MENU

खेलकूद

635x90

नेपाली खेलकुद अझै अपहेलित

गोविन्द रेग्मी बुधवार, माघ ५, २०७३

केही समयअघि ब्राजिलमा भएको रियो ओलम्पिकमा सहभागी नेपालकी जुडो खेलाडी फुपू ल्हामु खत्री प्रतिद्वन्द्वीसँग चार मिनेट रिङमा टिक्दा अधिकांश नेपाली खुसी भए। क्युबाकी मारिसेट स्पिनोसासँग ठूलो अन्तर (११–०) को पराजय भोगे पनि रिङमा पूरा समय टिकेकाले उनीप्रति नेपाली दर्शकले सहानभूति देखाए। यसअघिको ओलम्पिकमा जुडो खेलेका उनकै प्रशिक्षक देवु थापा एक मिनेट ३० सेकन्डमात्र रिङमा टिक्न सकेका थिए।

ओलम्पिक, एसियाड जस्ता अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिताहरूमा उपाधि जित्नु त परको कुरा, पूरा समय मैदानमा टिक्नुमै हामी नेपाली खुसी हुन बाध्य छौं। खेलकूदसँग जोडिएको पछिल्लो यो सन्दर्भले हाम्रो खेल र खेलाडीको अवस्था र स्तर धेरै हदसम्म झल्काउँछ। मुलुकको समग्र समृद्धिको कुरा गरिरहँदा खेलजगत् यसबाट अछुतो हुन सक्दैन। तर विडम्बना, हाम्रा खेल र खेलाडीहरू न्यूनतम आवश्यकताबाटै वञ्चित छन्। एउटै उमेर समूह, उही तौल भएका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीका अघिल्तिर किन हाम्रा खेलाडी निरीह सावित हुन्छन् ? ‘उनीहरू खेल्नका लागि खाँदा रहेछन्। हामी खानका लागि खेल्छौं’, रियो ओलम्पिकबाट पराजय हात पारेर फर्किदा फुपूले भनेकी थिइन्, ‘उनीहरूले खाने प्रोटिन र खानेकुरा अनि प्रशिक्षणमा धेरै फरक छ।’

एकपटक फुपूले विदेशी खेलाडीले खानेजस्तै प्रोटिन किनिन्। जसको मूल्य थियो, आठ हजार। बाह्रौं सागमा स्वर्ण जितेकी तर ओलम्पिकमा हारेकी तिनै फुपूले भनिन्, ‘बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौ धौ हुने हामी खेलाडीलाई आठ हजार रुपैयाँ पर्ने प्रोटिन किनेर खानु भनेको सोचाइभन्दा परेको कुरा हो।’ नेपाली खेलकूद क्षेत्रको विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा फुपू एक प्रतिनिधि खेलाडी मात्रै हुन्। फुटबल र क्रिकेट खेल्ने एकाध खेलाडीलाई बाहेक गर्ने हो भने आमरूपमा नेपाली खेलाडीहरूको अवस्था आर्थिक रूपमा सहज छैन। खेलेरै मात्रै जीवन राम्रोसँग चलाउने आँट भएका खेलाडी निकै थोरै भेटिन्छन्। जसले गर्दा खेलजगत् व्यावसायिक र समृद्ध बन्न सकिरहेको छैन।

sports_basketball

पूर्वओलम्पियन दीपक विष्ट खेल क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा हामी पछाडि पर्नुमा सरकार र यस क्षेत्रको नेतृत्वदायी ओहदामा बसेका व्यक्तिहरू जिम्मेवार भएको दाबी गर्छन्। ‘धेरै टाढाको कुरा नगरौं’, विष्ट भन्छन्, ‘अर्को ओलम्पिक आउँदासम्म सरकार र खेलजगत्को नेतृत्व हुनेहरूलाई अहिले सहभागी खेलाडी कुन अवस्थामा छन् पत्तो हुन्न। जब कि भारत, चीन जस्ता छिमेकी देशहरूले सन् २०२० को टोकियो ओलम्पिकलाई लक्षित गरेर तयारी थालिसके।’ मुलुकको खेलजगत्लाई समृद्ध बनाउने हो, खेलाडीहरूबाट पदकको आश गर्ने हो भने त्यसको तयारी र प्रशिक्षण पनि त्यही स्तरमा गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। दीपक भन्छन्–‘प्रशिक्षण र तयारीसँगै खेलाडीले आर्थिक सुरक्षा महसुस गर्न सक्यो भने ऊ खेलमै दत्तचित्त भएर लाग्नसक्छ।’

बजेट बढ्दै, उपलब्धि घट्दै
नेपालको खेलकूद क्षेत्रको विकास र उत्थानका लागि खेलकूद मन्त्रालयकै छुट्टै व्यवस्था छ। तर खेलकूद मन्त्रालय हतपत्ति दल वा नेताको रोजाइमा पर्दैन। २०५२ सालअघि शिक्षा मन्त्रालयकै मातहतमा खेलकूदसँग सम्बन्धित निकाय पर्थे। त्यस वर्ष पहिलोपटक युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय बन्यो र खेलसँग सन्दर्भित कुरा यसै मन्त्रालयको मातहत आयो। त्यसपछिका दिनमा यो मन्त्रालय छुट्टिने र गाभिने क्रमसँगै अघि बढेको छ। २०५६ सालमा आएर पुनः खेलकूद मन्त्रालयलाई शिक्षासँगै गाभियो।

२०६४ सालमा पुनः युवा तथा खेलकूद भनेर भिन्नै मन्त्रालय बनाइयो। भिन्नै मन्त्रालय गठन भए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा यसप्रति दल र नेताहरूको आकर्षण रहेन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बजेट तथा योजना शाखाका प्रमुख वासुदेव आचार्य भन्छन्, ‘खेलकुद भन्नासाथ नेता, मन्त्री वा कर्मचारीले पनि निधार खुम्चाउनुको मुख्य कारण बजेट नै हो।’

तर, विगतका वर्षको तुलनामा सरकारले खेलकूदको बजेट बढाउँदै लगेको छ। २०६७ सालसम्म सरकारले खेलकुदका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदै आएको थियो। नेपाली खेलकुदको बजेट अर्ब पुगेको २०६८/०६९ सालबाट मात्र हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि खेलकुदमा कुल २ अर्ब ४० करोड ४ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेटमा खेलकुदको भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सोहीअनुरूप पाँच वर्षभित्र काठमाडौं र झापाको लखनपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गरिसकिने उल्लेख छ।

काठमाडौंको मूलपानी, भैरहवा र धनगढीमा तीन वर्षभित्र क्रिकेट रंगशाला निर्माण, सन् २०१८ मा नेपालमा आयोजना हुने तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)लाई लक्षित गरी खेल संरचना निर्माण गरिने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रंगशाला र बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले खेलकुदमा छुट्याइएको रकममध्ये एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राखेपले खर्च गर्नेछ। उक्त रकम राखेपले तीन शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको बजेट तथा योजना विभाग प्रमुख आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार खेलकुदमा कर्मचारी तलबभत्ता, कार्यक्रम खर्च र भौतिक संरचना निर्माणमा बजेट खर्च गरिँदै आएको छ। विनियोजित बजेटमध्ये ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम राखेप कर्मचारीको तलब र भत्तामा खर्च हुन्छ।

राखेपअन्तर्गत एक हजार स्थायी र अस्थायी कर्मचारी छन्। त्यसबाहेक दुई सयको संख्यामा रहेका ज्यालादारी र करार कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन राखेपले नै गर्नुपर्छ। कार्यक्रम खर्चका लागि ४१ करोड एक लाख ६३ हजार रुपैयाँ र भौतिक संरचना निर्माणका लागि ८४ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। भौतिक संरचना निर्माणका लागि वर्षेनि बजेट बढ्न थाले पनि निर्माण कार्य चुस्त हुन नसकेको आचार्यले बताए।

२०६८ सालदेखि निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बढेको छ। त्यसअघि राखेपलाई निर्माणका लागि कुनै बजेट आउँदैनथ्यो। अहिले एक अर्बको हाराहारीमा निर्माण बजेट आएको छ। तर बजेट आए पनि अर्को बजेट घोषणा हुने समयसम्म संरचनाको निर्माण थालनी नहुनु विडम्बना बनेको छ। ‘राखेपले प्रतियोगिता र प्रशिक्षणको कामलाई चुस्त बनाउने वा निर्माणमा लाग्ने भन्ने दुविधा छ। जसको कारण बजेट भएर पनि निर्माण कार्य भइरहेको छैन’, आचार्य भन्छन्।

दुई भाग्यमानी खेल
नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) भाग्यमानी खेल संघ हुन्। आर्थिक हिसाबले यी दुई संघको वार्षिक बजेट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को भन्दा बढी छ। सरकारले बजेट विनियोजनका हिसाबले पनि मुख्य प्राथमितामा फुटबल र क्रिकेटलाई राखेको छ। सरकारले पुरुष लिग फुटबलका लागि ५० लाख, महिला लिगका लागि २५ लाख, वर्ष खेलाडी पुरस्कारका लागि २० लाख, फुटबलका विदेशी प्रशिक्षकका लागि ४८ लाख रुपैयाँ दिएको छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता र खेलाडीले प्राप्त गर्ने सफलतापछि सरकारले दिने पुरस्कार रकम छुट्टै छ। सरकारले कोकाकोला कप अन्तरविद्यालय छात्रछात्रा फुटबल प्रतियोगितालाई पनि वार्षिक १८ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ।

Phupu Lhamu Khatri

सरकारी सहयोगको तुलनामा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट सहयोग आउँछ। फिफाले एन्फालाई वार्षिक पाँच लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्छ। एएफसीले पनि दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउँदै आएको छ। एन्फाका केन्द्रीय सदस्य पंकज नेम्वाङका अनुसार फिफाले नेपालको ग्रासरुट फुटबल विकासमा बजेट खर्चिने गरेको छ। फिफाको एक महिनाअघि सम्पन्न कंंग्रेसले नेपालमा ग्रासरुट फुटबलको विकासमा आगामी चार वर्षका लागि ५४ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।

क्रिकेटमा सरकारको अनुदान रकम ठूलो छ। क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलका अनुसार सरकारले क्रिकेट खेलमा प्रधानमन्त्री कप पुरुष एकदिवसीय प्रतियोगिताका लागि वार्षिक ४० लाख र महिलाका लागि २० लाख रुपैयाँ दिने गर्दछ। विदेशी प्रशिक्षकका लागि वार्षिक एक करोड दिएको छ। क्रिकेट खेलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता र पाएको उपलब्धिको सम्मानमा सरकारको लगानी ठूलो भएको देखिन्छ। क्रिकेटको भौतिक संरचना निर्माणमा पनि सरकारको लगानी ठूलो रहेको देखिन्छ। क्रिकेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि उत्तिकै प्राप्त हुँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) र एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले नेपाललाई ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्।

तर नेपाल क्रिकेट संघमा देखिएको विवादका कारण आईसीसीले नेपाललाई उपलब्ध गराउने १० लाखभन्दा बढी अमेरिकी डलर रोकिएको छ। सन् २०१४ को डिसेम्बर महिनादेखि आईसीसीले नेपाललाई दिने रकम रोकेको हो। पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले नेपाली क्रिकेटलाई प्रतिबन्ध नै गरेको छ। यद्यपि नेपाली खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई भने रोकेको छैन। 

प्रतिकृया दिनुहोस