MENU

टिप्पणी

635x90

फोहोरमान्डुको सफाइ यात्रा

रञ्‍जु दर्शना आइतवार, कार्तिक १२, २०७४

हफिङ्टन पोस्टमा तीन वर्षअघि एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भयो, ‘काठमाडौंको फोहोरसँग माया बस्दैछ’ । उक्त लेख पढ्दै जाँदा आफ्नो शहरमा थुप्रिएको फोहोर र त्यसले स्वदेश÷विदेशमा फैलाएको दुर्गन्धले मन कटक्क त खायो । तर सँगसँगै उक्त लेखका पंक्तिकारले भनेझैं नेपालको फोहोर अहिलेको समयमा विकसित मुलुकको फोहोरभन्दा त धेरै हदसम्म कुहिने फोहोरहरू छन्, त्यसमा पनि धेरै त भान्साबाट आउने फोहोर जुन फोहोर होइन मोहर हो भन्ने प्रस्टै हुन्थ्यो ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि मलाई पार्टीले उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सार्दै गर्दा शहरी सौन्दर्य तथा पर्यावरणको क्षेत्रमा गर्न सकिने कामहरूको योजना बनाएका थियौँ । ती कामहरूमा हामीले हाम्रो सर्वाधिकार नराखेकोले विद्यासुन्दरजीले पनि तल दिइएका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा हामी खुशी हुन्छौँ र फोहोर व्यवस्थापनमा पनि निकै राहत महसुस गर्नेछौँ ।

फोहोर व्यवस्थापन सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायको समन्वयनमा ‘एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन गुरुयोजना’ बनाउने । घर, व्यवसायबाट निस्कने फोहोरको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थालाई स्रोतबाट नै चुस्त बनाउने । सार्वजनिक स्थानमा फोहोर नफाल्न जनचेतना जगाउने तथा कडा नियमको पालना गराउने । पुनः प्रयोगमा आउने सामानको प्रयोग तथा कुहिने सामानबाट कम्पोस्ट मल बनाउने विधि तथा त्यसको व्यवहारिक प्रयोगबारे प्रत्येक विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन गर्ने । उद्योग तथा अस्पतालबाट निस्किने फोहोरलाई फोहोर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुरूप आफ्नै परिसरभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गराउने । प्लास्टिक झोला प्रतिस्थापन गर्न जुट, कागज तथा कपडाको झोला प्रयोग गर्न प्रोत्साहन र आवश्यक सहुलियत दिने । होटल, कार्यालय, होस्टल, विद्यालय आदिलाई कानुनबमोजिम फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरबाट निर्देशन दिने ।

वर्तमान अवस्था

वर्गीकरण नभएको फोहोर काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक जम्मा हुने चार सय ५० टनभन्दा बढी फोहोरमा ३५ प्रतिशत नकुहिने र ६५ प्रतिशत कुहिने फोहोर छ । कुहिने फोहोर भनेपछि मोहर सम्झिने÷सम्झाउने, सिक्दै/सिकाउँदै जानुपर्ने वेलामा उल्टै फोहोर वर्गीकरण पनि नभइरहेको अवस्था छ ।

भान्साबाट निस्किने कुहिने फोहोरको मात्रै हरेकले व्यवस्थापन गर्ने हो भने अहिले सडकमा फालिएका फोहोरका थुप्रालाई कौसी खेती, गमला, बारीमा प्रयोग गर्न मिल्थ्यो, अर्थात् बजारबाट किनेर ल्याउनुपर्ने मल सित्तैमा आफ्नै घरबाट उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा व्यक्तिगत हिसाबमा केही मानिसहरूलाई मात्रै थाहा छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसमा आम नागरिकले थाहा पाउने किसिमका काम गरेको पाइएको छैन । जबकि, महानगरकै योजनाअन्तर्गत ‘जनचेतनामूलक कार्यक्रम’मा बजेट छुट्याइएको हुन्छ ।

पुरानै शैली

फोहोरबाट मोहरको अवधारणा नागरिकका लागि मात्र होइन कि महानगरको लागि पनि हो । फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई महानगरपालिकाको फोहोरमैला संकलन गर्ने प्रविधिदेखि ढुवानी, व्यवस्थापन गर्ने तरिका र सोच दशकौं पुराना अवधारणमा आधारित छन् ।

सात सय कर्मचारी खटाउँदा पनि सडकमा फोहोरको थुप्रो ननिख्रिनुको अर्थ हाम्रो फोहोर व्यवस्थापनको समग्र प्रक्रियामै गडबडी छ भन्ने बुझिन्छ।

कुहिने फोहोरलाई नागरिक तहमै व्यवस्थापन गराउन सिकाउने र कडाइसाथ लागू गराउने हो भने महानगरपालिकाको पनि फोहोर व्यवस्थापनको खर्च घट्न आउँछ । उसै त बेलाबखत फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानमा स्थानीयको अवरोधले केही दिन फोहोर संकलन रोकिँदा पूरै शहर दुर्गन्धित हुन्छ, त्यसको अतिरिक्त फोहोर स्थानान्तरण केन्द्र पुरानै शैलीमा चल्दा समस्या चुलिन्छ ।

हालै मात्र कामनपाले १५ महिने तलबसुविधासहित ५० प्रतिशत थप बोनसमा सात सय कर्मचारी खटायो । दशैंलाई मध्यनजर गर्दै उक्त काम गरिएको भनियो, तर दशैंकै वेला पनि फोहोरका थुप्रा सडकमा देख्न सकिन्थ्यो ।

इच्छाशक्तिको कमी

सात सय कर्मचारी खटाउँदा पनि सडकमा फोहोरको थुप्रो ननिख्रिनुको अर्थ हाम्रो फोहोर व्यवस्थापनको समग्र प्रक्रियामै गडबडी छ भन्ने बुझिन्छ । योसँगै फोहोर उठाउनको लागि मात्र उठाइएको हो भन्ने महानगरपालिकाअन्तर्गतको वातावरण व्यवस्थापन विभागको सोचाइ छ भन्ने नि प्रस्टिन्छ । तर विभागको काम फोहोर उठाउने मात्र होइन कि शहरको वातावरण पनि राम्रो बनाउँदै लैजाने पनि हो । उसो त फोहोर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले पनि धेरै समस्याको समाधान दिने गरेको पाउँछु । तर अन्तिममा कुरा अपनत्व र इच्छाशक्तिकै आउँदो रहेछ । किनकि मैले माथि उल्लेख गरेका समस्याहरू समाधान गर्न मर्मतसम्भार भन्दै हरेकपटक बजेटमा लेखिएको हुन्छ ।

बाटोमा हिँडिराख्दा एक्कासि डुङडुङ्ती गन्हायो भने हामीले बुझ्छौँ कि महानगरपालिकाको फोहोर उठाउने गाडी आइरहेछ । बालकथा ‘हेन्सेल एन्ड ग्रेटेल’मा घरको बाटो पत्ता लाउन रोटीका टुक्रा–टुक्रा बाटोमा झारेझैं, फोहोर ओसार्ने गाडीले पनि फोहोर झार्दै आफू त्यही बाटो गुडेको प्रमाण छोड्दै अघि बढ्छ । अझ, रिक्सा, ट्रयाक्टरमा पनि खुल्ला रूपले फोहोर संकलन हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनका सूचक मेयरले आउने बित्तिकै कमसेकम ‘अबदेखि फोहोर संकलन गर्ने सबैले खुल्ला गाडीमा संकलन गर्न नपाउने’ निर्देशन जारी गर्न सक्नुहुन्थ्यो । पहिला नभने पनि अझै केही ढिला भएको छैन । अहिले पनि भन्न सक्नुहुन्छ । काठमाडौंका सडक व्यवसायी तथा कतिपय अवस्थामा त सरकारी कार्यालयहरूले पनि आफूले फाल्नुपर्ने फोहोरलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुको साटो जलाइरहेका छन् । जसले वातावरणमा प्रत्यक्ष (विशेषगरी जाडोको याममा) असर पु¥याइरहेको हुन्छ । जुन जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउने कारक बन्छ । उनीहरूले यसो गर्नुको तर्कचाहिँ फोहोर संकलन प्रणाली राम्रो नभएको भन्ने तर्क दिन्छन् ।

अबको बाटो

यस आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा बजेट तथा कार्यक्रममा वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रबद्र्धन तथा शहरी सौन्दर्यीकरणलाई ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत नै फोहोरमैला व्यवस्थापन र यसका कार्यक्रमहरू पनि राखिएको छ । ‘एउटा रूख रोप्ने सबैभन्दा उपयुक्त समय २० वर्षअघि थियो, त्यसपछिको उपयुक्त समय आजै हो’ भन्ने प्रख्यात भनाइ जस्तै शहरको फोहोरमैला उपयुक्त तवरले व्यवस्थापन गर्ने, योजना कार्यान्वयन धेरै अघिदेखि नै हुनुपथ्र्याे, तर भएन । अब खेद व्यक्त गरी बस्नुभन्दा आजैबाट काम थाल्नु नै उचित हुन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली र निर्देशिका त हामीसँग पहिलैबाटै छन्, तर दस्तावेजमा मात्रै । संविधानको धारा ३० मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्यमा स्वच्छ वातावरणको हक सुनिश्चित छ । संविधान जारी हुनुभन्दा १६ वर्षअघि नै स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरूमा फोहोरमैला व्यवस्थापन पनि समावेश गरिएको छ ।

यिनै दस्तावेज मात्र हेर्ने हो भने त पूरै नेपाल नै अहिलेसम्म संसारको सबैभन्दा प्रदूषण भएका देशहरूमध्ये एक होइन कि सबैभन्दा स्वच्छ वातावरण भएको देश भनेर चिनिनुपर्ने थियो तर यसको विपरीत ‘फोहोरमान्डु’ भएको छ, हाम्रो शहर । फोहोर व्यवस्थापनमा खासै केही नभएको गुनासो गर्दा स्थानीय तहको चुनाव त बल्ल भयो भन्ने तर्क आउन सक्छ । तर पनि गर्न मिल्ने र गर्नुपर्ने काममा पनि ध्यान नगएको देख्दा गर्ने नियत नै नभएको हो कि जस्तो लाग्दो रहेछ, आम नागरिकलाई । फोहोरमैला व्यवस्थापनको कामको भार अहिले महानगरपालिकाले मात्रै बोक्नुपर्ने अवस्था छैन । यससम्बन्धी काम गर्न धेरै निजी कम्पनीहरू पनि सक्रिय छन् । हाल पनि ५० भन्दा बढी निजी कम्पनी फोहोर संकलन गरी महानगरलाई सघाइरहेछन् । निजी क्षेत्रको सहभागितालाई स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ ले सहजीकरण गरेको छ र संसद्बाट पारित हुन बाँकी स्थानीय तह सञ्चालन व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकमा पनि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी उल्लेख छ । काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई ठेक्कामा दिने कुरा कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने कुरा नागरिकसामु प्रस्ट पार्दा पारदर्शिताको नमुना पेस हुने थियो । साथै यस ठेक्काको निक्र्यौल गर्दा फोहोरलाई वर्गीकरण गरी मल बनाउने, ग्यास तथा ऊर्जा निकाल्ने विधिहरू पनि समावेश गरिनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । यसमा घचघच्याइरहनेछौँ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस