MENU

खेलकूद

Annapurna635x90

फुटबल र क्रिकेटको ओरालोको अन्तर्कथा

गोविन्द रेग्मी बुधवार, भाद्र १४, २०७४

नेपालमा खेलिने औसत खेलमध्ये फुटबल र क्रिकेटमा सरकारको आर्थिक लगानी बढी छ । पहुँचवाला खेल संघको सूचीमा देखिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा सरकारीभन्दा बढी विदेशी रकमको ओइरो लाग्छ । यी दुई संघको वार्षिक बजेट हिसाब गर्ने हो भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को भन्दा पनि बढी हुन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँमध्ये खेलकुद विकास र भौतिक संरचना निर्माणमा ५६ करोड ४५ लाख रुपैयाँमात्र पर्न आउँछ । यही विकास बजेटमा पनि प्राथमिकतामा फुटबल र क्रिकेट परेको छ ।

फुटबल र क्रिकेटलाई विषेश कार्यक्रममार्फत् सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको राखेप प्रशासन विभाग प्रमुख वासुदेव आचार्य बताउँछन् । उनकाअनुसार राखेपले हरेक वर्ष फुटबल र क्रिकेटलाई कार्यक्रम खर्च अन्तर्गतको शीर्षकबाट बजेट उपलब्ध गराउँछ । सरकारले पुरुष लिग फुटबलको लागि ५० लाख, महिला लिगको लागि २५ लाख, वर्ष खेलाडी पुरस्कारका लागि २० लाख, फुटबलका विदेशी प्रशिक्षकका लागि ४८ लाख, कोकाकोला कप अन्तरविद्यालय छात्रछात्रा फुटबलका लागि वार्षिक १८ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । तर, एन्फाले तीन वर्षदेखि लिग सञ्चालन गर्न नसक्दा लिगको बजेट फ्रिज हुँदै गएको छ । फुटबलमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र खेलाडीले प्राप्त गर्ने सफलतापछि सरकारले दिने पुरस्कार रकम छुट्टै छ ।

फिफा र एएफसीको लाखौं डलर

एन्फालाई विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट पनि लाखौं अमेरिकी डलर सहयोग आउँछ । फिफाले एन्फालाई लिग आयोजना, कार्यालय सञ्चालन, युथ फुटबल विकास, ग्रासरुट, भौतिक संरचना निर्माणलगायत शीर्षकमा लाखौं अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइरहेको छ । फिफाले एन्फा व्यवस्थापनमा वार्षिक पाँच लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरिरहेको एन्फाका प्रवक्ता इन्द्रमान तुलाधरले बताए । ‘फिफाको सहयोग यही र यति भन्ने छैन । हाम्रो कार्यक्रम र प्रस्तावनाअनुसार फिफाबाट सहयोग आउने हो,’ उनी भन्छन् । एन्फाले समयमै लिग गर्न नसक्दा फिफाबाट लिगका लागि आउने वार्षिक दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलर गुमेको छ । एन्फाको अघिल्लो साता बसेको कार्यसमिति बैठकले आगामी १४ मंसिरदेखि लिग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Cricket0

एन्फालाई एएफसीले पनि वार्षिक दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । फिफाले गतवर्ष मात्र ग्रासरुट फुटबल विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएका देशलाई चार वर्षका लागि ५४ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो, त्यस कार्यक्रममा नेपाल पनि परेको छ । काठमाडौं, धरान र बुटबलमा सञ्चालित एन्फा एकेडेमी फिफा गोल प्रोजेक्टअन्तर्गतको ग्रासरुट प्रोग्राम हो । यसबाहेक फिफाले नेपालमा सञ्चालन हुने प्रशिक्षण र स्तरवृद्धि शीर्षकमा थप रकम सहयोग गर्ने गरेको छ । निजी क्षेत्र र कर्पोरेट हाउसको प्रायोजन पनि फुटबलमा उल्लेख्य छ । रेडबुल, कोकाकोला, सानमिगल बियर, एनसेल, एसियन पेन्टलगायत कर्पोरेट हाउसले फुटबलमा करोडौं रकम खर्च गरिरहेका छन् । यसअघि लिग फुटबललाई रेडबुलले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ प्रायोजन गरेको थियो । एन्फा पदाधिकारीबीचको विवाद र तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापा भ्रष्टाचारको आरोपमा फिफाबाट निलम्बनको कारबाहीमा परेपछि पछिल्लो समय फुटबलमा निजी क्षेत्रको प्रायोजन हराएको अवस्था छ ।

विवादमै गुम्यो क्रिकेटको पैसा

टी–ट्वान्टी विश्वकपसम्मको यात्रा तय गरिसकेको नेपाली क्रिकेटको पछिल्लो अवस्था दयनीय छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा एमालेको सिफारिसमा केशवकुमार विष्ट सदस्यसचिव बनेर आउनेबित्तिकै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) उनको तारोमा पर्‍यो । खेलकुदमा मौलाएको चरम राजनीतिलाई उनले पनि प्रोत्साहन दिए । चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष रहेको निर्वाचित क्यान कार्यसमितिमा आफ्नो पार्टी समर्थक व्यक्ति नपाएपछि विष्टले निर्वाचित समितिलाई विघटन गरी एमाले निकट रमेश सिलवालको संयोजकत्वमा क्यानमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरे । त्यसपछि विवादको चरम उत्कर्षमा पुगेको नेपाली क्रिकेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले निलम्बन गर्दै आएको छ । तत्काल निलम्बन फुकाउन पहल गर्छु भनेका सदस्यसचिव विष्टले २६ महिना पुग्दासमेत केही गर्न सकेका छैनन् ।

आईसीसीले आफ्नै अगुवाइमा नेपालको क्रिकेटलाई सुचारु गर्न क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय सल्लाहकार समितिसमेत बनायो । तर, उक्त समितिले क्रिकेट विकासको नाममा सिन्को समेत भाँचेन । निलम्बनपछि घरेलुस्तरका क्रिकेट प्रतियोगिता ठप्प भएका छन् । नयाँ खेलाडी आउने बाटो रोकिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण देखाई क्यानलाई निलम्बन गरेको आईसीसीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई भने रोकेन । तर, नेपाली खेलाडीलाई आईसीसीले दोस्रो दर्जाको खेलाडीको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता गराइरहेको छ । क्रिकेटमा सरकारको लगानी र अनुदान रकम पनि ठूलो छ ।

क्रिकेटको भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सरकार बर्सेनि २० करोडभन्दा बढी रकम लगानी गरिरहेको छ । तर, काठमाडौंको मूलपानीमा आईसीसी र सरकारको लगानीमा ११ वर्षअघि बनाउन शुरु गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अझै पूरा भएको छैन । मूलपानीको क्रिकेट मैदान पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन अझै दुई वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने राखेपअन्तर्गत भौतिक तथा निर्माण शाखाका प्रमुख एवं इन्जिनियर अरुण उपाध्याय बताउँछन् । मूलपानी मैदानमा अझै स्थानीयको मुआब्जा विषयमा अवरोध जारी छ । सरकारले समयमै स्थानीयको चित्त बुझाउन नसके तल्लो मैदानको निर्माण कार्य रोकिने अवस्था छ ।

ashoknatha क्यान अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेकोले नेपालमा कहाँबाट कति पैसा आउँछ र कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कसैलाई पत्ताो छैन।अशोकनाथ प्याकुरेल महासचिव, क्यान निर्वाचित समिति

संरचना निर्माणसँगै सरकारले क्रिकेट खेलमा प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय प्रतियोगिताका लागि वार्षिक ४० लाख र महिलाका लागि २० लाख रकम दिँदै आएको छ । सरकारले विदेशी प्रशिक्षकको लागि मात्र वार्षिक एक करोड दिन्छ । नेपाली टोलीका विदेशी प्रशिक्षक पुबुदु दसानायके छउन्जेल सरकारले नै उनलाई तलब खुवाएको थियो । अहिले भने नेपाली टोलीमा विदेशी प्रशिक्षक छैनन् । क्रिकेट खेलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता र पाएको उपलब्धिको सम्मानमा पनि सरकार ठूलो रकम खर्चिन्छ ।

आईसीसी र एसीसीको ठूलो अनुदान

क्रिकेट खेलमा सरकारकै हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउने गरेको छ । क्यान निलम्बनमा पर्नुअघि नेपाललाई आईसीसी र एसियाली क्रिकेट काउन्सिल (एसीसी) ले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएका थिए । तर, क्यानमा विवाद देखिएपछि आईसीसीले नेपाललाई उपलब्ध गराउने १० लाखभन्दा बढी अमेरिकी डलर रोकिएको छ । सन् २०१५ देखि आईसीसीले नेपाललाई दिने अनुदान रकम रोक्दै आएको हो । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निर्वाचित समितिका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल क्यान निलम्बनमा पर्नुअघिसम्म नेपाललाई आईसीसीबाट मात्र विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक नौ लाख अमेरिकी डलर सहयोग आउने गरेको बताउँछन् ।

प्याकुरेलका अनुसार आईसीसीले नेपाललाई सहयोग गर्ने तरिका फरक छ । ननटेस्ट देशलाई आईसीसीले स्कोर कार्ड ग्राम र खेल प्रदर्शनका आधारमा सहयोग गर्छ । नेपाल डिभिजन १ मा प्रवेश गरेको बेला आईसीसीले नेपाललाई हाई पर्फमेन्सका आधारमा वार्षिक तीन लाख अमेरिकी डलर थप सहयोग गरेको थियो । यसबाहेक क्यान कार्यालय सञ्चालन र अन्य शीर्षकमा पनि आईसीसीको लाखौं डलर सहयोग रहन्छ । पछिल्लो समय क्यान अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेकोले नेपालमा कहाँबाट कति पैसा आउँछ र कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कसैलाई पत्तो छैन, प्याकुरेल भन्छन् । क्यानलाई पहिला एसीसीले पनि प्रशिक्षकको लागि वार्षिक ४० देखि ५० हजार अमेरिकी डलर, महिला क्रिकेटको विकासमा लागि १० देखि १५ हजार डलर सहयोग गर्दै आएको थियो । एसीसीले आईसीसीकै निर्देशनमा काम गर्ने भएकाले एसीसीको भूमिका त्यति गहन थिएन । सन् २०१५ देखि एसीसीलाई आईसीसीले भूमिकाविहीन बनाएको थियो ।

तर, आईसीसीको चर्को दादागिरीले दबिएका एसियाली देशका क्रिकेट संघहरूको एक वर्षअघि श्रीलंकामा बसेको बैठकले आईसीसीलाई दबाब दिन पुनः एसीसी ब्युँताएका छन् । एसीसी सक्रिय भएपछि नेपाललाई एसीसीको पनि विषेश सहयोग रहने पक्का थियो । सरकारको लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना र सञ्चालनका लागि नेपाल टेलिकम, चौधरी ग्रुपको वाई वाई, पेप्सी, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकलगायत ठूला कर्पोरेट हाउसले पनि प्रायोजन गर्दै आएका थिए । तर, क्यानमा चुलिएको विवाद र राजनीतिक टकरावले नेपाली क्रिकेटले करोडौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस