MENU

अन्तरवार्ता

635x90

लोकतन्त्र पुनः परिभाषित हुनुपर्छ : डा.देवेन्‍द्रराज पाण्डे

किरण दहाल /बसन्त बस्नेत आइतवार, आश्विन १, २०७४

पूर्वअर्थसचिव डा. देवेन्द्रराज पाण्डे जनमतसंग्रहताका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग मत नमिलेपछि राजीनामा दिएर लोकतान्त्रिक अभियानमा सक्रिय भए । जनआन्दोलन २०४६ का सक्रिय अगुवा पाण्डे कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री रहे । केही समय लोक दल खोलेर राजनीतिमा सक्रिय भए पनि आशातीत सफलता नपाएपछि प्राज्ञिक शोध र सामाजिक अभियानमै आफूलाई लगाए । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि नागरिक आन्दोलन हाँकेर प्रतिरोध गरेका पाण्डेले भ्रष्टाचार, सुशासन र लोकतन्त्रको भविष्यमाथि पुस्तक लेखेर भर्खरै टुंग्याएका छन् । पाण्डेसँग एउटा भिन्न सन्दर्भमा किरण दहालबसन्त बस्नेतका प्रश्नहरू :

गणतन्त्रको एक दशक पुग्न लाग्यो । नागरिकका सपना कत्तिको सम्बोधन भए ?

सपना केवल सपना होइनन्, तिनीसँग नागरिकका आकांक्षा पनि जोडिएका हुन्छन् । देशभित्र विभिन्न समुदायका ऐतिहासिक अनुभव, उनीहरूका चासो, पीडालाई अभिव्यक्ति दिँदै अब के–कस्तो नेपाल बनाउने भन्नेतिर धेरै काम भएको देखिरहेको छैन, मैले । यहाँ दैनन्दिन काममै समय बितिरहेको छ । संविधान त एउटा संयन्त्र हो । राजकीय सत्तामा बसेका, शक्तिमा पहुँच भएकाहरूले विभिन्न संयन्त्रलाई उपयोग गरेर समस्त नेपालीहरूको आकांक्षालाई मूर्त रूप दिने हो । अरू देशमा यति लामो संक्रमणकाल हुँदैन । ०६२–६३ देखि ०७३–७४ सम्म बल्ल चुनाव भएर नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुँदैछ । सारमा भन्नुपर्दा काम धेरै भएको छैन ।

संविधान आइसकेपछि यो संक्रमणकाल लगत्तै टुंगिनुपर्ने होइन ?

टुंगिनुपर्ने हो । तर, आइसकेपछि पनि यत्रो विवाद भइरह्यो । संविधान जसरी घोषणा भयो, त्यसमा असन्तुष्टि जाहेर गर्ने ठूलो समुदाय देखियो । जे भए पनि संविधान आएपछि अब हाम्रो थिति लिकमा बस्यो, हामीले निकास र राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्ने वेला आयो । अब स्थायी सरकार हुन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुने वेला आयो, हामीले उसलाई खबरदारी गर्न पाउँछौँ भन्ने कुराहरू अझै पनि गरिरहेकै छौँ । अझै पनि संविधानसभा संसद्मा परिणत भएर ६०१ लाई पालिरहेका छौँ । त्यसैले संक्रमणकाल टुंगिएको छैन । संसद्को निर्वाचन भएर प्रदेश र स्थानीयको तहको निर्वाचन पनि पूर्ण हुन्छ । अनि नयाँ सरकार र नयाँ व्यवस्था आउँछ । त्यसपछि मात्र संक्रमणकालको अन्त्य हुन्छ ।

चुनावले असन्तुष्टिलाई निकास दिन लागेको हो कि अलिअलि कचिगंलको बीचमा पनि चुनाव हुन खोजिरहेको हो ?

अलिअलि कचिगंलको बीचमा चुनाव हुन खोजेको त प्रस्टै देखिन्छ । तर, त्यतिकैमा आत्तिइहाल्नुपर्ने, नकारात्मक सोचिहाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकि, यस्तो कचिगंल चलिरहन्छन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विभिन्न स्वार्थले आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पाउँछन् । द्वन्द्व प्रकट भएर आउँछन्, त्यसको प्रभाव र त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेर हामीलाई लागेको हो । यस्ता कचिगंल समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक उपाय विधान, कानुन, ऐन व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ ।

२००७ साल वरिपरि छिमेकी भारत र चीनमा ठूलो परिवर्तन भयो । उनीहरूले आफ्नो बाटो समाइसके । हामीचाहिँ अल्मलिएका हौँ कि प्रजातन्त्रको लडाइँमै समय गएको हो ?

एक अर्थमा हेर्ने हो भने ००७ सालदेखि नै हामी संक्रमणकालमा छौँ । हामीले स्थायी संविधान पाएनौँ । जुन संविधानमार्फत् चुनाव गरेर हामीले सरकार बनायौँ, त्यो पनि टिकेन । जेजस्तो परिवर्तनका मुद्दा अहिले उठेका छन्, यसले कतै प्रगतिको आभास पाउँछौँ, कतै कचिगंल देख्छौँ, यसलाई सम्बोधन गर्ने, स्वीकार गर्ने पनि प्रयास भएन ०६२/६३ अगाडि । त्यसैले, ती मुद्दा यथावत् नै रहे । बीचमा अस्थायी सरकार र संविधान बन्ने प्रक्रियामा विभिन्न समुदायको सांस्कृतिक, सामाजिक आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न हामीसँग आधार केही भएन । त्यस्तो वेलामा पनि हामी विकासको नारा ल्याइरहेका छौँ । नारामात्र नभनौँ, विकासका नीति, कार्यक्रम, योजना लिएर विकास गर्ने बाटोमा हिँड्यौँ । त्यसले गर्दा एक–दुई वटा पञ्चवर्षीय योजना, आवधिक योजना बने । त्यसले कताकता विकासको बाटोमा हिँड्या हो कि भन्ने पनि आभास पर्‍यो, तर हैन रहेछ ।

विगत एक दशकमा राष्ट्रियता र उपराष्ट्रियताका बहस उठे । त्यसलाई तपार्इं अहिले कसरी बुझ्नुहुन्छ ?

यही प्रश्न नै सबैभन्दा जटिल छ । यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा जेजति हामीबीच मतभेद, द्वन्द्व देख्छौँ । त्यस्तै बहस, विवाद र केही मात्रामा प्रगति पनि देख्छौँ । ती सबै कुरा यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा आएको हो । त्यसैले म त वादविवाद, द्वन्द्वलाई पनि सकरात्मक रूपमा ग्रहण गर्छु । किनभने, यो उत्तरकै खोजी हो, जुन महŒवपूर्ण उत्तरका लागि तपाईंको मनमा प्रश्न उब्जियो । यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयासै गरेनौँ ।

नेपाली सपनाको कुरा गरौँ । सबै नेपालीहरूका सपना साझामात्रै होलान् कि त्यसैभित्र आ–आफ्ना मौलिक सोच पनि छन् ?

०६२÷६३ को आन्दोलनपछि र संविधान बन्ने क्रममा भएका वादविवादलाई व्यस्थापन गर्दै जुन चुनाव हामी सम्पन्न गर्दैछाैँ, त्यसलाई हेर्दा राज्यले अहिलेसम्म जनताका आकांक्षालाई बुझ्न नचाहेको, अब सम्बोधन गर्ने क्रममा रहेको हो कि जस्तो लाग्छ । पञ्चायतकालमा बोल्न पाइन्नथ्यो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न केही अग्रगामी सोच राख्नेहरू लागिपरेकै हुन् । तर, उनीहरू अराष्ट्रिय तत्‍व भनिए । त्यसबाहेक अरू राजकीय सत्तामा लाग्नेहरूमा नेपाल के हो, यसको विविधताले के बुझाउँछ, विभिन्न समुदायका सपना के हुन सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्न चाहेनन् । पीडाहरू अहिलेमात्र हैन, पहिला पनि थियो, तर बोल्नै पाइँदैन थियो । यो अहिले प्रस्फुटन भएको हो । ०४७ सालको संविधानमा यी कुरा सम्बोधन गर्न सकिएन । त्यतिवेला संविधान सुझाव आयोगले सबैसँग सुझाव मागेको थियो, तर ४ महिनामा संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यताले सुझावको त्यो पोका खोलेर हेर्न सकिएन । ०४७ देखि ०६१÷६२ सम्म एकपटक पनि सम्बोधन गर्नु पर्दैन, त्यो संविधानलाई ? तर एकपटक पनि फर्केर हेरिएन ।

१२ बुँदेपछि माओवादीहरूको अन्त जाने ठाउँ भएन, अगाडि जाने सोच बनाएनन्। त्यसपछि उसका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले उसलाई चाहिने जति लतारे ।

नेपाली सपनालाई साकार पार्न मूलधारबाटै सम्भव छ कि विकल्प तयार हुँदैछ ?

विकल्प त छन् । त्यसरी सोच्छु भन्ने मान्छेहरू जानेबुझेका छन्, पढेलेखेका छन्, देशविदेश घुमेका छन् । तर, उनीहरूले यसलाई साह्रै सरल किसिमले बुझेका छन् । हामी सबै नेपाली हौँ भनिरहेका छन् । अरूले के भन्लान् भन्ने उनीहरूले सोच्दैनन् । म नेपाली भए ममाथि किन भेदभाव भनेर कसैले प्रश्न उठाइदेला कि भनेर उनीहरू सोच्दैनन् । नितान्त गैरराजनीतिक चिन्तनको उपज हो यो । चिन्तन मात्र हैन, विश्वास नै के छ भने एकातिर यो राजनीति भनेकै खराब हो भनिएको छ । अर्काेतिर राजनीतिक पार्टी पनि खोलिएको छ । राजनीतिलाई उनीहरूले किन खराब भन्छन् भने यो नभएको भए द्वन्द्व नै हुने थिएन । यस्तो सोचले कहाँ पुर्‍याउँछ भन्नुस् न ! यतातिर उनीहरूले सोचेनन् भने अन्तत्वगोत्व त्यस्तै प्रकारको अधिनायकवादी दृष्टिकोण, शक्तिहरूलाई भरथेग गर्ने डर हुन्छ । अर्काे कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्यो । तर, यसलाई अब सबै नेपालीका लागि सार्थक, उपयोगी बनाउँछौ भनेर कोही मान्छे आएको मैले देखेको छैन । त्यसरी नआउँदा उनीहरूको राजनीतिक अवधारणा के छ भन्ने कुरा म बुझ्दिनँ ।

कांग्रेस र एमालेले छुटाएको अवसर के थियो ?

यहाँ कांग्रेस र एमालेको कुरा मात्र हैन, यो परिवर्तनको लागि निकास खोज्दै हिंसात्मक राजनीतिमा लागेको र परिवर्तनको संवाहक बनेर आउन खोजेको माओवादी पनि अलमलियो । माओवादी अलमलिनुको कारण एउटा होला, कांग्रेस, एमाले अलमलिनुको कारण अर्काे छ । म ०४७ सालभन्दा अगाडि प्रजातन्त्रको धरोहर कांग्रेस हो भन्थेँ । इतिहास पनि उसकै छ, ‘डेमोक्रेटिक सिस्टम’लाई सुनिश्चित गर्न उसले जिम्मा लिनुपथ्र्याे । तर, के भयो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहै छ । ०४८ सालको चुनावपछि बहुमत भएको कांग्रेसले संसद् विघटन गर्नुपर्ने ? त्यसले गर्दा फेरि नौ महिने सरकार आयो । अस्थिरता यसरी हुँदै आयो । ०४७ सालको संविधानलाई बढी जनमुखी, समावेशी बनाउन संशोधन गरेको भए हुन्थ्यो भनेर हामीले आवाज उठाइरहेकै हो । उनीहरूले त पाएको सत्ता पनि राम्रोसँग सञ्चालन गरेनन् । मैले एउटा पार्टीलाई अलग्याएर सोच्न खोजेकै हैन । त्यस्तै, ०६२/६३ को आन्दोलनपछि त्यत्रो मत थियो माओवादीको । माओवादीको नामै सुन्न नचाहनेहरूले समेत भोट दिएका थिए । त्यत्रो मत खेरै गयो नि ।

माओवादीले सोचेको कुरा अहिले कति पूरा भयो, कति छाडिदियो ?

उसले सोचेको त म कसरी थाहा पाऊँ ! मैले सोचेको चाहिँ भन्न सक्छु । ०४७ सालको संविधानलाई परिमार्जन गर्ने प्रयास नै गरिएन । अर्कोतिर कांग्रेस सरकारले उदारवादी अर्थतन्त्र ल्याउँदै निजीकरण भन्दै विभिन्न क्रियाकलाप गरेर वर्गीय हिसाबले निमुखाहरूलाई मेरो ठाउँ यहाँ छैन भन्ने पार्याे । राज्यले जनकल्याणकारी राज्यको विकास हुन नपाउने किसिमको अवस्था सिर्जना भयो । त्यही बीचमा अन्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुराले पछौटे परियो भन्दै माओवादी आएको न हो, वास्तवमा । त्यति गरिसकेपछि जुन किसिमको अशान्ति भयो, भएको संसदीय व्यवस्था पनि हिँड्यो, जनता मरिरहेका थिए । ज्ञानेन्द्रले हस्तक्षेप गरे । यस्तो अवस्थामा अरू पार्टीलाई पनि हामीले सम्झाएर एउटा नेपालीले अर्काेलाई मार्ने कुरा बन्द गर्नुपर्याे भनेको हो । मैले बुझेको कुरा के भने, संविधानसभा हुन्छ, नयाँ संविधान बन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा नआई माओवादीलाई सुख थिएन । अरू पार्टीजस्तै प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा उसले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक एजेन्डा लिएर आउँछ । एउटा आइडियोलोजी लिएर आउँछ र त्यसले अन्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । यसरी सन्तुलन मिल्दै र बिग्रँदै ‘डाइलेक्टिकल प्रोसस’बाट अगाडि बढ्छन् भन्ने सोच थियो । यसकारण मैले माओवादीहरूलाई भेटेको समयमा भन्ने कुरा एउटै हो, तपाईंहरू आफ्नो आइडियोलोजीको होमवर्क गर्नुस् है । तपाईंहरूले जुन रणनीति लिएर युद्ध गर्नुभयो, त्यसअनुसार शासन चल्दैन । त्यसलाई बेग्लै रणनीति चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिलो भयो । दोस्रो, यस प्रकारको ‘स्टेट सिस्टम’ माओवादी विचारधाराले जे कल्पना गर्छ, त्यो सिस्टम पाइँदैन । अब खुला राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । त्यति खुला राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरेर शासनसत्तामा पुगेर अनि आफूले परिकल्पना गरेको नेपाल बनाउने हो । १२ बुँदेपछि यिनीहरूको अन्त कतै जाने ठाउँ नै भएन । अगाडि जाने सोच बनाएनन् । अनि यो प्रक्रियामा सामेल भए । त्यसपछि उसका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले उसलाई चाहिने जति लतारे ।

माओवादीले आफूलाई सम्हाल्न सकेन ?

लतारियो । त्यसैलाई रुचाउँदै पनि गयो । साधनस्रोतमा पहुँच भएकै हो । भागवण्डामा संलग्न भएकै हो । उहिल्यै मैले कांग्रेसलाई आलोचना गरेर लेखेको थिएँ, ‘एमाले हेर्दा कांग्रेसजस्तो, कांग्रेस हेर्दा पञ्चजस्तो ।’ अहिले एकअर्कामा भेद छुट्याउन भाषाबाहेक मैले ठाउँ देखेको छैन । नयाँशक्तिहरू बाहिर आउनुको कारण के ? कहीँ पनि नअटाउने देखेर त हो नि ! नअटाउने भनेको व्यक्तिगत लोभलालचको कुरा मात्र हैन । त्यहाँ हामीले काम गर्न सक्छौँ भनेर पो आउनुपर्छ त नयाँ पिँढी । नेतृत्व हत्याउन सक्नुपर्छ ।

 राज्यको कुनै त्यस्तो संयन्त्र छैन, जहाँ विदेशी सहायताको हालिमुहाली नहोस्। विदेशी सहायताले बौद्धिक क्षेत्रलाई पनि निस्क्रिय बनाइदियो।

युवा श्रमशक्तिको उपयोग हुन नसक्दा आउन सक्ने संकटका लागि राज्यले आफूलाई तयार राखेको छ ?

स्थिति भयावह छ । विदेशमा भएका युवाको पीडा, अभाव र आर्थिक कारणले कुनै पनि समय यो विस्फोट भई बाहिर आउला कि भन्ने चिन्ता छ , प्रत्यक्ष राजनीतिक कारणले भन्दा पनि । तर, मेरो विचारमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि हामीले गरिआएको कुराभन्दा नयाँ अर्काे आउँदैन । हामीले लोकतन्त्रलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । म कुनै राजनीतिज्ञ नभए पनि मेरो जीवन यही आर्थिक, सामाजिक विषयको अध्ययन गर्दैमा बित्यो । जति पञ्चवर्षीय योजना बनाए पनि न कृषिको विकास, न उद्योगको विकास भयो । यसरी जनसंख्या बढेसँगै बाहिर जानेहरू पनि बढ्न थाले । राजनीति नै यस्तो भइरहेकाले हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास, संस्कृति, चरित्र भनेको के हो, यसबारे नै सोच्नुपर्छ । मूल कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुकूल राजनीतिक नेतृत्व र यसलाई जन्माउने संस्कृति र त्यस्तो संस्कृतिको पालनपोषण गर्ने पार्टीहरू र त्यसलाई भरथेग दिने नागरिक समाजको अभावका कारण यस्तो भइरहेको हो । अब हामीले यसलाई सम्बोधन गर्ने हो । अरू विकल्प छैन ।

‘अमेरिकन ड्रिम’ ‘चाइनिज ड्रिम’ खुबै सुनियो । हामी साना देशको आफ्नै सपना हुन्छ/हुँदैन ?

नेपाली ड्रिम हुनलाई नेपाल के हो बुझ्नुप¥यो । पृथ्वीनारायण शाहले जेजस्तो बनाएर छाडे त्यही नेपाल हो कि ! त्यसमा हामीले केही योगदान ग¥र्याैं÷गरेनौँ, गर्न बाँकी छ/छैन, छ भने त्यो गर्ने कि नगर्ने, मेरो दृष्टिमा यी कुरा हरेकले सोच्नुपर्छ । यो राष्ट्र मेरो पनि हो, म पनि नेपाली हो भन्ने सपना सबै नेपालीले देख्नुपर्छ ।

त्यसो हो भने नेपाल बुझ्न के गर्ने ?

नेपाल बुझ्नु भनेको भूगोल बुझ्नु मात्रै हैन, नेपालीहरूको विविधतालाई बुझ्नु हो । इतिहासमा भएका विभेद र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू बुझ्ने हो । राज्य विकासकै क्रममा पनि पृथ्वीनारायणबारे बढी चर्चा हुन्छ । पृथ्वीनारायणले राज्य बनाउनै पाएनन् । पहिलो चरणमा जति एकीकरण गरे त्यसपछि उनको त मृत्यु भयो । गद्दीमा एकपछि अर्काे नाबालक आए । तीभित्र झगडा भयो । केही हदसम्म भौगलिक विस्तारको क्रम त जारी रह्यो । तर, भूगोलको मात्र, राज्यको परिकल्पना नै भएन । राष्ट्र निर्माण हुनै पाएन ।

त्यसो हो भने हामी राष्ट्र बन्न बाँकी नै छ ?

धेरै बाँकी छ । मेरो लागि त विकास भनेकै राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया हो । राष्ट्र बन्ने प्रक्रियामा त हामी छौँ, तर राष्ट्र बन्न नेपाली माटोमा हुर्कने अहिलेका, पछिका प्रत्येक व्यक्ति र समुदायले यो माटो मेरो हो भनेर गर्व गर्ने हो र यसको उन्नतिका लागि मैले के गर्न सक्छु, जसले मेरो पनि उन्नति हुन्छ भन्ने भावना आउनुपर्ने हो नि । तर, म यहाँ छु/छैन भन्नेमै विवाद भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र भएको छैन भन्दा उहिल्यै बीपीले गाली नै खाएका थिए ।

व्यापक आर्थिक सम्पन्नता भयो भने यस्ता असमानता हटेर जान्छन् र राष्ट्र निर्माण  हुन्छ भन्ने एउटा तर्क छ नि ! यो कत्तिको विश्वसनीय छ ?

यो धेरै पुरानो तर्क हो । त्यसले हुने भए अमेरिकामा त केही विवादै नआउनुपर्ने । यस्तै, आर्थिक सिद्धान्त वा नीतिहरूको कार्यान्वयनले अमेरिकादेखि संसारका धेरै मुलुकमा आर्थिक असमानता बढेको र ९९ प्रतिशत जनता एकातिर १ प्रतिशत धनाढ्य अर्काेतिर भन्ने विवादै छ । श्रमिकको उत्पादकत्वअनुसार बढ्नुपर्ने ज्याला नै बढेको छैन । बेरोजगारहरूको त कुरै छाडिदिऊँ ।

अरू देश परस्पर निर्भरतामा चलिरहेका छन् । तपाईं विदेशी सहायताको विरोध गर्नुहुन्छ, किन ?

२००७ सालमा प्रजातन्त्र र विदेशी सहायता सँगै आए । त्यसयता हामी विदेशी सहायताबाटै विकास होला भनेर लागिरहेका छौं । विदेशबाट पैसामात्रै आउँदैन, त्यसको बुई चढेर विचार पनि आउँछ । विचार आफैंमा खराब नहोला, तर त्यसलाइ ग्रहण गर्ने/नगर्ने, हाम्रो मुलुकका लागि कति फाइदाजनक छ भनेर छुट्याउन राज्य संयन्त्र चाहिन्छ । राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउन विदेशी सहायताले पहिलेभन्दा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । राज्यको कुनै त्यस्तो संयन्त्र छैन, जहाँ विदेशी सहायताको हालिमुहाली नहोस् । यस्तो सहायताको अन्त्य भयो भने यहाँ धेरैको रोजगारी अन्त्य हुनेछ । विदेशी सहायताले बौद्धिक क्षेत्रलाई पनि निस्क्रिय बनाइदियो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस