MENU

राजनीति

635x90

मधेशको चुनावी सन्देश : गुडबाई आन्दोलन

बसन्त बस्नेत शुक्रवार, आश्विन ६, २०७४

कुरैकुरामा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक वर्षअघि भनेका थिए, ‘पक्का मान्छे बन्नलाई जीवनमा दुई काम गरिहेर्नु ; प्राथमिक स्कुलको मास्टरी र राजनीति । सिँगान पुछ्दै गाउँको पाठशाला छिर्ने नानीहरूले चकचक गरेर मास्टरलाई धुरुक्कै रुवाउँछन् । अनि, राजनीतिमा जतिसुकै ठूलो विद्वान नेता पनि लगौंटी नलगाएका नांगा मानिसहरूकहाँ हात जोड्दै जानुपर्छ ।’प्रदेश २ को प्रारम्भिक मत परिणाम हेर्दा कुनै वेलाका गणित शिक्षक उपेन्द्रले आफ्नो आधारक्षेत्रमा दोस्रो काम निकै गरेछन् भन्ने थाहा हुन्छ । दुई वर्षअघि मधेशमा भीषण आन्दोलन चल्दैगर्दा उनको सम्पूर्ण ध्यान चुनावी क्षेत्र बलियो बनाउनेमै थियो । अन्नपूर्ण टुडे प्रेसमा जानुअघिसम्मको मतगणनामा उनको पार्टी र एमाले दोस्रो हुने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

२००७ सालयता मधेशमा पकड जमाउँदै आएको कांग्रेसको आयतन खुम्चिँदै गए पनि पहिलो वरीयता कायमै छ । आफूलाई पछिल्लो मधेश आन्दोलनको मूल बाहक ठान्दै आएको राजपा ठूलो अन्तरसहित पाँचौं स्थानमा खुम्चिने सम्भावना छ । मधेशका भित्री बस्तीहरूमा तुलनात्मक कम मत पाएको एमालेले जनघनत्व बढी भएका पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासबाट उल्लेख्य मत पाएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले आफूलाई अझै पनि मधेशको बलियो दाबेदारकै रूपमा अघि सारेको छ । लोकतान्त्रिक फोरम दुई स्थानको अग्रतासहित पुछारमै सीमित छ । अघिल्ला दुई चुनावमा फोरमसँग तालमेल गरेको नयाँशक्ति पार्टी धर्मराउँदो अवस्थामा छ । अनि विवेकशील साझा पार्टीको पनि उल्लेख्य मत छैन । वीरगन्जलगायत शहरमा देखिँदै आएको राप्रपाको उपस्थिति यसपटक मतमा देखिन्न ।

chandrakishor_1 कुन पार्टीले कति सिट ल्यायो भन्ने तथ्यांकमा मात्रै सीमित भइयो भने गल्ती हुनेछ। चन्द्रकिशोर विश्लेषक

 

 अन्य प्रदेशको दाँजोमा बढी, अर्थात् ७७ प्रतिशत मतदान नै प्रदेश २ को मुड बुझाउन पर्याप्त छ । दुई वर्षअघि संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति आक्रोश, अनि पछिल्लो १० वर्षयता कुनै न कुनै रूपमा बिथोलिँदै आएको प्रस्तावित मधेश प्रदेशका लागि ७७ प्रतिशत मत केवल गणितीय आँकडा होइन । यसले त्यहाँका नागरिकहरूमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राज्यको मूलप्रवाहमा जोडिने गहिरो विश्वास छ भन्ने यथार्थ प्रतिबिम्बित गर्छ । पहिचान र अस्मिताको यथोचित सम्मान नभएको असन्तुष्टि बोकेरै चुनावमा गएका जनताले आफ्नो मतको प्रतिनिधित्व कोबाट होला भनी अझै टुंगो लगाइनसकेको मिश्रित चुनावी सन्देश पनि यसमा सन्निहित छ । चुनावी संग्राममा ओर्लंदै गर्दा एमाले मधेशमा भारतको उक्साहटबाहेक कुनै राजनीतिक एजेन्डा बाँकी नरहेको, अब समृद्धितिर जान ढिला भएको कथ्यलाई बल दिँदै प्रदेश २ झरेको थियो ।

राजपा र फोरम मधेशमा अझै असन्तुष्टि र एजेन्डा बाँकी रहेको भन्दै ब्यालेट बक्समार्फत त्यसलाई पुँजीकृत गर्न खोजिरहेथे । कांग्रेस र माओवादीले संविधान संशोधनका लागि जनअनुमोदन मागिरहेका थिए । विश्लेषक चन्द्रकिशोर यो चुनाव नतिजालाई तथ्यांकीय आँखाबाट मात्रै हेरिए गल्ती हुने ठम्याउँछन् । भन्छन्, ‘कुन पार्टीले कति सिट ल्यायो भन्ने तथ्यांकमा मात्रै सीमित भइयो भने गल्ती हुनेछ । चुनावपछि काठमाडौंले सोच्नुपर्ने छ, पूर्वपश्चिम राजमार्ग आज यस्तो गुलजार छ, भित्री वस्तीका जनता किन राज्यको सुखसुविधाबाट उपेक्षा भोगिरहेका छन् ?’पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा सकारात्मक÷नकारात्मक दुवै कोणबाट प्रदेश २ छाइरह्यो । टीकापुर काण्ड छाड्ने हो भने राज्यसामु प्रकट भएका ठूला स्केलका आन्तरिक चुनौती यहीँका आठ जिल्लाबाट पैदा भए । साढे चार महिना लामो नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र तहसनहस भयो ।

 

2-chart

काठमाडौं संस्थापनको उदासीन प्रतिक्रिया, संविधान संशोधनका प्रस्तावित एजेन्डाहरूलाई लिएर सामुदायिक ध्रुवीकरण जारी थिए । संशोधनलाई लिएर छिमेकी भारतको निरन्तर जिद्दी, देशभित्र राजपाको असन्तुष्टिका कारण चुनावै हुन नसक्ने हो कि भन्ने अन्योलहरू छरिएका थिए । असोज २ को चुनावले मधेश आन्दोलनका सबैखाले सम्भावनाहरूको तत्काललाई अन्त्य भएको देखाएको छ । मधेश आन्दोलनमाथि अनुसन्धान गरेका राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम भन्छन्, ‘राजपाले धिमा स्वरमा भए पनि चुनावको विरोध गरिरहेको भए त्यसलाई अर्को कोणबाट अर्थ लगाउन मिल्थ्यो । तर, हारिन्छ भन्ने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि उसको सहभागिताले अब मधेशको राजनीति नर्मल कोर्समा गएको देखाउँछ ।’

पक्कै । दुई वर्षअघि मधेशमा कतिपय प्रदर्शनहरू एक लाख जनाभन्दा बढीको सहभागितामा हुन्थे । १४ असोज २०७२ मा हुलाकी सडकभरि निर्मित मानव साङ्लो त्यसको परिचायक थियो । प्रदर्शनको अग्रभागमा फोरम र हालको राजपाका नेता हुन्थे, तर पछाडि हिँड्नेहरूलाई तिनका कार्यकर्ता भनी बिल्ला भिराइदिन सक्ने अवस्था थिएन । करिब पाँच दर्जन सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाँदैगर्दा आन्दोलन व्यक्ति र दलविशेषबाट नागरिक स्तरमा अवतरित भएको थियो । ‘ब्याटल क्राई’ ठानिएको थियो– संविधान संशोधन । नौ महिने तेस्रो मधेश आन्दोलन ठोस उपलब्धिबिनै फासफुस्स बिलायो । विश्लेषकहरूको भनाइमा, कथं मधेशी नेताहरूले नाममात्रैको भए पनि संविधान संशोधन गराउन सकेका हुन्थे भने तिनका समर्थकमा उत्साह भरिन सक्थ्यो ।

bhaskar_1 राजपाले हारिन्छ भन्ने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि उसको सहभागिताले अब मधेशको राजनीति नर्मल कोर्समा गएको देखाउँछ ।’ भाष्कर गौतम राजनीतिशास्त्री

दुई वर्ष बित्दासमेत नभएको संशोधनपछि चुनावमा जाँदा स्वभाविक रूपमा भोग्नुपर्ने नतिजा नै क्षेत्रीय पार्टीहरूले भोगिरहेको ठम्याइ तिनीहरूको छ । राजनीतिशास्त्री गौतम थप्छन्, ‘राजपालाई क्षेत्रीय र राष्ट्रिय दुवै राजनीतिमा स्थापित हुन अब चुनौती छ ।’ उनको देखाइमा, अब नतिजा जे आए पनि राजपाले आन्दोलन होइन, चुनावकै कोर्समा प्रतिबद्ध भएर अगाडिका दिनहरूमा आफ्नो हैसियत सुधार गर्नुपर्छ । भलै आन्दोलनको इपिसेन्टर मानिएको वीरगन्ज महानगरमा भने पहाडी मूलका राजपा मेयर उम्मेदवार राजेशमान सिंहले शुरुवाती अग्रता समाइरहेका छन् ।

सामान्य अवस्थामा प्रत्येक चुनाव प्राविधिक परियोजना हो, जहाँ शुरुदेखि अन्त्यसम्मका सबै राजनीतिक अभियानहरू खेलझैं निश्चित नियममा बाँधिन्छन् । पछिल्लो नेपाली संक्रमणकालका चुनावहरू भने यो नियममा परेको देखिन्न । संविधानसभायताका प्रत्येक चुनावलाई राज्यले जनआन्दोलनमा उठाइएका राजनीतिक एजेन्डाको मिसनमै लगाउँदै आएको छ । जसले जितेपछि जनआन्दोलनको भावनालाई कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था छ । प्रदेश २ को यो चुनावले अब संविधानमाथि उठेका प्रश्नहरू स्वतः निर्मूल भएको न्यारेटिभ एकातिर छ, अर्कातिर विश्लेषकहरू अझै पनि असन्तुष्टिहरू बाँकी रहेको दावी गर्छन् ।

tulanarayan_1पटक–पटकको पार्टी विभाजनपछि उपेन्द्रको ध्यान संगठन निर्माणमा केन्द्रित थियो। चुनावले उनको मिहिनेतको नतिजा दिलाइदियो। तुलानारायण साह मधेश

  हाललाई आन्दोलनको कुनै सम्भावना नभए पनि सम्मुखका संघ/प्रदेश जित्न पनि ती चासोहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने वश्यकता उनीहरू औंल्याउँछन् । चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘संविधानको प्रोसेस र कन्टेन्टलाई लिएर अझै पनि प्रश्नहरू बाँकी छन् । मधेशका केही विवादित नेता र भारतलाई देखाएर ती प्रश्नहरू खारेज गर्न सकिन्न ।’ मधेशले भोगिरहेको उपेक्षा सम्बोधन गर्ने प्राथमिक दायित्व अब ठूला दलहरूको भएको भन्दै त्यो दिशानिर्देश नभुल्न उनी खबरदारी गर्छन् ।

अभियन्ता फोरमको पकड, राजपा धरमर

संविधान संशोधन नहुँदै अघिल्ला दुई चरणका चुनावमा भाग लिएको आरोप खेप्दै मधेस आन्दोलनकारी नेतृत्वबीच आलोचित उपेन्द्रले क्षेत्रीय राजनीतिका सहयात्री घटकहरूलाई पृष्ठभागमा धकेल्ने सम्भावना देखिएको छ ।महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, महेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारी आदिले ७ वैशाखमा गठन गरेको नयाँ पार्टी राजपाले एकाध स्थानीय तहबाहेक एकताको कुनै उत्साह जगाउन सकेको रहेनछ भनी प्रारम्भिक मतले संकेत गरेको छ । रोचक के छ भने, फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई २०७२ जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरी आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाउँदै मधेशी मोर्चाबाट निकाल्न प्रस्ताव गर्नेमा उपेन्द्र स्वयं थिए । तिनै उपेन्द्रलाई संविधान संशोधन नहुँदै स्थानीय चुनावमा विनासल्लाह गएको भन्दै बाँकी ६ मधेशी दलले मोर्चाबाट निष्कासित गरे ।

कालान्तरमा संविधान संशोधनका लागि असफल मतदानपछि चुनावमा जाँदा राजपाले खासै प्रभाव छाड्न सकेन । गच्छदारको पार्टी पुछारको स्थानतिर खुम्चेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा मधेशको चुनावी जोडघटाउमा तिनै पार्टी हावी देखिने पक्का छ, जसले अरू सात प्रदेशमा कब्जा जमाइसकेका छन् । प्रदेश २ मा पकड राख्ने क्षेत्रीय शक्तिको सूचीमा उपेन्द्रको फोरम अग्रभागमा छ । फोरम पहिलो क्षेत्रीय शक्ति हुनुको मूल कारण, संविधान निर्माण र प्रादेशिक सीमांकनलगायत मुद्दा राखेर दुई वर्षअघि तेस्रो मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीका वेला उपेन्द्रको ध्यान भने संगठन निर्माणतिर थियो । वृद्ध महन्थ ठाकुर रेनकोट ओढेर मोटरसाइकलको पछाडि बस्दैगर्दा उपेन्द्र प्रदर्शनहरूमा कमै भाग लिन्थे । काठमाडौंका वार्ताहरूमा विरलै बस्थे । मधेश अभियन्ता साहको भनाइमा पटक–पटकको पार्टी विभाजनपछि उपेन्द्रको ध्यान संगठन निर्माणमा केन्द्रित थियो । भन्छन्, ‘चुनावले उनको मिहिनेतको नतिजा दिलाइदियो ।’

pradesa-2

 

प्रतिकृया दिनुहोस