MENU

रिपोर्ट

Annapurna635x90

अझै ओभाएका छैनन् बेपत्ता परिवारका आँंखा

यादव आचार्य, बर्दिया आइतवार, भाद्र २५, २०७४

३ कार्तिक ०५९ मा राजापुर नगरपालिका ६ (साबिक मानपुरटपरा गाविस ८) का फूलाराम चौधरीलाई बाटो देखाउन भनेर सुरक्षाकर्मीले लगे । तर, उनी फर्केर आएनन् । ‘घरमा सुतिरहेका श्रीमान्लाई उठाएर लगे । कहाँ लगे, किन लगे केही अत्तोपत्तो छैन,’ उनकी श्रीमती शिवा थारू गहभरि आँशु पार्दै भन्छिन्, ‘बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्छ । उहाँको कि त सास चाहियो, कि त लास ।’उनका श्रीमान् बेपत्ता भएको पनि डेढ दशक भइसक्यो । श्रीमान् हराएको पीडा र बालबच्चाको स्याहारसुसार गर्नुपर्ने दोहोरो पीडामा छिन्, उनी । १५ वर्ष हुँदा पनि अवस्थाबारे कुनै खबर नगरेर राज्यले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको उनको ठम्याइ छ ।

०५९ सालमै सुरक्षाकर्मीले हिरासतमा लिएका बाह्रबर्दिया नगरपालिका (साबिक बानियाभार गाविस १) की देवीसरा वलीका श्रीमान् सुरेश वली जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाटै बेपत्ता पारिए । सशस्त्र द्वन्द्व सकियो, तर वली द्वन्द्वको घाउ अझै नमेटिएको बताउँछिन् । श्रीमान्को खोजीका लागि उनले धेरै सरकारी कार्यालय चहारिन् । सबैतिरबाट उनको माग बेवास्ता भयो । तर, अवस्थाबारे कुनै सत्यतथ्य पाइनन् । ३० चैत्र ०६० मा बढैयाताल गाउँपालिका ९ (साबिक कालिका गाविस ४) मुनालबस्तीका दिलबहादुर खड्कालाई माओवादीले बेपत्ता बनायो । उनको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।

‘राति घरमै खाना खाएर सुत्ने तरखरमा थियौँ । माओवादीका कार्यकर्ताले एकैछिन काम छ भनेर लगेर बेपत्ता बनाए,’ उनकी पत्नी लक्ष्मी खड्काले त्यो रात सम्झिन्, ‘बेकसुर व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई मैले चिनेकी छु । तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ १० वर्षे द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका फूलाराम, सुरेश र दिलबहादुर त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । शिवा, देवीसरा र लक्ष्मी मात्र होइन, जिल्लाका अधिकांश बेपत्ता परिवाका आँखा अझै ओभाएका छैनन् । आफन्त फर्की आउने आशा मरेको छैन । कति त ‘पर्खाइमा दिन गन्दै’ पनि बसेका छन् ।

जिल्लामा मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापित, घाइते, अपांग, अपहरण, सम्पत्ति क्षतिका गरी दुई हजार तीन सय २५ जना द्वन्द्वकापीडित रहेको स्थानीय शान्ति समिति बर्दियाका सचिव उमेश गुप्ताले जानकारी दिए । द्वन्द्वमा देशभरमा सबैभन्दा बढी दुई सय ७१ बेपत्ता पनि यही बर्दिया जिल्लाबाट भएको छ । जसमा राज्यपक्षबाट दुई सय ६२ र माओवादीबाट नौ जना बेपत्ता पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको बेपत्ता पहिचान समितिको तथ्यांक छ । 

सरकारले गत आर्थिक वर्ष मृतक र बेपत्ता परिवारलाई १० लाख उपलब्ध गराउने घोषणा गर्‍यो, तर जिल्लाका सय जनाले अझै सबै रकम पाएका छैनन् । असार मसान्तभित्र पीडितलाई दिनुपर्ने बाँकी किस्ताको रकम दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावका कारण वितरण गर्न बाधा भयो । उनीहरूलाई जनही पाँच लाखका दरले भुक्तानी दिन बाँकी छ । बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई पीडितको प्रमाण नपुग्दा राहात दिन ढिलाइ भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो पटके अनुदान हो । जुनसुकै समयमा पनि दिन सकिन्छ । पीडितका नाममा आएको रकम फ्रिज हुँदैन ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भई दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । थपिएको थप एक वर्षको पनि पाँच महिना गुज्रिसक्दा आयोगले उजुरी संकलनबाहेक काम गर्न सकेको छैन । संक्रमणकालीन अवस्थामा सत्य निरुपण, न्याय र परिपूरणको माग सम्बोधन गर्न नसके पनि आयोगले निष्पक्षतामाथि नै पीडितले प्रश्न गरिरहेको द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीको गुनासो छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस