MENU

अन्तरवार्ता

635x90

रोहिंगालाई भारतले भू-राजनीतिक आँंखाबाट हेर्‍याे : डा. पाण्डे

बसन्त बस्नेत आइतवार, आश्विन २२, २०७४

सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डे दक्षिण एसिया, परराष्ट्र नीति र शरणार्थी मामिलासम्बन्धी विज्ञ हुन् । उनले सम्पादन गरेको ‘रिफ्युजिज एन्ड इन्टर्नल्ली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स इन साउथ एसिया’ पुस्तक प्रकाशित छ । पाण्डेसँग रोहिंगा संकटमा नेपालले लिनुपर्ने बाटो र यसअघिको भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापन अनुभवबारे बसन्त बस्नेतका प्रश्नहरू:

रोहिंगाले भोगिरहेको समस्या के हो ?

दक्षिण एसिया बेलायतको उपनिवेश हुँदादेखि नै यहाँ आन्तरिक बसाइसराई समस्या थियो । म्यानमार, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारतलाई बेलायतले आफ्नो इलाका मानेर चियाबगान, बाटोघाटो, रेल आदिका लागि मान्छे ओसारपसार गथ्र्यो । त्यसैले त्यसवेला जानेहरू एक किसिमले आफ्नै मुलुकभित्र गए । पछि स्वतन्त्र मुलुकहरू भारत, अफगानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, बंगलादेश जन्मे । म्यानमारमा बर्मिज बुद्धिस्टहरूको बहुसंख्या थियो । रोहिंगा मुसलमानहरू अरू क्षेत्रबाट म्यानमारमा पछि गएका हुन् ।

भुटानी शरणार्थीसँग उनीहरूको समस्या मेल खान्छ । नेपालीभाषी ल्होत्सम्पाहरू आफू डेढ–दुई सय वर्षदेखि भुटान बसिरहेको, जायजेथा सम्पत्ति उतै कमाएको भन्छन् । नेपालीभाषी हिन्दु भए पनि आफूलाई भुटानी नै भन्थे, उनीहरू । तर भुटान सरकारले नेपालबाट आएका आप्रवासी भनेर सन् ९० देखि निकाल्यो । रोहिंगाले आज त्यस्तै दाबी गरे पनि म्यानमार सरकारले उनीहरूलाई नागरिकतासमेत दिएको छैन । रोहिंगासँग जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, जग्गा कमाएको रसिद केही पनि छैन । म्यानमारका आवधिक चुनावमा उनीहरू भोट गर्न पनि पाउँदैनन् । दक्षिण एसियाका अरू देशमा पनि यस्तो शरणार्थी संकट देखिएको छ ।

रोहिंगा संकटमा नेपालले के गर्ने ?

नेपालले के गर्ने भन्दा पनि भारतले के गर्ने ? बंगलादेश पाकिस्तान, श्रीलंकाले के गर्ने ? त्यसैले सार्कको माध्यमबाट यो क्षेत्र नै रोहिंगाबारे संवेदनशील हुनुपर्छ । यो एकदमै जरुरी भइसकेको छ ।

सार्क त मृतप्रायः बनाइएको छ, साझा धारणा कसरी सम्भव होला ?

हो, सार्क मृतप्रायः देखिन्छ । शिखर सम्मेलन गर्न सकेको भए सार्कमा साझा धारणा बन्न गाह्रो हुँदैनथ्यो । १८ औं सार्क सम्मेलन काठमाडौंमा भएपछि १९ औं पाकिस्तानमा हुनुपर्ने हो । सार्कले भूमिका नखेले पनि हामीसँग यसको विकल्प छैन, जहाँ आठ वटै सदस्य राष्ट्र समावेश होऊन् । शरणार्थी मुद्दामा सार्कका मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भए पनि बोल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

nishachal1

भुटानी शरणार्थी समस्याबारे सार्कको अनुभव के छ ?

यसबारे एउटा प्लेटफर्म सार्कले दिएको थियो, जहाँ नेपालका प्रधानमन्त्रीले भुटानका समकक्षीसँग वार्ता गर्नुभयो । त्यसले संवादको माहोल बन्यो, नत्र दुई देशबीच मन्त्रिस्तरमा बैठक पनि हुन्नथ्यो ।

उसोभए रोहिंगाका लागि सार्कलाई सक्रिय बनाउनुपर्‍यो ?

रोहिंगामात्रै होइन, भारत पाकिस्तानको तनाव, भारत चीनको तनावलाई पनि सार्कमार्फत सुल्झाउने प्रयास गर्न सकिन्छ ।

चीन र म्यानमार सार्क सदस्य नभएकाले उनीहरूलाई कसरी त्यसमार्फत छलफल गराउने ?

सदस्य होइनन्, तर दुवै पर्यवेक्षक राष्ट्र हुन् । भुटानमा जस्तै म्यानमारमा अहिले ‘इथ्निक क्लिन्जिङ’ (जातीय दमन) कै अवस्था छ । समस्या सुल्झाउनुको साटो एउटा समुदायलाई नै देशबाट निकालिदिएपछि समस्या समाधान भएको ठान्नेहरू त्यहाँ छन् । नेपालले एक लाख भुटानी शरणार्थी सामना गरेजस्तै बंगलादेशले रोहिंगा भोगिरहेको छ । यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमात्रै होइन, सुरक्षा व्यवस्थासमेत प्रभावित गर्ने खतरा थियो । कुनै योजना थिएन, हामीसँग । उनीहरू हिन्दु नेपालीभाषी हुन्, बिहेबारी चल्छ भन्दैमा प्रवेश दिइहाल्ने हुँदा हाम्रो गल्ती भयो । सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशलाई आवश्यकता परेको वेला आफ्नो सीमा बन्द गर्ने अधिकार हुन्छ ।

भर्खरै स्थानीय चुनावका वेला त्यही अधिकार प्रयोग गरेर सीमा बन्द गरेको हो । तर भुटानीलाई हामीले त्यसो गरेनौँ । अहिले बंगलादेशलाई त्यही समस्या परेको छ । धार्मिक भाषिक रूपमा उनीहरू नजिक छन् । मुस्लिम हुन् । बंगला बोल्छन् । इथ्नोग्राफिक स्टडिजहरूले पनि उनीहरू बंगलादेशबाटै गएको देखाउला । जनघनत्व तीव्र भएको बंगलादेशले अब यो समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने संकटमा फसेको छ । आईएसआईएस अल कायदाजस्ता इस्लामिक अतिवादी समूहहरूले यसमा खेल्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । खासगरी भारतमा यो शंका छ । त्यसैले शुरुमा उसले रोहिंगा लिए पनि अब लिन्न भन्न थालेको छ ।

क्षेत्रीय शक्ति भारतले आवश्यक भूमिका नखेलेको आलोचना भइरहेको छ नि ?

संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भारतले विभिन्न देशका शरणार्थी राखेरै बसेको छ । बंगलादेशबाट सन् १९७१ तिर आएका शरणार्थीहरू फर्केर गएनन् । तमिल, तिब्बती शरणार्थी पनि भारतमा छन् । भारतले यत्रा शरणार्थी पाल्न हुने, अहिले गाह्रो भयो भनेर हात झिक्ने किन गरिरहेको छ भने यसलाई उसले भूराजनीतिक आँखाबाट हेर्‍यो । म्यानमार सरकारसँग भारत सम्बन्ध बिगार्न चाहन्न । अनि म्यानमारलाई सघाउने नाममा बंगलादेशलाई पनि चिढ्याउन चाहन्न । त्यसैले रोहिंगालाई खाद्यान्न लत्ताकपडा पनि बंगलादेश पठाइरहेको छ ।

सार्कले भूमिका नखेले पनि हामीसँग यसको विकल्प छैन, जहाँ आठवटै सदस्य राष्ट्र समावेश होऊन्।

यसरी ऊ दुवैतिर खेलिरहेको छ, शरणार्थीलाई छिर्न पनि नदिने, तर बाहिरैबाट सघाउन पनि नछाड्ने । तिब्बती शरणार्थी लिने, तर भुटानी, रोहिंगा नलिने भारतको रणनीतिबाट हामीजस्ता छिमेकी देशलाई समस्या पर्छ । भुटान र नेपाल सीमा जोडिन्नथ्यो, बीचमा भारत थियो । तर भुटानीहरू उसको भूमि हुँदै कसरी नेपाल आए त ? पश्चिम बंगाल सरकारले ट्रकमा हालेर मेची नदीवारि ल्यायो ।

भारतले नगरेको स्थितिमा नेपालले मानवीय सहयोग गर्नुपर्छ भनी सोच्नेहरू एकातिर छन्, अर्कातिर हाम्रै आन्तरिक समस्या धेरै छन्, कहाँ रोहिंगा थप्ने भन्नेहरू पनि छन् नि ?

हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो । हामी बल्ल शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकाल टुंग्याउने चरणमा छौँ । चुनाव चलिरहेको छ । यसवेला शरणार्थी थप्ने, त्यो पनि भाषा, धर्म, रहनसहन नमिल्नेहरूलाई डिल गर्न थाल्ने हो भने ठूलो समस्या आउन सक्छ । भुटानी शरणार्थीको अनुभव सिकेर पनि अब नेपालले त्यो गर्नै हुन्न । आखिर हामीले भुटानीलाई भाषा, भेष मिल्छ भनी झापा, मोरङमा राखे पनि २५ वर्षसम्म त अरू कसैले लिएन । शरणार्थीले बाहिर बस्तीमा गएर बिहा गर्ने, अनि उसबाट जन्मेको बच्चा कुन देशको हुने ? शरणार्थी क्याम्पमा धर्मान्तरण पनि धेरै भयो । त्यसैले आफूले भार बहन गर्नेभन्दा सार्क, राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत भूमिका खेल्नेमै नेपालको ध्यान हुनुपर्छ ।

चीन र भारतबीच पछिल्ला दिनमा विवाद छ । तर रोहिंगाबारे उनीहरू दुवै म्यानमार सरकारका पक्षमा उभिए नि ?

किनभने उनीहरू म्यानमारको वैधानिक सरकारसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । रोहिंगा शरणार्थी त्यो देशका नागरिक नै मानिएका छैनन् । ती नागरिकलाई समर्थन गरेर चीन र भारतले कुनै रणनीतिक लाभ हासिल गर्दैनन् ।

आङ सान सुकीको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सुकी राजनीतिज्ञ हुन् । उनले राजनीति चलाउने हो भने चुनाव लड्नु र जित्नुपर्छ । उनी सैनिक शासकसँग मिलेर सरकार चलाइरहेकी छिन् । रोहिंगाको पक्ष लिँदा बहुसंख्यक बुद्धिस्ट मतदाताले भोट नहाल्ने खतरा हुन्छ । सुकीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि जति बिग्रिए पनि उनी आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न चाहन्छिन् । राजनीतिज्ञहरू स्वार्थी हुन्छन् । सुकीले टाइम म्यागेजिनमा आउने कभर स्टोरी होइन, आफ्नो चुनावी क्षेत्रका मतदाताको स्वार्थ हेरिन् ।

रोहिंगा म्यानमारका होइनन् भने अन्यत्र कहीँका होलान् । जीवनयापनमा समस्या त उब्जियो नि ?

डोनाल्ड ट्रम्पले समेत बोलेका छैनन् । अरू धेरैको आवाज आएको छैन । अन्तिममा राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोगकहाँ यो समस्या पुग्ने देखिन्छ ।

नेपालमा पनि रोहिंगाहरू यसअघि नै आइसकेका छन् । आइसकेका रोहिंगालाई के गर्ने ? अरू रोहिंगा छिर्न नदिन के गर्ने ?

हामीकहाँ भुटान र म्यानमारबाट मात्रै होइन, अरू ठाउँबाट पनि शरणार्थी आएका छन् । अफगानिस्तान, सुडान, नाइजेरियातिरका पनि छन् । सानो जनसंख्या नक्कली पासपोर्टबाट पनि आउन सक्छ । तर ठूलो संख्यामा हामीले शरणार्थी लिन हुन्न । किनकि शरणार्थी धान्ने हाम्रो क्षमता नै छैन । आइसकेकालाई फर्काउन समस्या किन हुन्छ भने उसले यूएनएचसीआरमा गएर आफूलाई शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको हुन्छ । एक जना पनि भुटानी फर्काउन नसक्नु हाम्रो कूटनीतिक विफलता थियो । शरणार्थी गृहमन्त्रालयको अध्यागमन विभागले हेर्छ । तर समग्र विषयलाई त परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्छ । यसका लागि अन्तरमन्त्रालय सम्बन्ध पनि राम्रो बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

 

 

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस