MENU

अन्तरवार्ता

635x90

'समानुपातिकका नाममा बेइमानी भइरहेकाे छ' : पूर्वनिर्वाचन आयुक्त

शिवप्रसाद तिवारी सोमवार, भाद्र १२, २०७४

सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक असफल भएसँगै अब राजनीतिक अन्योलले भिन्नै किसिमबाट निकास पाउने देखिएको छ । योसँगै अब असन्तुष्ट राजपा पनि राजनीतिक मुद्दाहरूलाई चुनावी बाटोबाट सम्बोधन गर्ने अपेक्षाहरू चलिरहेका छन् । के अब प्रदेश २ को चुनावसँगै तीनै तहको चुनाव निर्धारित समयसीमाभित्रै हुने बाटो खुलेको हो ? शिवप्रसाद तिवारीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रसँग गरेको कुराकानी :

समयसीमाभित्र चुनाव गरिसक्न राजनीतिक र प्राविधिक तयारी गर्ने समय छ ?

निर्वाचन एउटा लामो प्रक्रिया हो, जसको शुरुवात मतदाता नामावली संकलनबाट शुरु हुन्छ । मतदानपश्चात मतगणनाको परिणाम आएपछि बल्ल सकिन्छ । निर्वाचन हुनका लागि केही पूर्वतयारी हुनुपर्छ । पहिलो, मतदाता नामावली चाहियो । दोस्रो, निर्वाचनका लागि ऐन कानुन चाहिन्छन् । तेस्रो, जुन निकायको निर्वाचन गर्ने हो त्यसको क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्‍यो । चौथो, निर्वाचन आयोग तयार हुनुप¥यो । पाँचौँ, सरकार र दलहरूको सहयोग हुनुपर्‍यो । छैटौँ, देशको राजनीतिक वातावरण निर्वाचन गराउनको लागि उपयुक्त हुनुपर्‍यो । यीमध्ये मतदाता नामावली त निर्वाचन आयोगसँग तयार होला । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा यी सबैको निर्वाचनका लागि कम्तीमा तीन महिनाको समय चाहिन्छ । त्यसैले यी सबै निर्वाचनको लागि समग्रमा करिब एक वर्षजति लाग्छ ।

सरकारले दुवै तहको चुनाव १० मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव गरिसक्यो नि ?

घोषित मितिमा चुनाव भए ठिकै हो । नभए पुस र माघमा निर्वाचन गर्न गाह्रो हुन्छ, किनकि ती महिनामा हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँ पर्छ । समयको ख्याल गर्न सकेको भए यी निर्वाचन २०७४ कार्तिकको मसान्तसम्म भइसक्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म त स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्रदेश २ मा स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना अहिलेलाई बढेर गएको छ । खासमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको फरक कम्तीमा तीन महिनाको हुनुपर्ने हो ।

दलहरूले त्यसतर्फ किन ध्यान पुर्‍याउन सकेनन् त ?

दलहरू संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनप्रति कहिल्यै गम्भीर भएनन् । तिनीहरूले जिम्मेवारी बुझेका भए त स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्षअगाडि भइसक्नुपर्ने थियो । दलहरूले सरकार निर्माण र सत्ता साझेदारीलाई नै मुख्य मुद्दा बनाए । स्थानीय तहको निर्वाचन ढिलो हुनमा पनि दलहरूले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको कामलाई समयसीमाभित्र  नगरेरै हो ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने निर्णय आइसक्यो...

त्यसो त पहिला प्रदेशसभाको निर्वाचन गरेर वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन ठूलो कुरा होइन । संशोधनमार्फत् पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याइएको उदाहरणहरू छन् । दोस्रो संविधानसभाको अवधि केही समस्या आउन सक्छ कि भनेर, त्यसैगरी चार वर्षसम्म लम्ब्याउन मिल्ने गरेर राखिएको थियो । त्यसबाहेक ७ माघ ०७४ अघि पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैचोटि गर्न सकिन्छ । यसो गर्नलाई पनि निर्वाचनसम्बन्धी ऐन कानुन भने बन्नुपर्छ । त्यसका लागि मतदाता नामावली अहिले तयार छ । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि क्षेत्र निर्धारण भएको छैन । क्षेत्र निर्धारण भइसकेपछि पनि आयोगलाई निर्वाचनका लागि कम्तीमा तीन महिना लाग्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने हो भने निर्वाचनचाहिँ दुई वा तीन चरणमा गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा निर्वाचन आयोगलाई सहज हुन्छ, व्यवस्थापन गर्न । यसो गर्दा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न, मतपत्र छपाइका लागि चाहिने समय पनि पाइन्छ ।

दुवै चुनावका लागि एउटै मतपत्र बनाउने चर्चा पनि चल्यो नि ?

मैले पनि यस्तो कुरा सुनेँ । प्रत्यक्षमा उठेको उमेदवारले पाएको भोट त्यो उमेदवारको दललाई समानुपातिकमा पनि गन्ने भन्ने कुराले प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमै प्रहार गर्छ । दलका उम्मेदवारहरूमध्ये पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष प्रणालीमा ल्याएको मत उसको दललाई समानुपातिकमा पनि गनिएला तर प्रत्यक्षमा स्वतन्त्र उमेदवारको रूपमा उठेको व्यक्तिको मत समानुपातिकतर्फ त काम नलाग्ने भयो । निर्वाचन प्रणाली पूरै समानुपातिक भएको भए केही समस्या हुने थिएन तर, मिश्रित प्रणालीमा यसो गर्दा ठूलै संख्याको मतको प्रतिनिधित्व नहुने खतरा हुन्छ । निर्वाचनको अर्थ प्रत्येक मतदाताको प्रतिनिधित्व हो । धेरै नै मतको प्रतिनिधित्व नहुने यस्तो तरिका उचित होइन । यस्तो सोचाइ अव्यावहारिक हो, अपनाउनु हुँदैन । अहिलेसम्म यस्तो प्रचलन दक्षिण कोरियामा मात्रै छ । निर्वाचनमा एक मत पनि खेर नजाओस् भन्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतपत्र एउटै हुँदा कसलाई फाइदा पुग्छ ?

ठूला दलहरूलाई नै फाइदा हुने छ । किनकि, प्रत्यक्षतर्फ त उनीहरूका उमेदवारहरूले धेरै मत ल्याउँछन् । (प्रत्यक्षतर्फ) मतदाताको सोचाइ पनि जित्नेलाई दिने भन्ने हुन सक्छ । त्यसको साटो एकैचोटि निर्वाचन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि छुट्टाछुट्टै गरी चार वटा मतपत्र बनाउन उपयुक्त हुन्छ । ती चार मत चार वटा बाकसमा खसाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी अलिक बढाउनुपर्छ, त्यस्तो व्यवस्था त गर्न सकिहालिन्छ नि ।

यस्तो गरिए मतपत्र छाप्न समस्या हुँदैन भन्ने पनि तर्क छ नि ?

२०४८ सालदेखि नै मतपत्रको छपाइ सधैं जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले गर्दै आइरहेको छ । म निर्वाचन आयोगमा छँदा ०५१ को संसदीय निर्वाचन, ०५४ को स्थानीय निर्वाचन र ०५६ को संसदीय निर्वाचनमा पनि जशिसाकेमा मतपत्र छाप्ने गरियो । उसले मतपत्र ढिलो छाप्छ भने हामी उसमा किन निर्भर हुनुप¥यो ? अरू ठूल्ठूला प्रेसहरूमा पनि सेना राखेर सुरक्षा मजबुत बनाएर मतपत्र छापे भइहाल्छ नि । यसले निर्वाचनलाई सहज बनाउँछ । राम्रो सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर ठूला निजी प्रेसहरूलाई पनि दिन सकिन्छ । भारतमा पनि त्यस्तो भइरहेको छ । यस्तो प्रयास हुनुपथ्र्यो ।

तपाईं नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्दै आइरहनु भएको छ, किन ?

नेपालजस्तो विविधता भएको देशमा प्रत्यक्ष प्रणालीभन्दा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली ठीक हुन्छ । तर, अहिले नेपालमा अभ्यास गरिएको प्रणाली समानुपातिक होइन । यो त बेइमानी हो । समानुपातिकको बन्द सूचीमा प्राथमिकतामा राखिएका नामहरू दुई तीनचोटि सच्याएर आफ्ना छोरी बुहारीलाई निर्वाचित गर्ने चलन कहीँ पनि हुँदैन । बन्द सूचीलाई परिवर्तन गर्न दिइनु हुँदैन । बन्द सूचीलाई दुई÷तीनचोटि सच्याउन दिनु त मजाक हो । एक सय दुई देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ । किन हाम्रो देशमा मात्रै यस्तो । जे मन लाग्यो त्यै गर्न त दिन भएन नि ।

पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा के फरक पर्छ र ?

सिद्धान्तत : यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुचित हो । किनकि, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा २५ वा ३० प्रतिशत मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ । उक्त उमेदवारबाहेक अरूलाई मत दिनेहरूको प्रतिनिधित्व हुँदैन । एक सय २५ जातजाति र त्यतिकै संख्यामा भाषाभाषी भएको मुलुक नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै चाहिन्छ । म त भन्छु भारतमा पनि समानुपातिक निर्वाचन हुनुपर्छ । त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कतिपय क्षेत्रहरूमा सीमान्तकृत उमेदवारमात्र उठ्न पाइने बनाएर समावेशी बनाइएको छ । समानुपातिक पनि बन्द सूचीकै आधारमा हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सरकारमा भएका दललाई भोट हाल्नेभन्दा बाहिर भएकाहरूको संख्या हुन्छ ।

अहिले निर्वाचन आयोगमा सरकारको प्रभाव बढी पर्न थालेको छ । पहिला पनि यस्तै थियो र ?

म निर्वाचन आयोगमा ६ वर्ष बस्दा प्रधानमन्त्रीलाई ६ पटक पनि भेटिनँ होला । अहिले त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सातामै एक वा दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहनुभएको छ । अयोधीप्रसाद यादवलाई प्रचण्डले नियुक्त गरेका हुनाले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै पटक भेट्न जानुभयो । थाहा छैन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कतिपल्ट जानु हुने हो ! निर्वाचन आयोगलाई बलियो र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ ।

अहिले आयोग निष्पक्ष छैन भन्न खोज्नुभएको ?

निर्वाचन आयोग निष्पक्ष भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । मैले (व्यंग्य गरेर) के भन्ने गरेको छु भने पहिला हामी निर्वाचन आयोगमा छँदा निर्वाचन आयोग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थियो भने अहिले बढुवा भएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत पुगेको छ । आयोग पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री र नेता खुशी बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूलाई खुशी नबनाउने हो भने त महाभियोग लगाइहाल्छन् कि भन्ने डर उत्पन्न भएको छ !



 

प्रतिकृया दिनुहोस