MENU

रिपोर्ट

Annapurna635x90

मेयर विद्यासुन्दरका सय दिन : बाचामात्रै सुन्‍दर

रविराज बराल आइतवार, भाद्र २५, २०७४

केशव स्थापित आफैं काठमाडौं महानगर हाँक्न कस्सिएका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विद्यासुन्दर शाक्यलाई मेयरमा अगाडि सारेपछि २० वर्षअघि नै महानगर सम्हालिसकेका स्थापित यसपटक इच्छा मारेर सघाउन तयार भए । ‘अध्यक्षले नै तिम्रो फरक जिम्मेवारी छ, सारथि भएर हाँक्नु, केशव भनेको कृष्णजी हो भनेपछि (शाक्यलाई) काँधमा बोकियोे,’ अन्नपूर्ण टुडेसँग हालैको भेटमा स्थापितले सम्झिए । पहिलो चरणअन्तर्गत ३१ वैशाख २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरबाट शाक्य ६४ हजार नौ सय १३ मत ल्याएर प्रमुख निर्वाचित भएका थिए । उनले जिम्मेवारी सम्हालेको २२ भदौमा सय दिन पुगेको छ ।

सय दिनमा १०१ काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले चुनावी प्रचारका क्रममा गरेका थिए । महानगर प्रमुख शाक्यको सय दिनको अनुभव र अनुभूति तथा कामको प्रगति बुझ्ने प्रयास उनको व्यस्तताका कारण सफल नभएपछि अन्नपूर्ण टुडेले उनका ‘सारथि’ स्थापितलाई भेटेको थियो । न कुनै नियुक्ति, न प्रस्ट जिम्मेवारी, तर केशव स्थापितसँग महानगर प्रमुखका हर योजनाका ‘मास्टर प्लान’ छन् । चुनावी मैदानमा मात्र होइन, स्थापित अहिले पनि शाक्यलाई सफल बनाउन खटिरहेका छन् । चुनावी परिणाम सुखद आए पनि सोचेजसरी प्रतिबद्धताहरू पूरा नभएकोमा उनी चिन्तित त देखिए, तर क्रमशः पूरा भइरहेको दाबी गर्न चुकेनन् ।

१०१ घटाएर ७०

कतिपय विषय दोहोरिएकोले १०१ प्रतिबद्धता अहिले ७० मा झारिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको वार्षिक भत्ता १२ हजार बनाउने बाहेक प्रतिबद्धताका कति बुँदा पूरा भए ? ‘सय दिनमा १०१ नै काम भएका छन् । त्यसलाई गाभ्दा ७० वटा कामको पूर्वाधार तयार भएको छ,’ स्थापित भन्छन्, ‘धेरै काम भएको छ । वडामा भएका काम सुविधा पाउनेलाई मात्र थाहा छ ।’ महानगर परिषद्बाट कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरी ‘महानगर योजना आयोग’ गठनको तयारीमा महानगरपालिका छ । यस्तै ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी’ खोल्ने तयारी पाइपलाइनमा छ । ठूलो रकम खर्चेर गनुपर्ने कामका लागि ‘पूर्वाधार निर्माण बैंक’ खोल्ने अर्को योजना पनि महानगरको छ । र, आफ्नै ‘कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ स्थापना गर्ने महानगरको लक्ष्य छ । महानगरको संगठन संरचनाभित्र यी चार पूर्वाधार बनेपछि काम गर्न सजिलो हुने स्थापितको विश्वास छ ।

जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सामग्री पाइने ‘मिनी असन बजार’ सञ्चालनका लागि जग्गा खोज्ने काम पनि धमाधम भइरहेको उनले सुनाए । मिनी असनमा दुई तला कार पार्क हुनेछ । एक तलामा सार्वजनिक साइकल हुनेछन् । यी सेन्सरवाला साइकल लिएर तपाईं सजिलै ‘साइकल सिटी’मा सयर गर्न सक्नुहुनेछ । पैसा तिर्नुस्, साइकल लिनुस् र तपाईंको गन्तव्य नजिक पर्ने अर्को मिनी असनमा लगेर छोड्नुस्, दुई मिनेट हिँडेर आफ्नो गन्तव्य पुग्नुस् । मिनी असनमा वडा कार्यालयदेखि सपिङ कम्प्लेक्ससम्म हुनेछन् ।

महानगर आसपासका योजना

काठमाडौं र ललितपुरको सीमामा पर्ने यूएन पार्क विकासको ‘मास्टर प्लान’ स्थापितको हातमा छ । तर, परियोजनासँग जोडिएका अन्य निकायको पनि त्यसमा चासो चाहिने उनी सुनाउँछन् । काठमाडौंसँगै जोडिएको टोखालाई पुनर्जागरण गर्ने र झोरमा ‘वाटर पार्क’ बनाउने योजनाका लागि समन्वय जारी छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको लागि अलगै परियोजना छ । थापाथलीका सुकुम्बासीलाई भनेर आवास मन्त्रालयले इचंगुमा ७०÷८० कोठासहितको आवास बनाइएको छ । तर, त्यो शहरी विकास मन्त्रालयको नियन्त्रणमा छ । यता सुकुम्वासी काठमाडौं महानगरको क्षेत्राधिकारमा छन् । न सुकुम्वासी त्यहाँ जान तयार छन् न शहरी विकास मन्त्रालय उक्त आवास इचंगुनारायण नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न तयार छ । एकआपसमा जेलिएका यस्ता समस्या समाधानका लागि कसको क्षेत्राधिकार कति भन्ने प्रस्ट हुन जरुरी देख्छन्, उनी ।

सय दिनमा १०१ काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित मेयर भएका विद्यासुन्दरले बाचा पूरा गर्न सकेनन्।

ललितपुरको गोदावरीमा ‘आर्ट एन्ड कल्चरल भिलेज’ बनाउने गरी तयार पारिएको पाँच सय पृष्ठको ‘कन्सेप्ट पेपर’ स्थापितसँग छ । हस्तकलाका सामानदेखि माटो ढुंगा र फलामका सामान, औंठीदेखि मूर्ति बनाउने उद्योग स्थापनाको लक्ष्य त्यसमा समेटिएको छ । यसका लागि प्रारम्भिक पत्राचार शुरु भएको जानकारी दिँदै स्थापितले यो पूरा भएपछि ‘विश्वको कहीँ नभएको काम हुने’ दाबी गरे ।

क्षेत्राधिकार विवाद

स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसक्दा स्थानीय तहहरूले संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसारका काम गर्न नसकिरहेको गुनासो त छँदैछ, केन्द्रका निकाय र स्थानीय तहबीच क्षेत्राधिकारका समस्या पनि उस्तै छ । जस्तो ः भूकम्पले भत्काएको काष्ठमण्डप कसले बनाउने भन्नेमा विवाद भयो । पुरातत्व विभागदेखि पुनर्निर्माण प्राधिकारणसम्मको चासो देखियो । त्यस्तै विवाद रानीपोखरी र धराहरामा पनि देखियो । महानगरले काम थालेपछि रानीपोखरीमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण आइपुग्यो । महानगरसँग छलफल नै नगरी धरहरा पुनर्निर्माणमा टेलिकमले अनावश्यक चासो दिएको स्थापित बताउँछन् । सरकार र मन्त्रालयमा रहेकाहरूलाई स्थानीय सरकारको आभाष नै नभएको उनको भनाइ छ ।

राजस्व बाँडफाँटमा पनि स्थानीय तह र केन्द्रबीच द्वन्द्व छ । जस्तो  : संविधानको अनुसूची ८ (स्थानीय तहको अधिकारको सूची) मा घरबहाल कर स्थानीय तहले उठाउने उल्लेख छ । तर, अर्थ मन्त्रालय यो छोड्न तयार छैन । ‘१० प्रतिशत आफू राखेर हामीलाई दुई प्रतिशत दिइरहेको छ, यो भनेको हाम्रो करिब ३ अर्ब रुपैयाँ हो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीतन्त्र छोड्नै तयार छैन ।’राजधानीको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने योजना पनि यस्तै गोलचक्करमा फसेको दाबी गर्दै स्थापित भन्छन्, ‘दुई सय बस एउटा निर्णय गरेर ल्याउन सकिन्छ, तर यो अधिकार पनि हामीसँग छैन, अरू निकायको अनुमति कुर्नुपरेको छ ।’

काठमाडौं–थानकोट सडक विस्तार कार्य पनि यस्तै समस्यामा जेलिएको छ । बाटो विस्तारमा जोडिन आइपुगेको छ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण । ‘हिजो कुनै वेला गठन भयो होला, तर अरू नगरपालिकाको विकासको गुरुयोजना बनाउने अधिकार ऊसँग छ त ?,’ स्थापित सोध्छन्, ‘धोबीखोलामा केही आयोजना चलाऊँ भने पनि त्यही प्राधिकरण आइपुग्छ । त्यही संस्थाले फलानो–फलानो ठाउँमा बाटो जोत्ने भन्छ ।’ चुनावमा सबैजसो उम्मेदवारको मुद्दा बनेको धुलोधुवाँ नियन्त्रण विद्यासुन्दरको पनि मुख्य चुनावी नारा थियो, तर त्यसमा पनि उनी असफल देखिए । ‘निर्माण सामग्री त्यहीँ छ, मेलम्ची त्यहीँ छ, वातावरण मन्त्रालय त्यहीँ छ,’ उनी भन्छन्, ‘पुरानो प्रणालीलाई तलमाथि नगरी महानगरले मात्र सक्ने कुरै भएन ।’

विद्यासुन्दरको ‘अर्केस्ट्रा’

गएका सय दिन ‘छलाङ मार्ने आन्तरिक तयारी’ मा बितेको दाबी गर्दै स्थापित अर्केस्ट्रा बजेपछि मात्र सबैले संगीतको आनन्द लिने बताउँछन् । ‘भित्र अर्केस्ट्राको पूरै तयारी भइसक्यो । अब मेयरले एउटा लठ्ठी लिएर यसो यसो भयो भनेपछि कहीँ नभएको संगीत शुरु हुन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘त्यो संगीत धान्नै नसकिने स्केलमा हुन्छ ।’ तर, यसका लागि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफूले देशै हेर्ने हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘जसरी सर्वोच्चले जिल्ला अदालतलाई यसो गर उसो नगर भनेर आदेश दिन मिल्दैन, त्यसैगरी स्थानीय सरकारलाई आदेश दिन मिल्दैन भन्ने सिंहदरबारले बुझ्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ ।

‘स्मार्ट अर्गनाइजेसन’ नबनाई स्मार्ट सिटी सम्भव नभएको दाबी गर्दै उनी महानगर योजना आयोग, पूर्वाधार बैंक, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको संयन्त्र र कन्सट्रक्सन कम्पनीले मूर्तरूप लिने बित्तिकै महानगरको विकासले गति लिने दाबी गर्छन् । त्यसबाहेक कानुनी अवरोध तथा क्षेत्रगत जिम्मेवारीको अस्पष्टता हट्ने बित्तिकै आलोचकहरूले पनि ‘गजब भयो’ भन्नेमा उनी विश्वस्त छन् । ‘हाम्रो आन्तरिक संगठन संरचनाले आकार लिएपछि र कानुनी जटिलता फुकेपछि यस्तो रफ्तारमा पनि काम हुँदोरहेछ भनेर नेपालमा मात्र होइन विश्वमा पनि चर्चा हुने बनाउँछौँ,’ स्थापितको दाबी छ, ‘यसले गति पक्रेपछि विश्व नै चकित हुन्छ ।’

raju-raj-joshi

राजुराज जोशी, कांग्रेस प्रत्याशी

सय दिनमै मूल्यांकन गर्न त मिल्दैन तर बाचाअनुसार केही भएजस्तो देख्दिनँ । उहाँले नगरपरिषद् गर्नुभयो, तर पार्टीको कार्यक्रम जसरी । कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा गर्नुभएको गुनासो छ । हामी घरबहाल कर १२ प्रतिशत तिथ्र्यौँ, अहिले १० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र १२ प्रतिशत महानगरपालिकाले लिने गरी २२ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । मेरो टिमका वडाध्यक्षहरूलाई भनिसकेको छु कि अर्थले १० प्रतिशत नलिई छोड्दैन भने तपाईंहरू दुई प्रतिशतमात्र लिनू । हामीले सहयोग गर्छौँ भन्दा पनि उहाँले लिइरहनुभएको छैन । प्रतिपक्षी भएकोले मेरो कुरा पूर्वाग्रही लाग्न पनि सक्छ, मतदाताले मूल्यांकन गर्ने हो ।

ranju-darshana

रञ्‍जु दर्शना, विवेकशील प्रत्याशी

सय दिनलाई आधार मान्दा आगामी दिन सुखद देखिँदैनन् । वृद्धभत्ता बढाइयो । ‘क्लिन द सिटी’ शुरु भयो, तर उल्लेखनीय भएन । ‘ओभर प्रमिस’ तर ‘अन्डर डेलिभरी’ भयो । एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभयो ‘सडकमा कसले खाल्डो खन्छ थाहा हुँदैन ।’ उहाँले खाल्डो खनेको थाहा पाउने संयन्त्र बनाउन त सक्नुहुन्छ । जसले खन्छ उसलै पुर्ने व्यवस्था त मिलाउन सक्नुहुन्छ । धुवाँधुलो नियन्त्रण, खाल्डाखुल्डी पुर्ने विषय उहाँको घोषणापत्रमै छ, तर पूरा गर्न सक्नुभएन । सबै आक्रामक हुँदा निरुत्साहित हुनुहुन्छ कि भन्ने डर छ । आउँदा दिनमा यही प्रवृत्ति नदोहोरियोस् भन्नेमा
सचेत हुनुपर्छ ।

Kishore-Thapa

किशोर थापा, साझा प्रत्याशी

महानगरवासीलाई सामान्य राहत दिन कमसेकम फुटपाथ मर्मत गरेर सडकछेउको हिलो र धुलो हटाउन सकिन्थ्यो । पुरानो र नयाँ बसपार्कको भद्रगोल व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्थ्यो । यति गर्न कुनै ऐन पर्खिनुपर्ने र सरकार गुहार्नुपर्ने थिएन । महानगरकै कर्मचारी र महानगरबासीको सहयोगमा गर्न सकिन्थ्यो । मैले सोचेको थिएँ, उहाँले औपचारिक बैठक गर्नुहुन्छ, सबै पार्टीका सुझाव लिनुहुन्छ । त्यता पनि उहाँको ध्यान गएन । विभिन्न दल र पेसामा आबद्ध भए पनि शहर बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । उहाँले हाम्रो विश्वास जितेर नेतृत्व गर्ने हो । अहिलेसम्म विजयोत्सव मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अब त्यो छोडेर काममा फर्किनुहुन्छ भन्ने आशामा छौँ ।

Sarbottam-Man-Dangol

सर्वोत्तममान डंगोल, माओवादी प्रत्याशी

जबसम्म कर्मचारीको टिम चुस्त बन्दैन, निर्णय कार्यान्वयन हुँदैनन् । यो अप्ठ्यारो, ऊ अप्ठ्यारो भनेर कर्मचारीले काम गर्न दिँदैनन् । उहाँले हेरफेर गर्नै सक्नुभएन । बहुमतमा भएकोले कसैसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । खाल्डाखाल्डी पुर्ने, धुलोधुँवा मुक्त गर्ने, यातायात व्यवस्थान, मुख्य चोकमा आकाशे पुल राख्ने त गर्न सक्नुहुन्थ्यो । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पनि ध्यान पुगेन । कुचो लिएर सडकमा निस्कने होइन, नीति नियम बनाएर संयन्त्र परिचालन गर्ने हो । उपमेयरलाई जिम्मेवारी नदिँदा विवाद देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना गर्न सक्नुभएन भने आउँदा दिनमा पनि महानगरवासीको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्ने देखिँदैन ।

Pavitra-Bajracharya

पवित्र बज्राचार्य, फोरम प्रत्याशी

चुनावका बेला स्मार्ट सिटी, स्काई रेल, मेट्रो ट्रेन भनेर जथाभावी नबोलिदिएको र तीन महिनामै विश्वको उत्कृष्ट शहर बनाउँछु भनेर नभनिदिएको भए हुन्थ्यो । पूरा गर्न नसकिने सपना बाँड्नुभन्दा जनताले भोगेका समस्यातिर ध्यान जानुपथ्र्यो । धुलोधुँवा, खाल्डाखुल्डी, ट्राफिकजाम, पार्किङका समस्यालाई मात्र ध्यान दिएर काम गरेको भए जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने परिवर्तन हुन्थ्यो । उहाँको गुनासो के छ भने स्थानीय तहको ऐन नबन्दा हात बाँधिएको जस्तो भयो । जुनसुकै पार्टीबाट आए पनि मेयर साझा हुन् । सबै मिलेर उहाँलाई सफल बनाउनुपर्छ किनभने उहाँ असफल हुनु भनेको महानगरवासी असफल हुनु हो ।

महानगर आसपासका योजना

काठमाडौं र ललितपुरको सीमामा पर्ने यूएन पार्क विकासको ‘मास्टर प्लान’ स्थापितको हातमा छ । तर, परियोजनासँग जोडिएका अन्य निकायको पनि त्यसमा चासो चाहिने उनी सुनाउँछन् । काठमाडौंसँगै जोडिएको टोखालाई पुनर्जागरण गर्ने र झोरमा ‘वाटर पार्क’ बनाउने योजनाका लागि समन्वय जारी छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको लागि अलगै परियोजना छ । थापाथलीका सुकुम्बासीलाई भनेर आवास मन्त्रालयले इचंगुमा ७०/८० कोठासहितको आवास बनाइएको छ । तर, त्यो शहरी विकास मन्त्रालयको नियन्त्रणमा छ । यता सुकुम्वासी काठमाडौं महत्तानगरको क्षेत्राधिकारमा छन् । न सुकुम्वासी त्यहाँ जान तयार छन् न शहरी विकास मन्त्रालय उक्त आवास इचंगुनारायण नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न तयार छ । एकआपसमा जेलिएका यस्ता समस्या समाधानका लागि कसको क्षेत्राधिकार कति भन्ने प्रस्ट हुन जरुरी देख्छन्, उनी ।

ललितपुरको गोदावरीमा ‘आर्ट एन्ड कल्चरल भिलेज’ बनाउने गरी तयार पारिएको पाँच सय पृष्ठको ‘कन्सेप्ट पेपर’ स्थापितसँग छ । हस्तकलाका सामानदेखि माटो ढुंगा र फलामका सामान, औंठीदेखि मूर्ति बनाउने उद्योग स्थापनाको लक्ष्य त्यसमा समेटिएको छ । यसका लागि प्रारम्भिक पत्राचार शुरु भएको जानकारी दिँदै स्थापितले यो पूरा भएपछि ‘विश्वको कहीँ नभएको काम हुने’ दाबी गरे ।

क्षेत्राधिकार विवाद

स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसक्दा स्थानीय तहहरूले संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसारका काम गर्न नसकिरहेको गुनासो त छँदैछ, केन्द्रका निकाय र स्थानीय तहबीच क्षेत्राधिकारका समस्या पनि उस्तै छ । जस्तो : भूकम्पले भत्काएको काष्ठमण्डप कसले बनाउने भन्नेमा विवाद भयो । पुरातत्व विभागदेखि पुनर्निर्माण प्राधिकारणसम्मको चासो देखियो । त्यस्तै विवाद रानीपोखरी र धराहरामा पनि देखियो । महानगरले काम थालेपछि रानीपोखरीमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण आइपुग्यो । महानगरसँग छलफल नै नगरी धरहरा पुनर्निर्माणमा टेलिकमले अनावश्यक चासो दिएको स्थापित बताउँछन् । सरकार र मन्त्रालयमा रहेकाहरूलाई स्थानीय सरकारको आभाष नै नभएको उनको भनाइ छ ।

राजस्व बाँडफाँटमा पनि स्थानीय तह र केन्द्रबीच द्वन्द्व छ । जस्तो : संविधानको अनुसूची ८ (स्थानीय तहको अधिकारको सूची) मा घरबहाल कर स्थानीय तहले उठाउने उल्लेख छ । तर, अर्थ मन्त्रालय यो छोड्न तयार छैन । ‘१० प्रतिशत आफू राखेर हामीलाई दुई प्रतिशत दिइरहेको छ, यो भनेको हाम्रो करिब ३ अर्ब रुपैयाँ हो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीतन्त्र छोड्नै तयार छैन ।’राजधानीको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने योजना पनि यस्तै गोलचक्करमा फसेको दाबी गर्दै स्थापित भन्छन्, ‘दुई सय बस एउटा निर्णय गरेर ल्याउन सकिन्छ, तर यो अधिकार पनि हामीसँग छैन, अरू निकायको अनुमति कुर्नुपरेको छ ।’ काठमाडौं–थानकोट सडक विस्तार कार्य पनि यस्तै समस्यामा जेलिएको छ ।

बाटो विस्तारमा जोडिन आइपुगेको छ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण । ‘हिजो कुनै वेला गठन भयो होला, तर अरू नगरपालिकाको विकासको गुरुयोजना बनाउने अधिकार ऊसँग छ त ?,’ स्थापित सोध्छन्, ‘धोबीखोलामा केही आयोजना चलाऊँ भने पनि त्यही प्राधिकरण आइपुग्छ । त्यही संस्थाले फलानो–फलानो ठाउँमा बाटो जोत्ने भन्छ ।’ चुनावमा सबैजसो उम्मेदवारको मुद्दा बनेको धुलोधुवाँ नियन्त्रण विद्यासुन्दरको पनि मुख्य चुनावी नारा थियो, तर त्यसमा पनि उनी असफल देखिए । ‘निर्माण सामग्री त्यहीँ छ, मेलम्ची त्यहीँ छ, वातावरण मन्त्रालय त्यहीँ छ,’ उनी भन्छन्, ‘पुरानो प्रणालीलाई तलमाथि नगरी महानगरले मात्र सक्ने कुरै भएन ।’

विद्यासुन्दरको ‘अर्केस्ट्रा’

Keshav-Sthapit-(7)

गएका सय दिन ‘छलाङ मार्ने आन्तरिक तयारी’ मा बितेको दाबी गर्दै स्थापित अर्केस्ट्रा बजेपछि मात्र सबैले संगीतको आनन्द लिने बताउँछन् । ‘भित्र अर्केस्ट्राको पूरै तयारी भइसक्यो । अब मेयरले एउटा लठ्ठी लिएर यसो यसो भयो भनेपछि कहीँ नभएको संगीत शुरु हुन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘त्यो संगीत धान्नै नसकिने स्केलमा हुन्छ ।’ तर, यसका लागि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफूले देशै हेर्ने हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘जसरी सर्वोच्चले जिल्ला अदालतलाई यसो गर उसो नगर भनेर आदेश दिन मिल्दैन, त्यसैगरी स्थानीय सरकारलाई आदेश दिन मिल्दैन भन्ने सिंहदरबारले बुझ्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ ।

‘स्मार्ट अर्गनाइजेसन’ नबनाई स्मार्ट सिटी सम्भव नभएको दाबी गर्दै उनी महानगर योजना आयोग, पूर्वाधार बैंक, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको संयन्त्र र कन्सट्रक्सन कम्पनीले मूर्तरूप लिने बित्तिकै महानगरको विकासले गति लिने दाबी गर्छन् । त्यसबाहेक कानुनी अवरोध तथा क्षेत्रगत जिम्मेवारीको अस्पष्टता हट्ने बित्तिकै आलोचकहरूले पनि ‘गजब भयो’ भन्नेमा उनी विश्वस्त छन् । ‘हाम्रो आन्तरिक संगठन संरचनाले आकार लिएपछि र कानुनी जटिलता फुकेपछि यस्तो रफ्तारमा पनि काम हुँदोरहेछ भनेर नेपालमा मात्र होइन विश्वमा पनि चर्चा हुने बनाउँछौँ,’ स्थापितको दाबी छ, ‘यसले गति पक्रेपछि विश्व नै चकित हुन्छ ।’

 

यी थिए मेयरका बाचा

मासिक सुरक्षा भत्ताा पाँच हजार

ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौं

मिनी असन बजारको अध्ययन

पर्यटकीय केन्द्रहरूमा निःशुल्क वाईफाई

महानगर योजना आयोग गठन

आफ्नै पूर्वाधार कमिटी गठन

आफ्नै लगानी कम्पनी स्थापना

सम्पूर्ण ट्राफिक लाइट मर्मत

धुँवाधूलो न्यूनीकरण, ‘नो माक्स सिटी’ अभियान

अव्यवस्थित पोल तथा तारहरूको व्यवस्थापन

ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरघरमा स्वयंसेवक

नेपाललाई संसारको उत्कृष्ट क्रिकेट गन्तव्य बनाउने

अपांगमैत्री पार्क निर्माण

सात वटै प्रदेशका लागि ‘प्रदेश भवन’ निर्माण

 

 

 

 



प्रतिकृया दिनुहोस