MENU

रिपोर्ट

635x90

स्वार्थको जालोमा सदन

दिनेश गौतम सोमवार, भाद्र १९, २०७४

२० साउनमा संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी तीन विधेयक पारित हुनेमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार ढुक्क थिए । किनकि, सदनमा चार सय ७७ सांसद हाजिर थिए । मधेशी, मुस्लिम र थारू आयोगसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकसँगै अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, बीचैमा सांसदहरू एकाएक हराए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सभामुख ओनसरी घर्ती मगरसमक्ष गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरेपछि सचिवालयका कर्मचारीले पत्ता लगाए, तीन सय ८० जना सांसद हाजिर गरेर टाप कसेछन् । ९७ सांसदहरू मात्र उपस्थित भएको पाइएपछि सदनको बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । विधेयक बीचैमा तुहियो । दुई दिनका लागि संसद्को बैठक स्थगित गरियो ।

ठीक त्यही वेला काठमाडौंको एक पाँचतारे होटलमा भने दर्जनौं सांसद रमाइरहेका थिए । सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सांसद सुशीलकुमार श्रेष्ठसहित ३० भन्दा बढी सांसद होटलमा व्यस्त हुँदा सदनको बैठक नै स्थगित हुन पुग्यो । कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, नेपालको संविधानको धारा ९४ मा । हाल संसद्मा पाँच सय ९२ सांसद छन् । यस संख्याअनुसार गणपूरक संख्या पुग्न एक सय ४८ सदस्यको उपस्थिति हुनुपर्छ । ४५ भन्दा बढी महत्व‍पूर्ण विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । निर्वाचन विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन हुँदा निर्वाचनको प्रक्रियाले मूर्तरूप धारण गर्न सकेको छैन ।

घरबाट बोलाइयो

१२ भदौमा प्रधानमन्त्री एवं वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने आनुवंशिक स्रोतहरूमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँट नागोया अभिसन्धि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । अभिसन्धि पारित गर्न सभामुख घर्तीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नासाथ नेमकिपाका काफ्ले पुनः जुरुक्क उठे । गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरे । गणना गर्दा एकतिहाइ संख्या पुगेन । अब १८ भदौमा संसद् बैठक बस्ने छ । त्यतिवेला पनि सांसदहरूको गणपूरक संख्या पुग्ला र महत्व‍पूर्ण विधेयकहरू पारित हुनेमा सांसद आफै ढुक्क छैनन् ।

ramnarayan विधेयक प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने वेला संसद्मा कोरम नपुग्नु लज्जास्पद, गैरकानुनी र असंवैधानिक हो। रामनारायण बिडारी  सांसद, माओवादी केन्द्र

अहिले व्यवस्थापिका संसद्को तेस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । संसद्मा २५ दलको प्रतिनिधित्व छ । संसदीय समिति र सदनमा दर्जनाैँ महत्‍वपूर्ण विधेयक छन् । ती समिति र सदनमा छलफल नै हुन सकेका छैनन् । सदनमा पनि पारित गर्ने वेला सांसदहरूको गणपूरक संख्या पुग्दैन । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सांसदहरू दायित्वबाट च्युत भइरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सांसदहरूको जुन कर्तव्य र नैतिक दायित्व हो । त्यो पालनामा गम्भीरता देखिँदैन ।’

विधेयक पारित गर्ने, शासन व्यवस्थामा जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने सांसदहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । हाजिर गरेर निजी काममा समय बिताउने सांसदहरूको दिनचर्याबाट माओवादी सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी दिक्क छन् । काबुबाहिरको स्थितिबाहेक अन्य अवस्थामा पनि संसद् नजानुलाई ‘बेइमानी’ को संज्ञा दिन्छन्, सांसद बिडारी । उनी व्यंग्य गर्छन्, ‘बिरामी भएर, काजकिरियामा बसेको वा अन्य काबुबाहिरको स्थितिबाहेक अन्य अवस्थामा पनि संसद्मा अनुपस्थित भई निजी काममा जानु लज्जास्पद हो । होटलमा गोष्ठी गर्न र विदेश घुम्न जानका लागि माननीय भएको होइन नि ?’ संसद्को काम छोडेर निजी काममा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा अडिग रहेका कारण आफू अदालतमा बहस गर्न नगएको उनी स्पष्टोक्ति दिन्छन् ।

‘हाटा’ अर्थात हाजिर गर्ने र टाप कस्ने प्रवृत्ति सांसदहरूमा देखिएको छ । सदनको बैठकमा एक दिन उपस्थित भएवापत सांसदहरूले एकहजार भत्ता पाउँछन् । त्यही हजार रुपैयाँ भत्ता पचाउन उनीहरू बिहान आउँछन् । हाजिर गरेर आ–आफ््नो पूर्वयोजनाअनुरूप निजी हितमा केन्द्रित हुन्छन् । गत वर्ष स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, ०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक प्रस्तुत गर्ने दिन चार सय चार सांसदले हाजिर गरेका थिए । तर, विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्दै तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा एक सय १६ जना मात्र देखिए । दुई सय ८८ जना हाजिर गरेर टाप कसिसकेछन् ।

घर गएका सांसदलाई बोलाएर आधा घण्टापछि दोस्रो पटक बैठकले स्वीकृत गर्‍यो । भूकम्प गएको वेला गाँस र बासको अभावमा हजारौं नागरिक विचल्लीमा परे । पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन नहुँदा सरकारी तवरबाट पनि समयमै राहत तथा सहयोग अनुदान वितरण हुन सकेन । तर, सांसदहरू त्यही प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने वेला संसद्मा अनुपस्थित रहेको तीतो अनूभूति व्यक्त गर्छन, सांसद बिडारी । एक साताअघि पहिरो र बाढीमा परेर हजारौंको विचल्ली भयो । दैवीप्रकोपसम्बन्धी विधेयक सदनमा विचाराधीन छ । त्यसलाई यथाशीघ्र अघि बढाउनेतर्फ सांसदहरू बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

माननीयको मनपरीतन्त्र

जनअधिकार र जवाफदेहिताको केन्द्रीय थलोको रूपमा संसद्लाई लिइन्छ । संसद्मा पेस गरिएका विधेयकहरूमाथि जनताको प्रतिक्रिया समेत लिई परिमार्जन गर्ने र कार्यकारी अंगका काम कारबाहीमाथि निगरानी राख्ने कार्य सांसदहरूले गर्नुपर्छ ।संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकमाथि छलफल गर्ने समिति नै विधायन समिति हो । समितिका सदस्य बिडारी भन्छन्, ‘विधेयक प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने वेला संसद्मा कोरम नपुग्नु लज्जास्पद, गैरकानुनी र असंवैधानिक हो ।’ संसद्को कार्यबोझलाई हलुंगो बनाउन संसदीय समितिहरू बनाइएका छन् । जसलाई सांसदहरूको तालिमकेन्द्रका रूपमा समेत लिइन्छ । तर, समितिको छलफल कार्यक्रममा समेत सांसदहरू अनुपस्थित हुने गर्छन् ।

neta

माओवादी सांसद जेबी टुहुरेले ज्येष्ठताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति बनेको डेढ महिना नाघिसक्यो । उनको समितिमा सबै दलका शीर्ष नेताहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका सम्बन्धमा के कस्ता कानुन बनाउनु आवश्यक पर्छ भन्ने सम्बन्धमा उनले दुई–तीन पटक बैठक गरी छलफलसमेत गरेका छन् । तर, समिति सदस्यहरू एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालासँग उनको हालसम्म देखभेट नै भएको छैन । भन्छन, ‘ओलीजी बिरामी भएर आउनु भएन । सुजाताजी खै कता हुनुहुन्छ, केही थाहा भएन । देखभेट नै भएको छैन । बैठकमा उपस्थिति हुँदैन ।’ तर, एमाले नेता माधव नेपालको भने बैठकमा सक्रिय उपस्थिति हुने गरेको उनी बताउँछन ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रदेश २ का सांसदहरूलाई चुनावमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइएको बताउँछन् । भन्छन, ‘सत्तापक्षको त बहुमतको सरकार छ । आफ्नो विधेयकहरू पास गराउन सक्छ नि । किन कोरम पुग्दैन ? यो कुरातर्फ सत्ता पक्षले विचार पु¥याउन पर्र्दैन ?’संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट) की अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरी राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व नै गम्भीर नभएको आरोप लगाउँछिन् । ‘सांसदहरूलाई लगाम लगाउने काम राजनीतिक दलको हो,’ उनी भन्छिन, ‘शीर्ष नेतृत्वले नै बेवास्ता गरेपछि सांसदहरूले जे मन लाग्यो त्यही गरिहाल्छन नि ।’ मिडियाले छर्लंग पार्नुपर्ने र जनताले मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा रहेको उनी औल्याउँछिन् ।

तर, पूर्वसभामुख ढुंगाना भने शीर्ष नेतृत्वलाई दोष दिएर पन्छिन नमिल्ने तर्क गर्छन् । भन्छन, ‘शिक्षकको पढाउने काम हो । उसले गम्भीर भएर पढाउनुपर्‍यो । कक्षामा पढाउन नजाने तर हेडसर वा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले केही गरेन भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।’ सम्बन्धित सांसदकै जिम्मेवारी बढी हुन्छ, अरूको गौण ।

ताली पड्काउँदै, बिदा मिलाउँदै

संसद् नियमावलीमा १० वटा बैठक लगातार अनुपस्थित भए सांसद पदबाटै निलम्बन हुने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म कुनै सांसद निलम्बनमा परेका छैनन् । अनुपस्थित भएको मिलान सदनले गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरू मात्र होइन सभामुखले पनि संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउने काम गरेकी छन् । सभामुख घर्तीले गत वर्ष एक सय १५ जना सांसद १० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित रहेको सूचना पढिन् । बिदाको स्वीकृत गरिदियो, सदनले । प्रत्येक अधिवेशन अन्त्य भएपछि अनुपस्थित हुने सांसदहरूले बिदा जनाउँछन् । सदनले स्वीकृत गर्ने परम्परा दोहोरिन्छ ।

सभामुखले बिदा स्वीकृत गर्न सदनमा प्रस्ताव राख्ने र बैठकमा अनुपस्थित भएका सांसदहरूले ताली पड्काउँछन् । बिदा स्वीकृत गर्दै उन्मुक्ति पाउँछन् । संसद् गठन भएदेखि अधिवेशन अन्त्य भएपछि अनुपस्थित हुनेको सूची सार्वजनिक हुन्छ । बिदा बस्नुअघि जानकारी दिने र बिदा स्वीकृत गराउने बानी सांसदहरूमा छैन । सभामुख घर्तीका कानुनी सल्लाहकार डा. दिनमणि पोखरेल अनुपस्थित रहनुको जानकारी दिने गरेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘हाजिर गरेर हिँड्ने सांसदहरूको सन्दर्भमा ह्विप लगाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।’

चोख्याउने दाउ

भ्रष्टाचार अभियोगमा सजाय पाएका खुमबहादुर खड्कालगायत नेतालाई संसद्भित्र छिराउन अनुकूल हुने गरी निर्वाचन विधेयक पारित गर्न कांग्रेसका सांसदले लबिङ गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाइसकेका व्यक्ति पनि निश्चत समयपछि उम्मेदवार बन्न पाउने मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावित संशोधनहरूमध्ये नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दा लागेकालाई कहिलेसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवारको रूपमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच मतैक्यता हुन सकेको छैन ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको विधेयकको दफा १३ (ङ) मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

krisna सजाय दिइसकेका व्यक्‍तित्‍व पनि संसद्मा आउने कुरालाई रोक्नुपर्छ। कृष्ण पहाडी, अधिकारकर्मी

कांग्रेसका सांसदले संशोधन प्रस्ताव राख्दै ‘सजाय पाई कैद सजाय भागिसकेको मितिले तीन वर्षसम्म’ उठ्न नपाइने भन्ने वाक्यांश थप्न दबाब दिएका छन् । यस्तै, विधेयकका दफा १३ (च)मा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा थोरै सजाय पाई यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्षसम्म उमेद्वार बन्न नपाउने प्रावधान राख्न माग गरेका छन् । तर, सत्तागठबन्धनकै अर्को दल माओवादी र प्रतिपक्षी एमाले भने ६ वर्ष नै कायम राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।

कांग्रेसको मागबमोजिम विधेयक पारित भए खुमबहादुर, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्द राज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता पनि उम्मेदवार बन्ने बाटो खुल्नेछ । सजाय भुक्तान गरिसकेपछि सामान्य नागरिक हुन पाउनु पर्ने जिकिर गर्दै ‘कुलिङ पिरियड’का रूपमा केही अवधि राख्नुपर्नेमा सहमति छ । तर, कति समयावधि राख्ने भन्नेमा विवाद छ । कांग्रेस सांसदहरू ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था राख्न नहुने अडान लिएका छन् ।

विधेयकमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा कसुर पाइसकेका व्यक्तिलाई ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी फौजदारी अभियोगमा अदालतले सजाय तोकेपछि राजनीतिक जीवन सिद्धिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘नचाहिने र मूल्यविपरीतको तर्कहरू ल्याउन थालिएको छ । अदालतले फैसला गरेर सजाय दिइसकेका आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू पनि संसद्मा आउने कुरालाई रोक्नुपर्छ ।’

 

प्रतिकृया दिनुहोस