MENU

रिपोर्ट

635x90

सर्वशक्तिमान सी

श्रीधर खनाल शुक्रवार, कार्तिक १०, २०७४

अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रुडले ट्विट गरे, ‘सी जिनपिङ देङ स्याओ पिङपछि सबैभन्दा शक्तिशाली नेता हुनेछन् भनेर मैले पाँच वर्षअघि लेखेको थिएँ । वास्तवमा म गलत थिएँ । उनी माओ त्सेतुङपछि चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली नेता बनेका छन् ।’

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनले पार्टीको घोषणापत्रमै ‘सी जिनपिङ विचारधारा’ राख्ने निर्णय पारित ग¥यो । यो निर्णयले विश्वका नेताहरूको ध्यान एकपटक पुनः चीनतर्फ तानियो । शुरुवातदेखि नै निकै महत्वका साथ हेरिएको यो महाधिवेशनले चीन नयाँ युगमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको छ । त्यो हो, ‘नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादबारे सी जिनपिङ विचारधारा ।’

हार्डलाइनर कम्युनिस्ट नेताका रूपमा परिचय बनाएका सी आएपछि चीन आर्थिक सुधार र खुलापनमाथि अंकुश लाग्ने अनुमान पश्चिमा मुलुकहरूको थियो । सीपीसीको १८ औं महाधिवेशनबाट महासचिव बन्दै गर्दा सी पश्चिमा सञ्चारमाध्यममा आर्थिक सुधारका बाधकको रूपमा चर्चामा थिए । अर्थात् सन् १९७५ मा देङ स्याओ पेङले अघि सारेको आर्थिक विकासको बाटोमा चीन हिँड्ला कि नहिँड्ला भन्ने धेरैको आशंका थियो ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा महासचिव राष्ट्रपति हुने प्रावधान छ । सन् २०१२ मा महासचिव छानिएका सी सन् २०१३ मार्चमा उक्त पदमा पुगे । राष्ट्रपति भएपछि चीनमा सुधार र खुलापनलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरे । पश्चिमा मुलुकहरू खासगरी चीनमा लगानी गरेका कतिपय लगानीकर्ताको मनोबल उठाउने काम उनको घोषणाले गर्‍यो । यतिले मात्र नपुगेर चीनलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने काममा उनले थप योगदान गरे ।

narendearajअहिले चिनियाँहरू मेट्रो रेलको डीपीआर बनाउन भए पनि दिनुहोस् भन्न थालेका छन्। नवीन्द्रराज जोशी पूर्वउद्योगमन्त्री

लगानीका लागि चीनको बजार साँघुरिँदै जाँदा ‘गो ग्लोबल’को नारालाई उनले व्यवहारमा रूपान्तरण गरे । आज चिनियाँहरू लगानीका लागि संसारका कुना–कुना पुगेका छन् । उनीहरूले अफ्रिकी मुलुकमा लगानी खन्याएका छन् । पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता एसियाली मुलुकहरू चिनियाँ लगानीमा आफ्नो विकासको कल्पना गर्न थालेका छन् । नेपालमा पनि चिनियाँ लगानी बढ्दो छ । भलै नेपालमा भएको चिनियाँ लगानीले अहिलेसम्म प्रतिफल भने दिन सकेको छैन । नेपालमा भएको पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त चिनियाँहरूले गरेका थिए ।

लगानी सम्मेलनको संयोजक गरेका तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी चीनले काठमाडौंमा रेल बनाउन खोजेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले उनीहरू डीपीआर बनाउन भए पनि दिनुहोस् भन्न थालेका छन् । डीपीआर बनाउन पाए काम अघि बढ्थ्यो कि भन्ने हुटहुटी उनीहरूमा छ ।’ रेल विभागमा सात पटक प्रस्तुत गरेर काठमाडौंमा रेल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाली अधिकारीलाई प्रस्ट पार्ने प्रयाससमेत गरिसकेका छन् ।

माओपछिका शक्तिशाली

सम्मेलनले राष्ट्रपति सीलाई माओपछिको शक्तिशाली नेताको स्थान दिने निर्णय गरेको छ । सन् १९४९ मा चीनमा जनवाद स्थापना गर्दा माओसँग सेना थियो । अर्थात् सैन्य बलको आधारमा माओले सन् २०१२ मा सन्यात सेनले राजतन्त्रको अन्त्य गरेपछि अस्थिर भएको चीनलाई स्थिरताको बाटो दिएका थिए । माओको यो घोषणा आफैंमा महत्वपूर्ण भए पनि सैनिक शक्तिमा बढी विश्वास गर्ने भएका कारण माओको घोषणाले सर्वसाधारण चिनियाँको जीवनस्तरलाई छुन सकेन ।

अर्कोतर्फ माओले रूसमा लेनिनले सञ्चालन गरेकै मोडलमा राज्य चलाउने प्रयास गरे । सैन्य बलको माध्यमबाट जनबललाई प्रभावित पार्ने वा जनतालाई नै सेना सम्झने सोच स्वतन्त्रताको पक्षमा थिएनन् । तर, चार दशक भद्रगोल र बेतिथिमा जकडिएको चीनलाई यसले ठीक लिकमा ल्याउने काम भने ग¥यो । माओपछि र देङ स्याओ पिङले चीनमा आर्थिक जग बसाले । यसका लागि चिनियाँ जनताले २५ वर्ष कुर्नुपर्‍यो ।

माओसँग सैन्य बल थियो, देङसँग आर्थिक विकासको हुटहुटी । चीनको विकासका यी दुई सेतुलाई राष्ट्रपति सीले एउटै चक्रमा जोड्ने काम गरे । अर्थात् अहिले चीनसँग सैन्य बल मात्र होइन, आर्थिक समृद्धि पनि छ । पैसा र शक्तिमा चीन विश्वको पहिलो स्थानमा पुग्ने कल्पना गर्दैछ । माओ र देङको कल्पनाको जगमा सीले गगनचुम्बी महल बनाउँदैछन् । जसले गर्दा यसबीचमा अरू राष्ट्रपति सीको अघि फिक्का भए । राष्ट्रपति सीले चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई यही शताब्दीको मध्यतिर ‘विश्वकै सर्वश्रेष्ठ’ सेना बनाउने घोषणा गरेका छन् । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सन् २०२० सम्म चिनियाँ सेनाको रणनीतिक क्षमता विकास हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा र सशस्त्र बललाई आधुनिकीकरणको काम भने सन् २०३५ मा सकिनेछ ।

सीले चिनियाँ सेनालाई समेत देशबाहिर निकालिसकेका छन् । यसै वर्ष अफ्रिकाको जिबुटीमा मुलुककै पहिलो वैदेशिक सैन्य क्याम्प स्थापना गरे । गत जुलाईमा जलयुद्ध मार्गमा चिनियाँ जलसेनासमेत पठाए । बाल्टिक समुद्रमा नाटो सेना र रूसी बेडाको छेवैमा पुग्ने गरी सेना पठाए । शान्तिस्थापनाका लागि सहयोग गर्न, समुद्री डकैती रोक्न र मानवीय परियोजनाका लागि सैन्य आधारहरू निर्माण गरेको चीनको दाबी छ । घरबाहिर निस्केको सेनाले चीनको दाबीअनुसारकै काम गर्छ भन्ने छैन ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनले चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादबारे सी जिनपिङ विचारधारा अनुमोदन गरेको छ।

सीको कद बढाउने काममा बीआरआईले सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम गरेको छ । प्राचीन कालदेखि चिनियाँहरूले व्यापारका लागि प्रयोग गर्दै आएको सिल्क रोड अर्थात् रेशमी मार्गलाई ‘वान वेल्ट वान रोड’ हुँदै बीआरआई अर्थात् ‘बेल्ट एन्ड रोड एनिसेटिभ’मा रूपान्तरण गरे । यो कार्यक्रमले चीनलाई युरोप र एसियाको केन्द्रमा ल्याउने छ । बीआरआई परियोजनामा चीन आफैंले लगानी गर्नेछ ।

ओबरको माध्यमबाट चीनले क्षेत्रीय विकासको अवधारणा अघि सारेको छ । यो अवधारणामा चीनले लगानीसमेत गर्दै आएको छ । चिनियाँ लगानी भिœयाउन ओबरमा हस्ताक्षर एकमात्र शर्त भएको बताउँदै आएको चीनले यसअघि पाकिस्तानलाई ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गरिसकेको छ भने बंगलादेशले २३ अर्ब डलरको सहयोगमा आर्थिक विकासको मार्ग फराकिलो बनाउँदै लैजान थालेको छ ।

२९ वैशाख २०७४ मा मात्र परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागी र चिनियाँ राजदूत यू होङले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानहरूलाई हटाएर नेपालले कनेक्टिभिटीमा मात्र सहमति जनाएको छ । बीआरआईमा कनेक्टिभिटीका अलावा स्वतन्त्र व्यापार, जनस्तरको सम्बन्ध, बीआरआई अवधारणा अघि सारेपछिका चार वर्षमा ‘एक पेटी एक मार्ग’ वरिपरिका मुलुकसँग चीनले तीस खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको व्यापार गरेको छ । बीआरआई हस्ताक्षर गरेका देशमा यस अवधिमा उसले ५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । चिनियाँ व्यवसायीले एक अर्ब १० करोड डलर कर तिरेका छन् भने एक लाख ८० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई अघि बढाऔँ । एक पेटी एक मार्गको संयुक्त रूपमा निर्माण गर्दै साझा विजय तथा विकासलाई साकार तुल्याऔँ’ भन्ने नारा रहेको सम्मेलनमा २९ मुलुकको सहभागिता थियो । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।

बीआरआईको महत्वकांक्षी योजनाले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै गएको चीनको अगाडिको बाटो तय गर्‍यो । गरिबी निवारण र आर्थिक विकासमा पाएको सफलताले चीनको विकास कार्यक्रमा सुस्तता आउन सक्ने धेरैको अनुमानबीच राष्ट्रपति सीले बीआरआई परियोजना घोषणा गरेका थिए । घट्दो आर्थिक वृद्धिदरका बीचमा आएको कार्यक्रमले चीनलाई नयाँ जीवन दिने सीको विश्वास छ ।

madan नेपालले बीआरआईबाट फाइदा लिने हो भने यसका सबै पक्षमा सहमत जनाउनुपर्छ। प्रा. मदनकुमार दाहाल

खर्बौं चिनियाँ पैसा विदेशका रेलमार्ग, बन्दरगाह, ऊर्जा केन्द्र र संरचना निर्माणमा खर्च हुनेछ । जसले विश्वलाई समृद्धिको जालोमा बेर्ने सोच सीको छ । सीले अघि सारेको यो सोचले उनलाई विस्तारै माओपछिको शक्तिशाली नेतामा रूपान्तरण गर्‍यो । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति हुने प्रावधानलाई समेत एक कार्यकाल थप्न सक्ने पश्चिमा मिडियाको अनुमान छ । यसको अर्थ हो बीआरआई राष्ट्रपति सीको सबैको मन जित्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण अस्त्र बन्यो । जसका कारण कार्ल माक्र्स, लेनिन र माओको लाइनमा सीको फोटो रहने अवसरको सिर्जना गर्‍यो । यसका साथै चिनियाँ विद्यालयमा सीको सुधार कार्यक्रमलाई पाठ्यक्रमका रूपमा पढाइने भयो ।

नेपालको अवसर

सन् २०१४ अघिका १४ वर्षमा चीनले एक सय ४० मुलुकमा तीन सय ५५ अर्ब डलर सहयोग दियो । यस अवधिमा अमेरिकाले भन्दा चीनले बढी सहयोग दिएको देखिन्छ । अर्थात् पछिल्ला वर्षहरूमा चीन विकासका लागि मात्र होइन क्षेत्रीय सहयोगको विषयमा पनि अमेरिकाभन्दा एक पाइला अघि बढ्ने अवसर खोज्दैछ । नेपालका लागि यो सबैभन्दा गतिलो अवसर पनि हो । उत्तरी सीमा जोडिएको चीन नेपालको पुरानो (देखाउने मात्र) छिमेकी भएको छ । अर्को शब्दमा नेपालको विकासमा चीन अहिले पनि खुलेर आउन सकेको छैन ।

तिब्बती शरणार्थीको विषयमा पछिल्लो समय नेपाललाई बदनाम बनाउन पश्चिमा लागे भनेर चिनियाँहरूले भन्न थालेका छन् । अर्को शब्दमा कुनै समय चिनियाँहरूले भन्ने छन्, ‘नेपालको विकास हुन नदिन पश्चिमाहरू लागे ।’ अर्थात् चीनलाई नेपाल आउन दियो भने रेल चढेर ट्यांकर भारतीय सीमामा आइपुग्छ भन्ने सोचले चीनलाई डाँडापारि छेक्ने प्रयास भएको देखिन्छ । प्रा. मदन दाहाल राष्ट्रपति सीले अघि सारेको बीआरआईबाट नेपालले नसोचेको फाइदा लिन सकिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘चीन अब बीआरआईबाट अघि बढ्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व प्रस्ट भएर अघि बढ्ने हो भने यसबाट नेपालले भरपूर फाइदा लिन सक्छ ।

नेपालले बीआरआईको पूर्ण दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेको छैन । पूर्ण दस्तावेजभित्रको एउटा भाग कनेक्टिभिटीमा मात्र नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो । प्रा. दाहालको तर्कमा नेपालले बीआरआईबाट फाइदा लिने हो भने यसका सबै पक्षमा सहमत जनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । भन्छन्, ‘एक क्षेत्रमा मात्र बीआरआई केन्द्रित छैन । यसले सामाजिक अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई समेटेको छ । सबै पक्षलाई समेटिएका कारण एउटा भागमा मात्र सहमति जनाएर अघि बढ्न सकिँदैन ।’

चीनले नेपालमा रेल यातायातको विस्तार गर्ने सोच अघि सारेको छ । सन् २०२२ सम्म केरुङ आउने रेललाई काठमाडौं हुँदै पोखराबाट लुम्बिनीसम्म विस्तारको योजना चीनले अघि बढाएको छ । भारतमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपाल भएर भारत जान खोजेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपालको भ्रमण रद्द गरेर बंगलादेश गएका थिए । बंगलादेशमा सहयोगको प्याकेज घोषणा गरेर गोवा पुगेको सीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भेटवार्ता भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, दाहाल र सीबीचमा वार्ता भए पनि नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर नगरेर चिनियाँ लगानी ल्याउने विषयमा आलटाल गर्दै आएको थियो ।

जलविद्युत्, पर्यटन, खनिजलगायत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी छ । प्रारम्भिक चरणमा रहेका यस्ता लगानीहरूले प्रतिफल दिनेभन्दा काम गर्न नदिएर उनीहरूलाई फर्काउने काम नेपाल सरकारबाट हँुदै आएको छ । लगानीको विषयमा चीनसँग संयोजनकारी भूमिका खेल्दै आएका प्रेमसागर पौडेल चिनियाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कसरी काम गर्ने वातावरण बनाऔँ भन्ने सोच राज्यको छैन । कसरी यिनीहरूलाई काम गर्न नसक्ने बनाएर फर्काऊँ भन्ने सोच मात्र छ । चिनियाँ लगानी आउने भनेपछि अनेक बखेडा झिक्न थालिन्छ । समयमा काम थाल्ने मात्र होइन, थालेको काम सक्ने वातावरणसमेत बन्दैन । उनीहरू निरास भएर फर्कन्छन् । र, फेरि नेपाल आउँदैनन् ।’

 Hiranyalalआफ्नो विकासलाई विस्तार गरेर छिमेकीकोमा लैजाने सोचका साथ आएको बीआरआई चीनले अघि सारेको मन्त्र हो । त्यसमा नेपालले ढिला नगरी पूर्ण रूपमा सहभागी हुनुपर्छ । हिरण्यलाल श्रेष्ठ,परराष्ट्रविद्

विश्व बैंक र आईएमएफले अबका केही वर्षमा अमेरिकाको जीडीपीलाई समेत चीनको जीडीपीले जित्ने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । अर्थात् अबका केही वर्षमा चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो हुनेछ । अमेरिकाको अर्थतन्त्रसँग जोडिएर क्यानडालगायत मुलुकले गरेको आर्थिक विकासलाई हेर्ने हो भने नेपालसँग त्यो अवसर संघारमै आएको देखिन्छ ।

‘सी युगले नेपालको विकासमा अनुकूलता थपिएको’ परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने, ‘नेपालले यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो विकासलाई विस्तार गरेर छिमेकीकोमा लैजाने सोचका साथ आएको बीआरआई चीनले अघि सारेको मन्त्र हो । त्यसमा नेपालले ढिला नगरी पूर्ण रूपमा सहभागी हुनुपर्छ । हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म फाइदा लिने र क्षमता विस्तारमा जोड दियो भने नेपालको समृद्धि टाढा छैन ।’

संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकका समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकामा भनेका थिए, ‘देशभित्र बहुलवाद र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहुधुव्रीय विश्व हाम्रा आधारभूत सिद्धान्त हुन् । यो विषय हामीले मात्र होइन उनीहरूले पनि बुझेका छन् । यस विषयमा आपसमा कुरा गर्लान् ।’ परराष्ट्रविद् श्रेष्ठको बुझाइमा नेपालको विकासमा बीचमा दुईतिर उभिएका छिमेकीले कुरा गर्न थालेका छन् । यो नै आर्थिक विकासको प्रस्थान विन्दु हो ।

सुधारका ६ क्षेत्र

उद्योगको पुनर्संरचनाः विदेशी लगानीलाई भित्र्याउने निर्णयसँगै चीनसँग दुई चुनौती थिए । राज्य नियन्त्रित उद्योगको व्यवस्थापनामा सबैभन्दा महत्‍ वपूर्ण प्रश्नको रूपमा रहेको थियो । विदेशी लगानी अर्थात् एफडीआईमा आएको उद्योगभन्दा चीन सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगले बढी सुविधा पाउँछन् कि भन्ने आशंका गर्नेको संख्या पनि कम थिएन । पछिल्लो समयमा राज्यको नाममा रहेका कम्पनीहरूलाई संयुक्त लगानीका कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दै लगिएको छ । यस्तो कम्पनीमा राज्यको लगानी क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच चीन सरकारको छ ।

राज्यले सञ्चालन गरेको उद्योगको पुनर्संरचना अर्थात् एसओईमा चीन सरकार केन्द्रीकृत छ । यस्तो उद्योगको दैनिक सञ्चालनको प्रक्रियाबाट राज्यले हात झिक्दै छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति कानुन पास गरेपछि निजी व्यवसायमा आउने चिनियाँ नागरिकहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । निजी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिका कारण राज्यको भूमिका उद्योगको क्षेत्रमा कम हुँदै गएको छ । सन् २०१२ मा भएको महाधिवेशनले अघि सारेको पुनर्संरचनाको काम सफल हुँदै गएको चिनियाँ सरकारको निष्कर्ष छ । यसबीचमा राज्यको भूमिका कम गर्दै जान दुई बुलेट टे«न र स्टिल कम्पनीलाई दर्ज गरिएको छ । यसका साथै चिनियाँ नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानी गर्ने ढोका खोलेर चीनले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दैछ ।

पर्यावरण संरक्षणः बढ्दो कोइलाको प्रयोगबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्ग भएका कारण चीनको आलोचना हुँदै आएको थियो । औद्यौगिक चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा सबैको ध्यान उत्पादन बढाउनुमा थियो । बढी उत्पादन गरेर कम मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार कब्जा गर्न चिनियाँहरू सफल भए पनि वातावरणमा परेको प्रभावलाई पछिल्लो पटक कम गर्ने प्रयासमा चीन लागेको छ । यसका लागि चीनले विशाल सौर्य र वायु ऊर्जामा ध्यान दिन थालेको छ ।

आफ्नो प्रयोगका लागि मात्र होइन चीनले सौर्य र वायु ऊर्जाका सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो पकडसमेत राख्दै आएका छन् । जसले गर्दा २५ लाख चिनियाँहरूले यस क्षेत्रमा रोजगार पाएका छन् । सन् २०२० सम्म चीनले सोलार, हावा, जलविद्युत् र न्युक्लियर पावरमा साढे दुई ट्रिलियन युआन लगानी गर्नेछ । शहरी प्रदूषण कम गर्न ‘वन शहर’को अवधारणा अघि सारिएको छ । सन् २०२० सम्ममा चीनमा दुई सय राष्ट्रिय वन शहर र एक हजार नमुना वन गाउँको निर्माण हुनेछन् ।

पूर्वाधारमा लगानीः गगनचुम्बी विकास संरचना र बुलेट ट्रेन कुदाउन सफल चीनले अहिले पनि पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको छ । शहरलाई ग्रामीण क्षेत्रसँग जोडेर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काममा चीन सरकारले ध्यान दिन थालेको छ । यसका साथै औद्योगिकीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारमा पनि उनीहरूको ध्यान गएको देखिन्छ । पूर्वाधार विकासलाई आन्तरिक र बाह्य गरी दुई भागमा बाँडिएको छ । खासगरी राष्ट्रपति सीको महत्वकांक्षी योजना बीआरआईका माध्यमबाट बाह्य मुलुकमा लगानी विस्तार गर्दै लगिएको छ ।

प्रविधिको विकासः सीको पहिलो कार्यकालमा चीनले प्रविधिको क्षेत्रमा निकै फड्को मारेको छ । क्वान्टम सेटेलाइटको निर्माणमा चीनले सफलता पाएको छ । मानवसहित अन्तरिक्ष उडानसमेत चीनले गरेको छ । यसका साथै विश्वको सबैभन्दा ठूलो टेलिस्कोप निर्माण चीनले गरेको छ । यही अवधिमा चिनियाँ नागरिक थू यौयौलले भौतिकशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाए । यसको अर्थ हो वैज्ञानिक आविष्कारको क्षेत्रमा पनि चीनले आफ्नो पहिचान बनाउँदैछ । अर्थात् चीनले आगामी वर्षमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नेछ ।

सदाचार प्रबद्र्धनः व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउने कानुनी व्यवस्थापछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण चीनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ । पार्टी सदस्यलाई आठबुँदे मितव्ययी नीति लागू गरेर सदाचार प्रबद्र्धनमा चीन लागेको छ । प्रान्तीय सरकार, पार्टी केन्द्र, सरकारी निकाय, केन्द्र प्रशासित राज्य नियन्त्रित उद्योग तथा केन्द्रीय अर्थ विभागहरूमा हरेक महिना कामको प्रतिवेदन माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्छ । सुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सदाचारमा समेत जोड दिइएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गरेर शून्यमा झार्ने प्रयासमा चीन सरकार लागेको छ ।

गरिबी निवारणः सबै सुधार कार्यक्रमको नतिजा हो, समृद्ध चीनको निर्माण । अर्थात् गरिबरहित चीनको निर्माण नै सुधार कार्यक्रमको सफलताका संकेत हुन् । यसतर्फ चीनले सफलता हासिल गर्न थालिसकेको छ । विश्व बैंकका प्रमुख किम जिम योङले १२ अक्टोबरमा वासिङटनमा घोषणा गरे– ‘गरिबी निवारणमा अरू मुलुकले चीनबाट सिक्न सक्छन् ।’ चीनले आर्थिक सुधारको बाटो समातेपछि १० करोडभन्दा बढी चिनियाँ गरिबीमुक्त भए ।

विकासोन्मुख अवस्थाबाट उकालिँदै गर्दा गरिबी निवारण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण चीन भएको छ । सन् २०२० सम्म चीनबाट गरिबी पूर्ण रूपमा सकिने घोषणा राष्ट्रपति सीले गरेका छन् । यसका लागि विशेष अभियान चलाइएको छ । खासगरी आर्थिक विकासको प्रक्रियामा गरिबी पनि बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणविपरीत चीनले विकासँगै जनताको जीवनस्तरलाई समेत उकासेको छ ।

 

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस