MENU

खेलकूद

635x90

ओलम्पिक विवादले १३ औ‌ँ साग अन्योलमा

दीपेन्द्र गुरुङ मंगलवार, जेठ ३०, २०७४

नेपाली खेलकुदमा लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको र समाधानको नजिक पनि नरहेको खेलकुद विवाद नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) आधिकारिकतासम्बन्धी विषय हो, जसको असर नेपाली खेलकुदले दीर्घकालीन रूपमै बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।२९ फागुन ०६३ मा भएको निर्वाचनसँगै शुरु भएको विवाद सर्वाेच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)मा पनि समाधान भएको छैन । बरु, सर्वाेच्चको फैसलाको आडमा रुक्मशम्सेर राणा नेतृत्वको टोली राष्ट्रिय मान्यता तथा आईओसीको आडमा ध्रुवबहादुर प्रधान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीको हैसियतमा अस्तित्वमा आए । अहिले आईओसीको अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ छन् ।

अन्योलमा साग

पछिल्ला ११ वर्ष यो विवाद निरन्तर चलिरहँदा नेपाली खेलकुदको अवस्था नै ‘प्यारालाइज्ड’को अवस्थामा पुगेको छ । विवाद समाधानको सम्भावना नदेखिँदा नेपाली खेलकुदले अझै यो अवस्था बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ, जसले सन् २०१९ को मार्चमा दुई वर्षपछि नेपालले आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) नै अन्योलमा देखिएको छ ।साग खेलकुद सम्भवतः नेपालले आयोजना गर्ने सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । यो नेपालको प्रतिष्ठातसँग जोडिएको प्रतियोगिता पनि हो । सन् १९८४ मा नेपालकै परिकल्पनामा काठमाडौंबाटै साग खेलकुद शुरु भएको थियो । त्यसयता नेपालले साग खेलकुद आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको तेस्रो पटक हो । तर, ओलम्पिक विवादका कारण नेपालले तेस्रो पटक आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगिता नै अनिश्चित बनेको छ  ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार आईओसीले मान्यता दिएको एनओसीले काम गर्न पाएको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित देशले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना गर्न सक्छ । भारतमा ओलम्पिक कमिटीको विवादकै कारण १२ औं साग चार वर्ष ढिलागरी सम्पन्न भएको थियो । सरकारी हस्तक्षेपका कारण उत्पन्न विवाद समाधान भएपछि मात्रै गत वर्ष भारतले सिलोङ र गुवाहटीमा १२ औं सागको आयोजना गर्न सफल भएको थियो । एनओसी विवाद समाधानमा पनि सरकार निर्णायक पक्ष रहेकाले यही अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना मुस्किल बनेको छ ।नेपाली खेलकुदका लागि साग खेलकुद पदक र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि अर्थपूर्ण मानिन्छ ।

नेपालले यसअघिको साग आयोजना गर्दा चीन सरकारले आफ्नो खर्चमा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को प्रशासनिक भवन निर्माण गरिदिएको थियो । पौडी पोखरीदेखि सातदोबाटोको अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर, स्विमिङ पुललगायत संरचना पनि चीन सरकारले नै बनाइदिएको थियो । गत १२ वैशाख ०७२ मा गएको महाभूकम्पले रंगशालाको प्याराफिट, राखेपको प्रशासनिक भवनलगायत संरचना ध्वस्त बनेको छ । यो अवस्थामा सागको आयोजनाले नेपालसामु नयाँ भौतिक पूर्वाधार थप्ने अवसर हुने थियो, तर एनओसी विवाद नमिलेसम्म सागको तयारीसमेत शुरु हुन नसक्ने अवस्था छ ।

सरकारले कि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने कोशिस गर्नुपर्छ कि त्यस्तो गर्न सकिँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीसँगै खुला र सार्वजनिक रूपमै काम गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा समेत साग खेलकुदका लागि कुनै रकम छुट्याइएको छैन, जबकि १२ औं सागको समापन समारोहबाट तत्कालीन खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलले नै १३ औं सागको जिम्मेवारी लिएर आएका थिए ।प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने साग समयमै हुन नसक्दा नेपाली खेलाडीमा पनि त्यसले प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । साग खेलकुद नेपाली खेलाडीका लागि ओलम्पिकसरह हुने गर्छ । प्रायः नेपाली खेलाडीले सागमा पदक जित्नुलाई नै आफ्नो खेलजीवनको सफलता ठान्ने गरेका छन् । आफू पिक ‘फर्म’मा हँुदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रदर्शन गर्न नपाउँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पदकका साथै राम्रो प्रतिभा पनि गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।

क्यान्टिनबाट काम

१८ असोज ०६७ मा सर्वाेच्चले रुक्मशमसेर राणा अध्यक्ष र ध्रुवबहादुर प्रधान महासचिव रहेको समिति वैधानिक रहेको निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई आधार मानी उक्त समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरको सहयोगमा गत २४ जनवरीमा सातदोबाटोस्थित कार्यालय प्रवेश गर्‍यो । त्यसयता झण्डै ६ महिना पुग्नलाग्दा राणा एनओसीका केही पदाधिकारी कार्यालय आउजाउ गरिरहेका छन् ।

Olympic-Office

तर, श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसी भने एनओसी कार्यालयको मुख्य गेटकै छेउमा रहेको एउटा कोठाको क्यान्टिनबाट काम गरिरहेको छ । क्यान्टिनको छेउमा केही थान ल्यापटप, कम्प्युटर र प्रिन्टरहरू राखेर काम गरिरहेका छन् । एनओसीका कर्मचारीसमेत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त श्रेष्ठ नेतृत्वकै एनओसीसँग छन् । कर्मचारीहरूले शमसेर नेतृत्वको एनओसीले आफूहरूलाई काम गर्नसमेत नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

मन्त्रालयको गुपचुप सम्बन्ध

सर्वाेच्चले ०६३ फागुनमा एनओसी आधिकारिकताको सम्बन्धमा निर्णय गरेलगत्तै फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले खेलकुद मन्त्रालय, राखेपलगायत निकायलाई बारम्बार पत्राचार गरेको थियो । अहिले पनि पत्र आउन छाडेको छैन । तर, मन्त्रालयले श्रेष्ठ नेतृत्वकै समितिसँग काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सहभागितामा अहिलेसम्म पनि खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले श्रेष्ठ नेतृत्वकै एनओसीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ, खुला रूपमा नभए पनि गुपचुप रूपमा ।१७ जेठमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा घोषणा गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन भलिबल संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले श्रेष्ठ बसेको मञ्चमा आफूसँगै नबस्ने अडान लिए, उनी बसेनन् पनि । 

तर, त्यसको दुई दिनअघि मात्रै मन्त्री श्रीपालीले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीसँगै छलफल गरेका थिए । उनले २२ जेठमा भुटानको थिम्पुमा भएको दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन आफ्ना एक प्रतिनिधि पनि पठाएका छन् । खेलकुद मन्त्रालय र राखेपलगायत खेलकुदको उच्च निकायलाई राम्रोसँग थाहा छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीसँग मात्रै काम गर्न सकिन्छ । आईओसीको वडापत्रमै भनिएको छ, कुनै देशमा आईओसीको मान्यताप्राप्त एक मात्र राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी हुनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको समन्वयको काम गर्ने छ ।

यस तथ्यलाई राम्रोसँग बुझे पनि सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन, जसले गर्दा नेपाली खेलकुद अझै अन्योलमै रहने पक्का छ । काम गर्न नसक्ने भए पनि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीलाई सहयोग गर्ने तर सहयोग नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीसँगै काम गर्ने सरकारको व्यवहारले विवाद अझ जटिल बनिरहेको छ । सरकारले कि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन सक्नुपर्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीसँगै खुला र सार्वजनिक रूपमै काम गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस