MENU

टिप्पणी

635x90

व्यवसायिकता भर्सेस मिसन लोकतन्त्र

धर्मेन्द्र झा बिहिवार, कार्तिक २३, २०७४


करिब १२ जना पत्रकारको संलग्नतामा ६२ वर्षअघि सामान्य आकार ग्रहण गरेको नेपाल पत्रकार संघ (११ असार २०५३ देखि महासंघमा परिवर्तित) अहिले करिब १२ हजार सञ्चारकर्मीको संलग्नता रहेको विशाल पेसागत संगठनका रूपमा पल्लवित हुन पुगेको छ ।

मूलतः देशमा व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास, सञ्चारकर्मीको हकहित र लोकतन्त्रको संस्थागत प्रबद्र्धनजस्ता उद्देश्य राखी स्थापित यो संस्थाले आरोह–अवरोहसँगै समयले सुम्पिएको विविध भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास साक्षी छ । महासंघको सक्रियतालाई दृष्टिगत गरी केहीले यो संस्थाले ‘राजनीति’मा पनि रुचि राख्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । यस आरोपलाई सम्पूर्ण ढंगले अस्वीकार पनि गर्न सकिँदैन ।

पछिल्लो समय सात दलले सञ्चालन गरेको ०६२/६३ को जनआन्दोलनका समयमा महासंघले प्रेसको भावनाको नेतृत्व गर्दै लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चितताका लागि गणतन्त्रका पक्षमा आवाज बुलन्द गरेको थियो । लोकतन्त्र, मानअधिकार, विचार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सदैव क्रियाशील महासंघले आन्दोलनमा संलग्नताको माध्यमबाट नेपाली प्रेसको व्यावसायिकता र श्रमजीवीको हकहितको सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिलाई स्वर दिन चाहेको भने पक्कै हो ।

मुख्य मुद्दा श्रमजीवीका

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिका दिनमा महासंघ व्यववसायिक पत्रकारिता र श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दामा केन्द्रित भयो भन्दा अन्यथा ठहर्दैन । आन्दोलनपछि बृहत् शान्ति सम्झौताको पृष्ठभूमिमा महासंघको पहिलो कार्यसमिति (०६५ वैशाखदेखि ०६८ वैशाख) को नेतृत्वको अवसर यस पंक्तिकारले प्राप्त गरेको थियो । द्वन्द्वोत्तरकालको पहिलो खुड्किलोमा नेतृत्व कार्य सहज थिएन । हिजोका राजनीतिक मुद्दा समाप्त प्रायः थिए । नयाँ मुद्दाको राम्रो उठान नभइसकेको परिवेशमा पत्रकारका आकांक्षा चुलिँदै थिए ।

प्यानल दलीय आस्थाका आधारमा निर्देशित रहेको आरोप पत्रकारबाटै लाग्नु दुःखद् छ।

हिजो द्वन्द्वरत पक्ष भनी चिनिएका सञ्चारकर्मीलाई महासंघ र पत्रकारिताको मूलधारमा ल्याउनुु आवश्यक थियो । विश्व पत्रकारिता आधुनिक बन्दै जाँदा उठान भएका आवश्यकताको पूर्ति नेपालमा पनि आवश्यक थियो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो, नेपाली पत्रकारितामा व्यवसायिक अवधारणाको संस्थागत विकास र सञ्चारक्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिको हकहित र कल्याणको विषय ।

महासंघलाई श्रमजीवी पत्रकारको वास्तविक छाता संगठनका रूपमा विकसित गर्नु मुख्य चुनौती थियो र यस अवधिमा यसैसँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकीकरण गरियो । यस कार्यकालमा महासंघलाई ट्रेड युनियन संगठनका रूपमा विकसित गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तर महासंघ हालसम्म मालिक, व्यवस्थापक र श्रमजीवी तीनैथरीको संगठन भएको हुँदा विगतमा सञ्चालित ट्रेड युनियन अभियानले पूर्णता पाउन सकेन । ०५१ मा जारी श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यस कार्यकालमा उक्त ऐनको संशोधन र नियमावली निर्माणमा जोड दिइयो र यी दुवैको उपस्थितिमा श्रमजीवी कानुन कार्यान्वयनको प्रयास विधिवत् रूपमा प्रारम्भ गरियो ।

अन्य मुद्दा पनि महत्वपूर्ण

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा जोड दिई सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको महासंघले सूचना आयोगको क्रियाशीलता र सूचनाको हकको राष्ट्रव्यापी प्रचार प्रसारमा उल्लेख्य योगदान दिएको थियो ।

यस्तै, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली, पत्रपत्रिकालाई सरकारले दिँदै आएको सहयोगमा दोब्बर वृद्धि र त्यो सहयोगको दायरामा रेडियोलाई पनि समावेश, पत्रकार कल्याण कोषमा उल्लेख्य रकम वृद्धि, पत्रकार उपचार कार्यक्रम, पत्रकार नेतृत्व विकासलगायत अन्य पेसागत व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा जोड आदि यस्तै केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए ।

महासंघमाथि वेलाबखतमा राजनीति गरेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ। व्यक्‍तिमा आस्था र विचार धारण गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ।

यस कार्यकालको सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास थियो, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको मानवअधिकारमैत्री लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका पक्षमा वकालत । यस कार्यकालमा प्रेस स्वतन्त्रता स्मारक, मिडिया लाइब्रेरी र अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, कागजविहीन कार्यालय सञ्चालन, विद्युतीय संयन्त्रमार्फत सदस्यता अद्यावधिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारजस्ता केही थप महत्वपूर्ण कार्य भएका थिए । यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण कार्य थियो, समावेशी विधानको निर्माण तथा कार्यान्वयन ।

२०६६ फागुनमा नेपालगन्जमा सम्पन्न साधारणसभाले समावेशी विधान पारित गरेको थियो । यस विधानमार्फत प्रत्येक तहको कार्यसमितिमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी र अल्पसंख्यकका लागि सुरक्षित गरियो । यस्तै सीमान्तीकरणमा परेका वर्ग र समुदायका लागि सदस्यता प्राप्तिको प्रावधानमा सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार गरियो ।

यसै विधानले नेपालमा पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई स्वीकार गरी संघीय संरचनाअनुसार महासंघको पुनर्संरचना गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यो । महासंघको यस कार्यसमितिले प्रस्तुत गरेको पत्रकार सुरक्षा तथा कल्याण योजना २३ आैँ महाधिवेशनले पारित गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा लागू गरिएको पत्रकार बिमा योजना त्यही कल्याण योजनाको अंश थियो ।

राजनीतिको रन्को

महासंघमाथि वेलाबखतमा राजनीति गरेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । व्यक्तिमा आस्था र विचार धारण गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । पत्रकार पनि व्यक्ति हो र यस कारण उसले कुनै विचार धारण गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन तर यसैकारण उसको पत्रकारिता प्रभावित हुन्छ भने अन्यथा मान्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दिनमा महासंघ, यसको नेतृत्व र यसका आम सदस्य कुनै न कुनै रूपमा विचार र आस्थाबाट प्रभावित भइरहेका छन् भन्दा अन्यथा हुने छैन ।

महासंघलाई सबै वर्ग, समुदाय, विचार र आस्थाका पत्रकारको छाता संगठनका रूपमा विकास गर्नु अपरिहार्य छ । पछिल्ला केही वर्षयता महासंघ अनपेक्षित तरिकाले ध्रुवीकृत हुन खोजेको आभास मिल्छ, यसबाट छाता संगठनसम्बन्धी यसको गुणमा ह्रास आएको अनुभव गरिएको छ ।

विगतमा विवादरहित नागरिक समाजको हैसियत प्राप्त गरेको महासंघको साखमा हालका दिनमा गिरावट आएको जोकोहीले पनि अनुभव गर्न सक्छन् । पछिल्ला दिनमा पत्रकारहरू मोर्चाबन्दी गरी ध्रुवीकरणमा उत्रने गरेका छन् र आफूसम्बद्ध मोर्चाका सन्दर्भमा राजनीतिक विचारको समर्थन खोज्छन् ।

आमजनताको यो दृष्टिकोणलाई अनुचित मान्न मिल्दैन । वास्तवमा यो विषय सत्यको विश्वसनीय सम्प्रेषणसँग जोडिएको छ । पत्रकार राजनीतिक आस्था र विचारबाट प्रभावित भई निर्देशित हुनु भनेको कुनै खास विषय र स्वार्थको पक्षधरताको अवस्थाको विकास हुनु हो । त्यसो त महासंघ यसका सदस्यको वैचारिक आबद्धताका दृष्टिले सधैं प्रभावित भइरहेको सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर हालका वर्षहरूमा भने नेतृत्व चयन र नीति कार्यान्वयनका दृष्टिले महासंघमा वैचारिक ध्रुवीकरणको प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ, जो दुःखद् छ ।

पछिल्ला दिनमा महाधिवेशनमा पत्रकारहरू नेतृत्व प्राप्तिका लागि प्यानल बनाएरै प्रतिस्पर्धामा होमिने गरेका छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमा नेपाल प्रेस युनियन चुनावको मोर्चामा एक्लो थियो, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरको सहकार्य थियो  ।

पछिल्लो महाधिवेशनमा भने नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरको सहकार्य रह्यो । यहाँसम्मको अवस्थालाई स्वाभाविक मान्न नसकिएला तर त्यस्ता प्यानल दलीय आस्थाका आधारमा निर्देशित रहेको आरोप स्वयं पत्रकारबाटै र जनसामान्यबाट लाग्नु भने दुःखद छ । महासंघका अबका नेतृत्व यी सबै चुनौतीको सामना गर्दै पत्रकार र महासंघको विश्वनीयता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ ।

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस