MENU

सम्पादकीय

635x90

निर्वाचनको रौनक

अन्‍नपूर्ण टुडे आइतवार, आषाढ ११, २०७४

पटक–पटक मिति सरेपछि अन्ततः प्रदेश २ मा बाहेक बाँकी १, ५ र ७ प्रदेशका तीन सय ३४ स्थानीय तहमा १४ असारमा निर्वाचन हुने भएको छ । छिटफुट हिंसाबाहेक उम्मेदवार मनोनयन शान्ति र उत्साहप्रद वातावरणमा भएको छ । ६ असारमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न उपलब्ध गराएपछि प्रचारको कार्यक्रमले तीव्रता पाएको छ । स्थानीय तहमा आ–आफ्नो अनुकूलताअनुसार दल र उम्मेदवार तालमेल गर्दै चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न व्यस्त छन् । दलहरू पनि चुनाव हुँदै गरेका तीन वटा प्रदेशमा केन्द्रित भएका छन् । चुनाव नजिकिँदै जाँदा उत्साह र रौनक बढ्दै गएको छ । आफ्ना मताधिकारप्रति सजग हुनु र चुनावी प्रतिस्पर्धालाई आत्मसाथ गर्दै जाने पद्धतिको विकास हुँदै जानु लोकतन्त्रका दृष्टिले सकारात्मक उपलब्धि हुन् । केही ढिलो र संशयकै बीच भए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनु संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको बाटोमा अर्को एउटा उपलब्धि हो ।

प्रचारका प्रारम्भिक दिनहरूका संकेतले चुनाव शान्तिपूर्ण र उत्साहप्रद रूपमै सम्पन्न हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि, सरकारले सुरक्षा सतर्कताचाहिँ अपनाउनै पर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर थप सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । जस्तो ः पहिलो चरणमा भएको चुनावमा मतदाता शिक्षाका लागि अर्बौं खर्च हुँदा पनि बदर मतको संख्या अधिक भएको टिप्पणी भएका थिए । दोस्रो चरणको चुनावमा बदर मत कम गर्नेतर्फ आयोग गम्भीर हुनुपर्छ । यस्तै, राजनीतिक दल र नेताले आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना नगरेको र त्यसमा आयोगले कडीकडाउ नगरेको पनि सुनियो । त्यसकारण आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने नेता वा मन्त्री जोकोही भए पनि कानुनतः व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्व‍पूर्ण भनेको बाँकी रहेको प्रदेश २ को निर्वाचन सुनिश्चित गर्न पट्टी सरकार लाग्नुपर्छ । मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को अडानका कारण प्रदेश २ को निर्वाचन सरेर २ असोज पुगेको छ । तर, उक्त मितिमा पुनः उसले निर्वाचन सहभागिता जनाउने÷नजनाउने सुनिश्चित गरेको छैन । राजपाको मागअनुसार संविधान संशोधन हुन नसक्ने प्रस्ट देखिएको छ । संसद्मा भएको अंकगणित र पार्टीहरूको ‘स्ट्याण्ड’अनुसार दुई तिहाइ नपुग्दा सत्तारूढ दलले चाहे पनि संशोधन हुन नसक्ने देखिएपछि पनि राजपाले ‘आफ्नै गोरुको बाह्रै टक्का’ शैलीमा संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अवरोध खडा गरिरहनु उपयुक्त हुँदैन । बरु संघीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले समयमै यी सबै कुराको समीक्षा र महशुस गरी चुनावमा सहभागी भएर सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

उनको भूमिकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वनयको बाटो खुलेको मात्रै छैन, मधेश राजनीतिमा उनलाई रणनीतिक लाभ पनि हुनसक्ने दखिन्छ । रूपन्देहीमा राजपाकै कार्यकर्ताहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवार मनोनयन गरेका छन् । रोल्पाको थवाङमा विप्लव माओवादीले पनि चुनावलाई सांकेतिक प्रयोग गर्ने भएको छ । यी सन्दर्भहरूले पनि राजपाको आँखा खुल्नुपर्छ र चुनावविरोधी मानसिकताबाट सक्दो चाँडो उठ्न सक्नुपर्छ । र, जनताको मताधिकारकोे सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । केही मधेशकेन्द्रित दलहरू मिलेर राजपा हालै बनेको पार्टी हो ।

एकीकरणको घोषणा भए पनि केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म एकताको प्रत्याभूति हुनेगरी पार्टी एक भइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगबाट पनि रोजेको चुनाव चिह्न दिन मिल्ने अवस्था छैन । बरु राजपालाई नै चुनावमा ल्याउन लक्षित गरेर दलसम्बन्धी ऐन संशोधन भएको छ । जसपछि राजपाले यसअघि संसद्मा रहेको आफूसम्बद्ध कुनै पनि मधेशकेन्द्रित दलको चुनाव चिह्न रोज्न पाउने भएका छन् । त्यसकारण अब धेरै बहाना नगरी राजपा २ असोजको निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा आम मानिसमा जागेको उत्साह र सक्रिय सहभागिताले राजपाका नेताहरूमाथि बलियो नैतिक दबाब परेको छ । त्यो दबाब महशुस र यसबीचका आफ्ना गतिविधिको समीक्षा गर्दै राजपाले २ असोजको तेस्रो चरणको चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस