MENU

सम्पादकीय

635x90

चुनावी निषेध बन्द गर

अन्‍नपूर्ण टुडे शुक्रवार, भाद्र ९, २०७४

प्रदेश २ को स्थानीय तह चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलहरूबीच निषेधका घटना उजागर हुँदैछन् । प्रतिशोधको राजनीतिले चुनावी निष्पक्षतामाथि त प्रश्न उठाउँछ नै, चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा दलका कार्यकर्ताहरूबीच हिंसात्मक घटना हुने त होइन भन्ने शंका पनि उब्जाएको छ । १ असोजको चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको मिति आउन एक साता बाँकी रहँदा जनकपुरमा आयोजित एमाले सभा राजपा कार्यकर्ताले बिथोल्न खोजेका छन् । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमेत सहभागी उक्त कार्यक्रम बिथोल्न राजपाका कार्यकर्ताहरूले ढुंगामुढा गरेका छन् । राजपा कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा भएको झडपमा ४७ जना घाइते भएका छन् ।

चुनाव लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट जनमत परीक्षण गर्ने प्रक्रिया भए पनि यो घटनाले मधेशकेन्द्रित दलहरूको भर्खरैको प्रतिबद्धतामाथि सन्देह उत्पन्न गराउँछ । संविधान संशोधन प्रयासको असफलतापछि उनीहरूको आक्रोश एमालेतिर फर्किएको छ, जबकि ठूला तीन दल संशोधनका लागि एकसाथ तयार थिएनन् भनी बुझ्न पटक–पटकका घटनाक्रम काफी छन् ।थाइल्यान्डमा एक साताको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणपछि स्वदेश फर्किएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजपाको कदमलाई गैरकानुनी र हिंसात्मक भएको टिप्पणी गर्दै एमाले पनि प्रतिवादमा उत्रिएमा के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । यता राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ‘संविधान संशोधन र मधेश मुद्दाको संशोधनको हरेक प्रयासविरुद्ध एमालेको अवरोधबाट आक्रोशित जनसमुदायको’ प्रदर्शनमा एमाले कार्यकर्ताले ढुंगा प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले चुनावको वातावरण बिथोलिने चेतावनी दिँदै ‘दमनका कामकारबाही बन्द गर्न’ माग गरेका छन् ।

संविधानप्रति मधेशकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि संविधान जारी हुनुअघि देखिकै हो । तर, हालै राजपासमेत सहभागी भएर संसद्बाट संविधान संशोधन विधेयक टुंगोमा पुगिसकेको अवस्थामा कुनै दलप्रति तुष राखेर निषेधको राजनीति गर्नु परिपक्व राजनीति होइन । पहिलो पटक आफ्नै नेतृत्वमा संविधान संशोधन गराएको एमाले पछिल्लोपटक भएका संविधान संशोधन प्रयासमा तुलनात्मक अनुदार रह्यो । उसले संशोधन विधेयक सदनमा पेस हुनबाटै रोक्न पटक–पटक सदन अवरुद्ध गरेर त्यसको उदाहरण दियो । तर, पछिल्लोपटक राजपासमेत सहभागी भएर टुंगोमा पुगेको संशोधनको विषयलाई स्वीकार्नुको साटो त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनाउनु दुखद् हो ।

जसरी सदनमा एमाले बलियो छँदा संशोधन विधेयक रोक्नु गैरसंसदीय क्रियाकलाप थियो त्यसरी नै कुनै पनि क्षेत्र विशेषमा अमूक दलको वर्चश्व छ भन्दैमा अन्य कुनै दललाई राजनीतिक गतिविधि गर्न निषेध गर्नु राजनीतिक हुन सक्दैन । संविधान जारी गर्दा आफूलाई मात्र निषेध गरिएको ठानेको राजपासँग आज वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि सँगै छन् । संशोधनका पक्षमा दुई तिहाइ नपुगेर विधेयक असफल भए पनि संशोधनका पक्षमा सदनमा मत बलियो छ भन्ने ५ भदौमा सदनमा भएको मतदानले पुष्टि गरेको छ । यसलाई राजपाले आफ्नो मुद्दाको जितका रूपमा लिएर चुनावमा जनतामाझ जानु उचित हुन्छ ।

संविधानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई यथावत राख्दै चुनावमा जाने यसअघिको अवसर गुमाएकोमा पश्चाताप गर्दै आएको राजपाले प्रदेश नम्बर २ मा हुन लागको स्थानीय तहको चुनावलाई सक्दो उपयोग गर्न पनि अन्य दललाई निषेध गर्न मिल्दैन । नत्र एउटाको निषेधले अर्कोलाई आक्रोशित बनाउने र प्रतिशोधको राजनीतिले प्रश्रय पाउने खतरा हुन्छ । यसले १० र २१ मंसिरमा दुई चरणमा तोकिएका प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावलाई पनि असर पर्न सक्छ । अतः आफ्ना मुद्दामा मतदातालाई सहमत गराउँदै चुनाव परिणाम आफ्ना पक्षमा पार्नु नै हरेक दलका लागि उचित हो न कि ईख र प्रतिशोधको राजनीति फैलाएर । बहुदलीय लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला मतदाताको हुन्छ, नागरिकको हुन्छ । यो तथ्य राजपासहित सबै दलले बुझ्नु जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस