MENU

टिप्पणी

635x90

मुक्ति मन्थन

कृष्णराज सर्वहारी शुक्रवार, श्रावण ६, २०७४

२ साउन २०५७ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सत्तारोहण हुन १७ वर्ष लाग्यो । यस वर्ष कमैया मुक्तिको घोषणाले पनि १७ औं वर्ष पार गर्‍यो । संयोग नै मान्नु पर्छ, अहिले देउवा पुनः सरकारमा छन् । मुक्तिका यी १७ वर्षमा कमैयाहरूको पुनःस्थापनाचाहिँ कस्तो रह्यो त ? कमैयाहरूको विचल्ली भयो भन्ने आशयको नकारात्मक समाचार प्रत्येक वर्ष साउनको पहिलो साता झुल्किन्छ । तर, प्रत्येक सिक्काको दुई पाटा हुन्छ । खोजी पस्ने हो भने मुक्तिपछिको यस दौरानमा तिनको पनि उडान छ । यही सकारात्मक दृष्टिकोणबाट यस आलेखको उठान भएको छ ।

कमैया मुक्तिका अभियन्तामध्ये सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा थिए, ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन (बेस)का अध्यक्ष डिल्लीबहादुर चौधरी । बेस संस्था दाङदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका पाँच जिल्लामा विस्तारित थियो/छ । कैलालीको अगुवाइमा जमिनदार शिवराज पन्तको घरमा आश्रित १९ जना कमैयाहरूको विद्रोहस“गै कमैया मुक्ति आन्दोलनको शुरुवात भएको थियो, बेसको । आज अभियन्ता डिल्ली चौधरी कांग्रेसबाट सांसद भएका छन् । तर, ख्याल राख्नुपर्ने कुरा डिल्लीभन्दा पहिल्यै एमालेबाट शान्ता चौधरी (दाङ), एमाओवादीबाट सुन्दरा चौधरी र मोतीदेवी चौधरी (बर्दिया) तथा सुकदैया चौधरी (कैलाली) सभासद् भइसकेका छन्, जो कमैया/कमलरीका प्रतिनिधि हुन् ।

यसले नेतृत्वको सवालमा उनीहरू अग्रपंक्तिमा आइरहेको देखाउँछ । शान्ता चौधरीले त प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिको सभापतिसमेत भएर आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाइन् ।हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा कैलालीबाट मात्रै ३६ जना कमैया/कमलरी प्रतिनिधिलाई विभिन्न दलले उम्मेदवारयोग्य भनेर अवसर दिए, जसमध्ये ६ जना विजयी पनि भए । धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट कांग्रेसका नृप वड मेयरमा निर्वाचित भए, तर तिनकै वडाबाट मुक्त कमैया प्रतिनिधि भागीराम चौधरी एमाओवादीबाट वडाध्यक्षमा विजयी भए ।

टीकापुर नगरपालिकामा फोरम लोकतान्त्रिकबाट उपमेयर उम्मेदवार भएको मुक्त कमलरी सुदेशनी चौधरी शुरुको मतगणनामा अग्रपंक्तिमा रहेर जितको नजिक रहिन् । कैलालीलगायत थरूहट क्षेत्रमा मुक्त कमैया प्रतिनिधिहरू मुख्य दलको उम्मेदवार छनोटमा परे ।हिजो संघसंस्थाबाट आफ्ना क्षेत्रमा केही कार्यक्रम लागु हुन्छन् कि भनेर मुख ताक्ने कमैया आज आफैं संघसंस्था हाँक्दैछन् । दाङकी उर्मिला चौधरीले मुक्त कमलरी विकास मञ्च, कैलालीका एनपीस अवार्ड विजेताद्वय कौशिला चौधरी र वसन्ती चौधरीले क्रमशः मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च र कमैया प्रथा उन्मुलन समाज हाँकेर मुक्त कमलरीका रोलमोडल भएका छन् । बर्दियामा विन्तीराम चौधरी, कमासु दिगो विकास समाज हाँक्दै छन् । कैलालीमा पशुपति चौधरी मुक्त कमैया समाजमार्फत् संगठन मजबुत पार्दैछन् । यसलाई कम आक्न सकिँदैन ।

एनजीओमार्फत् समाजमा केही गर्छु भनेर लाग्ने कमैया/कमलरी प्रतिनिधिहरू के वास्तविक रूपमै अभियानमा खरो उत्रिएका छन् त ? यसको साझो उत्तर नआउन सक्छ । किनकि, एनजीओले देश विकास गर्दैन । यही तथ्यलाई बुझेर होला, उनीहरू पनि राजनीतिक नेतृत्वमा समाहित भइरहेका छन् । कौशिला चौधरी र वसन्ती चौधरीले यसपालि स्थानीय चुनावमा नयाँशक्तिबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । दलहरूको पनि नेतृत्वमा ल्याउने बाध्यता होला । तर, मुक्त कमैयाहरूबारे विद्यावारिधि शोधरत ग्रीसका यानिस फेडरेजको भने कडा टिप्पणी छ, ‘हिजो कमैया हुनेहरू आज एनजीओलगायतमा लागेर आफ्नैहरूलाई कमैयाको व्यवहार गरिरहेछन् ।’

आफ्नो आर्थिक उन्नति उकासेर कमैयाले सहयोगीको रूपमा कामदार राख्न सक्ने हैसियत बनाउनुलाई उनीहरूले छलाङ मारेको भन्न सकिन्छ । तर, हिजोको दिनमा शोषित पीडित जिन्दगी बिताएकाले अरूलाई त्यस्तै व्यवहार गर्नु कदापि न्यायोचित होइन । बन्धकी राखिएको स्वतन्त्रता उनीहरूको हातमा पर्नु नै ठूलो पक्ष हो । कमैयाका छोराछोरी आज कलेज जाँदैछन्, सानोतिनो रोजगारीमा बाँधिदैछन् । हिजो जमिन्दारले शर्त राख्ने गर्थे तर आज मुक्त कमैयाहरूले शर्त राखेपछि जमिनदार आफैं खेती गर्न बाध्य छन् । यसरी मुक्तिपछि अधिया खेतीमा रमाउने मुक्त कमैयाहरूलाई त्यसलाई पनि श्रम शोषण मान्दै स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छन् । मुक्तिको मन्थनका क्रममा दास भएर मालिकको घरमा आश्रित भएकाहरूको आज आफ्नै छानो छ । लखपति भएका छन् । आफ्नो योजना आफैं बनाउन पाउनु, आफ्नो भाग्य आफै कोर्न पाउनु, नेतृत्वमा समाहित हुँदै जानु चानचुने कुरा किमार्थ होइन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस