MENU

सम्पादकीय

635x90

असफल संशोधनपछि अब के ?

अन्‍नपूर्ण टुडे शुक्रवार, भाद्र ९, २०७४

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एक विपक्षमा उभिनेबित्तिकै संविधान संशोधन असम्भव छ भन्ने पक्कापक्की थियो । ५ भदौको मतदानले तथ्यको पुनःपुष्टि मात्रै गरेको हो । दुई वर्षअघि मिलेर १६ बुँदे संविधान–सहमति गरेका यी तीन ठूला दलले संशोधनलाई भने राजनीतिक मुद्दा नभई दुई तिहाइको प्राविधिक प्रश्न मानिआएका थिए । राजपा र संघीय समाजवादी फोरम (तत्कालीन मधेशी मोर्चा) ले चाहिँ भावनात्मक ढंगले उछाल्दै आए । फोरम यसबीचमा चुनावमा गइसक्यो । नाममात्रैको भए पनि संविधान संशोधन माग्दै आएको राजपाले विधेयक असफल भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोधमा पुतला जलाउन थालेको छ । सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी पोहोर मंसिरयता अड्किरहेको संशोधन विधेयकलाई ‘कुनै न कुनै रूप’बाट टुंगो लगाउन सकेकामा सन्तुष्ट देखिन्छन् । प्रतिपक्षी एमालेचाहिँ ‘राष्ट्रघाती संशोधन’ हराइछाडेको सगर्व अनुभूति गर्दैछ ।

ठूला तीन पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको संसद् सिट संख्या अदलबदल हुने गरे पनि हाललाई उनीहरू नेपालका सबै राजनीतिक निर्णयहरूका ‘सर्वेसर्वा’ हुन् । उनीहरू नमिल्दा पहिलो संविधानसभा बिनासंविधान डुब्यो । उनीहरू मिल्दा दोस्रो संविधानसभाले द्रुतमार्गबाट संविधान बनायो । संविधान जारी भएलगत्तै सत्ताहोड शुरु हुँदा यी तीन ठूला दलहरू आपसमा विभाजित भए । सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सरकारले २० असोज २०७२ मा ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव केपी ओली नेतृत्वको एमाले–माओवादी सरकारले त्यसै वर्ष ९ माघमा संशोधनसहित पारित गरायो । नेपाल–भारत सीमा नाकामा आर्थिक नाकाबन्दी चल्दैगर्दा पारित त्यो संशोधनको तत्कालीन मधेशी मोर्चाले स्वामित्व लिएन । ओली गठबन्धन छुटेर माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बनेयता अर्को संशोधन हुने सम्भावना झनै टर्‍यो । हेक्का रहोस्, मधेशी मोर्चाले संविधान बनेपछिका तीनै प्रधानमन्त्री चुनावमा एमालेविरुद्ध कांग्रेस–माओवादी उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गरेको छ ।

२ असोजको स्थानीय चुनाव लक्षित गर्दै राजपाले आफ्नो शक्तिलाई एमालेविरुद्ध खन्याउने रणनीति विशुद्ध मनोगत र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित छ । तेस्रो मधेश आन्दोलनका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीहरू रोष प्रकट गर्छन् । उनीहरू शब्द समाउँछन्, अर्थ छुटाउँछन् । राजपाले आज बुझ्नुपर्ने के हो भने ठूला तीन दलमध्ये कुनैलाई पनि संविधान संशोधन चाहिएको थिएन । उनीहरूले मधेशकेन्द्रित पार्टीको संसद् सिट संख्यालाई सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङमात्रै बनाएका थिए । त्यसैले अब राजपा नेतृत्वले आफ्नो नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्‍यो । मधेशी र थारू समुदायका असन्तुष्टिलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गराउने उसको चाहना अहिलेलाई असफल भइसक्यो । माग सम्बोधन नगरे मधेशमा अतिवाद आउँछ भन्ने उनीहरूको चेतावनी अब काठमाडौं संस्थापनले पत्याउनेवाला छैन ।

यो संविधान सम्पूर्ण रूपमा ठिकठाक छैन भन्ने सन्देश ५ भदौको मतदान नै हो, जहाँ दुई तिहाइ बहुमत नदेखिए पनि बहुमत सांसद संख्याले संशोधनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । यसलाई राजपाले आफ्ना मुद्दाहरूको राजनीतिक विजय मानेर अब जनतामा जानुपर्छ । अबका सबै चुनावहरूमा उसले मतदातालाई यो सन्देश दिन सक्नुपर्छ । चुनावको कुनै विकल्प छैन । राजपा नेतृत्वका लागि यो आफ्नो पक्षमा जनमत छ भनी सावित गर्ने अवसर हो ।हाल सत्ता–प्रतिपक्षी कित्तामा उभिएका कांग्रेस–माओवादी र एमालेले पनि संशोधन असफलताको विषयलाई जित–हारको प्रश्न मान्नु उचित छैन । त्यसले प्रतिशोधको भावनालाई मात्रै बढावा दिन्छ ।

यो संविधानको जायजन्म नै केही देखिने किसिमका खोटहरूसहित भएको छ । जेजस्ता कारणले संशोधन नभएको भए पनि यसमा ढिलोछिटो परिमार्जन गर्नु छँदैछ । दलहरूले अपनाएको शासकीय स्वरूप, चुनाव प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका क्लस्टर आदिबारे बहस र असन्तुष्टि शुरु भइसकेका छन् । सत्तासाझेदार माओवादी स्वयंले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति माग्न थालिसक्यो । संविधान संशोधन हाललाई असफल भए पनि आवश्यक सुधार गर्दै अघि बढ्ने लचकता ठूला तीन दलमा देखिनुपर्छ । असफल संविधान संशोधनको सन्देश जति राजपालाई छ, त्योभन्दा कम ठूला तीन दललाई छैन । सरकारभित्र÷बाहिर जहाँ बसे पनि संविधान कार्यान्वयनको मामिलामा उनीहरू सत्ता/प्रतिपक्षी होइनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस