MENU

सम्पादकीय

635x90

कसीमा गृहमन्त्रीको योजना

अन्‍नपूर्ण टुडे शुक्रवार, आषाढ १६, २०७४

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गृह प्रशासन सुधार योजना अघि सारेका छन् । यसअघिको सरकारमा ऊर्जामन्त्री रहँदा लोडसेडिङ हटाउन भूमिका खेलको भन्दै प्रशंसा पाएका शर्माले गृह मन्त्रालयमा आएपछि पनि सुधारका काम गर्ने छनक दिएका छन् । बेथितिले गाँजिएको गृह प्रशासन सुधारको योजना अघि सारेर उनले सकारात्मक प्रयास थालेका छन् । निश्चय पनि यसले सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीहरूमा नयाँ अपेक्षा पलाउनेछ । गृह प्रशासनमा रहेका विसंगति हटाउँदै जवाफदेही बनाउने उनको उद्देश्य स्वागतयोग्य छ । तर, उनी त्यतिबेला मात्रै प्रशंसायोग्य हुनेछन्, जुन बेला यी सुधार कार्यक्रम सही र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुनेछन् । योजना ल्याउन जति सजिलो छ, त्यसको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न त्यति नै कठिन छ । त्यसर्थ, गृह प्रशासन सुधार्ने शर्माको कदम चुनौतीपूर्ण छ ।

गृह प्रशासन भन्नेबित्तिकै नेपाल प्रहरी सबैभन्दा अघि आउँछ । सबैभन्दा सुधारको खाँचो यसैलाई छ । आम नागरिकको सुरक्षा जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरी आफैँ चरम निराशामा छ । एक त समयमै बढुवा नुहने, त्यसमाथि सरुवा बढुवा गर्न नेताको दैलौ चाहार्ने प्रवृृत्ति प्रहरीभित्र बढी नै छ । नेताकै शरणमा जाने प्रवृत्तिकै कारण प्रहरी संगठन बेलाबखत विवादमा आउँछ । हालै मात्र पनि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवाद सडक, सदन, अदालतसम्म छताछुल्लै भयो । अझै उक्त विवादको अन्तिम निरूपण भइसकेको छैन र मुद्दा अदालतमै विचारधीन छ ।

नेताको स्वार्थका कारण मात्रै प्रहरी संगठनमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप निम्तिएको होइन, स्वयं प्रहरी अधिकारीहरूले आफ्नो क्षमता र योग्यताभन्दा बढी नेता पुज्ने प्रवृत्ति बढेकाले पनि यो अवस्था आएको हो । प्रहरीभित्र हुर्केको यसखाले विसंगति अन्त्य गर्ने उद्घोष गृहमन्त्रीले गरेका छन् । उनले आफ्नो ४८ बु“दे सुधार योजनामा प्रहरीभित्रको सुधारलाई उच्च प्राथामिकतामा राखेका छन् । रिक्त पदमा एक महिनामै बढुवा गर्ने, कामदार दुरुपयोग रोक्ने, अंगभंग भएकालाई उचित स्वास्थ्य सेवा र सम्मानजनक अवकास, प्रहरीभित्र गुटबन्दी गर्नेलाई कारवाही गर्ने, प्रहरीभित्रका आन्तरिक गुनासाहरूको यथोचित सम्बोधन हुने आदि सुधारका योजना घोषणा भएका छन् ।

शर्माको सुधार योजनामा गृह प्रशासनअन्तर्गतका सुरक्षा, अध्यागमन, जिल्ला प्रशासन आदि पुनः संरचना गर्ने उल्लेख छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । यद्यपि, संघीय संरचनाको अभ्यास भएको छैन । गृहमन्त्री शर्माले गृह प्रशासनले आफ्ना निकायहरूलाई संघीय संरचनाका स्वरूपअनुसार पुनः संरचना गर्ने योजना सारेका छन् । त्यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, विशेष सेवा, स्थानीय प्रसासन, नागरिकता, सामाजिक सुधार आदि जे/जति ऐन यसका लागि आवश्यक पर्छन्, आगामी चार महिनाभित्र ती बनाइसक्ने योजना छ ।

यसबाहेक उनले ठमेल, दरबारमार्ग, पोखराको लेकसाइड जस्ता पर्यटकीय स्थलहरू २४ सै घण्टा खोल्ने र त्यहा“ सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाउने, जनतासँग रेडियो, टीभीमार्फत् नियमित अन्तक्र्रिया गर्ने आदि योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यी र यस्ता अनेकौं आकर्षक र लोकप्रिय सुनिने सुधारका कार्यक्रम गृहमन्त्री शर्माले उद्घोष गरेका छन् । यी कार्यक्रमलाई उनले के कसरी अघि बढाउँछन्, त्यसकै आधारमा सुधारको प्रयासको सफलता/ असफलता मापन हुनेछ । ऊर्जामन्त्री हुँदा प्रशंसा बुटुलेका शर्माले गृहमन्त्रीका रूपमा वाहावाही पाउँछन् वा आलोचित हुन्छन् ?

त्यो यी उल्लेखित योजनाको कार्यान्वनय पक्ष कस्तो रहनेछ, त्यसले तय गर्नेछ । हाम्रा नेताहरूमा प्रचारमुखी प्रवृत्ति अधिक छ । लोकप्रिय बन्ने होडमा नेताहरू योजना घोषणा गर्न र प्रतिबद्धता जाहेर गर्न पछि पर्दैनन्, तर कार्यान्वयनको कुरा आउ“दा अधिकांश चुक्छन् । गृहमन्त्री शर्मा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने बाटोमा मात्रै नलागून् । घोषणा गरेका सुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा बढून् । एकपटक फेरि उनी परीक्षामै छन् । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस