MENU

टिप्पणी

635x90

सत्ता स्वार्थको गठजोड

भास्कर गौतम आइतवार, आश्विन २२, २०७४

स्थानीय तहको चुनाव सकिनासाथ एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्तिले ‘वाम वामसँगै जाम्’को अभियान थालेका छन् । तालमेल र पार्टी एकताको महत्वकांक्षी उद्घोषले कस्तो गति समात्छ र त्यो कति दिगो हुन्छ समयले बताउनेछ । हाललाई यो अभियान संघ र प्रदेशमा हुने चुनावी तालमेलमै केन्द्रित हुने भएकोले चुनावपछिको यात्रा त्यसैअनुरूप निर्दिष्ट हुनेछ । तीन दलबीचको सहमतिपत्रमा ‘समृद्ध, समुन्नत एवं न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्दै समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने साझा निष्कर्षमा आइपुगेको’ मजबुन छ । यस्तो बाचा पढिरहँदा यी तीनै दलले आफूले नगर्ने विषयमा समेत लेप लगाएझैं लाग्छ ।

वाम तालमेल र एकता अभियानको शुरुवातबारे तीनै दलका शीर्षस्थ नेतासँग बनिबनाऊ उत्तर छ । केपी ओलीले एकता घोषणामा धेरै कुरा भने पनि उनको मूल सन्देश चुनावपछि कम्युनिस्टहरूले ‘दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार’ सजिलै बनाउनेछन् भन्ने हो । अर्थात् यो अभियान सत्ताको खेललाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ र बहुमतसहित सरकार गठन गर्नु अबको आवश्यकता हो । पुष्पकमल दाहालले एमालेसँगको सहमतिलाई ‘ऐतिहासिक आवश्यकताबाट निर्देशित क्रमभंगता’ भनेका छन् । उनले नयाँ मोडलको समाजवादको स्थापनालाई ऐतिहासिक आवश्यकता ठहर्‍याए । तर शान्ति सम्झौतायताको एक दशकमा दाहालले जहिले जहिले क्रमभंग गरे, प्रत्येक पटक उनले सत्ताको भासमा धस्ने नयाँ संस्करण रच्दै गए ।

नयाँ नेपाल निर्माणको यात्रा यस्तो क्रमभंग बन्यो कि त्यो माओवादी केन्द्रको लागि थान्को लागिसक्यो । अब नयाँ मोडलको समाजवादमा नेताहरूबीचको सामूहिक भोग र लुटले बिछट्टै उचाइ हासिल गर्ने अनुमान उनका निकटतम्हरूले गरेका छन् । बाबुराम भट्टराईले यो अभियानले ‘राष्ट्रिय एकतासहित आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्दै मुलुकलाई समाजवादमा पु¥याउने अभिभारा’ लिएको बताए । उनको नयाँ शिराबाट पार्टी गठन गर्ने अभियान अन्ततः एमालेमा पुगेपछि समाजवादको अभिभारा पुँजीवादीहरूको जिम्मा पुग्ने सम्भावना प्रबल छ ।

अनपेक्षित होइन, अचानक

यो तालमेल र एकता अनपेक्षित होइन, अचानक हो । नेपालमा पार्टीहरूबीचको गठन र विघटन नौलो कुरा होइन । त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा कुरा भने सामूहिक सहकार्यको व्यवहार भने आ–आफ्नो ताउलो बसाल्ने खालको छ । शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई समेटेर लाने चाहना प्रचण्डले गरेका थिए । समयले त्यसलाई कहीँ पु¥याएन । अहिले ओली र प्रचण्डले यसलाई तुलनात्मक रूपमा विश्वनीय तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसलै एकथरी कांग्रेसीहरूले यसलाई अनपेक्षित भनिरहँदा अर्काथरी लोकतन्त्रवादीहरू बृहत गठबन्धन बनाउने सोच्न थालिसके । त्यसैले वाम गठबन्धनको आह्वानले नेपाली राजनीतिमा ठूलै तरंग र दलीय धुव्रीकरण ल्याउने सम्भावना प्रबल छ ।

भनिन्छ, विगत डेढ महिनादेखि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच यस्तो प्रयास भइरहेको थियो । अर्थात् तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने कोशिस गरिएको थियो, जसले तत्कालीन परिवेशमा मूर्तरूप लिन सकेन । बरु सिद्धान्ततः सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच त्यस्तो सहमति भए पनि त्यसले व्यावहारिक रूप धारण गरेन । त्यसैले प्रचण्डले मधेशका धेरै शहरमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व र कांग्रेसी दम्भमाथि व्यंग्य गर्दै भाषण दिए । यही समयमा देउवाले सत्ताको आन्तरिक भोगचलनबाट माओवादीलाई बाहिर राख्ने अनवरत प्रयासले पनि प्रचण्डलाई बाहिर धकेलिरह्यो । एमाले त यसै पनि सत्ताबाट बाहिर छ । त्यसैले कांग्रेस माओवादीबीचको गठबन्धन यथावथ रहे आमचुनावपछि पनि सत्ताबाट बाहिरिने संन्त्रासले एमालेलाई सताइरहेको छ । एमालेको पहलमा अघि बढेको नयाँ तालमेल सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउँदै नयाँ धु्रवीकरण सिर्जना गर्ने अलि उच्च प्रयास हो ।

नयाँ के छ ?

सतहमा हेर्दा माओवादी केन्द्र र नयाँशक्तिले सूर्य चिह्नमा चुनाव लड्न तयार हुनु नौलो कुरा हो । अर्थात् सामान्य तालमेलमा मात्र कुरा सीमित छैन । तालमेल र एकताको घोषणामा केही गाम्भीर्य छ । थुप्रै आन्तरिक सहमतिहरू पनि होलान्, जुन समयसँगै सार्वजनिक हुनेछ । वाम एकताको प्रयास पुरानै हो । नेपालमा एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा राम्रो भन्ने मान्यताबाट निर्दिष्ट यस्तो पहल वेलावेला राजनीतिको सतहमा आउने गर्छ । तर यस पटकको वाम तालमेल र एकता किन अचानक भयो ? यस्तो हतारोको एउटा पाटोमा चीनको सद्भाव रहेको अनुमान गरिन्छ । सद्भावस्वरूप चीनले वाम गठबन्धनसहितको राजनीतिक स्थायित्व चाहेको नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै हो । चीनले तिब्बतलाई लिएयता उसको स्थायी सम्बन्ध दरबारसँग थियो । गणतन्त्रको घोषणासँगै त्यो सम्बन्धले वैधता गुमायो ।

यो तालमेल मूलतः राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो वर्चश्व टिकाउने तयारी हो। यसले कालान्तरमा संघीय संरचनालाई नजरअन्दाज गर्छ।

शुरुमा चिनियाँ अधिकारीले माओवादीलाई उदाउँदो शक्तिको रूपमा हेरेका थिए । समयक्रमसँग त्यो गलत साबित भयो । त्यसैले वामहरूबीच मेल भएमा बहुमतको सरकार बन्ने र प्रकारान्तरले स्थायित्व पनि हुन सक्ने बुझाइले घर बनाउँदै थियो । विगत ६ वर्षयता चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ् याङ् नेपाल आउने उच्चपदस्थ अधिकारी हुन् । पहिले पहिलेभन्दा फरक यस पटक चीनले सरकारी ओहदाका अधिकारीभन्दा बाहिर दलका नेताहरूलाई बेग्लाबेग्लै भेट्यो । औपचारिक रूपमा चीनले नेपालसँग गरेका तीन वटै सम्झौतामा नेपाललाई लगानीमैत्री बनाउन उच्चस्तरको प्राविधि सहयोग र आर्थिक सहायता गर्ने जोड छ । तर सद्भावसहित चीनले केही समयदेखि भन्दै आएको राजनीतिक स्थायित्वमा प्राथमिकता दियो । झट्ट हेर्दा वामपन्थीहरू एकै ठाउँमा आए भने सत्ताको स्थायित्व हासिल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्नु कम्युनिस्ट नेताहरूका लागि स्वभाविक रह्यो । राजनीति त्यही प्रक्रियामा अघि बढ्यो ।सत्तासम्बन्धमा स्थायित्व प्राप्त गर्नु यो तालमेलको प्रमुख उद्देश्य हो ।

यसो गर्न सत्ताबारेमा त सोच्नै प¥यो । साथै त्यस्ता प्रतिस्पर्धीबारे पनि हो, जो सत्तासम्बन्धका प्रत्यासी हुन् । त्यसैले तालमेल अनि एकताको प्रस्तावित अभियान सत्ताकेन्द्रित छ । तर भाषामा लेप लगाएर शीर्षस्थ नेताहरूले यसलाई समाजवादउन्मुख ऐतिहासिक कदम भन्नु उनीहरूद्वारा रचित बाध्यता हो । अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी नै कसरी भन्ने आफूलाई । सत्तास्वार्थका लागि नेपाली राजनीतिमा जुनै पनि दलले अरू कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्छन् । यस्ता दृष्टान्त विगतका वर्षहरूमा धेरै देखिए । एमाले त झन् विभिन्न खाले सत्तासाझेदारीको अग्रदस्तामा रह्यो । २०५१ सालयता एमाले धेरै गठबन्धनमा सरकारको साझेदार बन्यो । हुँदाहुँदै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविरोधी ज्ञानेन्द्रीय कालमा समेत ‘प्रतिगमन आंशिक सच्चियो’ भन्दै सरकारबाट बाहिरिन चाहेन । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको समयमा ओलीलाई लागेको थियो, आन्तरिक रूपमा आफ्नो दलको सहयोग, माओवादी केन्द्रसँगको समर्थन तथा बाह्य रूपमा चीनको ढाडसले लामै समय सत्तामा टिक्न सकिन्छ ।

तर गोप्य सहमतिलाई ओलीले तिलाञ्जली दिएपछि प्रतिक्रियामा दाहालले देउवासँग हात बढाए । दाहाल आफंै सत्तामा उक्लिए ।ओलीको यस पटकको सत्तास्वार्थको गठजोड बेग्लै छ । स्थानीय चुनावपूर्व ओलीको नेतृत्वमा एमालेलाई लागेको थियो राष्ट्रियताको लहर उसको पोल्टामा जानेछ । चुनावपछि एमाले ठूलै अन्तरले पहिलो पार्टी हुनेछ । नतिजा भने बेग्लै आयो । एमाले पहिलो दल त बन्यो तर माओवादी केन्द्र तेस्रो सशक्त दल भयो । मधेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले राम्रै बाजी मारे र आपसी तालमेल रहेमा प्रदेश २ को प्रमुख शक्ति हुने भए । अर्थात् आसन्न प्रदेश र संघको चुनावमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र सम्भवतः राजपाको चुनावी तालमेल नरोके सत्ताको ढोका लामै समयका लागि बन्द हुने सम्भावना एमालेले देख्यो । यस्तो सम्भावनालाई रोक्न माओवादीलाई कांग्रेसबाट अलग्याउन अति आवश्यक थियो । ओलीले त्यही प्रयत्न गरे । सफल पनि भए ।

ओलीका लागि माओवादीलाई एमालेमा समाविष्ट गराउनु ठूलो जोखिम हो । तर यो जोखिम सत्तामोहबाट निर्दिष्ट भएकाले यसमा ठूलो हानि छैन । केही माओवादीले यसलाई माओवादी केन्द्रको एमालेमा विलय भएको संज्ञा दिए पनि राजनीतिक चरित्रका हिसाबले ओलीजस्तै दाहाल पनि सत्तास्वार्थभन्दा बाहिर लामो समयका लागि भर गर्न सक्ने नेता होइनन् । त्यसैले एकताको प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने कुराको मानक आसन्न संघ र प्रदेशको चुनावमा छर्लंग हुन्छ । अहिलेलाई एमालेले आंशिक सफलता हात पारेको छ । सूर्य चिह्नमा अन्य नेताहरूले सहमति जनाएको चर्चा ठूलै उपलब्धि हो । यसको आशय प्रारम्भिक चरणमा ओलीको नेतृत्व महत्वपूर्ण हुने प्रस्ट छ । लामो दूरीमा ओलीले लिएको चुनौती एउटा अर्को विश्वासमा टिकेको हुनुपर्छ । एमालेको विद्यमान सामाजिक जग मध्यमवर्गीय पहाडी बासिन्दा हुन् । यदि आगामी चुनावपछि माओवादी–केन्द्र एकता प्रक्रियामा समाविष्ट भएमा सबैलाई मध्यमवर्गीयले नेतृत्व गर्नेछन् र कालान्तरमा एमालेको संरचना नै हाबी हुनेछ ।

केपी ओलीको दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने चाहना मूलतः स्थायी सत्तााको रक्षा गर्ने अभिलाषाबाट प्रेरित छ। अहिले राजनीतिक सन्दर्भ यही हो।

विगत एक दशकमा दाहालको मूलतः तीनटा रूप देखिएको छ । पहिलो, राजनीतिक अवसरवाद । हालको तालमेल अनि गठबन्धन राजनीतिक अवसरवादको उच्चतम् रूप हो । झट्ट हेर्दा विपक्षीसँग मिल्नुमा केको अवसर छ जस्तो देखिन्छ । तर ६०–४० को आँकडामा चुनावमा एमालेसँग तालमेल गर्ने सहमतिले आगामी चुनावपछि माओवादी केन्द्रलाई कमजोर होइन, शक्तिशाली नै बनाउँछ । दोस्रो, माओवादीले शनैःशनैः सशस्त्र संघर्षताका उठाएका सामाजिक न्याय र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका सवालहरूलाई त्यागी सक्यो । दाहालको राजनीतिक अवसरवादकै परिणति माओवादीभित्र रूपान्तरणका ठूला सपना देख्ने जुझारुहरू मलेसिया र अरबमा पुँजीवादी संरचनाका शिकार बनेका छन् ।

एकातर्फ परिवर्तनमुखी आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरू छाडेको र अर्कोतर्फ आफ्नो वर्गीय धरातल गुमाउँदै गएको माओवादी–केन्द्रका लागि कांग्रेस वा एमालेसँगको तालमेल सत्तामुखी राजनीतिको बाध्यता बनेको छ । तेस्रो, पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा दाहालले आफू संसदीय राजनीतिमा भिन्न नेता हुने छाप छोडेका थिए । उनले उठाएको यो जोखिम त्यही महत्वाकांक्षी संकेतको पछिल्लो कडी हो । अर्थात् चुनावी तालमेल र एकताको प्रक्रियाले बाटो समाएमा नेतृत्वदायी छविलाई दाहालले थप विस्तार गर्ने छन् । त्यसको लागि मध्यमवर्गीय जमातको प्रमुख नेता हुने कसरत जारी रहनेछ । समग्रमा अवसरवादको उच्चतम् रूपलाई संस्थागत गर्दै सत्तामुखी राजनीतिको केन्द्रमा रहने दिशामा दाहाल कटिबद्ध रहने छन् ।

अबको चुनौती

साझा समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्दा तीनै नेताले औंल्याएझैं बडेमानको व्यवहारिक चुनौती आगामी दिनहरूमा आउनेछन् । पहिलो, विभिन्न तहतप्काबाट एमाले र माओवादी–केन्द्रको तालमेल र एकताको विरोध हुनेछ । तर विरोध गर्ने अधिकांश नेताहरू उम्मेदवार र पदको आकांक्षी भएकाले आसन्न चुनावमा विरोधका स्वरहरूमध्ये केही टिकट पाउनासाथ मत्थर हुनेछन् । जो मत्थर हुँदैनन् तिनीहरू तत्काललाई किनारामा पुग्नेछन् । दोस्रो, यो अभियान तालमेलको क्रमभन्दा अघि बढेमा पार्टी संगठनभित्रको भागवण्डा बडेमानको चुनौती हुनेछ । कसले कसको नेतृत्व स्वीकार्ने, को कुन पदमा जाने भन्ने कठिनाइले एकता प्रक्रियालाई लम्ब्याउने वा अवरुद्ध गर्ने सम्भावना ठूलै छ । तेस्रो, एकता भएको खण्डमा नयाँ संगठनको आयु कति लामो हुन्छ भन्ने प्रश्न सबैभन्दा अहम् प्रश्न हो । तर उत्तर सहज छैन ।

सर्वविदितै छ, मानवीय व्यवहार खास दृष्टिकोण र अर्धचेतन मनस्थितिबाट निर्धारित हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा हाल लुट र भोग हाबी छ । नेताहरूमा विलासी जीवनशैलीतर्फका मोह, सत्तास्वार्थका लागि आत्मसमर्पण र व्यक्ति–केन्द्रित राजनीति संस्थागत भइसकेको छ । चुनावमा हुनेखानेले लड्ने, त्याग र बलिदान गरेका नेताहरू हेरेको हेरै हुने परिस्थितिले घर बनाइसक्यो । अर्थात् सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको राजनीतिको अवसान भइरहेको छ । मूल्यमान्यताविहीन राजनीतिमा व्यवहार सहज भए पनि दिगो नहुन सक्छ । संघीयताको सकसले मूलतः एमालेलाई धेरै गाँजेको छ । यस्तो सकसबाट माओवादी केन्द्रको ठूलो तप्का अछुतो छैन । त्यसैले केन्द्रीय सत्तासम्बन्ध टिकाइराख्ने चासो दीर्घकालीन स्वार्थ हो । हालको तालमेलले केन्द्रीकृत सत्तासम्बन्धको रक्षा गर्ने अग्रतामा एमालेलाई राखेको छ ।

माओवादी–केन्द्र यस प्रक्रियामा प्रमुख सारथि हुनेछ । यो तालमेल मूलतः राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो वर्चश्व टिकाउने तयारी हो । यसले कालान्तरमा संघीय संरचनालाई नजरअन्दाज गर्छ । इतिहास साक्षी छ, राष्ट्रियताको खोक्रो र अमूर्त नाराले आमजनतालाई हिजोभन्दा बढी पराश्रित र गरिब बनाएको छ । यसको लागि धेरै पछि फर्किनु पर्दैन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा देखिएको राजनीतिक खिचातानी र बाढीपछि देखिएको राजनीतिक अर्कमण्यतालाई सम्झे पुग्छ । एमाले स्थायी सत्ताको प्रतीक हो । प्रभाव र पहुँचको मानकमा यो यथार्थ नभए पनि सोच र चरित्रको दृष्टिमा वास्तविकता यही हो । एकातर्फ पञ्चायतकालीन राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नु र विदेशी सहयोगमा आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनका ठूला नारा लगाउनु एमालेको जनाधार हो । अर्कोतर्फ सबैलाई समेटेर लाने आह्वान गर्नु तर पहाडी ब्राह्मणवाद स्वार्थरक्षा संस्थागत गर्नु एमालेको गहना हो ।

तर केन्द्रीय सत्ताको संरक्षण र सम्बद्र्धनबाट मात्र यी सब सम्भव भएकाले एमालेले वाम एकताको नाममा स्थायी सत्ताको रक्षाका लागि राष्ट्रिय वर्चश्वको तयारी गर्दैछ । दाहालले औंल्याएको नयाँ मोडलको समाजवादले यिनै स्वार्थसम्बन्धको रक्षा गर्नेछ । केपी ओलीको दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने चाहना मूलतः स्थायी सत्ताको रक्षा गर्ने अभिलाषाबाट प्रेरित छ । अहिले राजनीतिक सन्दर्भ यही हो । अन्यथा एमाले संघीयतासम्बन्धी थाती रहेका विषयहरूलाई सुल्झाउने र संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार संघीय ऐन कानुन बनाउने प्रक्रियालाई गति दिन हातेमालो गथ्र्यो । त्यसको गति मन्द छ ।

यदि तालमेल र एकताको यो प्रक्रिया एक वा अर्को तरिकाले अघि बढे नेपाली समाजमा विद्यमान परिवर्तनकामी सवालहरू लामो समयका लागि ओझेलमा पर्नेछन् । ती यसै पनि कमजोर अवस्थामा छन् । त्यसैलै परिवर्तनका पक्षका छरिएकाहरू विभिन्न तह–तप्का, समुदाय र क्षेत्रबाट बुलन्द हुनुपर्छ । ती आवाजहरूले नयाँ किसिमका सामूहिक पहललाई पहिल्याउने कार्यमा मात्रै रचनात्मक राजनीतिका स–साना झिल्काहरू जीवित राख्ने छन् । गौतमले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि क्योटो युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका छन् ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस