MENU

रिपोर्ट

635x90

पूर्वप्रहरीको लेफ्ट–राइट

दिनेश गौतम शुक्रवार, आश्विन २७, २०७४

डीआईजी नवराज सिलवाल राजनीतिमा आउनका लागि प्रशिक्षित थिएनन् । न त उनले राजनीतिमा आउने सोच नै थियो । राजीनामा स्वीकृत नै नभई २० असोजमा ललितपुरमा एमाले पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले भने, ‘राजनीतिले यस्तो सिचुएसन बनाइदियो र परिस्थितिले यस्तो मोड लियो कि राजनीति नअँगाल्दा मेरो अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ ।’ एमालेमा प्रवेश गरेको दुई दिनपछि मात्र उनको राजीनामा गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो । सिलवाल प्रहरी महानिरीक्षक पदको प्रमुख दाबेदार थिए, तर तत्कालीन माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले तेस्रो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई महानिरिक्षक सिफारिस गरेको थियो ।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्दै वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि अन्ततः प्रकाश अर्याल आईजीपी बने । ‘आफूलाई नै आईजीपी’ बनाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि डीआईजी सिलवालले राजीनामा दिए । तर, राजीनामा प्रक्रिया अघि बढ्नबाट महानिरीक्षक अर्यालले रोके । २८ भदौमा दिएको राजीनामा स्वीकृत नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि दबाब दिए । तर, गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्काल राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएपछि अन्ततः राजीनामाको २७ दिनपछि मात्र स्वीकृत भयो । सिलवालका गतिविधिले चेन अफ कमान्डमा प्रभाव पार्ने बताउँदै उनको राजीनामा रोकिएको गृह स्रोतले बतायो । पार्टी प्रवेशसँगै एमालेले सिलवाललाई ललितपुर क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेको छ । उनको घर गोदावरी नगरपालिकामै पर्छ ।

राजीनामा स्वीकृत नहुँदै एमालेमा प्रवेश गर्नुका पछाडि सिलवालका आफ्नै स्वार्थ छन् । प्रहरी प्रमुख हुने प्रक्रियामा सरकारी कागजात कीर्ते गरेको अभियोगमा समेत कांग्रेसले प्रतिशोध साँध्ने भएपछि प्रतिरक्षाका लागि उनले प्रतिपक्षी दल रोजेको स्रोत बताउँछ । सिलवालसँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका एक डीआईजीका अनुसार, लेनदेन र मिटर ब्याजलगायत आर्थिक कारोबारको मामिलामा धेरै उनीसँग रुष्ट छन् । भन्छन, ‘सुरक्षा कवचका रूपमा पार्टी प्रवेश गरेका हुन् । सबैतिरबाट जोगिन उनी पार्टीको छातामुनि पुगेका हुन् ।’

‘लेफ्ट’मा आकर्षण

पदमा रहँदा रवाफिलो जीवनयापन गरेका उच्च प्रहरी अधिकृतहरू अवकाशपछिको जीवन पनि सक्रिय बनाउन दलको छहारीमा पुग्नेमा सिलवाल पछिल्लो व्यक्ति हुन् । पञ्चायतकालमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक दिलबहादुर लामा (डीबी लामा) कांग्रेसमा प्रवेश गरे । उनी सांसद जितेर सहायक मन्त्रीसम्म भए ।

अवकाशको दुई वर्षमै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतिलाल बोहोरा पनि राजनीतिमा आए । कांग्रेसबाट राजनीति शुरु गरेका बोहोरा बूढेसकालमा मिथिला शर्मासँग बिहे गरेर अहिले गुमनाम छन् । २०५५ सालमा उनी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । कांग्रेसको राजनीतिभन्दा उनी बिहे प्रसंगले चर्चामा आए ।

पछिल्लो समय अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृतहरूको रोजाइ कांग्रेसभन्दा वाम पार्टी हुने गरेका छन्। 

उनीसँगै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधान पनि राजनीतिको मैदानमा खेलाडी बन्न उत्रिए । ०५५ सालमा राप्रपा प्रवेश गरेका प्रधान राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यसम्पादन समितिमा छन् । महानिरीक्षक पदमा बहाल छँदा रवीन्द्रप्रताप शाहले एमाओवादी नेतृत्वको सरकारलाई सघाए । हाईप्रोफाइल नेताहरूसँग घुलमिल भए । समानुपातिकको तर्फबाट सभासद् बन्न आएको आग्रहलाई उनले अवसरका रूपमा लिए । उनी माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् । ०६९ सालमा महानिरीक्षकबाट अवकाश पाएपछि उनी पनि राजनीतिमा छिरेका हुन् । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रदीपशमशेर जबराले राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीबाट गत संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नं. ४ बाट उम्मेदवारी दिए । तर, पराजित भए । पूर्वएआईजी गणेशराज राई र सशस्त्र प्रहरीका रिसवदेव भट्टराई बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्तिमा छन् ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू अवकाशपछि राजनीतिमा लागेपछि बहालवाला प्रहरी अधिकृतहरू पनि दलको आड लिन थालेका छन् । २३ वर्षमा इन्सपेक्टर भएका एक एसएसपी भन्छन, ‘प्रहरी सेवामा आउनुअघि नै पनि मेरा कलेज जीवनमा ‘राजनीतिक लाइफ’ थियो । सेवा अवधिका हिसाबले ५३ वर्षमा अवकाश पाउँछु । त्यसपछि कुनै न कुनै दलमा आबद्ध भइहालिन्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

प्रहरी संगठनभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर हद कायम छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने खतरा रहेको बताउँछन । भन्छन, ‘अवकाशपछि राजनीतिमा जाने सोच प्रहरी अधिकृतहरूमा पलायो भने विभागीय नीति, काम गर्ने तौरतरिकालगायत कार्यमा अमूक पार्टीको रुझान झल्कने खतरा देखिन्छ । स्वार्थअनुसार कामकारवाही ढल्कने हुन्छ । उच्च पदमा रहेर प्रहरी प्रशासन बुझेका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आए भने सकारात्मक प्रभाव पनि पर्छ ।’

प्राध्यापक कृष्ण खनाल उच्च प्रहरी अधिकृत कुनै पनि दलको आबद्ध भएर राजनीति गर्नुका पछाडि सैद्धान्तिक आधार नभएको बताउँछन् । भन्छन, ‘बाहिरी रूपमा प्रकट नभए पनि भित्री रूपमा गरेको लेनदेन र साँठगाँठको परिणाम हो । हिजो पदमा रहँदा सेवा पु¥याएकोमा पुरस्कृत गरेको होला ।’

अवकाश पाएका उच्च प्रहरी अधिकृतलाई पार्टीमा रातो कार्पेट बिच्छ्याउँदै स्वागत गर्नुमा दलका पनि आफ्नैखाले स्वार्थ छन् । सरकारमा छँदा आफूले गरेका गोप्य काम सार्वजनिक नहोस् भनी खुशी पार्न पनि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई भित्र्याउने उदाहरण छ । जस्तो ः पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह अवकाश हुने वेला एमाओवादी नेतृत्वको सरकार थियो । प्रा. खनाल थप्छन, ‘सुरक्षा क्षेत्रमा पार्टीको प्रभाव विस्तार हुन्छ भनेर पनि दलले उच्च प्रहरी अधिकृतलाई पार्टीमा स्वागत गर्छन् ।’ हाईप्रोफाइलमा रहेको वेला शक्ति केन्द्रसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका हुन्छन् । तर, अवकाशपछि त्यो ओज हराएर जान्छ । त्यसलाई ‘मेन्टेन’ गर्न पनि दलको छाता ओढ्न पुग्ने गरेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समयमा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृतहरूको रोजाइ कांग्रेसभन्दा वामपार्टीहरू हुने गरेको छ । कांग्रेस ‘क्याडर बेस’ पार्टी भएकोले त्यहाँ प्रवेश गरेपछि अवसर पाउन ‘पापड बेल्नुपर्ने’ एक पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘वाम पार्टीले एकदमै छिटो स्वीकार गरिहाल्ने र तत्कालै स्पेस पनि दिने भएकोले त्यतातिर आकर्षण बढेको हो ।’ उच्च तहमा पुगेको र अरूलाई ‘इन्फ्लुएन्स’ गर्न सक्ने क्षमता भएकोलाई एमाले र माओवादील तत्कालै स्पेस दिइहाल्ने गरेको पाइन्छ ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना वामपन्थी दलहरूको पल्ला भारी भएकाले पूर्वप्रहरीहरूको आकर्षण बढेको ठान्छन् । भारतमा पनि क्याडर बेस पार्टीको रूपमा रहेको भारतीय कांग्रेस आईमा भन्दा भारतीय जनता पार्टीमा अवकाश प्राप्त उच्च सुरक्षा अधिकृतहरू छन् । चार महिनाअघि भएको लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाबाट उम्मेदवार बनेका पूर्वसेना प्रमुख बीके सिंह गाजियावादबाट विजयी भएका थिए । तर, नेपालमा भने निर्वाचनको मैदानमा विजयी हुन सकेका छैनन ।

मूलधारका दलमा प्रवेश गर्ने मात्र होइन पूर्वप्रहरी मिलेर पार्टी पनि खोलेका छन् । नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष हुन, पूर्वडीएसपी चूर्णदेवसिंह लामा । १० वर्षअघि उनले डीएसपीबाट अवकाश पाएका हुन् । पार्टीको महासचिवमा पूर्वडीएसपी नारायण गिरी र कोषाध्यक्षमा पूर्वइन्सपेक्टर राजेन्द्र दर्लामी छन् । पूर्वएआईजी विनोद सिंह भने प्रवक्ता छन् । केन्द्रीय सदस्यमा पूर्वहवल्दार रामबहादुर भण्डारी छन् । प्रहरी सेवाका अब्बल उच्च प्रहरी अधिकृतहरू अवकाशपछि ‘टायर्ड’ नभएर राजनीतिमा लागे पनि अब्बल हुन सकेनन् ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक राना भन्छन्, ‘पूर्वउच्च प्रहरी अधिकृतहरूले राजनीतिलाई अवकाशपछिको क्षेत्रको रूपमा लिन थालेका छन् । प्रहरी सेवामा जस्तै राजनीतिमा पनि अब्बल गर्न सक्छन् ।’पछिल्लो समय अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृतहरूको रोजाइ कांग्रेसभन्दा वाम पार्टी हुने गरेका छन्।

 

प्रतिकृया दिनुहोस