MENU

सम्पादकीय

635x90

‘असारे’ दुरुपयोग

अन्‍नपूर्ण टुडे शुक्रवार, आषाढ ३०, २०७४

हरेक वर्ष मिडियामा ‘असारे विकास’को विरोधमा आवाज उठ्छ । यसपालि पनि केही दिनयता ‘असारे विकास’का नाममा बजेटको सही सदुपयोग नभएका कुरा बारम्बार उठे, तर रकम फ्रिज हुन नदिने पुरानै अभ्यासले तीव्रता पायो । साउन नलाग्दै बजेट पास भए पनि असारे विकासप्रतिको मोह यसपटक पनि घटेन । अर्थात् जनताका आँखामा विकासको छारो हाल्ने काम भयो । कति ठाउँमा कालोपत्रे गरिए त कही ढल, नाला निर्माण भए । तर, ती केवल विनियोजित बजेट फ्रिज नहोस् भन्ने मनसायबाट प्रेरित थिए ।

कम टिकाउ हुने यी कामहरूबाट नेता, कर्मचारी, ठेकेदार आदि खास समूहले खास ‘लाभ’ प्राप्त गरे पनि जनता लाभान्वित भएनन् । समय हुन्जेल काम नगर्ने अनि असार लागेपछि कमिसनका लागि विकास रोप्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन नसक्नु विडम्बना हो । असार रोपाइँ गर्ने महिना हो । तर, यो महिना यहाँ धान मात्रै रोपिँदैन । विकास पनि रोपिन्छ । हरेक वर्ष साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुन्छ, तर पुँजीगत खर्चमध्ये धेरै असारमै खर्च हुन्छ । पुँजीगत खर्च सक्ने हतारोका कारण जथाभावी बजेट खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न ३ असोज ०७२ मा जारी नयाँ संविधानले १५ जेठभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था ग¥यो, जसको दुई वर्षयता पालना हुँदै आएको छ ।

असारभित्रै बजेटमाथि छलफल भई पारित भए पनि ‘असारे विकास’का नाममा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा असारमा विकास गर्ने नाममा बजेटको व्यापक दुरुपयोग बढ्न र त्यसविरुद्ध आवाज उठ्न थालेपछि बजेट निर्धारित समयमै ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि असारमै बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएन । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ पहिलो महिना अर्थात् साउनमै विकास खर्च आठ करोड मात्र भएको थियो । बिहानले दिनको संकेत गर्छ भनेझंै यसले पहिलो महिनालेनै विकास खर्च नहुने सम्भावना देखिएको हो, तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएन ।

सरकारले राजस्व संककलनमा मात्रै जोड दिएका कारण सरकारी खातामा पैसा थुप्रिन थाल्यो, जसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प¥यो । सरकारी खातामा जम्मा भएको पैसा खाताबाट बाहिर ननिस्केपछि बैंकिङ पद्धतिमा तरलताको अभाव देखियो । बंैकले निक्षेप बढाएर तरलता व्यवस्थापनको बाटो बनाउने प्रयास गरे । उनीहरूको असफल प्रयासले कर्जाको ब्याज बढायो । जसले गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न थाल्यो ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार २६ असारसम्म कुल पुँजीगत खर्चको ४९ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

२६ असाारमा मात्रै पाँच अर्ब ६३ करोड खर्च भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन यो आवमा निकै प्रयास गरेको थियो । सरकारी निकायबाट भएका यस्ता प्रयासका बाबजुद आधाजसो पुँजीगत खर्च फ्रिज हुने देखिन्छ । एकातर्फ पुँजीगत खर्च फ्रिज हुने, अर्कोतर्फ असारको अन्तिम झरीसँगै विकास निर्माणका काम हुनुले पनि कामको गुणस्तरमाथि आशंका गर्ने प्रशस्त छिद्र भेटिन्छन् । असारे विकासमा नाममा राज्यको ढुकटीको यसरी दुरुपयोग हुँदा पनि राज्यले न यसमाथि कसैलाई कारवाही गर्छ, न त ती काममाथि छानबिन नै हुन्छ ।

जसले गर्दा बर्सेनि ‘असारे विकास’ मौलाएको छ । बजेटको नचाहिँदो दुरुपयोग रोकिनुपर्छ । यसमा मिलिभगत गर्ने पक्षहरूलाई खासगरी कमसल काम गर्ने ठकेदार र मिलेमतो गर्ने कामचारी÷नेतालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । असारे विकासका नाममा बजेटेको दुरुपयोग हुँदा न सदनमा कुरा उठ्छ, न त यसको अनुगमन नै हुन्छ । यसको अनुगमन गर्ने अख्तियारी पाएका संसदीय समितिहरूले पनि यसमा मौनता साध्ने गरेका छन् । असारमा काम हुँदैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै अनियमितता र अपारदर्शिता बढ्ने र मनपरी ढंगले बजेटको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा लगाम कस्नु अति आवश्यक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस