MENU

टिप्पणी

635x90

अदालत : अवहेलनाको मोहरा

दिनेश गौतम बिहिवार, कार्तिक २३, २०७४

जनविश्वासको जगमा उभिएको अदालत र सुशासनको पहरेदारका रूपमा लिइने मिडियाबीचको सम्बन्ध सुमधुर भए पनि अवहेलना (मानहानि)को विषयमा दुवैबीच टकराव हुने गरेको छ । विद्युतीयभन्दा छापा माध्यमबाट प्रकाशित सञ्चारमाध्यम नै अदालतको अवहेलनाको विषयमा निशानामा पर्ने गरेका छन् । अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन् ।

अन्य संस्था जसरी स्वभाविक र सहज रूपमा न्यायालयले नलिने हुँदा साप्ताहिक र दैनिक अखबारहरूले मानहानिका मुद्दाहरू बढी झेल्नुपरेको छ । अदालतका कामकारबाहीमा पारदर्शिता नहुँदा पनि जनतामा सही समाचार प्रवाह नहुन सक्छ । अदालतभित्र भएका अनियमितता सार्वजनिक हुनुपर्छ र त्यसमा सुधारको पहल हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन, यद्यपि सूचनामा पहुँच नपाइने सञ्चारकर्मीहरू बताउँछन् । पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष शिव गाउँले अदालतका काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने र निर्णय अवज्ञा गर्ने बाहेक अन्य विषयमा अदालतको अवहेलना नहुने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन २०६४ मा आक्रामक प्रेस पाठक केन्द्रित रहने तर विषयवस्तु र परिणामकेन्द्रित नरहँदा मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बीचमा टकरावको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

मानहानिको सीमा

के/कस्तो कामले अदालतको अवहेलना हुन्छ ? यस प्रश्नको उत्तरमा न्यायालय र मिडियाबीच विवाद हुने गरेको छ । तर, परिस्थितिअनुसार अदालतको अवहेलना भएको ठहर गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुनै आधिकारिकता छैन । न्यायाधीशको स्वविवेकमा भर पर्ने गरेको छ ।

अरुणकुमार ज्ञवालीविरुद्ध पत्रकार कनकमणि दीक्षितसमेतको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले जनसाधारणमा अदालतको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतको सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठामा आघात पुग्न कार्य गर्नु अवहेलनाजनक कार्य हुने ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रेसले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अदालतको मर्यादामा आँच नआउनेतर्फ सदैव सतर्क रहनुपर्छ । कुनै पनि अतिरञ्जनापूर्ण समाचारहरूले छुट नपाउने, त्यसका लागि प्रेस तथा पत्रकारहरू कारबाहीको भागिदार बन्ने अवश्यम्भावी हुन जान्छ । यस्ता कार्य रोकी दोषीलाई कारबाही गर्नु अदालतको समेत परम कर्तव्य हुन्छ ।’

anupraj न्यायाधीशले फैसला गर्दा घुस खायो भनी नियतवश नै बोल्न/ लेख्नचाहिँ पाइँदैन। अनुपराज शर्मा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश

अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्ने कार्य अदालतको अवहेलनाको महत्वपूर्ण आधार बन्ने गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा मिडियाले यस्तै फैसला हुन सक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी लेख्ने कार्यले न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजेको सन्देश जाने बताउँछन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा भन्छन्, ‘मिडियाले अदालतबाट भएका फैसलाको बौद्धिक आलोचना गर्न सक्छ तर नियतवश नै न्यायाधीशले फैसला गर्दा घुस खायो भनी बोल्न/लेख्न भने पाइँदैन ।’ तर मिडियाले बौद्धिक आलोचनाभन्दा पनि नकारात्मक भावका साथ समाचार टिप्पणी प्रकाशित हुने गरेको बताउँछन् । भ्रष्टाचारी हो/होइन भन्ने त अदालतले हो कि प्रेसले ? प्रेस पनि मर्यादित हुनुपर्छ । अदालतले पनि जहिले पायो त्यहीवेला अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

संविधान, कानुनअन्तर्गत फैसला भएको छ/छैन मिडियाले हेर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । कानुनको गलत व्याख्या छ वा देखादेख गलत मनशाय देखिन्छ भने मिडियाले आलोचना गर्न सक्छ । सार्वजनिक ओहोदामा बसेको हो भन्दैमा घरपरिवार वा पत्नीसँगको सम्बन्ध खोतल्न नमिल्ने उनको तर्क छ । गोपनीयताको हक छ नि ? उनी प्रश्न गर्छन् । गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको निजी काम कारबाही र गतिविधिहरूमा अनावश्यक रूपमा सरकार तथा तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य हो ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी जनविश्वासको आधारमा अदालतको गरिमा बढ्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अतिरञ्जनापूर्ण ढंगले गलत समाचार दिनु हुँदैन । वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता अधिकारको उपयोग गर्दै प्रेसले बढाइचढाइ नगरी अदालतको विषयमा जस्ताको तस्तै समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरी सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।’ अदालतको विषयलाई लिएर समाज भड्किने किसिमले अतिरञ्जनापूर्ण समाचार प्रवाह गर्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान

प्रेस स्वतन्त्रतालाई सबै स्वतन्त्रताको जननी मानिन्छ । जुन जनताको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा अनुमान, अड्कल र आधारहीन समाचार प्रकाशित गर्नुले आमनागरिकमा गलत सूचना प्रवाह हुन गई सुसूचित हुने हकमाथि नै अतिक्रमण हुने उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन समाचार सम्प्रेषणमा संलग्न निकाय, व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।


shiv-gaule न्यायाधीशको कमजोर कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार लगायत विषय सार्वजनिक गर्दा अदालतको अवहेलना हुँदैन। शिव गाउँले, पूर्वअध्यक्ष पत्रकार महासंघ

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा न्यायालयको स्वतन्त्रता र सम्मानमा आँच आउने अवस्था सिर्जना नहुनेतर्फ पनि मिडिया सजग र सचेत हुनुपर्ने खाँचो सर्वोच्चले औंल्याएको छ । पत्रकार दीक्षितको मुद्दामा भनिएको छ, ‘प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै मिडियाले सत्यतथ्यमा आधारित भई अदालतको स्वस्थ आलोचना गर्न सक्छन् । यस्तो आलोचनाले अदालतलाई समेत कमीकमजोरी सुधार्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ ।’

सञ्चारमाध्यममा अघिल्लो अंकमा प्रकाशित समाचार गलत भएमा खेद व्यक्त गर्ने र सच्याउने प्रचलन देखिन्छ । तर, अदालतले भने औपचारिकता निर्वाह गर्ने क्रममा पछिल्लो अंकमा प्रकाशित समाचार गलत रहेको भनी खेद व्यक्त गर्दैमा पहिले प्रकाशित समाचारले पारेको क्षतिलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसक्ने फैसला गरेको छ । शुरुमै समाचार प्रकाशन गर्दा त्यसको आधिकारिकता र विश्वसनीयताप्रति सजग रहनुपर्ने र यस्तो घटना नदोहोरिनेतर्फ पनि दृष्टि पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘समाचारले न्यायपालिकाप्रतिको जनास्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आघात पु¥याएमा सञ्चारमाध्यमले प्रेस स्वतन्त्रताको आड लिई उन्मुक्ति पाउन सक्दैन ।’

गलत समाचार प्रकाशन हुन पुगेमा खेद प्रकट गर्दै यथाशीघ्र खण्डन गरिएको समाचारलाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रकाशन गर्नु वाञ्छनीय हुने फैसलामा उल्लेख छ । अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार न्यायाधीशको गरिमा, प्रतिष्ठाका लागि मात्र नभई समग्र अदालतको गरिमा र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ ।

अवहेलनासम्बन्धी कानुन बनेमा आपसी टकराव अन्त्याउन सहयोग देखिन्छ तर संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले भन्छन्, न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव, भ्रष्टाचार, लापरबाहीका कार्य बाहिर ल्याउँदा अदालतको अवहेलना हुँदैन ।’



 

प्रतिकृया दिनुहोस