MENU

सम्पादकीय

635x90

७७ प्रतिशत भोटको दुःख

अन्‍नपूर्ण टुडे शुक्रवार, आश्विन ६, २०७४

प्रदेश २ को स्थानीय चुनावको भोलिपल्ट अखबारहरू घुम्टो ओढेर मतदानमा सहभागी मधेशी महिलाका तस्बिरले रंगिए । काठमाडौंको सत्ताबाट मधेशले निरन्तर उपेक्षा भोगिरहेको कथ्य एकनास प्रवाह भइरहेका वेला मधेशका आठ जिल्लामा ७७ प्रतिशत मतदान हुनु आफैंमा उज्यालो दृष्टान्त थियो । अनि मत खसाल्नेमा अधिकांश महिला देखिनु उत्तिकै उत्साहप्रद खबर थियो । यो तथ्यको सम्पूर्ण चित्र भने होइन । २ असोजमा मधेशका महिलाहरू मतदानकेन्द्रमा लाइन लाग्दै गर्दा तिनका पुरुषहरू कहाँ थिए ?

तीमध्ये अधिकांश महिलाका पुरुषहरू खाडी मुलुकमा थिए । भारत, अन्य देश वा नेपालकै शहरहरूमा रोजगारीका लागि थिए । हामी ढुक्कले भन्न सक्छौँ, तीमध्ये कुनै पनि पुरुषहरू आफू घर रुँघेर पत्नीलाई मत अधिकार सदुपयोग गर्न बुथमा पठाइरहेका थिएनन् । नेपाली लोकतन्त्रका लागि यो विडम्बनापूर्ण वर्तमान हो । रोजगारीका लागि बिदेसिनु, थातथलो छोडेर बाहिरिनु आफैंमा गलत होइन, यो मानव सभ्यताको विकासकै एउटा भाग हो । न्यून श्रममूल्यको शिकार भएका अधिकांश नेपाली युवा जीवन जोखिममा राखेर बिदेसिन बाध्य हुनु पक्कै दुःखद् हो । अपमान पिएर विदेशी भूमिमा श्रम बगाइरहेका ती युवाहरूका लागि राज्य केवल रेमिटेन्स थाप्ने मुखिया बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरू रेमिटेन्सले चढाएको आर्थिक वृद्धिदरलाई आफ्नो सफलताका रूपमा अथ्याइरहेका हुन्छन् । यो देशले हरेक वर्ष आर्थिक वृद्धिको परिसूचक कोर्दैै गर्दा ती परदेशिएका युवाहरूलाई बिर्सिरहेको हुन्छ ।खाडी पलायन प्रदेश २ को मात्रै समस्या होइन । न्यून श्रममूल्य र विदेश पलायनको समस्या अन्यत्रभन्दा मधेशमा बढ्ता छ भन्नेचाहिँ यथार्थ हो । राज्यका आँकडाहरू नै यो तथ्य बोल्छन् । संविधानले रोजगारीको अधिकारलाई मौलिक अधिकार सूचीमा दर्ज गरिसकेको छ । संविधानका अक्षरहरूलाई व्यवहारमा पुुष्टि गर्ने दायित्व राज्यको हो । राजनीतिक दलहरूले नागरिकहरूलाई आफ्ना सम्भावित मतदाता र रेमिटेन्सका औजारमात्रै ठान्नु भएन ।

आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा दिइरहेको नेपाली नेतृत्वले अब आत्मसम्मानसहितको श्रम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नैपर्छ । डेढ दशकसम्म नभएको स्थानीय चुनाव नयाँ संविधानले दिएको थप शक्तिसहित पुनरागमन गरेको छ । अब केन्द्र सरकारले ठूला औद्योगिक पूर्वाधार, पर्यटन आदिबाट देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा लघु आकारका रोजगारी सिर्जना गरेर हामी विदेशिएका थुपै्र युवाहरूलाई उचित श्रममूल्यसहित स्वदेश फर्काउन सक्छौँ ।

२ असोजमा सम्पन्न चुनावमा आठ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहमा ७७ प्रतिशत मतदान हुनुले मधेशका मतदाता चुनावका लागि कति व्यग्र रहेछन् भन्ने प्रस्ट देखाएको छ । मतदानमा देखिएको जनआकर्षणले दलका ‘इगो’ अब अर्थहीन सावित भएका छन् । मधेशमा केही शक्तिले अलगावको नारा विलकुलै असान्दर्भिक ठहरिएको छ । आउँदो १० र २१ मंसिर मा दुई चरणमा हुने संघ र प्रदेश चुनाव कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । विदेशिएका मतदाता ती चुनावमा पनि वञ्चित हुने पक्का छ ।

अन्य देशमा बसेका नागरिकलाई प्रतिनिधि चुन्न दिने अधिकारको प्रत्याभूति थुपैै्र देशहरूमा छ । नेपालले तिनीहरूबाट सिक्न सक्छ । त्योभन्दा बढी सिक्नुपर्ने पाठचाहिँ आत्मनिर्भर देशका सम्मानित नागरिकहरूको जीवनयापन नै हो । नेपाली राज्यले त्यो संकल्प लिन भने अझै ढिला हुने देखिन्छ । राज्यले ठोस पहल नलिए भोलिका दिनमा पनि ७७ प्रतिशत मत खसिरहने छ । मतदान केन्द्रका लाइनमा उसैगरी महिलाहरू भेटिनेछन् । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भुइँका मानिसहरूका लागि आएको हो भने यसले अब चुनावका अनुपस्थित मतदाताहरूलाई खोज्नुपर्छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस