MENU

सिफारिस

635x90

राजनीतिमुक्त न्यायालय आवश्यक

अन्‍नपूर्ण टुडे मंगलवार, माघ ११, २०७३

लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा साहसिक फैसला गरेको भन्दै प्रशंसा पाएको न्यायालय यो साता विवाद र आलोचनामा फसेको छ । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीशहरूको नाम दलीय भागबण्डाका आधारमा सिफारिस गरेपछि चौतर्फी विरोध मात्रै भएको छैन, त्यसको समीक्षा गर्दै आवश्यक फेरबदल गर्नुपर्ने आवाज उठेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन र सरकारी वकिलहरूले दलीय भागबण्डामा भएको सिफारिसमा समीक्षा गरी संशोधन नगरिए इजलास बहिष्कार गर्ने धम्कीसमेत दिएका छन् । न्यायपरिषद्ले ती मागमा सुनुवाई गर्ने संकेत नदेखाएपछि न्याय क्षेत्रमा द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ । विश्वास र गरिमा कायम राख्नुपर्ने जनताको अन्तिम आस गर्ने थलो द्वन्द्व र विवादमा फस्नु कुनै पनि हिसाबले उचित र शोभनीय हुन सक्दैन । त्यसकारण द्वन्द्व बढाउने होइन, त्यसको निरुपण खोज्न जिम्मेवार सबै पक्षको गम्भीर अग्रसरता आवश्यक छ ।

नेपाल यतिखेर संक्रमणकालमा छ समस्यै समस्याले गाँजिएको छ । जता हे‍र्‍यो उतै निराशा, अव्यवस्था र अराजकताको राज छ । राजनीतिक नेतृत्वले सही बाटो नसमात्दाको दुश्परिणाम यत्रतत्र विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले न्यायालयमा उठेको विवाद र आलोचनाको कारण पनि दलीय महत्वाकांक्षा बढ्दाकै परिणाम हो । शासन सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका मुख्य दलहरूले हरेक क्षेत्र, पेशा, व्यवसाय सबैतिर आफ्नो वर्चश्व खोजेका छन् । हरेक ठाउँमा प्रभाव विस्तार गर्ने नाममा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । प्रहरी र प्रशासनमा मात्रै होइन, कुटनीतिक नियोगका नियुक्तिहरूमा समेत राजनीतिक भागबण्डा हुँदै आएको हामीले निरीह भएर हेर्दै आएका छौं ।

हुँदा–हुँदा न्यायालयसमेत दलीय भागबण्डाको शिकार हुन थालेको छ । क्षमता, योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा मानिसहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा हुँदै जाँदा त्यसले के परिणति ल्याउँछ ? यसमा आँखा चिम्लिँदै जसरी न्यायालयमा समेत दलीय भागबण्डा गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरिएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । हालै गरिएका न्यायाधीशहरूको सिफारिसमा तत्काल समीक्षा गर्दै राजनीतिक पहुँच र भागबण्डा होइन, क्षमता र योग्यताका आधारमा सिफारिस गरिनुपर्छ । हुन त, न्याय परिषद्को सांगठनिक संरचना र यसमा नियुक्तिका जुन आधारहरू अभ्यासमा छन्, पहिले त्यही सच्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ ।

न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुन्छ र त्यहाँ कानूनमन्त्री, अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने १/१ जना कानूनविद् रहन्छन् । अर्थात्, पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्मा प्रधानन्याधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशबाहेक तीन जना राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन् । बहुमत सदस्य राजनीतिक पहुँच र सम्बद्धताका हिसाबले नियुक्ति हुने भएकाले त्यस निकायले गर्ने निर्णयमा त्यसको प्रभाव देखिने गरेको छ । त्यसकारण न्यायाधीश सिफारिसको दलीय भागबण्डाको कुसंस्कृतिलाई जरैदेखि फाल्न पहिले न्यायपरिषद्को संरचना, बनोट र त्यहाँ नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिमाथि समेत समीक्षा आवश्यक छ ।

तर, त्यसो भनेर न्यायालयको नेतृत्व दोषमुक्त हुनसक्दैन । न्यायपरिषद्ले संख्याकै बलमा राजनीतिक भागबण्डालाई प्रश्रय दिन खोजेको हो भने त्यसमा न्यायालयको नेतृत्वले मौन स्वीकृति दिनु उचित हुनसक्दैन । न्यायालयका कतिपय विकृति र गतिवधिले यसप्रति आम मानिसको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । झन् त्यसमाथि यसरी राजनीतिक पहुँच र शक्ति न्यायालयमा हाबी हुँदै जानुले यसलाई थप धरासायी बनाउँदै लैजान्छ । अदालत आम मानिसको न्याय खोज्ने अन्तिम थलो हो । यसले आफ्नो मूल्य, गरिमा बचाउन सकेन भने समाज थप अराजकता र आपराधिक हुँदै जान्छ ।

त्यसकारण पनि एउटा स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वासयोग्य र गरिमामय न्यायालय समाजको अनिवार्य शर्त हो । यस्तो न्यायालय निर्माणमा यसको नेतृत्व सम्हाल्नेहरू सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ र राजनीतिक वा अन्य अनधिकृत आग्रह राख्नेहरूसँग जुध्न सक्नुपर्छ । सारमा, दलीय भागबण्डामा भएको न्यायाधीश सिफारिसमा गम्भीर पुनर्विचार गर्दै न्यायालयमा राजनीतिक छायाँ पर्न नदिन यसको नेतृत्वले गम्भीर अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस