MENU

सम्पादकीय

635x90

सत्याग्रही केसीलाई सुन

अन्‍नपूर्ण टुडे आइतवार, श्रावण २९, २०७४

चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दैै अनशनरत सत्याग्रही डा.गोविन्द केसीले शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुरूप चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र ऐन पारित गर्नुपर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा तत्काल डीनको सिफारिसअनुसार सहायक डीन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । विगतका सम्झौताअनुरूप आईओएमलाई थप स्वायत्तता दिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षामा सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र मेडिकल शिक्षामा नाजायज रूपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि उनका छन् ।

यी/यस्ता मागहरू छन्, जो आम नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारसँग गएर ठोक्किन्छन् । २०६९ असारमा पहिलोपल्ट वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै शुरु भएको आमरण अनशनको यो ११ औं शृंखला स्वास्थ्य सेवा र चिकित्साक्षेत्रको अध्ययन सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यका लागि हो । उनीसम्बद्ध आईओएम, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा राजनीतिक भागवण्डा होइन, वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने माग पनि छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्ने, मेडिकल कलेज सम्बन्धन त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने र यस्तो नीति नबनेसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु नहुने पनि उनका माग छन् । सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ सेवा पु¥याउने जिम्मेवारी राज्यको भएकोले त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति लिएर कार्यान्वयन शुरु गरिनुपर्ने, त्यसका लागि चिकित्सा, नर्सिङ र प्यारामेडिकल कोर्समा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्साक्षेत्रमा स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिको अध्ययनलाई पूर्ण निःशुल्क बनाइनुपर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्ने सहमति सरकारले गरेकोमा त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागहरू पनि डा. केसीको अनशनका क्रममा राखिएका थिए, तिनीहरूमा सहमति भएको थियो ।


केसीले आमरण अनशनका क्रममा राखेका माग उनीसम्बद्ध चिकित्साशास्त्र अध्ययनशास्त्रको सुधारदेखि समग्रमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गरिबमुखी, सेवामुखी र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छन् । वर्तमान संविधानले नेपाललाई लोककल्याणकारी र समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषा गरेको छ । यस्तो राज्यमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषयहरूमा राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकार भनेको छ । मुख्य दलले आफूलाई लोकतान्त्रिक र समाजवादी भन्ने गरेका छन् । सबै जनताको स्वास्थ्यमा सहज पहुँच उनीहरूको घोषित सिद्धान्तको परिधिभित्रै पर्ने विषय हो ।

डा. केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘संविधानप्रदत्त सबैको लागि स्वास्थ्य भन्ने भावना’बाट कार्यदल निर्देशित रहेको भन्दै ‘राज्य अग्रस्थानमा रहेर स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी असमानतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ’ भनेको थियो  । यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बचनबद्धता प्रकट गरेको थियो । अहिले आएर राज्य आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न खोजेको छनक मिलेको छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र स्वास्थ्यका लागि भन्दा पनि सम्पूर्ण देशवासीका स्वार्थ र स्वास्थ्यका लागि आमरण अनशन जस्तो स्वार्थरहित र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने व्यक्तिलाई लाञ्छना लगाउने प्रयास अनुचित छ ।

सँगै केसीलाई देवत्वकरण गर्ने, तर उनका मुद्दाको अन्तर्यमा नजाने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै विडम्बनापूर्ण छ । कहिलेकाहीँ अतिरिक्त अनुराग प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । हामीले गोविन्द केसीको सत्याग्रहलाई व्यक्तिकेन्द्रित रोमाञ्चकताबाट मुक्त भएर आम जनताको स्वास्थ्य अधिकारको पक्षसित जोड्न सक्नुपर्छ । केसीसँग भएका पूर्वसहमति समेत लागु गर्न आलटाल गर्ने भन्दा पनि उनको मागलाई सुन्ने र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्छ । जनमुखी स्वास्थ्य नीतिहरू ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न यो सरकारको लागि समेत अवसर हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस