MENU

रिपोर्ट

Annapurna635x90

मातृभाषालाई बजेट छैन

बबिता तामाङ सोमवार, भाद्र २६, २०७४

संविधानले मातृभाषामा शिक्षालाई मौलिक अधिकार माने पनि बजेट अभाव देखाउँदै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संविधानले बहुभाषिक देश स्वीकारेको नेपालमा एक सय २५ जाति र एक सय २३ भाषा सूचीकृत छन् । शिक्षा विभागबाट मातृभाषा शिक्षा निर्देशिका, २०६६ जारी भई हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ । निर्देशिकाले मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकार नभई विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूको हो भनेको छ । त्यसैले, मातृभाषी शिक्षाको लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दैन । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम रिमालका अनुसार यस वर्ष कुल बजेटको ४७ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् ६० अर्ब ६६ लाख शिक्षाको लागि भनी स्थानीय तहमा बजेट जान्छ । तर, मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न भने बजेट विनियोजन भएको छैन ।

देशभर कुल ३४ हजार आठ सय ३७ विद्यालयमध्ये ६ हजार विद्यालयमा मातृभाषामा शिक्षा दिइएको विभागको दाबी छ । शिक्षा निर्देशिका, २०६६ अनुसार कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीलाई नेपाली र अंग्रेजीबाहेक अरू भाषामा शिक्षण गर्न सकिन्छ । कक्षा ४ र ५ मा नेपाली र अंग्रेजीबाहेक सबै विषयको सिकाइको माध्यम भाषा मातृभाषा र नेपाली भाषा रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी ६ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीले मातृभाषालाई ऐच्छिक विषयको रूपमा अध्ययन गर्न सक्छन् । तर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ५ सम्मको पाठ्यक्रम मात्र तयार गरेको छ । मातृभाषा शिक्षा अनुसन्धानकर्ता अमृत योञ्जन यसलाई सरकारी अधिकारीहरूको मातृभाषामा शिक्षा दिनु हुँदैन भन्ने सोचको परिणाम रहेको बताउँछन् । उता शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रिमाल मातृभाषा पाठ्यक्रम निर्माणले प्राथमिकता नपाउनुको कारण बजेट अभाव बताउँछन् । आधारभूत शिक्षासँग जोडिएको मातृभाषा शिक्षा पाठ्यक्रम प्रकाशनले बजेट अभाव झेल्नु चिन्ताको विषय हो ।

संविधानले घोषणा गरे पनि बजेट विनियोजन नहुँदा मातृभाषामा कक्षा चलाउन स्थानीय तह उदासीन छन्।

बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रममा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक सहयोग पाएको छ । यसअनुसार सन् २०१५ भित्र सात हजार पाँच सय विद्यालयमा बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । तर, समयावधि नाघेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि ६ हजार विद्यालयमा मात्र मातृभाषा कार्यक्रम लागू छ । अनुसन्धानकर्ता योञ्जन भन्छन्, ‘दातृसंस्थाको सहयोग आउँदा त लक्ष्य प्राप्त हुँदैन भने सरकारी बजेटबाट मातृभाषा शिक्षा कार्यक्रमले लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन ।’ पाविकेका अधिकृत रजनी धिमालका अनुसार सबै राष्ट्रिय भाषामा पाठयक्रम तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी केन्द्रको हो, तर सफल नभएको बताउँछन् ।

हाल मैथिली, भोजपुरी, अवधी, तामाङ, लिम्बू, बान्तवा राई, चाम्लिङ राई, शेर्पा, गुरुङ, मगर, नेवार, थारू, सुनुवार, राजवंशी, याक्खा, मुगाली, भोटे, धिमाल, मगर (अठार मगर) भाषामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ५ सम्मको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । बज्जिका भाषामा कक्षा ४ सम्मको पाठ्यक्रम तयार भएको छ भने कुलुङ भाषामा कक्षा ३ सम्मको पाठ्यक्रम तयार भएको छ । यस्तै, चेपाङ, खालिङ राई, थारू (मध्य क्षेत्र) भाषामा कक्षा १ को मात्र पाठ्यक्रम तयार भएको केन्द्रको रेकर्डमा उल्लेख छ ।

शिक्षा विभागले तीन वर्षअघि गराएको मातृशिक्षा प्रभाव अध्ययनअनुसार मातृशिक्षाका शिक्षकहरूले आवश्यक तालिम प्राप्त नगर्दा पनि मातृभाषा सिकाइको गुणस्तर प्रभावित भएको हो । त्यसका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता सुनिलबाबु श्रेष्ठले मातृभाषाको शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम र शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेका छन् । तर, आफ्नै प्रयोजनमा भएको अध्ययनको सिफारिस विभागले कार्यान्वयन गरेको छैन ।अबको नयाँ संरचनाअनुसार शिक्षासम्बन्धी कुराहरू स्थानीय तहअन्तर्गत पर्छन् ।

आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट नपुगेको बताउँछन् । त्यसकारण, स्थानीय स्तरबाट मात्र मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा दिने कार्य प्रभावकारी नहुन सक्छ । सरकारबाट प्रतिबद्धता जनाएर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि पनि मातृभाषा शिक्षणमा सरकारको उचित ध्यान पुग्नुपर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारी अधिकारीहरूको उपेक्षाले बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस