पत्रकारिताको पहिलो पाठशालामा सिकाइने बाह्रखरीहरू हुन्– को, कहिले, कहाँ, किन, कसरी, कुन । यी प्रत्येक शब्दका पछि प्रश्नवाचक चिह्न जोडिएको हुन्छ । हामीले लेख्ने जतिसुकै ठूला, साना, लामा, छोटा समाचार, समाचारजन्य सामग्री होउन्, या श्रव्यदृश्य, तिनका शक्तिको मेरुदण्ड खोज्दै जाँदा बलिया र सारभूत प्रश्नहरू भेटिन्छन् । पत्रकारिता जीवन्त जिज्ञासाहरूमा बाँच्छ ।

नेपाली मिडियाको इतिहास खोतल्दै जाँदा हामी एक सय १९ वर्षअघिको ‘सुधासागर’ पत्रिकामा पुग्छौं । गोरखापत्र हुँदै रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनसम्म आइपुग्दासम्म राज्यनियन्त्रित सञ्चारकै बोलबाला थियो । एक शताब्दीभरि सीमित वर्गमा खुम्चिएर रहेको सूचना एकाधिकारलाई २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले तोड्यो । सूचना उद्योगलाई आमवृत्तसम्म सफलतापूर्वक विस्तार गरेको श्रेय पहिलो जनआन्दोलनपछि फस्टाएका नेपाली मिडियाहरूलाई जान्छ । माओवादी सशस्त्र युद्ध, शाही निरंकुशतन्त्र, दलीय स्वेच्छाचारिताले निम्त्याएका अनियमितता वा सार्वजनिक ओहदामा बसेका शक्तिसीनहरूले गरेका कुनै पनि खाले अख्तियार दुरुपयोग– यस्ता अनेकौं आँधीमय दिनहरूमा पनि प्रश्नको दियो जगाएर राख्ने साहसका लागि नेपाली मिडिया मूल्यांकनको पात्र छ । पत्रकारिताको मूल ध्येय पनि यही हो ।

यति हुँदाहुँदै हिजोआज भने केही मूलभूत सवाल हराए–हराएजस्तो प्रतीत हुन्छ । राणाकाल या पञ्चायतमा जस्तो प्रश्नहरू वर्जित भएको युग आज होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई हाम्रा पछिल्ला तीन संविधानले निरन्तर प्रत्याभूत गरेका छन् । तैपनि प्रश्नहरू अझै वस्तुनिष्ठ र साहसपूर्वक आउन किन सकिरहेका छैनन् ?

हामीले पछिल्ला वर्षहरूका केही दृष्टान्तहरूमार्फत देख्यौं, भयको राजभन्दा लोभको राज डरलाग्दो हुन्छ । प्रश्न गर्ने मौलिक हकका नयाँ बाधकहरू बन्न पुगेका छन्– लोकतन्त्र स्वयंमा निर्मित हाम्रा दलीय नेतृत्व, सेना, अदालत, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्रको पहुँचलाई दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहने निश्चित व्यक्तिहरू । कतिपय व्यावसायिक घराना । समाजको संरचनामा जमेर रहेको बासी मान्यता ।हामी आफैंले थाहा पाउन नसकेको हाम्रा स्कुल–कलेजका पाठ्यक्रमहरूको सीमितता, र त्यसबाट नजानिँदोगरी निर्मित पूर्वाग्रह ।

शक्तिसीनहरूलाई नागरिकहरूको तर्फबाट प्रश्न सोध्नुअघि नै कथं संस्था र विचारविशेषको बन्दी बन्न पुगेको खण्डमा हामी स्वयं नागरिक हक कुण्ठित गर्ने औजार बन्न पुग्छौं । हिजोआज सेल्फ–सेन्सरसिपको बहस व्यापक छ । नेपाली पत्रकारहरूले आज आफैंतिर फर्केर सोध्नुपर्ने भएको छ– के हामीले यस्ता विघ्नहरू पन्छाउँदै आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेका छौँ ?

एडवर्ड सइदले भनेका छन्, ‘वास्तविक आवाजहरू न त नियन्त्रित हुन सक्छन्, न नाराबद्ध । न पार्टी लाइन न कुनै रुढि । काँटछाट, सेन्सरसिप, मौनताको संस्कृति, राष्ट्रवादी रुझान केहीले पनि तिनलाई रोक्न सक्दैन ।’ आज नेपाली मिडियाको भूमिकालाई सइदका भनाइहरूको कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रश्न गर्नु नागरिक अधिकार हो, जसलाई पेसागत रूपमा पत्रकारहरूले आफ्नो लाइसेन्सझैं उपयोग गरिरहेका हुन्छन् । माथि नै भनिसकियो, माओवादी युद्धकाल होस् या जनआन्दोलन ०६३ पछिको एक दशक चलेका राजनीतिक विमर्शहरू– प्रश्नहरूले कहिलेकाहीँ पर्याप्त ठाउँ पाए, कहिले तिनलाई घुँडा टेकाउन खोजियो । संघीयताको स्वरूप निर्धारण र समग्र संविधान निर्माण प्रक्रियाबीच कोण–प्रतिकोणबाट उठाइएका प्रश्नहरूलाई नेपाली मूलधारका मिडियाले आफूमार्फत प्रकट गराएकै हो । सामाजिक सञ्जालको उदयसँगै त्यो बहस अझै विस्तार हुन गयो । गाली र आक्षेपलाई छाड्ने हो भने त्यस्ता बहसमा उठाइएका प्रश्नको सान्दर्भिकतालाई मिडियाले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । मिडियाको आफ्नो नीतिगत दृष्टिकोण हुन सक्छ, तर मिडिया सूचना र विचारहरूको साझा मञ्च नै हो । नेपाली मिडियाले यो दायित्व निर्भीकतापूर्वक पूरा गरेको छ ।

आज नेपाली मिडियाबारे विभिन्न ध्रुवबाट बहसहरू उठिरहेका छन् । हाम्रो यो अंक ती बहसहरूको एक चौतारी हो । नेपाली इतिहासकै सर्वाधिक उतारचढावमय पछिल्ला दुई दशकको चित्रणमा पत्रकारहरूले खेलेको भूमिकाबारे असली समीक्षा गर्न भने समयको निश्चित दूरी आवश्यक पर्नेछ । म्यागेजिनको यो प्रयास नै पर्याप्त छ भन्ने हाम्रो दाबी छैन । अन्नपूर्ण टुडेको मिडिया विशेषांक पाठकवृन्दलाई अर्पिँदै हामी पत्रकारिताले सिकाएका आधारभूत प्रश्नहरूको दियोमा तेल कहिल्यै नसिद्धियोस् भन्ने अपेक्षा गर्छौँ ।