MENU

सम्पादकीय

635x90

चुनावी सुनिश्‍चितता

अन्‍नपूर्ण टुडे शुक्रवार, भाद्र २३, २०७४

संसद्ले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू पारित गरेसँगै १० र २१ मंसिरमा तोकिएका चुनावका लागि कानुनी जटिलता फुकेको छ । २ असोजमा प्रदेश २ मा स्थानीय तह चुनावका कार्यक्रम शुरु भएसँगै मुलुक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा केन्द्रित हुने अब सुनिश्चित भएको छ । दुई वर्षअघि संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पनि यसको कार्यान्वयनबारे विभिन्न प्रश्न र सन्देह उठाइएका थिए । ७ माघअगावै तीनै तहको चुनाव गरिसक्ने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएसँगै अब देशले राजनीतिक स्थायित्वको बाटो प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश २ मा स्थानीय चुनावको माहोल र चुनावसम्बन्धी विधेयकहरू पारित भएसँगै दुइटा शंका अन्त्य भएका छन् । पहिलो, प्रदेश २ मा चुनाव हुनेमा धेरैलाई शंका थियो । कतिपयले यहाँ चुनाव नहुनेमात्र होइन, अतिवाद र विखण्डनको खतरासमेत औंल्याउने गरेका थिए । तर लामो समयदेखि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेको संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट टुंगो लागेसँगै प्रदेश २ मा प्रभाव रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि चुनावमा होमिएको छ । राजपाको सहभागितासँगै चुनावी अन्योल स्वतः समाप्त भएको छ । प्रदेश २ का एक सय ३६ सहित मुलुकका सात सय ५३ स्थानीय तहको सक्रियताले राजनीतिक स्थायित्वको ढोका खुलेको छ ।

दोस्रो, ७ माघभित्र संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार पूरा नभएर गम्भीर संवैधानिक संकट निम्तन्छ कि भन्ने शंका पनि तत्कालका लागि हटेको छ । तर, त्यसका लागि दल र सरकारको गम्भीर राजनीतिक सुझबुझ आवश्यक छ । विधेयकहरू सदनबाट पारित भए पनि यसक्रममा देखिएका घटनाले स्वच्छ छविका ठानिएका सांसदहरूमाथि समेत प्रश्न उठ्यो । कांग्रेसका १९ सांसदले भ्रष्टाचारी ठहर भएकाहरूले पनि चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गर्न लागि लामो समय प्रयत्न गरे । ढिलै भए पनि उनीहरू जनदबाबसामु झुकेका छन् । ‘भ्रष्टाचार, जबरर्जस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो पैmसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।

यसले भ्रष्टाचारसहित गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकाहरू पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुने बाटो बन्द हुनु स्वागतयोग्य कदम हो । अर्कोतर्फ संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) मा दलहरूले बुझाउने समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीका सात आधार तोकिएकोमा प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावसम्बन्धी विधेयकमा त्यसविपरीत पिछडिएको क्षेत्रको क्लस्टर हटाइएको छ । यसले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणाप्रति दलहरूको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ । संविधानमा वर्तमान संसद्को कार्यकाल ७ माघ ०७४ सम्म कायम रहने उल्लेख भए पनि सरकारले त्यसअगावै प्रतिनिधिसभा चुनाव घोषणा गरेकोले अब बढीमा दुई महिना यसको कार्यकाल रहने देखिन्छ । ‘...प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने’ व्यवस्था संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा छ ।

१० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा चुनाव तोकिएको सन्दर्भमा यसको एक महिना अघिसम्ममात्र अहिलेको संसद् कायम रहने भएकोले कानुन निर्माणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न वर्तमान संसद् संवेदनशील हुनुपर्छ भने घोषित चुनावहरू तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न सरकार र दलहरू प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । अहिले पनि सदनमा करिब तीन दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकलगायत कैयौं कानुन सदनले पारित गर्नुपर्नेछ । संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सांसदहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस