शिकार भए । उनको मृत्युपछि मानवीय क्षति हुने क्रम असोजमा मात्र रोकिएको थियो । झाडापखाला प्रकोपका रूपमा छिमेकी गाउँमा फैलिँदै मृतकको संख्या बढ्दै गए पनि शुरुका तीन÷चार महिना सरकारले यसलाई सामान्य रूपमा लियो । जबकि, असारसम्म दुई दर्जन मानिसको मृत्यु भइसकेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहत लिएकाहरूको विवरणअनुसार जाजरकोटमा मात्र दुई सय ९१ जनाको ज्यान गएको थियो । झाडापखाला मध्य तथा सुदूरपश्चिमका दर्जन बढी जिल्लामा फैलिएको थियो ।गाँउमा त्यतिबेला न स्वास्थ्यकर्मी थिए, न औषधि नै । स्वास्थ्यसंस्थामा जीवनजलसमेत थिएन । त्यसबेलाको सम्झना गर्दै वीरेन्द्र ऐश्वर्य मावि लिम्साका प्राचार्य गोरखबहादुर सिंह भन्छन्, ‘सरकारको उदासीनता र लापरवाहीले छिमेकी गाउँ हुँदै जिल्लाभरि महामारी फैलियो । समयमै नियन्त्रण गरेको भए धेरै मानवीय क्षति हुने थिएन ।’

आठ वर्षअघि जाजरकोटमा दूषित पानी र सरसफाइ अभावमा झाडापखालाको महामारी फैलियो। खुला दिसामुक्‍त जिल्लाको घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि महामारीको सन्त्रास कायमै छ।

स्थानीय सामाजिक अभियन्ता हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार सञ्चारमाध्यमको चर्को दबाबपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ०६६ साउनमा जाजरकोटबाट शुरु भएको झाडापखालालाई महामारी भनेर घोषणा गरेको थियो । घोषणापछि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले उपचारमा सहयोग गरे । त्यसपछि मात्र महामारी नियन्त्रणमा आयो ।

पानीको खराबी

महामारी नियन्त्रणमा लिन करिब चार महिना लागेको थियो । झाडापखालाका बिरामीको दिसा परीक्षण गर्दा केहीमा हैजाका किटाणुसमेत देखिएको थियो । जिल्लामा दूषित पानी र सरसफाइ अभावमा झाडापखाला फैलिएको निष्कर्ष निकालियो । सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले जिल्लाका गाउँ–गाउँमा सरसफाइलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरे । मध्य तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा चर्पी बनाउने तथा खुला दिसामुक्त गाविस र जिल्ला घोषणा गर्ने कार्य सञ्चालन गरियो । फलस्वरूप १८ पुस ०७१ मा जाजरकोटलाई भेरी अञ्चलको पहिलो र देशभरिमा १९ औं खुला दिसामुक्त जिल्लाको रूपमा घोषणा गरियो । तर उक्त अभियान कागजमै सीमित भयो ।

केही सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कागजमै खुला दिसामुक्त गरिए पनि जिल्लाका अधिकांशले खुला दिसापिसाब गर्न छाडेका छैनन् । खानेपानी तथा सरसफाइ सवडिभिजन कार्यालयका प्रमुख महेश महतोका अनुसार केहीले चर्पीको प्रयोग गरे पनि सरसफाइमा ध्यान नदिनाले महामारी उल्टिन सक्छ । कार्यालयले जिल्लाका सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका ८५ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा पुगेको र ९५ प्रतिशत घरधुरीमा चर्पी रहेको छ । तर, अहिले पनि आधाभन्दा बढी घरधुरी खोला, कुवा र त्यस्तै खुला ठाउँको पानी पिउन बाध्य छन् । खानेपानी अभावमै धेरैजसो चर्पी प्रयोगविहीन छन् । पाँच वर्षभित्र जाजरकोटलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त जिल्ला बनाउने गरी गत वर्ष नै पाँचवर्षे सरसफाइ रणनीतिक योजना पारित गरिए पनि हालसम्म सरसफाइको अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन ।

पटक–पटक महामारी

महामारीपछि स्वास्थ्यसंस्थाको सेवा प्रवाहमा सुधार गरिएको सरकारी दाबी त्यतिबेला गलत सावित भयो, जब त्यसको ६ वर्षपछि फेरि जाजरकोटमै भाइरल इन्फ्लुएन्जा प्रकोपको रूपमा फैलियो । प्रकोपबाट करिब तीन दर्जनले ज्यान गुमाए, हजारौं बिरामी भए । यसपटक सरकारले समयमै उपचारको व्यवस्था मिलाएकाले मानवीय क्षति भने हुन पाएन । भाइरल इन्फ्लुएन्जाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई सरकारले राहत रकम दिने भने पनि हालसम्म कसैले पाएका छैनन् । उनीहरूलाई भूकम्पपीडित परिवारसरह राहत दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

महामारी नियन्त्रणमा लिन करिब चार महिना लागेको थियो। झाडापखालाका बिरामीको दिसा परीक्षण गर्दा केहीमा हैजाका किटाणुसमेत देखिएको थियो।

जाजरकोटवासी स्वास्थ्य सेवा र पहुँचको हिसाबले निकै पछि छन् । तीन नगरपालिका र चार गाँउपालिका रहेको जाजरकोटमा एक जिल्ला अस्पताल, तीन प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र र ३१ स्वास्थ्यकेन्द्र रहेका छन् । भौगोलिक विकटताले स्वास्थ्यसंस्था पुग्न ६ घण्टा बढी समय लाग्ने गरेको छ । कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतका अनुसार बिरामी पर्दा डोको र स्टेचरमा बोकेर स्वास्थ्य संस्था लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्वास्थ्य संस्था नाम मात्रका छन्, त्यहाँ न स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन्, न सरकारले निःशुल्क दिने भनेको औषधि नै । बस्नेत भन्छन्, ‘कमजोर स्वास्थ्य सेवाका कारण जाजरकोटमा सामान्य रोगले पनि महामारीकै रूप लिने गर्छ ।’

नेपाल रेडक्रसका जिल्ला सभापति सनतकुमार कार्की सरकारले यहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न खासै पहल गर्न नसकेको बताउँछन् । तर, जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख धीरजंग शाह पहिलेको तुलनामा जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै गएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार सबै उपस्वास्थ्यचौकीलाई स्वास्थ्यचौकीमा स्तरोन्नति गरिएको, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर बस्न थालेका, १५ शैड्ढयाको जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्दै ५० शैड्ढयाको बनाइएको हुँदा सेवा तथा सुविधामा सुधार आएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख शाहले सुधारको सूची तेस्र्याए पनि ५० शैड्ढयाको जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक उपकरणको तथा ब्लड बैंकको स्थापना हुन सकेको छैन । सामान्य खालका शल्यक्रिया र प्रसुती सेवासमेत नहुँदा जिल्लावासी हजाराैँ खर्चेर उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जान बाध्य छन् । जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरणको अभावमा अनुमानको भरमा उपचार गर्ने गरिएको छ । कतिपय स्वास्थ्यसंस्थाले रोगको पहिचान नै गर्न नसक्दा अकालमा बिरामीको ज्यान जाने गरेको छ ।

पूर्वतयारी छैन

जिल्लामा विगतमा वर्षहरूझैं झाडापखाला र स्वाइनफ्लुजस्तै महामारीजन्य रोगको प्रकोप फैलिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । जसको पूर्वतयारी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गर्न सकेको देखिँदैन । केही वर्षअघि नै जिल्ला दैवीप्रकोप समितिले महामारीजन्य रोगको प्रकोप फैलिन सक्ने भन्दै पूर्वतयारीस्वरूप जिल्लाका चार स्थानमा औषधिको बफर स्टक राख्ने भने पनि यस वर्ष औषधि अभावमा राख्न सकेको छैन । स्वास्थ्यसंस्थाहरूको अनुगमन र नियमनको अभावमा अहिले पनि स्वास्थ्यकेन्द्र नाम मात्रका छन् । अधिकांश बिरामी निजी मेडिकल जान बाध्य छन् । सरकारले स्वास्थ्यचौकीमा ३५, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र जिल्ला अस्पतालमा ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने भने पनि हालसम्म सबै प्रकारका औषधि सम्बन्धित स्वास्थ्यसंस्थामा पुग्न सकेको छैन ।

 



प्रतिकृया दिनुहोस