MENU

राजनीति

635x90

प्रधानमन्त्रीबाटै राज्यको दोहन

अजयभद्र खनाल आइतवार, आश्विन १, २०७४

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ५४ मन्त्री बनाएर धेरै वर्षअघि आफैंले राखेको खलनायकी कीर्तिमान तोडेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो काम अनैतिक छ । यो जनता र संविधानको भावनाविपरीत छ, र यसले निर्वाचन आचारसंहितालाई चुनौती दिएको छ । नेपालमा किन यस्तो हुन्छ ? हजारौं जनताको बलिदानले आएको नयाँ लोकतन्त्रमा अलोकतान्त्रिक र भ्रष्टाचारमुखी राजनीतिले किन निरन्तरता पाउँछ ? जनताले यी प्रश्नको उत्तर खोजेका छन् । उत्तर खोज्ने क्रममा यसपल्ट जनता आफैंतिर पनि फर्किनुपर्ने वेला भएको छ ।

अनैतिक राजनीति

मन्त्रिमण्डल विस्तारले जसरी जनताको भावना र संविधानको मर्ममा कुठाराघात गरेको छ, त्यसले देउवाको चरित्र र सोच झल्काउँछ । आखिर मानिसको असली रूप देखिने उसको व्यवहारबाट नै हो ।संविधान निर्माणका क्रममा पटक–पटक जनताले मन्त्रिमण्डल सकेसम्म सानो बनाउनुपर्ने र पटक–पटक सरकार परिवर्तन गर्न नहुने कुरामा जोड दिएका थिए । यसै भावनाअनुरूप संविधानमा नै मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ भन्दा ठूलो बनाउन नहुने भनेर तोकिएको हो । तर, अफसोस यो संक्रमणकालीन भनेर मानिएको वर्तमान समयका लागि लागू गर्न नेताहरू मानेनन् । किन भन्ने कुरा त अहिले देखिहालियो ।यस कदमको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देउवाको भएको हुनाले उनी जनताको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सम्मान गर्दैनन् भन्ने देखिन्छ । साथसाथै उनी जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने पनि उजागर भएको छ ।

यस परिघटनापछि देउवा अनैतिक राजनीति गर्ने नेताहरूको पंक्तिमा सबैभन्दा अगाडि उभिएका छन् । यसअघि पनि उनले मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई लत्याउँदै सत्ता र शक्तिको लागि जे पनि गर्न सक्ने नेताको रूपमा आफूलाई उभ्याएका थिए । यसपटक त्यही चरित्र दोहोरिएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार एउटा परिघटना हैन, एउटा प्रवृत्तिको द्योतक पनि हो । यस कदमको अन्तर्य आगामी चुनावी तालमेल र निर्वाचनपछि हुनसक्ने शक्ति समीकरणसँग सम्बन्धित छ । त्यसैकारण यो विस्तार झनै अनैतिक र अलोकतान्त्रिक छ ।

अब मंसिरमा हुने चुनावपछि सरकारमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न पाइने छैन । तर, संक्रमणकालीन नेपालमा भने जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन कानुन र संविधानले छेकेको छैन । संविधानले दिएको यो छुटले पहिला नै धेरैलाई विरक्त बनाएको थियो । त्यसको नतिजा यसअघि केपी ओलीको सरकारमा पनि देखिएको थियो र अहिले पनि देखिएको छ । देउवाको कदमपछि एमाले र कांग्रेसीजनबीच झगडा पनि चलेको छ ।

देउवाको अनैतिक कामलाई सामान्यीकरण गर्न उनका समर्थकहरूले ओलीको गल्ती औंल्याएका छन् । यसअघि ओलीले ६ उपप्रधानमन्त्री र २५ बढी मन्त्री बनाएका थिए । उनको काम पनि जनताको भावना र संविधानको मर्मप्रतिकूल थियो, तर उनलाई भारतसँगको नाकाबन्दीविरोधी अडानमा आफ्नो सरकारलाई स्थिर बनाउन उक्त कदम उठाएको भनेर प्रतिरक्षा गर्ने आधार थियो । देउवालाई भने कुनै पनि निहुँ उपलब्ध छैन । मंसिरमा चुनाव हुन लागेको छ र चुनावअघि सरकारको स्थायित्वमा कुनै चुनौती छैन । यस्तो वेला गरिएको मन्त्रिमण्डल विस्तार राजनीतिक स्थायित्वको लागि वा प्रधानमन्त्री पदको रक्षार्थ आएको हैन ।

राजनीति र दोहनबीचको अन्तर्सम्बन्ध

तर, के जनता र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा अन्तिम शेर हुन् त ? प्रश्न खाली यो एक व्यक्तिको समस्या हो कि समग्र राजनीतिकै समस्या हो भन्ने हो । यो एक व्यक्तिको मात्र नभई समग्र नेपाली राजनीतिको रोग हो । दलहरूमा जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिको अभाव छ । नेपालमा असल लोकतन्त्र भएको भए देउवाजस्ता सार्वजनिक पदमा असफल ठहरिएका र अनैतिक नेतालाई मतदाता र कार्यकर्ताले धेरैअघि विस्थापन गरिसकेको हुनुपथ्र्याे । त्यसो नहुनुमा नेपालमा राजनीतिक शक्तिको स्रोत जनमत वा आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्र होइन रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ ।


नेपाली राज्यले दोहनकारी स्वरूप ग्रहण गरिरहेको छ। यो दोहन प्रवृत्तिा प्रधानमन्त्रीबाटै शुरू भएको छ।

यदि जनताले संविधान बनाएको भए जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन संक्रमणकालमा पनि छुट दिने थिएनन् । संक्रमणकाल एउटा बहाना मात्र हो । नेताहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट बच्न र भ्रष्टाचार लुकाउन संक्रमणकाल चाहिएको हो । त्यसैले पनि यसो हुनुमा देउवाको मात्र नभएर संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने सबै नेताको भूमिका छ ।

आफ्नो हात जगन्नाथ भनेझैं नेता र दलहरूले देशको कानुन र संविधान बनाउँदा देश र जनताको हितभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ हेर्ने गरेका छन् । सभासद्हरू सबैभन्दा पहिला आफ्नै तलब बढाउँछन् र आफूलाई जीवनभर पेन्सन दिने कानुन निर्माण गर्छन् ।सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त नेपाली राज्यले नै दोहनकारी स्वरूप ग्रहण गरिरहेको छ र यो दोहन प्रवृत्ति सबैभन्दा माथि प्रधानमन्त्री तहबाटै शुरु भएको छ । दोहन र राजनीति एक आपसमा जेलिएका छन् र एकअर्काका पूरक बन्न पुगेका छन् ।

शक्ति सम्बन्ध आर्थिक स्रोतको माध्यम हो भने आर्थिक सम्बन्ध शक्ति आर्जनको माध्यम हो । नेपालको राज्य, नेता, तथा व्यापारीहरू विश्व पुँजीबजारलाई पोस्ने र आफ्नै जनतालाई सोस्ने काममा लागिरहेका छन् । यसले राज्यका ठेकेदार तथा सीमित व्यापारीहरूलाई कुस्त आम्दानी भइरहेको छ, तर नेपाल देश र यसका आमजनता भने निरन्तर परनिर्भरता र दासत्वमा जकडिइरहेका छन् ।शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको फाइदाभन्दा पनि माफियालाई फाइदा पुग्ने गरेर कानुन निर्माण हुन्छन् ।

आयल निगमको भ्रष्टाचारलाई ‘सब्सिडाइज’ गर्न तेलको भाउ बढाएर जनताको टाउकोमा भार थोपर्ने, पासपोर्ट र एम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जनतालाई सोस्ने, जनताले तिरेको भ्याटको पैसा व्यापारीलाई फर्काउने जस्ता घटना त कति छन् कति ।समग्रमा भन्दा राज्यले नै जनतालाई आर्थिक भार थोपर्ने अनि दोहन गर्ने संरचना बनाउने काम गरिरहेको छ र राज्यका प्रमुख अर्थात नेपालका प्रधानमन्त्री नै यसका संरक्षक बन्न पुगेका छन् ।

के जनता दोषबाट मुक्त छन् ?

आखिर जे भए पनि हामी नेपालको राजनीति र नेताहरूलाई नै गाली गर्छौँ, तर के हामी दोषमुक्त छौँ त ?मन्त्रिपरिषद् विस्तारले नेपालको सत्ता समीकरण र शक्ति वितरणको स्वरूपबारे धेरै कुरा बोल्छ । चुनावका लागि सत्ता कति महत्व‍पूर्ण रहेछ भनेर यसले देखाउँछ । र, अन्ततः यसले जनतातिर नै चोरी औंलो फर्काउँछ ।नेताहरूको चाला देखेर हामी नागरिक दिक्कदार छौं । नेताहरू हाम्रो चाहना र भावनाविपरीत काम गरिरहेका छन् । यसको एकमात्र अर्थ हो, जनताको भावना र आक्रोशले राजनीतिलाई छुँदैन । नाममा लोकतन्त्र भए पनि राजनीति अझै जनताको हातमा पुगिसकेको छैन ।जनताले सही प्रतिनिधि चयन गर्ने क्षमता राखेको भए सत्ता र पैसाले चुनावी नतिजालाई फरक नपार्नुपर्ने हो, तर जनताको रोजाइमा कुनै न कुनै प्रकारले सत्ता र पैसाले भूमिका खेल्छ । त्यसबाट हामी मुक्त हुने कसरी ?

पहिला त जनता स्वयंले सही विकल्प छान्न सक्नुपर्छ र विकल्प नभएको अवस्थामा स्वयं विकल्प बन्न सक्नुपर्छ । राजनीति महँगिएको अवस्थामा यो सम्भव नहुन सक्छ, तर समाधानका उपाय निस्कन सक्छन् । त्यसैगरी जनताले राजनीतिक दलहरूलाई लोकतान्त्रिक बन्न र बनाउन दबाब दिनुपर्छ । उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी दोष राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको पनि हो, जसले आफ्नो दलमा असल लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापना गर्न सकेका छैनन् । यथार्थमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता दलाल राजनीतिका संवाहक बनिरहेका छन् ।

जसरी नेपालमा केही बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञहरू दलाल पुँजीवादको कुरा गर्छन्, त्यसरी नै उनीहरूले दलाल राजनीतिको पनि कुरा उठाउनुपर्छ । दलाल पुँजीवादले नेपालमा अझ बलियोसित जरा गाडिरहेको छ र त्यसलाई हामी दलाल राजनीतिको रूपमा देखिरहेका छौँ ।त्यसैले अब हामीले देउवाजस्ता नेतालाई गाली गरेर मात्र जिम्मेवारीबाट उम्किने दिन गए । जनता आफैंले पनि अब देश र समाजमा भैरहेका गल्तीहरूको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व लिने वेला भएको छ । त्यसो नभएमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई लत्याउन सक्ने कैंयन् शेरहरू देशको राजनीति हाँक्न तयार अवस्थामा हुनेछन् ।

 

याे पनि पढ्नुहाेस् । 

 

देउवाका सय दिन : साँच्चिकै असक्षम

 

प्रतिकृया दिनुहोस