MENU

सम्पादकीय

635x90

बाढी–पहिरोको जोखिम

अन्‍नपूर्ण टुडे शुक्रवार, श्रावण ६, २०७४

पूर्ण मनसुन शुरु भएको छैन । त्यैपनि बाढी/पहिरोले मानिसहरूलाई अत्याइ सक्यो । बर्खाको शुरुवातमै बाढी पहिरोका कारण थुप्रै धनजनको क्षति भएको छ । तराई–मधेश, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रका मानिस प्रभावित छन् । हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि प्राकृतिक प्रकोपको पीडा बल्झिएको छ । तराई–मधेशमा बाढी र डुबानका कारण सयौं मानिस विस्थापित हुनुपरेको छ भने पहाडमा पहिरोका कारण घरबास, धनजनको नोक्सानी बेहार्नुपरेको छ । कतिपय ठाउँमा सवारी आवागमनमा बाधा पुगेकाले दैनिक जनजीवन प्रभावित हुन पुगेको छ । जनताको दैनिकी यति विधि प्रभावित र कष्टकर हुँदा सरकार उदासीन मात्रै होइन, लापर्वाह पनि देखिएको छ । जनताका लागि सरकार भए/नभए बराबर छ ।

बाढी/पहिरो प्राकृतिक प्रकोप हो । प्रकोप या विपत्ति प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छ । यसलाई चाहेर पनि पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । तर हरेक वर्ष दोहोरिने यसखाले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ । सरकारले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई आफ्नो प्राथामिकतामा राखेको छ । तर, यससम्बन्धी योजना र नीति भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । तीन तरिकाले सरकार प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमसँग जुध्न सक्छ । एक, वर्षायामका बेला बाढी, पहिरोजस्ता विपत्तिसँग जुध्न उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।

सरकारसम्बद्ध निकायहरूलाई यस समयमा उच्च सतर्कतामा राख्नुपर्छ र आमनागरिकलाई पनि सतर्कता अपनाउन निरन्तर सूचित गर्नुपर्छ । दुई, बढी जोखिम भएका स्थानमा व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ । जस्तो : तराई–मधेशका बाढी प्रभावित ठाउँहरूमा बाँध, तटबन्ध निर्माण गर्ने, जोखिमयुक्त पहाडी भेगमा वृक्षारोपण आदि गर्नुपर्छ । मधेशमा चुरेको अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यस्तै, डुबान क्षेत्रहरूमा तटबन्धको निर्माण हुनुपर्छ ।

तराई–मधेशमा डुबान भएका अधिकांश क्षेत्र दक्षिण छिमेक भारतसँग साँध जोडिएका क्षेत्र हुन् । पूर्वदेखि पश्चिमसँगको सीमामा कम्तीमा डेढ दर्जन ठाउ“मा भारतले एकातर्फी तटबन्ध निर्माण गरेकाले नेपाली क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ । सीमामा हुने डुबानलाई व्यवस्थित गर्न भारतसँग पटक–पटक द्विपक्षीय वार्ता र संवाद गर्दा पनि हरेक वर्षामा नेपाली पक्ष पीडित हुन छोडेको छैन । सरकारले डुबान समस्याको हल खोज्ने क्रममा भारतसँग कूटनीतिक पहलका साथै संवाद गरी निकास निकाल्नतिर लाग्नुपर्छ । उसले अटेर गरिरहने हो भने, यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानसमेत सरकार पछि पर्नु हुँदैन । तेस्रो, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको योजनामा सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

डुबान, बाढी या पहिरोबाट बेघर र विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्ने र तिनलाई उचित राहत र पुनःस्थापना गर्न सक्नुपर्छ । बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्ति पर्दा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको योजनासहित सरकार चनाखो बस्नुपर्छ । अनि मात्रै प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमहरूलाई न्यून गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले यी कुनै पनि पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिँदाको दुष्परिणाम भोग्न जनता बाध्य छन् । बाढी पहिरोबाट धनजन गुम्ने मात्रै होइन, महिनौं उचित उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । यी सबै सरकारी उदासीनता र लापर्वाहीको परिणति हो ।

सरकारको चरम लापर्वाही काठमाडौंमै पनि देखियो । एउटी अबोध बालिका खेल्दा खेल्दै नालीमा खसेर ज्यान गुमाइन् भने स्कुलबाट फर्कँदै गरेकी अर्की बालिका नालीमा सय मिटर बगेर धन्न बाँचिन् । यो दुःखद् घटनापछि मात्रै चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिए । निर्देशनपछि पनि काठमाडौंको हबिगत उस्तै छ । जताजतै खाल्डाखुल्डी, पानी जमेका सडक छन् । लाग्छ, ती सबै धराप हुन् । दैनिक आवतजावत पनि ढुक्क भएर गर्न नसकिने अवस्थामा छन्, राजधानीवासी । काठमाडौं र आसपासका शहर क्षेत्रलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भाषण गर्ने नेताहरूलाई राजधानीको यो अवस्थाले गिज्याइरहेको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस