MENU

सम्पादकीय

635x90

एजेन्डाबिनाको भारत भ्रमण

अन्‍नपूर्ण टुडे सोमवार, भाद्र ५, २०७४

पहाडले पहिरो र तराईले बाढीको कहर झेलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदैछ । एउटा यस्तो राजकीय भ्रमण, जसको कुनै एजेन्डा नै छैन । देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपल्ट भारत भ्रमण गरिरहेकै बेला पश्चिम पहाडबाट माओवादीले राज्यविरुद्ध सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको थियो । इतिहासको संयोग, २२ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीकै रूपमा उनी चौथोपल्ट दिल्ली जाँदै गर्दा त्यही विद्रोही दलका एक उच्च नेता कृष्णबहादुर महरा उनका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेर भ्रमण दलमा सहभागी हुँदैछन् ।

खासमा प्रधानमन्त्री देउवा अगस्ट १५ अर्थात् भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको छेक पारेर दिल्लीको राजनीतिक तीर्थाटन गर्न चाहन्थे । गणतन्त्र दिवसमा मात्रै विदेशका उच्च नेतृत्वलाई निम्ता दिइने परम्परा रहेको भन्दै भारतले त्यसमा रुचि देखाएन । यसबीच देउवा स्वयंले केही दिनअघि उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर भ्रमण तयारीले गति नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुले भ्रमणका लागि भ्रमणबाहेक खास कार्यसूची नरहेको स्वतः बुझ्न सकिन्छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले दुई देशबीचको ‘विशेष सम्बन्ध’ नयाँ आधारमा पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयास भइरहेका बेला पुरानै शैलीमा भ्रमण तयारी हुनुलाई निको मानेका छैनन् । अझ नेपाली पक्षले आफ्नो धारणा राख्न नपाउँदै भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीबाट देउवा भ्रमणका क्रममा रेलवे, जलविद्युत्, सडकजस्ता विषयमा छलफल हुने सूचना चुहिनुले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।

एकातिर तराईको डुबान छ, अर्कातिर कोशी, गण्डक नहर, लक्ष्मणपुर बाँध, महाकालीलगायत नदीमा भारतले बाँध र तटबन्ध निर्माण गरेका कारण नेपालतिर जनधनको ठूलो मात्रामा क्षति छ । प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकताहरूलाई यस्ता मर्काहरूले छोएको अनुभूति भएको छैन । डुबान र जनधन क्षतिको कारण प्राकृतिक मात्रै नभई छिमेकी मुलुकको सन्धिसम्झौतामा एकोहोरो हाबी हुने प्रवृत्ति र नेपाली पक्षको कमजोर वार्ता तयारी पनि कारण देखाउने गरिन्छ । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमण क्रममा हुने गरेका विवादास्पद सम्झौताहरूबारे आम रूपमा आलोचना हुने गरेकै छ । प्रधानमन्त्री देउवाको यो आसन्न भारत भ्रमणपूर्व एकैदिन दुई दृश्यावली देखिए । असार पहिलो साता भारतीय राजदूत पुरीले देउवासँग भारत भ्रमणको तिथिबारे छलफल गरेकै दिन चिनियाँ राजदूत यु होङसमेत आफ्ना प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको तर्फबाट बेइजिङ भ्रमणको निम्ता दिन पुगिन् ।

१० उच्चाधिकारीको नेतृत्व गरी ३० साउनमा काठमाडौं ओर्लेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको भ्रमणले चिनियाँ चासोलाई अझ पुष्टि गरेको छ । भारत र चीनबीच दोक्लममा शक्ति संघर्षको पूर्वाभ्यास चलिरहेको संवेदनशील घडीमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा मुलुक भ्रमण गर्दैछन् । यसबेला नेपालले अपनाउनुपर्ने नीति सक्रिय तटस्थता नै हो, जसमा देउवा चुक्ने संकेतहरू देखिँदै छन् । गणतन्त्रका १० वर्षमा १० प्रधानमन्त्री पाइसकेको नेपालले छोटो घडीकै लागि कार्यकारी पाए पनि दिल्ली भ्रमण अनिवार्य परिघटनाजस्तै बन्ने गर्छ । ‘नन् एजेन्डा भिजिट’ हरू राष्ट्रहितमा हुँदैनन् । यसअघि आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला भएका भ्रमणका विवाद र कमजोर उपलब्धिबाट देउवा र उनको टिमले सिक्ने ठाउँ छ । भ्रमण तय भई नै सक्यो ।

अब यसलाई उनले कसरी राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्ने उद्देश्यमा उपयोग गर्न सक्छन्, त्यसमा उनको नेतृत्व परीक्षण हुने छ । नयाँ ठोस सम्झौताहरू गर्न नसके पनि देउवाले आफूसमेतले गरेका पञ्चेश्वरलगायत पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गराउन भारतीय पक्षसमक्ष जोड दिन सक्छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले कबुल गरेको सहायता रकम शीघ्र दिलाउनेमा उनी केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल निर्णायक नभए पनि दोक्लमका कारण सिर्जित क्षेत्रीय तनावलाई घटाउने सन्देश दिन सक्छन् । महाशक्ति बन्दै गरेको उत्तरी छिमेकी चीन होओस् या क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा विश्वमञ्चमा देखिन उत्सुक भारत ः नेपालप्रति दुवैका आ–आफ्नै स्वार्थ र अपेक्षाहरू होलान् । नेपालले उनीहरूका निश्चित चासोहरू पक्कै सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर त्यसको नाममा गलत सम्झौता मानेर भूराजनीतिक दाउपेचको अंग बन्न नेपाल अभिशप्त छैन । देउवा कौशलको परीक्षा यही विन्दुमा हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस