MENU

खेलकूद

Annapurna635x90

क्यान विवाद : निलम्बन फुकुवाको संकेत

दीपेन्द्र गुरुङ मंगलवार, भाद्र २०, २०७४

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली बंगलादेशमा टी–ट्वेन्टी विश्वकप खेल्दै थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) बाट प्रशस्तै विकास ‘फन्ड’हरू आउन थालेका थिए । सरकारले ‘स्टेडियम’ बनाइदिने घोषणा गरेको थियो । निजी क्षेत्र खेलाडीलाई जागिर मिलाइदिनेदेखि सबैखाले सहयोगका लागि जुटिरहेकै थियो । तीन वर्षअघिको यो अवस्थामा सायदै कसैले सोचेका थिए, नेपाली क्रिकेट यति छिट्टै यो अवस्था (निलम्बन) मा आइपुग्ला । बिडम्बना भइदियो, त्यस्तै । विश्वकप खेलेर नेपाल फर्किएलगत्तै नेपाली खेलाडी आफ्नै पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपसहित उजुरी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगे । मुद्दा चल्यो तर अदालतले पदाधिकारीलाई चोख्यायो ।

खेलाडीहरूले त्यसो गर्नुको सट्टा खेल्ने मैदान हुनुपर्‍यो भन्दै सडकमा आएको भए, नेपाली क्रिकेटले यतिखेर विकासको बाटो समातेको हुन्थ्यो । पदाधिकारीले आईसीसीले दिएको निर्देशिकाअनुसार काम गर्न सकेनन् । जसले गर्दा आईसीसीले नेपाललाई आउने फन्ड रोक्का गर्न शुरु गरिसकेको थियो । पदाधिकारीबीचको गुटबन्दीले २०७३ वैशाखसम्म नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई ‘प्यारालाइज्ड’ बनायो । निर्धारित समयमै निर्वाचन गर्न आफूइतरका पदाधिकारी अग्रसर देखेपछि क्यानका निवर्तमान अध्यक्ष टंक आङबुहाङ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को शरणमा पुगे । राखेपले पनि त्यहीअनुसार पत्र पठायो । यद्यपि, राखेपको आदेश अवज्ञा गर्दै अर्काे पक्षले निर्वाचन गर्दै चतुरबहादुर चन्दलाई अध्यक्ष तथा अशोकनाथ प्याकुरेललाई महासचिव चुन्यो ।

त्यो निर्वाचनलाई अवैधानिक मान्दै राखेपका सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टले रमेश सिलवाल अध्यक्ष तथा पूर्वक्रिकेटर पवन अग्रवाल महासचिव रहेको तदर्थ समिति गठन गरिदियो । त्यससँगै क्यानको आधिकारिकतामाथि शुरु भएको लफडालाई मुख्य कारण देखाउँदै आईसीसीले क्यानलाई निलम्बनमा राख्ने तर नेपाली टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि नै हो, नेपाली क्रिकेटले सायद अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संकट बेहोरेको । १२ वैशाख ०७३ मा क्यान निलम्बनमा परेपछि नेपाली क्रिकेटमा विकासका कार्यक्रमै ठप्प बने । आईसीसीबाट नियमित आउनुपर्ने रकम रोकिएका छन् भने निजी क्षेत्रबाट मुनाफाको उद्देश्यसहित र राखेपबाट भएका सीमितबाहेक नेपालमा क्रिकेटका प्रतियोगिता भएका छैनन् ।

cak

क्रिकेट विवादका समयरेखा

अझ क्रिकेट विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ५० ओभरको प्रतियोगिता एउटा वाहेक हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय टोलीको भविष्य मानिने युवा खेलाडी उत्पादनमा कुनै कार्यक्रम अघि बढेको छैन । यसले नेपाली क्रिकेटलाई अहिले मात्रै हैन दीर्घकालीन असर पार्ने देखिएको छ । ‘होम बोर्ड निलम्बनमा हुँदा क्रिकेट विकासको काम ठप्प छ । अझै पनि वर्ष दिनमा हुने एउटा प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनलाई हेरेर राष्ट्रिय टोलीको छनोट गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ नेपाली राष्ट्रिय टोलीका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘यो अवस्था अझै नटुंगिए नेपाली क्रिकेटलाई अहिले मात्रै हैन दीर्घकालीन असर पर्ने छ ।’ पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बनमुक्त बनाउने प्रक्रियामा देखिएको प्रगतिले भने केही मात्रामा खुशीको सन्देश दिएको छ ।

आईसीसीले निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व ल्याउने उद्देश्यले क्यानको पुरानै विधानलाई परिमार्जन गरी नयाँ विधान बनाउने जिम्मेवारीसहित सल्लाहकार समूह गठन गरेको थियो, जसले तयार पारेको विधानलाई निर्वाचित समितिको साधारणसभाले पारित गरेपछि लागू हुने सहमति थियो । ६ भदौमा राजधानीमा भएको निर्वाचित समितिको साधारणसभाले क्यानको प्रस्तावित विधानलाई सामान्य संशोधनसहित पारित गरेपछि नेपाली क्रिकेटको निलम्बन लामो समय नरहने सकारात्मक संकेत देखिएको छ । पछिल्लो प्रक्रियामा राखेप र खेलकुद मन्त्रालयसमेत सकारात्मक देखिएकाले पनि नेपाली क्रिकेट चाँडै निलम्बनमुक्त हुने सकारात्मक संकेत देखिएको छ । पारित विधानलाई आईसीसीले स्वीकृति दिएमा अब हुने निर्वाचनले क्यानको नयाँ कार्यसमितिसँगै नेपाली क्रिकेट निलम्बनमुक्त हुनेछ ।

आईसीसीको कोर्टमा बल !

साधारणसभाले प्रस्तावित विधानमाथि सामान्य संशोधन गरेपछि आईसीसीले त्यसलाई मान्यता देला कि नदेला भन्ने दुईथरी भनाइ बाहिर आएका छन् । विशेषगरी साधारणसभाले आगामी केन्द्रीय निर्वाचनमा निर्वाचित समितिको २९ जना केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये निर्वाचनमार्फत् चुनिएका १७ पदाधिकारीले बिनामताधिकार सहभागी हुन पाउने गरी गरेको संशोधनमा सबैको चासो देखिएको छ । त्यही बुँदालाई आधार बनाएर सल्लाहकार समूहका सदस्य विनयराज पाण्डे र उनीनिकट अर्का सदस्य पवन अग्रवालले भने आईसीसीले दिएको निर्देशनविपरीत संशोेधन गरिएको भन्दै यसले समस्या अझ बल्झाउने तर्क गरेका छन् । ‘सल्लाहकार समूहमा आईसीसीका प्रतिनिधिहरूसँगको अन्तिम बैठकमा १७ जनालाई भए पनि केन्द्रीय निर्वाचन साधारणसभामा सहभागी गराउन नसक्ने भन्ने नै कुरा भएको थियो ।

विधान संशोधन गर्ने नभई पारित गर्ने नै सहमति भएको हो,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘आईसीसीको तर्फबाट हामीले बोल्नु उचित त हैन, तर उहाँहरूले पाउनुभएको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर विधान संशोधन भएको छ ।’ निर्वाचित समितिले भने सल्लाहकार समितिको पछिल्लो बैठकबाट आईसीसीको प्रतिनिधिले दिएको निर्देशनअनुुसार नै विधान संशोधन गरिएको दाबी गरेको छ । ‘सल्लाहकार समूहको पछिल्लो बैठकमा आईसीसी प्रतिनिधिले नै १७ पदाधिकारीलाई बिनामताधिकार सहभागी गराउने प्रस्ताव गरेको हो । त्यसमा अन्य सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए,’ निर्वाचित समितिका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, ‘विधानमाथि परिमार्जन गर्न पाउने साधारणसभाको अधिकार हो । आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नपाउने साधारणसभा कसले स्वीकार गर्छ ?’चन्द पक्षको दाबी सही ठहरिएको अवस्थामा नेपाली क्रिकेट अबको केही समयपछि नै निलम्बन मुक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

केही महत्तवपूर्ण संशोधन

* कार्यसमितिको २९ सदस्यमध्ये निर्वाचनमार्फत् आएको १७ पदाधिकारीलाई बिनामताधिकारसहित केन्द्रीय निर्वाचन साधारणसभामा सहभागी गराउने संशोधन। नयाँ समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरेसम्म निर्वाचित समिति अहिलेकै अवस्थामा रहने।

* यसअघिको एक सय ८० दिनको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई घटाएर एक सय पाँच दिनभित्र जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संशोधन।
* अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षका लागि तोकिएको स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता खारेज।

प्रतिकृया दिनुहोस