MENU

सिफारिस

635x90

बाटो बिराएको विदेशी नीति

प्रा.श्रीधर खत्री आइतवार, माघ १६, २०७३

नेपालको विदेश नीति के हो ? धेरै उठ्ने प्रश्न हो यो । कतिपयले तर्क गर्छन्, नेपालको विदेश नीति नै छैन । जुन तर्कमा सत्यता छैन । विदेश नीति नभएको मुलुक हुँदैन । हाम्रो पनि विदेश नीति छ  । यद्यपि, यसलाई हामीले के/कसरी तय गरेका छाै‌ र कार्यान्वयन गछौँ ? त्यस आधारमा यसको अस्तित्व र औचित्य साबित हुने हो ।

हामीले हाम्रो विदेश नीतिलाई के/कसरी परिभाषित गरेका छौँ ? विदेश नीतिमाथि विमर्श गर्दै गर्दा यस प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ । विदेश नीतिमा राष्ट्रका दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन रुचि हासिल गर्न सामञ्जस्य मिलाइएका दृष्टिकोण र गतिविधि हुन्छन् । यस्ता उद्देश्य हासिल गर्न नीति मात्र भएर पुग्दैन, प्रभावकारी संयन्त्र पनि चाहिन्छन् । कार्यान्वयनलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ ।

विदेश नीतिले राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण र सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई हाम्रो विदेश नीतिबाट चाहिएको के हो ? यसका लागि चाहिने संयन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने ? र, देशको हितलाई कसरी हासिल गर्ने ? आदि कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ । विदेश नीति परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थाहरूले परिभाषित र सञ्चालन गर्ने गर्छन् । तर, हाम्रो सन्दर्भमा यो दलविशेषको रुचिअनुसार व्याख्या गरिएको, बुझिएको र सञ्चालन गरिएको देखिन आएको छ । यदि यस्तै हो भने पनि दलहरूभित्र व्याख्या, अध्ययन गर्ने कुनै संयन्त्र छ कि छैन ? त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत रुचिका आधारमा पनि विदेश नीति सञ्चालन भएको देखिन्छ । यसरी हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रिय, दलीय र व्यक्तिगत तहबाट कसरी विदेश नीति सञ्चालित छ ? खुट्याउन गाह्रो देखिन्छ ।नजिकको छिमेक भारतकै उदाहरण हेर्दा विदेश नीति सञ्चालनमा दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन रुचिहरूको राम्रो समायोजन भएको देखिन्छ ।

कांग्रेस, भाजपा या अरू कुनै दल सरकारमा आए पनि उनीहरू विदेश नीति त्यसै अनुरूप सञ्चालन गर्छन् । जस्तो : भारतको ‘लुक इस्ट’ पोलिसी, चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण या अरू नीतिमा जुन दल सरकारमा आए पनि फरक पर्दैन, निरन्तरता देखिन्छ । दलहरूमा आफ्नो शासन अवधिभित्र त्यसको सम्प्रेषण कसरी गर्ने र प्राथकमितामा कसरी पार्ने भन्नेबारेमा फरक मत भने देखिन्छ । राष्ट्रिय हितको बुझाइमा भारतमा विभाजित विचार छैन । यस्तो बुझाइमा विभाजित मानसिकताबाट देशको हित हुँदैन ।

प्रतिक्रियामै सीमित
नेपालको विदेश नीतिबारे विचार विभाजित होइन, अस्पष्ट छ । परराष्ट्र मन्त्रालय विदेश नीतिको सञ्चालन गर्ने संयन्त्र हो तर मन्त्रालयलाई नै कुन आधारमा विदेश नीति सञ्चालन गर्ने राम्रोसँग मार्गनिर्देशन मिलेको छैन । राजनीतिक दलहरूको विदेश नीतिमा फरक–फरक धारणा भएका होइनन्, उनीहरूमा विदेश नीति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा नै छैन जस्तो देखिन्छ ।

उनीहरूको विदेश नीति त प्रतिक्रियामा सीमित भएको जस्तो देखिन्छ । दलहरूको विदेश नीतिको बुझाइ ज्ञानमा आधारित नभएर गृहकार्यबिनाको साधारण हो, त्यो पनि राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि नभएर अल्पकालीन र राजनीतिक प्रयोजनका लागि मात्रै भएको देखिन्छ । विदेश नीतिको कुरा गर्दा नेपालमा दुईथरी प्रवृत्ति छन् । एक, नेपाल कुनै मुलुकले खान लाग्यो वा नेपाल क्रीडास्थल बन्यो भनेर छाती पिट्ने र दुई, केही हुँदैन, आकाश खस्दैन, चलिरहन्छ भन्ने प्रवृत्ति । यी दुवै प्रवृत्ति राम्रा होइनन् । जसरी चलेको छ, त्यसरी नै चलिरहन्छ भन्ने प्रवृत्ति त्यागेर चनाखो हुनुपर्छ ।

दलहरू गल्ती गर्दै सिक्दै गर्ने प्रक्रियामा छन् । पहिला सरकार परिवर्तन भएपिच्छे अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँथे । अहिले भारतका राजदूतलाई हालसालै फिर्ता बोलाएको र पुनः नियुक्ति भएको घटनाबाहेक दलहरूले त्यसरी राजदूत बोलाउनु उचित होइन रहेछ भन्ने बुझ्न थालेका छन् । यसलाई दलहरूमा आएको परिपक्वताका रूपमा बुझ्नुपर्छ । राजदूतका लागि कस्तो व्यक्ति छान्ने ? कसरी छान्ने ? सिक्नचाहिँ बाँकी नै छ ।

अरू क्षेत्रजस्तै प्रभावकारी विदेश नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनका दुई तरिका हुन्छन् । पहिलो, बलियो र दूरदृष्टि भएको नेतृत्वले गर्न सक्छ । यो तरिका छोटो र सजिलो हो । दोस्रो, गल्ती गर्दै धोका खाँदै, सच्याउँदै जाने गाह्रो तरिका । नेपालले अहिले दोस्रो बाटो अपनाएको छ । तर, यस बाटोबाट जाँदा खतरा के हुन्छ भने यसबाट धेरै क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ किनकि यसबीचमा हाम्रा धेरै कमजोरी देखिइसकेका हुनेछन् ।

सानो राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा राम्रो तरिका कूटनीति नै हो। किनभने, सैनिक क्षमताले सुरक्षा गर्न सानो राष्ट्रलाई सम्भव हुँदैन। हाम्रो देशको स्वतन्त्रता जोगिनुमा पनि कहीँ न कहीँ हिजोको कूटनीतिक प्रयासको योगदान छ।

नाकाबन्दीले नेपाललाई सिकाएजस्तो लाग्छ । विदेश नीति सञ्चालनमा कहाँ गल्ती भएछ भनेर दलहरूले सिकेजस्तो देखिन्छ । यो नाकाबन्दीले नेपाललाई बेहोसीबाट ब्युँझाएझैँ भएको छ । दलहरूबीच विदेश नीतिमा सहमति कसैले भनिदिएर मात्रै नहुने हाम्रो देशको उदाहरणबाट देखिएको छ । धोखा खाएर, गल्ती गरेर चेतेपछि मात्र यस्तो सहमति हुने हाम्रो अनुभवले देखाएको छ । नेपालमा बलियो र दूरदृष्टि भएको नेतृत्व भएको भए यस्तो अप्ठेरो सायद भोग्नु पर्दैनथ्यो ।

स्पष्ट नहुँदाका समस्या
विदेश नीतिमा स्पष्ट दृष्टिकोण र उद्देश्यसहितको निरन्तरता नहुँदा केही समस्या देखिएका छन् । उदाहरणका लागि, नेपाल, चीन र भारतबीचको त्रिपक्षीय साझेदारीको प्रसंगलाई लिन सकिन्छ । आठ वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहालले यसलाई चर्चामा ल्याएका थिए । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर गोवामा जाँदा फेरि उनले यसलाई चर्चामा ल्याए ।

त्यसबीचमा माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । तर, उनले चर्चा गरेनन् । अरू दलबाट प्रधानमन्त्री भएकाले पनि यसलाई चर्चाको विषय बनाएनन् । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कस्तो नीति बनाउने भन्ने स्पष्ट हुन सकिएन । त्रिपक्षीय साझेदारीको विषय किन तुहियो भने यसबारे पर्याप्त गृहकार्य भएकै थिएन ।

sketch

भारतको नाकाबन्दीको विषयमा पनि हामीले स्पष्ट धारणा बनाउन र बोल्न सकेनौँ । केपी ओलीजस्ता अडान लिने भनिएका नेताले पनि अघोषित नाकाबन्दी नै भने । अरू नेताहरू पनि अहिलेसम्म अघोषित नाकाबन्दी भनिरहेका छन् । नाकाबन्दी अघोषित र आधा भन्ने हुँदैन, नाकाबन्दी त नाकाबन्दी नै हो भनेर नडराइकन भन्न सक्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार नाकाबन्दी भनेको एक किसिमको युद्धजस्तै गम्भीर क्रियाकलाप हो । भारतले नाकाबन्दी भन्न नसकेको त्यही कारणले हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार युद्ध पनि अवैधानिक छ । यही प्रावधानका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले क्युबालाई नाकाबन्दी लगाउँदा नाकाबन्दी नभनेर एक्ल्याइएको भने । भारतले नाकाबन्दी मधेशकेन्द्रित दलको धर्ना र हड्तालले भएको भन्नुको कारण त्यही हो ।

 राजा महेन्द्र भारतसँग आँखामा आँखा जुधाएर हेर्नसक्ने हैसियत राख्थे। भारतलाई नचिढ्याइकन सम्बन्ध सुधार्न र निवार्सनमा रहेका शक्तिहरुलाई नेपालमा आक्रमण गर्न नदिने नीति सफलतापूर्वक अंगीकार गरेका थिए।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानसभामा साढे तीन मिनेट नेपालीमा बोलेर सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाए तर त्यसै सम्बोधनमा १४ मिनेटभन्दा बढी मोदीले नेपालको संविधानमा के–के हुनुपर्छ भनेका थिए ? त्यसबेला त्यो कसैले याद गरेनन्, त्यसको अर्थ लगाउन सकेनन् । पछि नेताहरूसँग कुरा गर्दा पनि मोदीले त्यस्तै कडा सन्देश दिएको हुनुपर्छ ।

विदेश नीतिको प्रभावकारी संयन्त्र भएको भए सायद उनको भनाइको आशयको सही अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो । नेताहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुनाइदिने संयन्त्र भएको भए उनको भनाइको आशयको अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो र नाकाबन्दी अस्वाभाविक लाग्दैनथ्यो । त्यसैले भारतले नाकाबन्दी लगाइदिँदा हामी अचम्ममा पर्‍यौँ ।

बेवास्तामा परराष्ट्र मन्त्रालय
विगतमा परराष्ट्र मन्त्रालय शक्तिशाली मन्त्रालयभित्र पथ्र्यो । अहिलेको दुर्भाग्य ! सबै सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सौताझैं व्यवहार गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयको भवन सारिएको मात्रै हेर्ने हो भने पनि यो प्रस्ट हुन्छ । पहिला मन्त्रालय सिंहदरबारमा थियो, त्यसपछि शीतलनिवास लगियो र पछि यसलाई राजदरबारको ढोकामा पन्छाइयो । त्यहाँबाट सिंहदरबारको एउटा खाली नयाँ भवनमा पठाइएको छ । अहिलेको मन्त्रालयको भवन हेर्दा विदेशीलाई देखाउन पनि लाज लाग्ने खालको छ ।

हाम्रा मन्त्रीहरू बारम्बार फेरिइरहेका छन् र तिनीहरूमा परराष्ट्र नीतिको राम्रो ज्ञान छ कि छैन ? त्यो पनि शंकै छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रलाई कसरी बढाउने उचित निर्देशन दिनु नै मन्त्रीहरूको काम हो । कर्मचारीतन्त्रलाई त्यस्तो मार्गनिर्र्देशन चाहिन्छ । त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्व नपाएर र पाइहाले पनि मन्त्रीहरू चाँडै फेरिने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि गाह्रो छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा नीति निर्माणका लागि योजना बनाउने शाखा छन् तर तिनीहरू प्रभावकारी ढंगले क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । नेपालका विदेशस्थित कतिपय दूतावासले त्यहाँको वस्तुस्थिति मुल्यांकन गरेर रिपोर्ट पनि पठाउँदैनन् भन्ने सुनिन्छ । त्यस्ता राजदूतहरूलाई किन राख्ने ? तुरुन्त फिर्ता बोलाउने गर्नुपर्छ ।

केही प्रयास
सन् २००६ मा मुरारीराज शर्माको नेतृत्वमा नेपालको विदेश नीति सञ्चालनका परिवर्तित धरातलीय यथार्थ के–के हुन् भनेर पत्ता लगाउन एउटा कार्यदल बनेको थियो । शर्मा पूर्वपरराष्ट्र सचिव र राष्ट्रसंघीय नियोगका लागि पनि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि भइसकेका व्यक्ति थिए । त्यसबाहेक परराष्ट्र मन्त्रालयकै मातहतमा २/३ वटा अध्ययन भइसकेका छन् । हाम्रा दूतावासबाहिर के/कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई कसरी अगाडि बढाउने ? समग्र विदेश नीति हेर्ने जस्ता अध्ययनका रिपोर्ट पनि आएका छन् ।

bpkoirala

बीपीको समयमा नेपालले इजरायललाई मान्यता दिनुले उनी आँटिला व्यक्ति हुन् भन्ने प्रस्टिन्छ। पाकिस्तान, चीनलगायत मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुले बीपीको आँट देखाउँछ।

अहिले पनि एउटा कार्यदल बन्ने प्रक्रियामा छ भन्ने जानकारी आएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा राज्यका महत्वपूर्ण व्यक्तिले विदेशीसँग भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर वा अनुमति लिएर भेट्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको थियो । वास्तवमा यस्तो प्रावधान पहिल्यैदेखि थियो, त्यो लागू नभएकाले फेरि त्यसलाई बहसमा ल्याउनुपरेको हो । विदेशीसँग भेट्दा मनलागि बोल्ने होइन, नेपालको नीतिअनुसार बोल्नुपर्छ । त्यसको रेकर्ड त परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हुनुपर्छ ।

सबल र दुर्बल पक्ष
नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता अहिलेसम्म जोगिएको छ, यो नै हाम्रो विदेश नीतिको एउटा सबल पक्ष हो । बेलायतले भारतमा उपनिवेश कायम गर्दा र त्यसपछि पनि नेपालको स्वतन्त्रता जोगियो । राष्ट्रका लागि अखण्डता भनेको ठूलो चिज हो, अहिले त्यही अखण्डता कमजोर बन्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ ।

विदेश नीति परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थाहरूले परिभाषित र सञ्चालन गर्ने गर्छन्। तर, हाम्रो सन्दर्भमा यो दलविशेषको रुचिअनुसार व्याख्या गरिएको, बुझिएको र सञ्चालन गरिएको देखिन आएको छ।

अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनामा ठूला र शक्तिशाली मुलुकले साना तथा कमजोर मुलुकमा खेल्ने ठाउँ बनाएका हुन्छन् । यी कमजोरीमा हामी बलियो बन्नुपर्छ । अरू साना राष्ट्रहरूले जस्तै नेपालले पनि यी कमजोरीको प्रभावकारी समाधान खोज्नुपर्छ ।

स्मरणयोग्य विगत
पृथ्वीनारायण शाहको दुई ढुंगाबीचको तरुल भन्ने भनाइ नेपालको विदेश नीतिको अत्यन्तै शक्तिशाली बिम्ब हो । त्यस भनाइले छिमेकीबीचको नेपालको संवेदनशील अवस्थालाई देखाउँछ । यसले करिब दुई सय वर्षभन्दा अगाडिको नेपालको स्थिति देखाउँछ । अहिले नेपालमा धेरै परिवर्तन भएका छन्, एसियामा तथा भारतीय उपमहाद्वीपमा पनि । सबैभन्दा उल्लेख्य परिवर्तन त भारत र चीनमा नै भएको छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले उपनिवेश बनाउने, अरू देशहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने र दासप्रथा उन्मूलन गरिसकेको भए पनि त्यसबेला यस्ता प्रथा कायम थिए । विदेशी ‘मिसन’ पनि रोक्नुपर्छ भन्ने पृथ्वीनारायणको धारणा थियो । उनको जति दूरदृष्टि भएको नेता नेपालले अहिलेसम्म पाएको छैन । अहिलेको हाम्रो दुर्भाग्य, देशलाई एकीकरण गरेर राष्ट्रिय पहिचान दिने ती महान् व्यक्तिकै बारेमा नकारात्मक कुराहरू भइरहेका छन् । उनको योगदान हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन ।

भीमसेन थापा र जंगबहादुर राणा नेपालको सार्वभौमिकतामा महत्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्ति हुन् । राणाशासनका बेला उनीहरूले परनिर्भरता धेरै घटाएका थिए र विदेशीहरूको प्रभाव नियन्त्रण गरेका थिए । त्यो उनीहरूको शासन लम्ब्याउन मात्रै होइन कि मुलुकको अखण्डता जोगाउन पनि थियो । राणाहरूले बेलायतलाई विश्वासमा लिएका थिए । किनकि, शक्तिशाली राष्ट्रसँग निहुँ खोज्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।

त्यसैकारणले जंगबहादुरले भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन यहाँबाट सुरक्षाकर्मी पठाए । उनले बेलायतलाई खुशी बनाई नेपालको गुमिसकेका केही भूमि पनि फिर्ता ल्याएका हुन् । यो काम नेपालका लागि ठूलो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो । त्यसैकारणले राणाहरूको विदेश नीतिलाई पनि व्यक्तिकेन्द्रित र राणाशासन जोगाउन मात्रै लक्षित थियो भन्न मिल्दैन । तानाशाहले पनि राष्ट्रिय हितमा काम गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

राणाशासन र राजा शक्तिशाली भएका बेला उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि विदेश नीति बनाए भन्ने व्याख्या कमजोर र साँघुरो बुझाइ हो । जुनै पनि शासकले आफ्नो सुरक्षा र रुचि त हेर्छ नै तर त्यसो गर्दा राष्ट्रिय हितभित्र रहेर गरियो कि गरिएन भन्ने मुख्य कुरा हो । जंगबहादुरले बेलायत भ्रमणमा पाएको सम्मान र सन् १९२३ मा चन्द्रशमशेरले भारतका बेलायती शासकसँग गरेको सन्धि हेर्ने हो भने पनि राणाहरूले यो देशको स्वतन्त्रता जोगाइराख्न खेलेको भूमिका र गरेको योगदान प्रस्ट हुन्छ ।

सन् १९२३ को सन्धि स्वतन्त्रताका लागि एउटा प्रमाणपत्रजस्तो भयो । यही सन्धिका कारण नेपालले बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका आदि मुलुकमा दूतावास खोलेर विदेशमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन पायो । नेपाल, भारत र दक्षिण एसिया सीमित छैन भन्ने देखाउने यी उल्लेखनीय उपलब्धि हुन् । छिमेकीको नीतिमा मात्रै हामी भर परेका छैनौँ भनेर राणाहरूले देखाएका थिए ।

kingmahendr

त्यही नीतिलाई राजा महेन्द्रका पालामा फैलाइएको हो । असंलग्न आन्दोलन र संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको उपस्थिति त्यसैका उदाहरण हुन् । साना मुलुकलाई यी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उपस्थिति असाध्यै उपयोगी हुन्छ । त्यही पदचाप पछ्याउँदै नेपाल राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा सदस्य बन्न सफल भयो । राष्ट्रसंघका शान्ति मिसनमा पनि नेपालले प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार र सम्प्रेषण भएको छ । यी नेपालका लागि ठूला सफलता हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दायरा विस्तारै बढ्दै जाने कुरा हो । अहिले बरु यो विषयमा सोचिएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने भएको छ । पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले दलहरूलाई पन्छाएर राजतन्त्र बलियो बनाउन खोजेका हुन् । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति बदलिँदै थियो र त्यस्तो समयमा पनि उनी उचित विदेश नीति बनाएर राष्ट्रिय हित हासिल गर्न सफल भएकै हुन् । त्यसबेला भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न, चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न र विश्वमा सम्बन्ध बढाउन महेन्द्र सफल भएका हुन् ।

बीपी र महेन्द्रका पालामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बढेकै हो । बीपीले शुरुवात गरेका प्रयत्नलाई राजा महेन्द्रले पनि निरन्तरता दिएका हुन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रम टंकप्रसाद आचार्य र बीपीको पालामा शुरु भएको भए पनि त्यसलाई व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्प्रेषण गर्ने काम भने महेन्द्रको पालामा भएको हो ।

दक्षिण एसियाको पाकिस्तानले अहिलेसम्म इजरायललाई मान्यता दिएको छैन । भारतले इजरायललाई मान्यता दिएको पनि एक दशकभन्दा बढी मात्र भएको छ । बीपीको समयमा नेपालले इजरायललाई मान्यता दिनुले उनी आँटिला व्यक्ति हुन् भन्ने प्रस्टिन्छ । पाकिस्तान, चीनलगायत मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुले बीपीको आँट देखाउँछ । यदि बीपीले केही बढी समय शासन चलाउन पाएको भए, उनको तरिका यही हुन्थ्यो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । बीपी पनि राष्ट्रवादी नेता नै थिए । टंकप्रसादले पनि चीनलगायत राष्ट्रसँग सम्बन्ध बढाउन लिएको रुचि राष्ट्रिय हितमै आधारित थियो ।

राजा महेन्द्र भारतसँगको सम्बन्धको सवालमा आँखामा आँखा जुधाएर हेर्नसक्ने हैसियत राख्थे । भारतलाई नचिढ्याइकन नेहरूसँग सम्बन्ध सुधार्न र निर्वासनमा रहेका शक्तिहरूलाई नेपालमा आक्रमण गर्न नदिने नीति उनले सफलतापूर्वक अंगीकार गरेका थिए । त्यसबेलाको नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई बढाउन उनी सफल भएका थिए ।

राजकीय भ्रमण भनेको विदेश नीति होइन, यो त बरु विदेश नीति सम्प्रेषणको एउटा माध्यम मात्र हो र यसले विदेश नीतिका केही लक्ष्यहरू हासिल गर्न मात्र सहयोग गर्ने हो।

जस्तो : भारतीय सैनिक मिसन राजा महेन्द्रको पालामा हटाइएको थियो । यो राजा महेन्द्रको अत्यन्त ठूलो उपलब्धि हो । त्यतिबेला कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री थिए । उनैलाई यसको अभिभारा दिइयो । विदेश नीतिको सफलता कुनै मन्त्र होइन, यसका लागि वर्षौँवर्षको निरन्तर प्रयास चाहिन्छ । राजा महेन्द्र यस कुरामा सफल भए ।

राजा वीरेन्द्रले वस्तुतः राजा महेन्द्रको पदचाप पछ्याएका थिए । विदेशमा पढेर आएका भएर होला उनमा केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने धारणा थियो तर त्यो खासमा शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावमा सीमित हुन पुग्यो । यो नेपालको विदेश नीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण अस्त्र थियो । शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव एक सय १६ राष्ट्रले समर्थन गरे, यो ठूलो उपलब्धि हो ।

तर, भारतले समर्थन नगरिदिएको विषयलाई ठूलो चर्चाको विषय बनाइयो । राजा वीरेन्द्रले ल्याएको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव बहुदलीय व्यवस्था आउनेबित्तिकै अगाडि बढाइएन । अहिले पनि संविधानको विषयमा भारतले समर्थन नगरेको प्रसंगलाई ठूलो चर्चाको विषय बनाइएको छ । नेपालको संविधान नेपाली राजनीतिको घरेलु विषय हो, त्यसका लागि हामीलाई किन भारतको समर्थन चाहियो ? यही नै हाम्रो राजनीतिमा रहेको भ्रम हो ।
शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने मुलुकमध्ये अमेरिका पनि थियो ।

राजा वीरेन्द्र अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले नै यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । त्यसबेला भारत अमेरिकासँग खुशी थिएन । नेपालले यो प्रस्ताव त्यागेपछि अब नेपालले विदेश नीतिमा यस्तै मौलिक प्रस्ताव अगाडि सार्‍यो भने समर्थित राष्ट्रले र अरू राष्ट्रले के भन्लान् ? नेपालीहरू शुरुमा प्रस्ताव ल्याउँछन्, पछि त्यसैलाई त्याग्छन् भनेर अरू राष्ट्रले सोच्न सक्छन् । विदेश नीतिमा यस्तो हुनुहुँदैन, निरन्तरता हुनुपर्छ ।


महेन्द्र र वीरेन्द्रको तुलना गर्दा महेन्द्र दूरदृष्टि भएका, बढी व्यावहारिक र चतुर थिए । महेन्द्रले तय गरिदिएको विदेश नीति राजा वीरेन्द्रले पछ्याउने कोशिस मात्र गरेका हुन् भन्न सकिन्छ, घरेलु राजनीति र विदेश नीतिको सञ्चालनको सवालमा पनि ।

२०४६ पछि
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पछि राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर विदेश नीति नबनाइएको हो कि भन्ने डर उत्पन्न भएको छ । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा व्यापक परिवर्तन भएका छन् । यसप्रति के धारणा हुने र हामीले कसरी यी राष्ट्रहरूसँग व्यवहार गर्ने भन्नेबारेमा पनि दलहरूमा मतभिन्नता छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामीले के सम्प्रेषण गर्ने हो भन्नेबारेमा पनि हामी स्पष्ट छैनौँ ।

राजकीय भ्रमण र भाषणले विदेश नीति देखाउँछ भन्ने भ्रम व्याप्त छ अहिले । विगत २०/२५ वर्षमा विदेशी नेताले नेपाल भ्रमण गर्नु र नेपालका नेता विदेश भ्रमणमा जानुलाई विदेश नीतिको सफलताका रूपमा देखाउने प्रयत्न भएका छन् । हुन त, अहिले विदेशी नेताहरूले नेपाल भ्रमण गर्ने क्रम उल्लेख्य रूपमा घटेर गएको छ ।

बीपीको समयमा नेपालले इजरायललाई मान्यता दिनुले उनी आँंटिला व्यक्ति हुन्  भन्ने प्रस्टिन्छ । पाकिस्तान, चीनलगायत मुलुकसँंग सम्बन्ध स्थापित गर्नुले बीपीको आँंट देखाउँंछ ।

राजकीय भ्रमण भनेको विदेश नीति होइन, यो त बरु विदेश नीति सम्प्रेषणको एउटा माध्यम मात्र हो र यसले विदेश नीतिका केही लक्ष्य हासिल गर्न मात्र सहयोग गर्ने हो । अहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै भारत र चीन भ्रमण गरिहाल्नुपर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो एक किसिमले ‘दाम चढाउने’ प्रवृत्ति हो । राजकीय भ्रमण हुनुपर्छ, त्यसले विदेश नीति सम्प्रेषण गर्न सहयोग गर्छ तर आवश्यक परेका बेला दाम चढाउने उद्देश्यले हुनु हुँदैन । सन् १९९० पछि मुख्य दलहरू भनेकै कांग्रेस र एमाले हुन् ।

एकताका कांग्रेस भारतले नेपाललाई नराम्रो गर्नै सक्दैन भन्ने सोचाइमा रह्यो । पछि भारतसँग व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गर्ने क्रममा कांग्रेसले थाहा पायो कि भारतले नेपाललाई उसको राष्ट्रिय हितविपरीत सुविधा दिँदो रहेनछ । एमालेले १९५० को सन्धिलाई ‘नारा’को विषय बनाएको थियो । एमाले सरकारमा आएपछि उनीहरूले नारालाई नीतिको तहमा लान सकेनन् । एमालेले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको थियो तर चीनले संवैधानिक नै भए पनि राजालाई महत्व दियो ।

सन् १९९० देखि २००६ सम्मलाई राजनीतिक दलहरू विदेश नीतिको सम्बन्धमा सिकाइकै चरणमा थिए । जब १९९८ मा माओवादी सशस्त्र संघर्ष शुरु भयो, माओवादीकै कारण नेपालको विदेश नीति बढी भारतकेन्द्रित भयो । प्रचण्डले स्वीकारेका छन् कि ‘१० वर्षको क्रान्ति’मा उनीहरू आठ वर्षजति भारतमै थिए । त्यसपछि हाम्रो विदेश नीति चीन र विश्वका अरू देशको मूल्यमा भारतकेन्द्रित भयो ।

त्यसपछि धर्मका नाममा, धर्म निरपेक्षताका नाममा धेरै शक्तिहरू नेपालमा आउन थाले । गैरसरकारी संस्थाको संख्या १३ सयबाट ३० हजारजति पुग्यो । नेपालमा आर्थिक सहायताहरू धेरै ठाउँबाट अनियन्त्रित रूपमा आउन थाले, राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा तिनीहरूको प्रभाव पनि बढ्न थाल्यो । घरेलु अस्थिरताको कारण देशभित्रै र भारतकेन्द्रित हुनुपर्दा बाहिरी विश्वलाई हेर्ने र तिनीहरूसँग व्यवहार गर्ने संयन्त्र बलियो बन्न सकेन ।

थिंक ट्यांक र विदेश नीति
विदेश नीतिमा ज्ञान उत्पादन गर्ने संयन्त्रहरू जस्तै : विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसमा सरकारले नै सचेत प्रयास गर्नुपर्छ । ज्ञान उत्पादनका लागि सरकारी संयन्त्र हुनुपर्छ भन्ने छैन । यसका लागि सबैतिरबाट उत्पादित विचारलाई लिएर नीति निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा पढ्ने र पढाउने मात्रै भन्ने छ, अनुसन्धानमा धेरै ध्यान जान सकेको छैन । उदाहरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू जुन उद्देश्यका लागि खोलिएका थिए, त्यसअनुसार ती संस्थाले काम गर्न सकेका छैनन् । जस्तो : त्रिविको आर्थिक तथा प्रशासनिक विकास अध्ययन केन्द्र (सेडा)ले मात्र होइन कि नेपाल तथा एसिया अध्ययन केन्द्र (सिनास)ले पनि विदेश नीति निर्माणमा उल्लेख्य योगदान गर्न सकेको छैन । बरु, पञ्चायतकालमा यी संस्थाहरू बढी प्रभावकारी र गतिशील थिए ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) सन् १९९३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा स्थापना भएको हो । उद्धवदेव भट्टको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले त्यसको उद्देश्य र कर्तव्य स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिदिएको थियो । म पनि त्यहाँको निर्देशक भएँ । मेरो विचारमा आईएफएले जर्नल, पुस्तक निकाल्नेजस्ता काममा सीमित हुनु हुँदैन । त्यस्ता काम विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूले गर्न सक्छन् । त्यसले त सेमिनार गरेर गम्भीर नीतिगत विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्ने हो । यो पंक्तिकार संस्थाको निर्देशक हुँदा आर्थिक कूटनीतिको रिपोर्ट तयार पारिएको थियो ।

विमर्शमा कमी
प्राज्ञिक क्षेत्र, राजनीतिज्ञ, नीति निर्माण तहमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र आदिमा अन्तक्र्रियाको कमी भएको पनि यो योजनाबद्ध नभएर र निरन्तरता नपाएर नै हो । यसका लागि दीर्घकालीन प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यसका लागि संस्थाहरू पनि बलियो हुनुपर्छ, कमजोर संस्थाहरूले यस्तो काम गर्न सक्दैनन् । संस्थाहरूलाई स्रोत व्यवस्थापनको निरन्तर प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले निरन्तर रूपमा र योजनाबद्ध किसिमले ज्ञान उत्पादन गर्न नसक्नुको कारण स्रोतहरू प्रतिबद्ध र निरन्तर रूपमा प्राप्त नहुनु नै हो । राष्ट्रसँग त स्रोत हुन्छ । यो हाम्रो देशका लागि चाहिने ज्ञान हो, यसका लागि हामी स्रोतको अभाव हुन दिँदैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । ज्ञान उत्पादन गर्ने संयन्त्र र नीतिनिर्माण गर्ने संस्थाबीच अर्थपूर्ण अन्तक्र्रिया भएर राम्रो नीति बन्न एउटा स्थायी संयन्त्र र विश्वासको वातावरण चाहिन्छ । उदाहरणका लागि, कर्मचारीतन्त्रले अरू रुचि–समूहहरूलाई खासै नरुचाउने र नटेर्ने परिपाटी छ ।

प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिले हामीसँग विचार छ तर कर्मचारीहरूले सुन्न चाहँदैनन् भन्छन् । उनीहरूलाई सुन्ने बनाउने प्रयत्नमा पनि प्राज्ञिक क्षेत्र लाग्दैन । कर्मचारीतन्त्र र प्राज्ञिक क्षेत्रका बीच कहिलेकाहीँ राजनीतिज्ञहरूले पुलको काम गर्छन् । अहिलेसम्म पनि परिस्थितिअनुसार अन्तक्र्रिया गर्ने चलन छ, स्थायी संयन्त्र छैन । यसमा कर्मचारीतन्त्र, प्राज्ञिक व्यक्ति, राजनीतिज्ञ वा गैरसरकारी क्षेत्रको भुल भनेर पन्छिनु हुँदैन यो सबैको असफलता हो ।

सबै नेताले यस्तो संयन्त्र चाहिन्छ भनेर महशुस गर्छन्, चाहिन्छ पनि भन्छन् तर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा गम्भीरता देखिँदैन । जस्तो : अमेरिकामा विदेश मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरूलाई नयाँ कुरा सिक्न पुनः विश्वविद्यालयमा पढ्न पठाउने चलन छ, कर्मचारीतन्त्रभित्र मात्र सिकेर पुग्दैन, बाहिर पनि सिक्न जानुपर्छ भन्ने त्यहाँ धारणा हो ।

बेलायत र युरोपका अन्य देशमा यस्तो हुन्छ । एकताका नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास थियो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने उच्चतहका कर्मचारीलाई विभिन्न संस्थाको सहयोगमा कोलम्बिया र बर्कलेजस्ता विश्वविद्यालयमा पठाउने चलन थियो । अहिले हाम्रा कर्मचारीहरूलाई त्यस्ता अवसर पनि आएका छैनन् ।

राजनीतिक नेताहरूलाई संस्था निर्माण गर्न चाहिने आवश्यक तत्वका बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ । प्राज्ञिक क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रका मानिसले पनि यस्तो संस्थागत प्रणालीभित्र योगदान दिन तयार हुनुपर्छ । गाली मात्र गरिरहने हो भने त कर्मचारीतन्त्र झन् बिच्किन्छ । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ र प्राज्ञिकवृत्तमा यो तहको परिपक्वता आइसकेको छैन । नेपालको अहिलेको अवस्थामा पनि यस्तो संयन्त्र तुरुन्त बनाउन सम्भव छ । यसका लागि पनि दशकौँसम्म प्रभावकारी हुनसक्ने, दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन उद्देश्यसहितको विदेश नीति बन्नुपर्छ ।

अहिले विदेश नीति बनाउने संयन्त्र बनाउन दलहरूको र विभिन्न क्षेत्र, लिंग, वर्ग आदिको प्रतिनिधित्व गराउन खोज्दा सक्षम मानिसको प्रतिनिधित्व नहुने परिस्थिति बनेको छ । नेपालमा सक्षम मानिसहरू छन् । नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रका बारेमा विदेश र स्वदेशका विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका छन् । यस क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी कर्मचारी छन् ।

कमी यहाँ जनशक्तिको होइन, दृष्टिकोण भएको र दिगो संयन्त्र बनाउन आँट गर्ने नेतृत्वको अभाव छ । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने यस्तो संयन्त्र तुरुन्तै बनाउन सकिन्छ । हाम्रो परराष्ट्र मामिलाका संस्थाहरूको संस्थागत स्मरण एकदम कमजोर छ । व्यक्तिहरू (पदाधिकारी) फेरिँदा संस्थागत स्मरण निरन्तर हुनुपर्छ । त्यसैकारण मन्त्री र संस्थाका पदाधिकारी फेरिएपछि उनीहरूले शुरु गरेका कामहरूलाई सितीमिती निरन्तरता दिइँदैन । उदाहरणका लागि, हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण छिमेकीको बारेमा हाम्रा विज्ञता र ज्ञानको संकलन छैन ।

यो पंक्तिकार आईएफएको निर्देशक हुँदा भारतका लागि राजदूत भएका व्यक्ति, पूर्वसचिव र भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या पर्दा काम गरेका व्यक्तिहरू बोलाएर उनीहरूको अन्तर्वार्ता र अनुभव रेकर्ड गरेर राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो । त्यो संस्थाको संस्थागत स्मरण बलियो बनाउन त्यसबेला भारत, चीन, राष्ट्रसंघ, अमेरिका, बेलायतहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध किसिमले लग्न खोजिएको थियो ।

अन्त्यमा,
साना मुलुकमा प्रभावकारी विदेश नीति निर्माणका लागि अर्थपूर्ण अन्तक्र्रिया भएका उदाहरण छन् । इजरायल यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हो । इजरायलले यस्तो संयन्त्र विकास गर्न सक्नुको पछाडि उसलाई गम्भीर सुरक्षा चुनौती हुनु हो । हामीलाई यस्तो सुरक्षा चुनौती नभएकाले हो कि चलिरहन्छ नि भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । तर, यस्तो मानसिकताले देशलाई हानि गर्छ ।

बोत्स्वानाजस्तो सानो देश पनि गतिशील विदेश नीतिकै कारण अफ्रिकाको बीचमा राम्रोसँग अस्तित्व सुरक्षा गर्न सफल भएको छ । सानो राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा राम्रो तरिका कूटनीति नै हो । किनभने, सैनिक क्षमताले सुरक्षा गर्न सानो राष्ट्रलाई सम्भव हुँदैन । हाम्रो देशको स्वतन्त्रता जोगिनुमा पनि कहीँ न कहीँ हिजोको कूटनीतिक प्रयासको योगदान छ ।
(शिवप्रसाद तिवारीले गरेकाे कुराकानीमा अाधारित)

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस