MENU

सम्पादकीय

635x90

वाम ध्रुवीकरणको अर्थ

अन्‍नपूर्ण टुडे आइतवार, आश्विन २२, २०७४

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल तथा पार्टी एकता अभियान घोषणा संविधान जारी भएपछिको सबैभन्दा ठूलो परिघटना हो । यसले नेपाली राजनीतिको मानचित्र बदल्ने पक्का छ । १७ असोजको मध्य दशैंमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको यो आकस्मिक घोषणाले नेपाली राजनीतिको ध्रुवीकरण गर्नेछ । छबुँदे समझदारीमा शीर्षस्थ नेताहरू बचनबद्ध भइराखे भने आसन्न वाम एकताबाट नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो दशक चल्दै आएका डिस्कोर्सहरू अब स्थगित हुनेछन् । कांग्रेसले गैरवामहरूको ध्रुवलाई नेतृत्व गर्नेछ ।

तत्काल दक्षिणपन्थी शक्तिले विश्वसनीय छवि निर्माण गरी उदाउने सम्भावना नभएको तथा दक्षिणपन्थका केही विशेषतालाई स्वयम् नेपाली वामपन्थीले अंगीकार गरेको हुनाले त्यसका लागि छुट्टै जमिन आवश्यक पर्ने छैन । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउने उद्घोष गरेको नयाँशक्ति पार्टीले वाम एकताकै निहुँमा आफूलाई सहवरण गराएको छ । विकल्पको आह्वान गर्ने विवेकशील साझा पार्टीका लागि तत्काललाई मैदान खाली भएको छ । अनि मूलधारले आफ्नो शक्ति थप सञ्चित गरेको हुनाले तिनका लागि चुनौती थपिएका छन् ।

यो एकता अभियानबारे विभिन्न अड्कलबाजीहरू चल्दै आएका छन् । वामपन्थसँगै अब सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाको उदय हुन सक्ने अनुमान गैरवाम खेमाको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नयाँशक्ति पार्टी संयोजक बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको ६ बुँदे सहमतिपत्रमा लोकतान्त्रिक प्रणाली र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो समाउने प्रतिबद्धतामार्फत तिनीहरूको शंका निवारण गर्न खोजिएको छ । सन् १९९० मा सोभियत संघ पतन भएसँगै अरू देशहरूमा वामपन्थी लहर सुस्ताएको परिस्थितिमा नेपालमा अझै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनमतको बहुसंख्यालाई आफूतिर निरन्तर खिचेकै छन् । एक अर्कालाई नरुचाउने एमाले र माओवादीले इतिहासको यो विन्दुमा आएर त्यही जनभावनाको सम्मान गर्न खोजेको जिकिर गरेका छन् ।

केही क्षेत्रीयतावादी नेताहरूसमेत वाम गठबन्धनमा मिसिने पक्का छ । यसले एक दशकयता राष्ट्रिय राजनीतिलाई निर्णायक प्रभावमा राख्ने प्रयासमा रहेको पहिचानवादी क्षेत्रीय राजनीतिलाई थप धरमर बनाउने छ । स्मरण गर्नुपर्ने के छ भने कम्युनिस्ट गठबन्धनको विकल्पमा कांग्रेसले अर्को गठबन्धन तयार गरे पनि दुई शक्तिहरूबीच विचारधाराको लडाइँ कम, राजनीतिक मुद्दाहरूको लडाइँ प्राथमिक बन्ने देखिन्छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताको जीवनसँग जोडिने मुद्दाहरूलाई एकता अभियानका क्रममा प्राथमिकता औंल्याइएको छ । विगतका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दोहोरोपन यसपल्ट पनि पुनरावृत्ति हुन्छ कि दलहरूले आफूलाई साँच्चिकै आधारभूत वर्गका वञ्चित जनता, कामदार वर्ग र न्याय मागिरहेका समुदायहरूसँग एकाकार गराउनेछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयहरू बिस्तारै सामाजिक आन्दोलनको रूप लिने तर्खरमा छन् । लोकतन्त्र र वामपन्थको नारा दिएर निर्वाचित पार्टीहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू बीचैमा अलपत्र छाडेका कारण ती मुद्दाहरू वैकल्पिक नागरिक नेतृत्व माग्न अभिशप्त छन् । अब हुने भनिएको वामपन्थी एकताले के ती र त्यस्ता अनेकौं मुद्दाहरूको स्वामित्व लेला ? यो निरन्तर नागरिक निगरानीको प्रश्न हुनेछ ।वाम एकता अभियानसँगै भू–राजनीतिक टकरावहरू सतहमा आउँदै गरेको पूर्वाभास मिल्छ । यसअघि ७ वैशाखमा ६ मधेशवादी घटकबीच रातारात एकतापछि राष्ट्रिय जनता पार्टी बन्दै गर्दा यस्तै प्रकारको आशंका उठेको थियो ।

ओली र दाहालले यो एकता अभियान कसैका विरुद्ध, कसैका पक्षमा नभएको, मात्र नेपाली जनताको समृद्धि र न्यायका पक्षमा रहेको दाबी दोहो¥याएका छन् । बोली र व्यवहारबीच तादात्म्य देखियो भने आसन्न वाम एकताले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ शिराबाट पुनर्निर्माण गर्नेछ । अन्यथा यो एकता दुई शक्तिशालीहरूबीच सत्ता हत्याउने निहुँमात्रै बन्न जानेछ । जनताको अपेक्षा राजनीतिक स्थिरताभित्र समृद्धि र न्यायको आभास नै हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायलाई नेतृत्व गर्ने वाम प्रतिबद्धतालाई यो वेला स्वागत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस