MENU

टिप्पणी

635x90

के लोकतन्‍त्र र अनशन सँगै जान सक्छन् ?

सुजित मैनाली सोमवार, भाद्र १९, २०७४

डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो अनशन कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अलमलमा परेपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भनेछन्, ‘कोही भोकै बस्यो भन्दैमा उसको माग पूरा गर्दै जाने हो भने भोलि म पनि तपाईंको राजीनामा माग्दै भोकै बसूँला, कुर्सी छोड्नुहुन्छ ?’ ओलीको कुराले डा. केसीको अनशनप्रति निर्मम बन्न देउवालाई हौसला दियो/दिएन, देख्नै पाइएन । बाढीपहिरोमार्फत् आइलागेको विपत्तिसँग जुध्न सरकारलाई सहज होस् र सञ्चारमाध्यमको ध्यान पनि नबाँडियोस् भनेर डा. केसीले अनशन स्थगन गरेपछि सरकारले तत्काललाई त्राण महसुस गरेको छ ।

नेता र अनशन

प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजसँग गाँसिएको एमाले स्वार्थलाई बिर्सिदिँदा पनि डा. केसीको अनशनप्रति ओलीको निर्ममता स्वाभाविक देखिन्छ । राजनीतिक निकायहरूको सर्वोच्चताको पक्षमा कुनै नेता उभिनु र यस्तो सर्वाेच्चताविरुद्ध धावा बोल्नेप्रति निर्मम हुनु अनौठो होइन । भारत स्वाधीन भएपछि नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने नेता बीआर अम्बेडकरले पनि लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको औचित्य नहुने बताएका थिए । संविधानको मस्यौदा तयार पारेपछि मस्यौदा समिति सभापतिका हैसियतले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्र बलियो बनाउन तीन कुरा त्याग्नुपर्ने बताएका थिए ।

हिंसात्मक आन्दोलनको सान्दर्भिकता सकिइसकेकाले रक्तपातको रुमानी सपना त्याग्नुपर्ने उनको पहिलो भनाइ थियो । दोस्रो, करिश्मायुक्त नेतृत्वको अवधारणा प्रजातान्त्रिक मान्यतासँग मेल नखाने भएकाले यस्तो नेतृत्वको आकांक्षा पनि त्याग्नुपर्ने उनले बताएका थिए । र तेस्रो, अनशनलगायत शान्तिपूर्ण आन्दोलनले लोकतन्त्रको अहित गर्र्छ भन्ने उनको दृष्टिकोण थियो । ‘निरंकुश राज्यव्यवस्थामा आन्दोलनका यस्ता तौरतरिका उपयुक्त हुन सक्लान् । तर, अब संविधानमार्फत् सबै समस्याको समाधान खोज्ने सुविधा हामीलाई प्राप्त भएकाले यस्ता आन्दोलनलाई जति चाँडो त्यागियो, त्यति राम्रो हुन्छ,’ उनले भनेका थिए (रामचन्द्र गुहा, इन्डिया आफ्टर गान्धी, २००८, पृ. १२१) । कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका अम्बेडकरले कानुनी सर्वोच्चताको पक्षमा बोल्नु अस्वाभाविक थिएन ।

लोकतन्त्रमा सबै समस्याको समाधान निर्वाचित संस्थामार्फत् खोज्दा यसले राजनीतिज्ञलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै जान्छ । यस्ता निकायमथि आन्दोलन हाबी हुन थाल्यो भने नेताहरूको हैसियत साँघुरिन्छ । त्यसैले ओली र अम्बेडकरहरू निर्वाचित निकायको सर्वोच्चताको दुहाइ दिँदै अनशनजस्तो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विपक्षमा उभिन्छन् र संसद्बाटै सबै समस्याको हल खोजिनुपर्ने ठान्छन् ।

सामाजिक आन्दोलन र लोकतन्त्र

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको मागसहित डा. केसीले गर्दै आएको अनशन सामाजिक आन्दोलनको एउटा अंश हो । सबै जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु आन्दोलनको मुख्य ध्येय हो । यो माग पूरा नभएसम्म डा. केसीजस्ता सयौंले निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन पारित गराउनु यो बृहत् आन्दोलनको एउटा अंश मात्र हो, जसका लागि डा. केसी अहिले संघर्ष गरिरहेका छन् ।

डा. केसीको पटक–पटकको अनशनबाट आफ्ना स्वार्थमा धक्का लाग्ने देखेपछि ओलीलगायत मुख्य दलका नेताहरूको कन्पारो तातेको छ । यतिबेलै लोकतन्त्रका केही स्वघोषित पैरवीकर्ताहरू डा. केसीको अनशन प्रजातान्त्रिक मूल्यविरोधी छ भन्दै बुद्धिविलास गर्दैछन् । अनशनलगायत सामाजिक आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई थप सबलचाहिँ बनाउँछ । लोकतन्त्र भनेको निर्वाचित निकायलाई कार्यकाल समाप्त नभएसम्म स्वेच्छाचारी शासन लाद्न दिने र बृहत्तर लोककल्याणका कामलाई बेवास्ता गरी नितान्त निजी स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित हुन दिने व्यवस्था होइन । यस्ता निकाय सीमित वर्गको स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित हुन थाले भने उनीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सामाजिक आन्दोलन आवश्यक हुन्छ । यसले राजनीतिलाई जनताप्रति जवाफदेही बन्न बाध्य पार्छ र लोकतन्त्र सबल बन्दै जान्छ ।

नेताहरू कानुनको ढोका बन्द गरेर सुरक्षित बसेका छन्। झ्यालबाट पस्न खोज्नेहरू डा. केसीलाई ढोकाबाट छिर्न अर्ती दिइरहेका छन्।

आवधिक चुनाव हुँदैमा कुनै पनि मुलुक प्रजातान्त्रिक बन्दैन । चुनावमार्फत् कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रविरोधी विचारको जन्म पनि हुन्छ । तानाशाह हिटलर पनि चुनावबाटै उदाएका थिए । अमेरिका सन् १९२० र स्विट्जरल्यान्डमा सन् १९५९ अघि पनि लोकतन्त्र थियो, तर त्यहाँ महिलालाई मताधिकार थिएन । जननिर्वाचित निकायको सर्वोच्चताको दुहाइ दिएर ती मुलुकमा लैंगिक समानताका पक्षमा आन्दोलन नभएको भए त्यहाँको लोकतन्त्र पूर्ण बन्ने थिएन ।

अनशन र दलहरूको घोषणा

दलहरूका स्वास्थ्यसम्बन्धी घोषणा र डा. केसीका मागमा सारभूत अन्तर छैन । दलहरूले मिलेर तयार पारेको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रस्तावनामै ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ संकल्प छ । ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी हक’लाई जनताको मौलिक हक मानिएको छ (धारा ३५) । साथै, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने किटान गरिएको छ (उपधारा ३) । स्थानीय तहको चुनावअघि दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रको मर्म पनि संविधानअनुरूपकै छ । ‘सबैलाई भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा’लाई कांग्रेसको घोषणापत्रले मुख्य लक्ष्य बनाएको छ र पार्टीले बनाउने स्वास्थ्य नीतिको उद्देश्य उपचार नपाई कसैलाई अकालमा मर्न नदिने हुनेछ भनिएको छ (बुँदा नं ३.२.२) ।

डा. केसी अनशनको विरोधमा अझ बलियोसँग प्रस्तुत भएका एमाले र माओवादीका चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले भन्दा बढ्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । एमालेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई गति दिन राज्यले नेतृत्व गर्ने भनिएको छ (बुँदा नं ९) । त्यस्तै आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुनिश्चित हुनेगरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने बाचा गरिएको छ (बुँदा नं ३७) । अझ अघि बढेर संविधानमा प्रबन्ध गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नसमेत पार्टी अग्रसर हुने बताइएको छ (बुँदा नं ४०) ।

माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो भनिएको छ । साथै, नागरिकलाई निःशुल्क गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने व्यवस्था गर्ने तथा प्रत्येक वडामा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ (बुँदा नं १९) । दलहरूका यी घोषणाभन्दा फरक डा. केसीले केही मागेका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशुद्ध नाफामुखी निजी क्षेत्र हाबी हुँदा स्वास्थ्य सेवा महँगो भयो, त्यही भएर राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भूमिका बढाउनुप¥यो भन्ने उनको माग छ । अहिले अधिकांश मेडिकल कलेज काठमाडौंमा केन्द्रित छन् । यसबाट दूरदराजका मानिसलाई उपचार गराउन अप्ठेरो छ । साथै, अधिकांश स्वस्थ्यकर्मीले काठमाडौंमा थुप्रिनुपरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरणका लागि काठमाडौंबाहिर सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुप¥यो भन्ने डा. केसीको अर्को माग छ । दलहरूका घोषणापत्र र संविधानमा गरिएको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी व्यवस्थासँग यी माग बाझिएका छैनन् । डा. केसीको अनशनले स्वास्थ्यबारे संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका पक्षमा आवाज उठाएको छ । साथै, प्रमुख दलहरूलाई आफ्नै चुनावी घोषणापत्रप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ ।

धाार्मिक पाशको आस !

कानुन बनाउने निकाय व्यवस्थापिकामा दलहरूको पकड छ । कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायपालिका र कानुन कार्यान्वयन गराउने प्रहरी प्रशासनलाई पनि नेताहरूले आफ्नो बनाइसकेका छन् । यसरी कानुनलाई पोल्टामा हालिसकेपछि उनीहरू डा. केसीका मागलाई कानुनी बाटोबाट मात्रै पूरा गर्न सकिने बताइरहेका छन् । यस अर्थमा नेताहरू कानुनको ढोका बन्द गरेर सुरक्षित बसेका छन् र झ्यालबाट पस्न खोज्नेहरू डा. केसीलाई ढोकाबाट छिर्न अर्ती दिइरहेका छन् ।

संविधान र आफ्नै घोषणापत्रको जतिसुकै धज्जी उडाए पनि नेताहरू अपराधी करार हुने छैनन् । किनकि, अपराध र अपराधी किटान गर्ने कानुन उनीहरूको पोल्टामा छ । तर, सबै प्रमुख नेता धर्मप्रति अनुरक्त हुँदै गएकाले पाप भावले उनीहरूलाई सही मार्गमा ल्याउन सक्ला कि भन्ने आश बाँकी छ । धर्म र माक्र्सवादको गन्तव्य एउटै हो भनी तन्त्रविधिअनुरूप भैंसी पूजा गरेर प्रचण्डले, भर्खरै मानसरोवर तीर्थाटनबाट फर्किएर ओलीले र ज्योतिषीको साइतविना केही नगर्ने देउवाले धर्मप्रति झुकाव देखाइसकेका छन् ।

हिन्दु धर्मशास्त्रले महापाप मानेका पाँच पापमध्ये महापातक (महापापी)सँगको घनिष्ठ सम्बन्ध एक हो (पा.वा.काणे, धर्मशास्त्रकी इतिहास–३, पृ १०२३–१०२७) । मुखले समाजवाद जप्दै मेडिकल माफियाहरूसँग मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृत पुँजीवाद फैलाइरहेका नेताहरू पनि महापापको हिस्सेदार बनेका छन् । धर्मशास्त्रले दान, होम, जप, उपवास र तीर्थयात्राद्वारा प्रयाश्चित गरी पाप कम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ (काणे, पृ १०३९–१०४२) । वृहत लोकल्याणबाट विमुख भएर नेताहरूले गरेको ‘पाप’ को प्रायश्चितका लागि पटक–पटक उपवास बसेकोमा डा. केसीलाई उनीहरूले धन्यवाद दिनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, डा. केसीप्रति उनीहरूबाट विनम्रताभाव समेत प्रदर्शन हुन सकेको छैन ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस