MENU

सिफारिस

635x90

ट्रम्प कार्यकालमा नेपालको चुनौती

शिवप्रसाद तिवारी मंगलवार, माघ ११, २०७३

आज अमेरिकाको ४५ औँ राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड जे ट्रम्पले कार्यकाल शुरु गर्दैछन् । रंगीन जीवनशैलीका रियलस्टेट व्यापारी उनी राजनीतिक तथा सैनिक सेवामा पूर्वअनुभव नभएका पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति बन्दैछन् । यसअघि रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार उनी ८ नोभेम्बर ०१६ मा भएको निर्वाचनमा सबै सञ्चारमाध्यम र विश्वसनीय संस्थाहरूको पूर्वानुमानलाई गलत साबित गर्दै निर्वाचित भएका थिए ।

ट्रम्पको उदय
ट्रम्पले करिब ६ करोड ३० लाख (४६.१ प्रतिशत) र पराजित हिलारी क्लिन्टनले ६ करोड ५८ लाखभन्दा बढी (४८.२ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेका थिए । इलेक्टोरल कलेजबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने प्रणालीका कारण ट्रम्पभन्दा करिब २९ लाख बढी लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर पनि क्लिन्टन पराजित हुन पुगिन् ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन पाँच सय ३८ सदस्यीय इलेक्टोरल कलेजमा उम्मेदवारले कम्तीमा दुई सय ७० मत प्राप्त गर्नुपर्छ । लोकप्रिय मत बढी प्राप्त गर्दैमा राष्ट्रपति निर्वाचित नहुने अमेरिकी प्रणाली छ । त्यसलाई अलोकतान्त्रिक बताउँदै आलोचनासमेत गरिने गरेको छ । रिपब्लिकन पार्टी अनुदार, परम्परावादी र दक्षिणपन्थी मानिन्छ । उक्त पार्टीले सामान्यतया गोरा, अर्धशिक्षित, क्रिश्चियन धर्मप्रति कट्टर र धनीहरूको मत पाउँछ । विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले महिला, अफ्रिकी—अमेरिकी, यहुदी, दक्षिण अमेरिकी र एसियाली मूलका अल्पसंख्यकको विश्वास जित्दै आएको छ ।

धेरैजसो शिक्षित, उदार सोच भएका, समलिंगी सम्बन्ध र गर्भपतनका समर्थकले पनि डेमोक्रेटिक पार्टीलाई बढी मतदान गर्छन् । अमेरिकामा विभिन्न अवसर पाइने हुनाले संसारभरबाट बसाइँ सरेर गएका गोरा इतरका मतदाताको संख्या बढ्दै गएकाले जनसांख्यिक लाभांश डेमोक्रेटिक पार्टीका पक्षमा रहने अनुमान थियो । तर, त्यस्ता सबै पूर्वानुमान गलत साबित भए ।

एक्लो महाशक्तिका कार्यकारी
विश्वको एक्लो महाशक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति मानिन्छन् । सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटन र विश्वका विभिन्न मुलुकमा कम्युनिस्ट शासनपद्धतिको अन्त्यपछि अमेरिका एक्लो महाशक्ति राष्ट्र बनेको हो । शीतयुद्धका बेला अमेरिकाले आक्रामक रूपमा विस्तार गर्न चाहेको उदारवादी लोकतन्त्र विश्वका धेरै देशको अर्थराजनीतिक प्रणाली बनेको छ ।

सन् १९९० यता एकध्रुवीय विश्वको एक्लो र निर्विवाद महाशक्ति बनेको अमेरिकाको आगामी दिनमा विश्वराजनीतिक संरचनामा भूमिका घट्ने आकलन राजनीतिशास्त्रीहरूको छ । चीन, भारतलगायत मुलुकको उदयसँगै विश्व बहुध्रुवीय बन्ने दिशामा बढेको उनीहरूको भनाइ छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व राजनीतिक संरचनामा अमेरिकाको ठूलो हात छ ।

सुरक्षा परिषद्सहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सन्धि तथा क्षेत्रीय संगठनलगायत अर्थराजनीतिक प्रणाली निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको स्थापना र निरन्तरतामा अमेरिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिम युरोपका पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा ‘मार्सल प्लान’को माध्यमबाट पुनर्निर्माण गर्दै त्यस क्षेत्रमा प्रजातन्त्र जोगाउन अमेरिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

शीतयुद्धका बेला उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) स्थापना गरेर पश्चिम युरोपका मुलुकलाई अमेरिकाले सुरक्षा प्रदान गरेको थियो । जापान, दक्षिणकोरियालगायत मुलुकमा सैनिक आधार शिविर राखेर अमेरिकाले सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको थियो । शीतयुद्धको दौरान ‘कम्युनिजम’ फैलिन नदिन र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई फैलाउन अमेरिकाले अथाह पैसा, समय र मिहिनेत लगानी गरेको थियो । अमेरिका विश्वको एक्लो महाशक्ति बन्नुको कारण पनि त्यही हो ।

अहिले ट्रम्पले जर्मनीलगायत नेटोका सदस्य, जापान र दक्षिणकोरियालाई दिइएको सुरक्षा खर्चको हिस्सा बेहोर्न ती राष्ट्र तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । नत्र, अमेरिकाले सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने उनले बताएका छन् । अमेरिकाले सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिएकाले ती मुलुकले आणविक आकांक्षा विकास नगरेका हुन् । आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले ती मुलुक आणविक अस्त्रसहितको सैनिक शक्ति बन्न सक्षम छन् । अमेरिकी सुरक्षा प्रत्याभूति हट्नेबित्तिकै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सैनिक शक्ति विकास गर्नतिर लागेमा विश्वमा हतियारको होडबाजी पुनः शुरु हुन सक्ने आकलन पनि विश्लेषकहरूको छ ।

नबुझिने रुस मोह
बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको मुलुक भएकाले जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि अमेरिकाले उपनिवेश कायम गरेको छैन । अरू मुलुकमा सरकार र व्यवस्था परिवर्तन गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरे पनि कुनै मुलुक र तिनका भूभाग आफूमा गाभेको छैन । अमेरिकाले यस्ता क्रियाकलापको विरोध र प्रतिरोध पनि गर्दै आएको छ । अगस्ट १९९० मा सद्दाम हुसेन नेतृत्वको इराकले कुवेतलाई गाभेपछि अमेरिकाले सैनिक हस्तक्षेप गरेर स्वतन्त्र बनाएको थियो ।

रंगीन जीवनशैलीका रियलस्टेट व्यापारी डोनाल्ड जे ट्रम्प राजनीतिक तथा सैनिक सेवामा पूर्वअनुभव नभएका पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति बन्दैछन्।

 मार्च २०१४ मा रुसले युक्रेनको रुसीभाषीहरूको बाहुल्यता रहेको क्रिमियामा जनमत संग्रह गराएर आफैँमा गाभ्यो । यो कदम दोस्रो विश्वयुद्ध र खासगरी १९९० पछि विश्व राजनीतिक संरचनालाई ठूलो चुनौती थियो । सोही कारण रुसले पश्चिम युरोपका मुलुक र अमेरिकाको नाकाबन्दी खेपिरहेको छ । क्रिमिया युक्रेनलाई फिर्ता गर्न अमेरिका र युरोपेली मुलुकले रुसलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

बाराक ओबामालाई कमजोर नेताका रूपमा चित्रण गर्दै ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भने सशक्त नेता बताएका छन् । क्रिमिया मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै रुससँग सम्बन्ध सुधार्न ट्रम्प लागिपरेका हुन् भने उनले सन् १९९० पछिको विश्व राजनीतिक संरचनालाई पनि उपेक्षा गरेर आलोचकहरूले भनेजस्तो अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेका छन् ।

ट्रम्पको रुससँगको आत्मीयताको कारण बुझिनसक्नु छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको दौरान पुटिनकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा ट्रम्पलाई जिताउने र क्लिन्टनलाई हराउने उद्देश्यले डेमोक्रेटिक पार्टीका गोप्य सूचनाहरू ह्याक गरेर अफवाह फैलाउन सहयोग गरेको आरोप पनि लागेको छ । त्यसलाई लिएर राष्ट्रपति ओबामाले ३५ रुसी कुटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गरेका छन् ।

अमेरिकी निर्वाचनमा रुसको त्यस्तो हस्तक्षेपलाई रिपब्लिकन पार्टीभित्रकै कतिपय नेताले समेत विरोध गरेका छन् । तर, गुप्तचर एजेन्सीका अनुसन्धान र निष्कर्षहरूलाई ट्रम्पले बेवास्ता गरेका छन् । अमेरिका यस्ता कुरामा अल्झिएर नबसी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अमेरिकाको सुरक्षा र सार्वभौमसत्तासँग सम्झौता गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको छ ।

चीनसँग दूरी बढाउँदै
अमेरिकी मूल्य, मान्यतामा आधारित नीतिविपरीत रुससँग नजिक देखिएका ट्रम्प चीनसँग भने खुशी छैनन् । आर्थिक र सैनिक शक्तिका रूपमा उदाइरहेको चीनलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने र कमजोर बनाउनुपर्ने अमेरिकी नीति पुरानै हो । ताइवानी समकक्षी साई यिङ–वेनले फोनमार्फत् दिएको बधाई ट्रम्पले स्वीकारेका मात्र होइनन्, राष्ट्रपति निर्वाचित भएलगत्तै ‘एक चीन नीति’लाई अमेरिकाले समर्थन गरिरहनुपर्ने बाध्यता नरहेको पनि बताएका छन् । यसर्थ, चीनलाई कमजोर बनाउने प्रयासले ट्रम्पको राष्ट्रपतिकालमा बल पाउने देखिएको छ ।

नेपाललाई चुनौती
ट्रम्पले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्दै बलियो रणनीतिक साझेदारी गर्ने बताएका छन् । ओबामाकै शासनकालमा पनि दक्षिण एसियालाई भारतीय प्रभावको क्षेत्र मान्दै यसको सुरक्षा र स्थिरतामा भारतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यतामा थियो अमेरिका । दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बढ्न नदिन भारत र अमेरिकाबीच रणनीतिक सहकार्य भएको देखिन्छ । भारत र अमेरिकी स्वार्थको मिलन विन्दु यही हो ।

ट्रम्पको कार्यकालमा दक्षिण एसिया र खासगरी नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण भारतीय नजरबाट प्रभावित भए नेपाल थप अप्ठ्यारोमा पर्नसक्छ।

ट्रम्पको कार्यकालमा दक्षिण एसिया र खासगरी नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण भारतीय नजरबाट प्रभावित भए नेपाल थप समस्यामा पर्नसक्छ । चीनलाई कमजोर बनाउन नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने कोशिस धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको हो । तिब्बती शरणार्थीलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर नेपाललाई चीनविरोधी गतिविधिमा उक्साउने प्रयास विगतमा पनि नभएका होइनन् ।

तिब्बती शरणार्थी मामिलामा नेपालले सहयोग नगरेको केही अमेरिकी सांसदले आरोप लगाएका छन् । यस हिसाबले ट्रम्पको चीनविरोधी रवैयाको प्रत्यक्ष र बलियो प्रभाव नेपालमा पर्नसक्ने छ । भारतले पनि ट्रम्पको रवैयाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा चीनको उपस्थिति र प्रभाव घटाउन सक्दो प्रयास गर्ने अनुमान गर्न थालेका छन् विश्लेषकहरू ।

आर्थिक र सैनिक शक्तिको विकाससँगै चीन पनि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । नेपालमा राजतन्त्र रहँदासम्म दरबारसँगको सम्बन्धमा जोड दिँदै आएको चीन पश्चिमा मुलुक र भारतझैं नेपालभित्रकै राजनीतिक र सामाजिक शक्तिहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा छ । यदि ट्रम्पको राष्ट्रपतिकालमा चीनलाई कमजोर बनाउन नेपाली भूमिको प्रयोग भएको महशुस भए चीन थप आक्रामक रूपमा आउन सक्छ ।

चीन, अमेरिका, भारत र युरोपेली मुलुकका विभिन्न किसिमका र कतिपय अवस्थामा परस्पर विरोधी रुचिका कारण नेपाल समस्यामा पर्नसक्छ । त्यसका लागि विगतझैं नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रमलाई नै प्रभावित पार्ने प्रयत्न हुनसक्छ । यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता थप बढाउन सक्छ । नेपाल चनाखो भएर यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाललाई ज्ञानमा आधारित सूक्ष्म रणनीतिसहितको परराष्ट्रनीति आवश्यक देखिन्छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)



प्रतिकृया दिनुहोस