MENU

रिपोर्ट

635x90

स‍ंसद : मध्यम माननीय

दिनेश गौतम सोमवार, कार्तिक १३, २०७४

२८ असोज दिउसो नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा फोटो सेसन र सेल्फीमा खुशी साट्न खोजे पनि निवर्तमान सांसदहरूको मुहारमा खिन्नता देखिन्थ्यो । संविधानसभा हुँदै रूपान्तरित संसद्काे यात्रामा रमाएका सांसदहरू नयाँ संविधान जारी गर्न र कार्यान्वयनका लागि केही कानुन बनाउन सफल भएकोमा मख्ख देखिन्थे । तर, अन्तिम समयमा पनि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र जनचासोको चिकित्सासम्बन्धी विधेयक पारित गर्न नसक्दाको खिन्नताले उनीहरू खुल्न सकेनन् ।

संविधान जारी गर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू एकमत थिए । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भको पुछारमा आइपुग्दा असहमति देखियो । संसद्् अन्त्यकै दिन संसद्् भवनमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान जारी गर्न र त्यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न दलसँग ढल्किनु बाध्यता भएको बताएका थिए । उता, निर्वतमान सांसदहरू भने ‘हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्क्यो’ भन्दै संसद् परिसरमा खिन्नता व्यक्त गरिरहेका देखिन्थे । संविधान जारी गर्नेदेखि कार्यान्वयनका आवश्यक कानुन बनाउन योगदान गरेका थिए, सांसदहरूले ।

संसद्ले नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्‍यो । डेढ सय वर्ष लामो मुलुकी ऐन पनि प्रतिस्थापन गर्न सफल भयो । मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता जारी हुनुलाई ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भएको बताउँछन, फौजदारी कानुनका विज्ञ प्राडा रजितभक्त प्रधानाङ्ग । संसद्को यो कार्यकाल ६ सय ६६ पटक बैठक बस्यो । तीन वटा अधिवेशनबाट ५६ वटा विधेयक पारित भए । संसद्ले करिब एक सय ५० वटा कानुन बनाउनुपर्ने खाँचो छ । बाँकी कानुन आगामी संसद्को जिम्मामा गएको छ । वा तत्कालको आवश्यकता अध्यादेशबाट पूर्ति गर्नुपर्ने छ । कांग्रेसका निवर्तमान सांसद एवं संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘संसद्को अवधि अति उत्तम वा उत्तम होइन मध्यम खालको रह्यो ।’

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि आवश्यक विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक भने अलपत्र पर्‍यो । ‘१० मंसिरको प्रदेश र २१ मंसिरको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ । त्यो निर्वाचन हुन गएको परिणामस्वरूप सुखद् अनुभूति भयो । तर राष्ट्रियसभा गठन गर्न आवश्यक राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पारित हुन नसक्दा विवादै छैन, खिन्न भइयो नि,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अनुभूति सुनाए ।


संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा यो संसदले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरे पनि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकलगायत कतिपय कानुन निर्माणमा दलीय सहमति जुटाउन सकेन।

संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा हेरिएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा दलीय सहमति नजुट्दा पारित हुन सकेन । राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस र बहुमतीय प्रणालीअनुसार हुनुपर्ने अडान एमाले र माओवादी केन्द्रको छ । नेम्वाङ सरकारलाई नै दोष लगाउँदै भन्छन्, ‘सरकारले समयमै ती विधेयकहरू ल्याउनुपथ्र्यो । सरकारकै कारण एकातिर ढिलाइ भयो भने उसकै कारण पारित पनि हुन सकेन ।’ सरकार आफैंले ल्याएको विधेयकमाथि संशोधन हालेर विवाद उत्पन्न हुँदा पारित हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै पारित गर्न माग गर्दा सरकारले टेरपुच्छर नलगाएको र निर्वाचन परिणामका कारण सरकारले नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित गर्दा अड्किएको उनको दाबी छ । संसद् अन्त्यको अघिल्लो दिन २७ असोजमा विधेयक पारित गर्न सभामुख घर्तीमगरले दलका शीर्ष नेतासँग गरेको छलफलबाट पनि सहमति जुट्न सकेन । सहमति नजुटेपछि आगामी समयमा राजनीतिक सहमतिकै आधारमा दुई विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद्बाट वा अर्को कुनै कानुनी बाटोबाट मिलाउने प्रतिबद्धता दलका शीर्ष नेताहरूले गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख घर्तीले कार्यसूचीबाट हटाएकी थिइन् ।

४ मंसिर ०७० मा जननिर्वाचित संविधानसभा नयाँ संविधान जारी गरी ३ असोज ०७२ मा संसद्मा रूपान्तरित भएको थियो । संसद्ले विगतमा झैं अनावश्यक अवरोधको सामना गर्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा संविधान संशोधनको विषयमा मधेशवादी दल र भूकम्पपीडितलाई थप राहत रकम वितरणको माग गर्दै कांग्रेसले सदन अवरोध गर्‍यो । पुष्मकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकारले माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सीमा हेरफेर, अंगीकृत नागरिकता जस्ता विषयमा हेरफेरको नाममा एमालेसहितका नौ दलले संसद् अवरुद्ध गरे ।

संविधानको धारा २९६ अनुसार संसद्को कार्यकाल ७ माघ ०७४ सम्म छ । यही धाराले प्रतिबन्धात्मक प्रावधानमा संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म संसद् रहने प्रावधान उल्लेख छ । २९ असोजमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुने निर्वाचन तालिका थियो । त्यसको अघिल्लो दिन २८ असोजमा नै संसद्को अवधि सकिएको हो ।

दुई वर्षको अवधिमा विधेयक पारित गर्नेदेखि महाभियोग दर्ता गर्नेसम्मका अनुभव संसद्ले व्यहोरेको छ । यही संसद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । तर, पारित हुन सकेन । यी दुई घटनामा संसद् नै विवादमा पर्‍यो ।

विवादास्पद विधेयक

त्यसो त, संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरू पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् । जस्तो : बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (वाफिया) २०७२ विवादकै कारण अर्थ समितिमा फिर्ता पठाइयो । नेपालको संसदीय अभ्यासमा समितिबाट पारित विधेयक फेरि पुनर्विचार गर्न भन्दै फर्किएको इतिहास छैन । तर, बैंकिङ पृष्ठभूमि भएका सांसदहरूको स्वार्थका अगाडि अर्थ समिति पनि निरीह बन्यो । सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्राइम बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, जनता बैंकका अध्यक्ष उदयनेपाली श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार महतो जस्ता सांसदहरू वाफियालाई आफूअनुकूल पारित गराउन सफल भए ।

contitution-of-nepal

त्यस्तै सहकारी विधेयकमा पनि आर्थिक स्वार्थ हाबी भयो । संसद् सचिवालयबाट फिर्ता भएको आठ महिनासम्म पनि अर्थ समितिले अन्तिम रूप दिन सकेन । विधेयकमा केही सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । नेपालमा ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । सहकारीहरूले वार्षिक साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आएको तथ्यांक छ । सांसदहरू सहकारी सञ्चालकमै हुनु प्रमुख कारण बन्यो ।

त्यस्तै, शिक्षा विधेयकलाई आफूअनुकूल पारित गराउन विद्यालय कलेज सञ्चालक रहेका सांसदहरूले सक्रियता देखाए । पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाग्न बाँकी छ । सांसद नेम्वाङ सार्वजनिक चासो र सरोकारमा रहेका विषयहरूमा विवाद हुनुलाई स्वभाविक ठान्दै यस्ता विषयमा आगामी दिनमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

वाफिया पारित भएपछि संसद्ले यस्ता विकृति रोक्न नयाँ नियमावली नै बनायो । जसमा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा स्वेच्छाले त्यस कुराको स्पष्ट रूपमा बुझिने गरी बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई त्यस विषयमा हुने छलफलबाट अलग रहने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यहरूले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थबीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट सार्वजनिक स्वार्थमा उभिनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्वार्थ बाझिएको विषय पहिले नै घोषणा गर्ने र त्यो विषयलाई लिएर सांसदलाई छलफलमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको निवर्तमान सांसद अधिकारीको अनुभव छ । उनी आफ्नो स्वार्थ बाझिएको विषयमा सांसदहरू लाग्नु दुर्भाग्य ठान्छन् । भन्छन, ‘पहिले सांसदमार्फत आफ्ना कुरा राख्ने हुन्थ्यो । अहिले आफैं सांसद भएर लडाइँ गर्न थाले । यस्ता गतिविधि रोक्नु नै आगामी संसद्को मुख्य चुनौती हो ।’

गणपूरक संख्याको अभाव

सांसदहरूको कार्यव्यवहार र चालचलन विगतमा अमर्यादित देखियो । विधेयक पारित गर्ने समयमा सांसदहरू अनुपस्थित हुने प्रवृत्ति यस पटक पनि दोहोरियो । जसले गर्दा संसद्को गरिमा राख्ने चुनौती देखापरेको छ ।

parlament-meeting

६ सय एक सांसद रहेको संसद्मा अन्तिम सयममा पाँच सय ९२ सांसद मात्र थिए । एक चौथाइ अर्थात् एक सय ४८ जना उपस्थित भएमा मात्र गणपूरक मानिन्थ्यो । गणपूरक संख्या नपुगेमा संसद्को बैठकमा कुनै पनि विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिँदैन । संसद् बैठक गणपूरक संख्याको अभावमा पनि धेरै पटक स्थगित हुनुपर्‍यो । २३ भदौमा एकै दिन तीन वटा बैठक राख्दा पनि कोरम नपुगेपछि सभामुख घर्तीले ३ असोजमा बैठक सार्नुपरेको थियो । गणपूरक संख्या नपुग्नुलाई एमाले नेता नेम्वाङ सत्तापक्षकै कमजोरी बताउँछन । ‘संसद्मा बहुमत भएकै कारण सरकार बनाएको हुन्छ । त्यसकारण यसको जिम्मेवार सरकार नै हो । सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू आधा पनि नबस्दा कोरम नपुगेको हो,’ उनले भने ।

संसद् बैठकमा लगातार १० भन्दा बढी पटक अनुपस्थित हुने सांसदहरू २३ जना देखिए । ८ जेठ ०७४ देखि शुरु भएको बजेट अधिवेशनमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल २८, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका सांसद डा. बाबुराम पोखरेल २७ पटक अनुपस्थित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । १० पटकभन्दा बढी अनुपस्थित हुने सांसदहरूमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, थरूहट, नेपाल परिवार दल, संघीय समाजवादी फोरमलगायत दलका छन् । कोरम नै नपुग्ने स्थिति सिर्जना हुनुलाई संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य सदनमा आकर्षण नभएको बताउँछन् । ‘लामो बहस गरेर पारित गर्नुपर्ने यस्ता विधेयकहरू अन्तिम घडीमा आएर छिटाछिटो टुंग्याउँदा त्यसको असर हुन्छ ।

आगामी समयमा संसद् सञ्चालनमा दुई किसिमले जानुपर्ने सुझाव अधिकारीको छ । एक सेसन विधेयक पेस गराउने मात्र र अर्को सेसन समसामयिक विषयमा छलफल गराउने हो भने हाल देखिएका समस्याहरू समाधान हुने उनको विश्वास छ । भन्छन, ‘विधेयक पेस गर्ने दिन अरू विषयमा छलफल गर्न नपाइने हुनुपर्छ ।’ पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना त संसद् शुरु हुनुअघि सांसदहरूलाई तालिम दिनुपर्ने खाँचो औंल्याउँछन् ।


लगातार अनुपस्थित सांसद

कांग्रेस

सुधीरकुमार शिवाकोटी   १९
कविताकुमारी सरदार    १२
अमियकुमार यादव   १२
प्रदीप गिरि  ११
नरहरि आचार्य   ११
सुजाता परियार   ११
पद्यमनारायण चौधरी   ११

एमाले

तुलबहादुर गुरुङ   १२
गौरीकुमार ओली  ११
विष्णु पौडेल   ११
हरिबहादुर राजवंशी   ११
कमलादेवी महतो  ११
धनबहादुर घले   ११

माओवादी केन्द्र

रवीन्द्रप्रताप शाह   ११

राप्रपा

रामकुमार सुब्बा  ३१
जयन्त चन्द   १९
भक्तबहादुर खपाङ्गी  १०

 

राष्ट्रिय जनमोर्चा

दुर्गा पौडेल  २८

 

लोकतान्त्रिक फोरम

डा.बाबुराम पोखरेल  २७

 

नेपाल मजदुर किसान पार्टी

डिल्लीप्रसाद काफ्ले  १९

 

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, थरूहट

रुक्मिणि चौधरी  १२

 

नेपाल परिवार दल

मिलनकुमार राजवंशी  ११

 

संघीय समाजवादी फोरम

श्रवणकुमार अग्रवाल   ११

 

स्वार्थ साँध्ने माध्यम

daman-nath-dhungana

संसद्बाट विधेयकहरू पारित नभई अध्यादेश ल्याउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनुलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीरता दिन सकेको देखिएन । प्राथमिकता पाउनुपर्ने राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरू ओझेलमा परे । राष्ट्रियसभा विधेयक किन पारित भएन ? यसले हाम्रो राजनीतिको स्तर देखाएको छ । यो अकर्मण्यता हो । त्यसैले दलीय सहमतिको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसके बहुमतले नै निर्णय गर्नुपर्छ । संसदीय पद्धति नै यही हो । तेस्रो उपाय खोज्न गाह्रो छ ।

पारित भएका विधेयकहरूमा पनि सांसदहरूको स्वार्थ देखियो नि ?

विधेयकहरूमा स्वार्थ गाँसिएका हुन्छन् । त्यसैले विधेयक ल्याउँदा नै गम्भीरताका साथ विचार गर्नुपर्छ । व्यक्तिको नभई वृहत राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर विधेयक ल्याउनुपर्छ । दलीय गुट वा कुनै आर्थिक निहित स्वार्थको पक्षमा विधेयक ल्याउनु हुँदैन ।

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति नजुट्नुले पर्ने समस्याहरू के हुन् ?

संविधानको पालना एवं कार्यान्वयन गर्ने कार्य अराजक शैलीमा भइरहेको छ । संवैधानिकता होइन अराजकतालाई प्रश्रय दिइएको छ । कतिपय विषयमा दलीय अधिनायकवाद देखिन्छ । संविधानमाथि दलीय इच्छा हाबी भयो । संविधान सर्वोपरि हुनुपर्नेमा दलीय इच्छा सर्वोपरि भयो ।

कोरम नै नपुगेर पनि विधेयक पारित गर्न कठीन भयो । जनप्रतिनिधिहरू किन यति धेरै गैरजिम्मेवार देखिएका होलान् ?

जनताको मर्यादा नै छैन । सांसदले व्यक्तिगत रूपमा र दलले पनि मर्यादा पालना गर्नुपर्ने हो । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यम मात्र जनप्रतिनिधित्व बनेको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस