MENU

राजनीति

635x90

ड्रागनको राँकोमुनि ‘चिकन्स् नेक’

दिनेश सापकोटा सोमवार, श्रावण ९, २०७४

नेभाइल म्याक्सवेलले चर्चित पुस्तक ‘इन्डियाज् चाइना वार’मा सन् १९६२ को सीमायुद्धका धेरै गुमनाम तथ्यको रहस्योद्घाटन गरेका छन् । जब चिनियाँ सेनाले भारतीय पक्षलाई लगार्दै तेजपुरसम्म पुर्‍यायो, तब भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति जोनएफ केनेडीसँग सहयोगको याचना गरेका थिए भन्ने उनको दाबी सबैभन्दा विवादास्पद बन्यो । असंलग्न राष्ट्रहरूका नेता नेहरूले आफ्नै जमिनमाथि चिनियाँ सेनाविरुद्ध हवाई आक्रमणका लागि आग्रह गर्नु तत्कालीन अवस्थामा सैद्धान्तिक हिसाबले अति आपत्तिजनक विषय थियो ।

चाउ एनलाई नेतृत्वको चीनले नेहरूसँग पटक–पटक सीमा विवाद मिलाउन कूटनीतिक प्रयास गरेको, तर भारतीय रवैयाका कारण त्योे असफल हुन पुगेको दाबी वास्तवमा म्याक्सवेलको लेखनीको मूल मर्म रहेको छ । सन् १९१४ मा बेलायत र तिब्बतबीच सम्पन्न ‘सिमला समझदारी’द्वारा निर्धारण गरिएको म्याकमोहन रेखालाई मान्यता नदिने चीनको घोषणापछि आजसम्म कायम रहेको दुई देशबीचको उक्त विवाद इतिहासको यो घुम्तीमा फेरि बल्झिने सम्भावना देखिएको छ । चीनले पुरानो इतिहासलाई सम्झन आग्रह गर्दै अबको युद्ध झनै भयानक हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

तर, अहिले यी दुई आणविक शक्तिसम्पन्न देशहरूबीच देखिएको विवाद म्याकमोहन रेखामा नभएर यसको छेवैमा रहेको चीन–भुटानबीच विवादित चुम्बी उपत्यकामा केन्द्रित छ । वर्तमान परिस्थिति खराब बन्दै गए अक्साई चीनदेखि अरुणाञ्चलसम्मको अव्यवस्थित चीन–भारत सीमामा तनाव सजिलै पैmलिन सक्छ । चिनियाँ केही समाचारपत्रहरूले सिक्किमको स्वतन्त्रता विषयमा चीनले फेरि कुरा उठाउने आशयका विचारहरू प्रकाशित गरेका छन् । यसले विवाद बढ्दै गए परिस्थिति अति नाजुक हुन सक्ने कुरातर्फ संकेत गर्छ ।

वर्तमानको तनाव

सन् १९८० को दशकमा चीन र भुटानबीच सीमामा रहेका विवादहरू सल्टाउने ध्येयले भएका वार्ताहरू सफल हुन सकेनन् । गामोचेनबाट बंताला हुँदै सिन्चेलाबाट अमो चुसम्म अवस्थित कुट (पर्वत श्रेणी)हरू चीन–भुटानबीच प्राकृतिक सीमाका रूपमा छन् । चिनियाँ भाषामा दोगंलाम भनिने दोक्लाममा ८९ वर्ग किमि र अलि पूर्वको सिन्चुलुम्पा र जिऊ क्षेत्रको एक सय ८० वर्ग किमि हिमाली जमिन विवादमा छ । पश्चिमी क्षेत्र आफ्नो हुनुपर्ने दाबीका साथ चीन पूर्वीक्षेत्रको विवादित जमिन भुटानलाई छोड्न तयार छ । तर, झट्ट हेर्दा सहज लाग्ने यो समाधानको बाटो चीन र भारतको राणनीतिक स्वार्थका कारण अनुमान गरिएभन्दा कठीन छ ।

अघिल्लो महिना चीनले आफू अधिनस्थ भू–भाग यादोङदेखि भुटानसँग विवादित रहेको यही चुम्बी उपत्यकाको दोक्लामसम्म बाह्रै महिना चल्ने सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढायो । यो कदमलाई भारतले ‘तदर्थतामा हुने महत्‍वपूर्ण परिवर्तन भारतीय सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील छ’ भन्दै निर्माण कार्य अवरुद्ध गर्न थिम्पुको आग्रहमा आफ्ना सेना तैनाथ गर्‍यो । तनाव बढ्ने क्रममा भारतीय सेनाले निर्माण कार्य अवरुद्ध गरे भने चिनियाँ सेनाले भारतीय सेनाका बंकरहरू भत्काए । भारतको यो कदम भुटानसँग भएको सुरक्षा सम्झौताका आधारमा लिइएको बताइएको छ ।सर्सर्ती हेर्दा अहिले देखिएको विवाद भारतका कारण उत्पन्न भएको हो ।

तर, तदारुकताका साथ चिनियाँ निर्माण कार्यलाई अवरुद्ध गर्न भारत पुग्नुलाई दिल्ली युद्ध चाहन्छ भन्नु मनासिब छैन । किनकि, यो कदम सन् १९६२ को चीनविरुद्ध गरिएको ‘अप्रेसन लेगहर्न’ जस्तो हो, न त अघिल्लो साल पाकिस्तानकाविरुद्ध ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ जस्तो नै । सन् १९६२ को युद्धमा लज्जास्पद पराजय भोगेको भारतका लागि अहिले कुनै यस्तो शक्ति प्राप्त छैन, जसले उक्त लज्जालाई ‘गौरव’मा परिणत गर्ने सामथ्र्य राखोस् र ऊ युद्धमा होमियोस् । एकातर्फ चिनियाँ सेना हिमालवारि झरी करिब दुई लाख ६० हजार वर्ग किमि क्षेत्रफल रहेको उत्तरपूर्वी भू–भागलाई जोड्ने कुखुराको घाँटीजस्तो साँघुरो भुटानदेखि बंगालदेशसम्मको १७ किमि भू–भागमाथि निगरानी राख्न सक्ने डर भारतलाई छ भने अर्कोतर्फ सुरक्षा सम्झौताका बाबजुद भुटानलाई संरक्षण गर्न नसक्ने आरोप दोहोरिने सम्भावना उत्तिकै मजबुत छ, जसले वास्तवमा नयाँदिल्लीलाई चिनियाँ सेनाको आमनेसामने पुग्न बाध्य पारेको हो । चुम्बी उपत्यका चीन, भारत र भुटानको त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित छ ।

केही माथि यादोङसम्म सर्वसुलभ बाटोले जोडेको चीनले त्यस्तै मार्गको विस्तार दोक्लाम उच्चस्थानसम्म गर्न चाहन्छ । त्यहाँबाट ५० किमिको दूरीमा सिलगुढी कोरिडोर वा चिकन्स् नेक अवस्थित रहेकाले दिल्लीका लागि उक्त सडक निर्माण रोक्नु रणनीतिक हिसाबले अति महŒवपूर्ण तथा लिनैपर्ने कदमका रूपमा अथ्र्याइएको छ । कतिपय भारतीय कूटनीतिज्ञहरूमा यो कदमबाट पछाडि हट्नु भारतीय ‘कोर इन्ट्रेस्ट’ वा मूल स्वार्थबाट पछि हट्नु हो भन्ने बुझाइ रहेको देखिएको छ ।

सुलभ सडकको निर्माणले चिनियाँ सेनालाई चुनौतीपूर्ण तथा शक्तिशाली हातहतियारको दोक्लाम क्षेत्रमा भण्डारण गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँछ भने यसका साथसाथै करिब १५ किमिको दूरीमा रहेको सिक्किम क्षेत्रको चीन–भारत सिमाना नाथुलामाथि चिनियाँ दबाब बढ्दै जाने साउथ ब्लक (भारतीय रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रालय) को बुझाइ छ । कतिपयको तर्क छ, त्यो छोटो सडकको निर्माणले भारतको दक्षिण एसियामा रहँदै आएको प्रभुत्वविरूद्ध ठूलो चुनौती थप्न सक्छ । चीनले उत्तरपूर्वका विभिन्न विद्रोहीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ भन्ने आशयका आरोप–प्रत्यारोपहरूले पनि चिनियाँ कदमप्रति भारत सशंकित हुने गरेको छ । उदाहरणको रूपमा अहिले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ ।

कतिपयले यस आन्दोलनलाई चीनसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्, जसको कारण आन्दोलनको मानमर्दन गरी कमजोर बनाउने उद्देश्य हो भन्ने आन्दोलनकारीहरूको आपत्ति रहँदै आएको छ । चीनले भारतीय सेना तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । तर, भारतीय पक्ष यस मामिलामा मौन रहेर कूटनीतिक तदारुकता देखाउन मनासिव ठानेजस्तो देखिन्छ । यद्यपि, भारतीय रक्षामन्त्रीले ५५ वर्ष पहिलेको युद्धको प्रसंगमा भारत पहिलाको भारत नरहेको बताएका छन् । चीनले विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेङ सुवाङमार्फत् ‘भुटानका नाममा दिल्ली आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लागेको’ बताएको छ । पछिल्लो विवादलाई चीनले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणको रूपमा प्रचार गरेको छ ।

मोहन गुरुस्वामीलगायत अनुभवी भारतीय कूटनीतिज्ञले रक्षामन्त्रीको उक्त भनाइ विवेकी नभएको बताएका छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘भारतले नबोलेर सही नीति अंगीकार गरेको छ ।’ अघिल्लो साता जी २० को दौरानमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच के÷कस्तो कुरा भयो दुवै पक्ष खुलाउन चाहेका छैनन् । यस मौनतालाई कूटनीतिका विज्ञहरू विवेकसम्मत ठान्छन् । सुन्दर, सानो र रणनीतिक महत्वको चुम्बी उपत्यकामा देखिएको तनावलाई चीन र भारतबीचको पूर्णआयामिक सम्बन्धको दायराभित्र राखेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । आणविक आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) को सदस्यताका लागि भारतीय निवेदनको विरोध गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये चीन प्रमुख रहँदै आएको छ भने चिनियाँ ‘वान बेल्ट वान रोड’ कार्यक्रमप्रति भारतीय असहयोग छ ।

यी प्रमुख कूटनीतिक विवादहरूलाई सल्ट्याउन सीमा समस्या, ‘दलाई लामा कार्ड’ तथा विद्रोहीलाई गरिएको भनिएका सहयोगहरूबारे खुला कूटनीतिक वार्तालाप गर्नु आवश्यक छ । यी देशबीच मतभेद (डिभाइडर) मात्रै होइन, मन जोड्ने आधार (कनेक्टर) हरू पनि उपलब्ध छन् । त्यसको पहिचान गर्नु जरुरी छ । जस्तै : ग्लोबल टाइम्सले वातावरणीय परिवर्तनका सम्बन्धमा ‘पेरिस समझदारी’ले दुई देशलाई एक ठाउँमा आएर काम गर्ने वातावरण तयार पारिदिएको तर्क गरेको छ । अहिले दोक्लाममा देखिएको आमनेसामने पूर्ण युद्धको दिशामा अगाडि नबढ्ने धेरैको आकलन छ । यसका केही महत्वपूर्ण कारण छन् । दुवै देश आणविक हतियारसम्पन्न भएका कारण पनि शक्तिको सन्तुलन केही हदसम्म मिल्न गएको छ । त्यसका साथै, भारतीय प्रधानमन्त्रीको वासिङ्टन भ्रमणको समयमा उत्पन्न भएको विवादले शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी केही अझै महत्वपूर्ण कुराप्रति संकेत गरेको छ । चीनप्रति अनुदार ट्रम्प प्रशासन भारतको मद्दतमा आउने कुरामा चीनको विश्वास बढी देखिएको छ ।

सुन्दर, सानो र रणनीतिक महत्तवको चुम्बी उपत्यकामा देखिएको तनावलाई चीन र भारतबीचको पूर्णआयामिक सम्बन्धको दायराभित्र राखेर हेर्नु उपयुतक्‍त हुन्छ।

चिनियाँ पत्रपत्रिकाहरू भारत अमेरिकाको मद्दत लिएर उसको गोटी बन्न लागेको आरोप लगाएका छन् भने त्यो सम्बन्ध रणनीतिक हिसाबले चीनविरुद्ध प्रयोग गर्नु मुर्खता भएको तर्क गरेका छन् ।शक्ति सन्तुलनका साथै चीन–भारत दुवै मुलुकको आन्तरिक समस्या छन् । जसले बाह्य द्वन्द्वका लागि निरुत्साहित गर्ने गरेका छन् । जस्तै : ताइवान, हङकङ, तिब्बत तथा भारतका लागि कास्मिर, उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा रहेका विद्रोह तथा माओवादी विद्रोह आन्तरिक प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । चीन र भारतलाई तत्काल युद्धका लागि निरुत्साहित गर्ने अर्को औधि महत्वपूर्ण कारण भनेको, व्यापार हो । युद्धले यी ठूला अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउने छ र आर्थिक समृद्धिको जनआकांक्षामाथि कुठाराघात हुने डर छ । चीन र भारतबीच खर्बौं डलर बराबरको वार्षिक व्यापार हुन थालेको छ, त्यसलाई बचाउनु दुवै पक्षको अर्थतन्त्रका लागि अति नै महत्वपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो ।

उत्तरपूर्व किन संवेदनशील ?

१९ औं शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म नियन्त्रणमा आइसकेको आसाममाथि बेलायतले बंगाल प्रदेशअन्तर्गत राखेर धेरै दशक औपनिवेशिक शासन ग¥यो । बेलायती एजेन्ट जीएच डामान्ट र उनका सहयोगीहरूको सन् १८७९ मा भएको हत्यापछि उसले नागा पहाडी इलाकालाई पनि पूर्ण नियन्त्रणमा लियो । सन् १८९१ को युद्धपछि बेलायत संरक्षित राज्य बनेको मणिपुरलाई भारतीय सेनाले १९४८ मा जबर्जस्त कब्जा गर्‍यो । महाराजा बोधचन्द्रले अर्को वर्ष मणिपुरको विलयपत्रमा नै हस्ताक्षर गरिदिए । लगत्तै त्रिपुराको हबिगत उही भयो । उत्तरपूर्वी क्षेत्र आज पनि शान्त छैन । स्वतन्त्रताको लागि हिंसात्मक प्रतिवादहरू भइरहन्छन् । त्यहाँ रहेका क्षेत्रीय, जातीय तथा भाषिक पहिचानहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधानतः संघीय राज्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि, उक्त क्षेत्रको वास्तविक शासक एएफएसपीए (सशस्त्र सेनाका लागि विषेश शक्ति प्रदान गर्नका लागि निर्माण गरिएको कानुन) हो । अर्थात्, त्यहाँ सैनिक दमन र प्रतिदमनका गतिविधि रोकिएका छैनन् । उक्त क्षेत्रलाई दिल्लीसँग जोड्ने एक मात्र क्षेत्र सिलिगुडी घाटी हो । पूर्वमा बंगलादेश र पश्चिमा नेपालबीच कम्तीमा २३ किमिको दूरीभित्र अवस्थित भू–भाग जुन नक्सामा भारतको घाँटीजस्तो नै देखिन्छ । तर, वास्तविक घाटी मान्नका लागि दिल्लीले उत्तरपूर्वलाई शिर ठान्नु पर्छ । त्यो ठानिएको छैन भन्ने धेरैको आरोप रहने गरेको छ । झनै, कतिपयको बुझाइमा उक्त क्षेत्र भारतीय स्वतन्त्रतापछि आन्तरिक औपनिवेशीकरणको मारमा परेको छ ।

आसामको सार्वभौमिकताको लागि हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको उल्फासँग सन् २०११ मा शान्तिवार्ता सम्पन्न भयो । अन्य त्यस भेगमा रहेका त्यस्तै प्रकृति र उद्देश्यका संगठनहरू कमजोर बने । तर, एनएससीएन (नागा पृथकतावादी संगठन) तथा पीएलए, प्रिपाक, केसीपी (छुट्टै देशको मागका साथ कुकी जातिको राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि हतियार उठाएको भनिएकाहरू) जस्ता संगठनहरूको प्रभाव त्यस क्षेत्रमा कायम छ । यी संगठनको सम्बन्ध म्यानमार र बंगलादेशसम्म पैmलिएका कारण दिल्लीका लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्दै आएका छन् ।

सैनिक शक्तिको आडमा नियन्त्रित उक्त उत्तरपूर्वी भाग चीनसँग जोेडिएका कारणसमेत संवेदनशील विषय बनेको हो । उत्तरपूर्वका सात राज्यहरू जोड्ने सिलिगुडी करिडोर उत्तरबाट भुटान तथा भारतीय राज्य सिक्किमसँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पर्छ । सिक्किमको राजधानी गान्तोकबाट पूर्व करिब २० किमिमा रहेको चिनियाँ उपस्थितिका कारण पनि यो भू–भाग भारतका लागि रणनीतिक रूपमा संवेदनशील भएको हो । चिनियाँ सेना करिब ६७ किमि दक्षिण झर्दा बन्द हुन पुग्ने उक्त घाटी दिल्लीका लागि अति संवेदनशील हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

भारतीय स्वतन्त्रताअघिका साम्प्रदायिक हिंसामा लाखौंको ज्यान गयो । पछि ‘दुई राष्ट्रको सिद्धान्त’ को जगमा मुस्लिम समुदायका लागि पाकिस्तान बन्यो, तर अन्य ‘हैसियत’ नपुगेका अल्पसंख्यक राष्ट्रहरू नेहरूको ‘सेकुलर इन्डिया वा धर्मनिरपेक्ष भारत’अन्तर्गत रहन बाध्य भए । संघीय संरचनाअनुसार आफ्नो पहिचानको रक्षा हुने विश्वासका साथ धेरै समुदाय भारतीय संघमा रहन राजी भएका थिए । तर, कतिपय समुदाय जो संविधानअनुसार उक्त संघीय राज्यको गठन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन्, उनीहरू सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनरत छन् । भारतमा संघीयताको प्रारम्भपछि संघीय राज्यहरूको संख्या दोब्बर भइसकेको छ ।

यद्यपि, अधिकारका लागि विभिन्न भेगमा आन्दोलन गर्ने समुदायहरू आफ्नो माग पूरा नभएको असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । यसैमध्येका गोर्खाल्यान्ड र बोडोल्यान्ड पनि प्रस्तावित राज्यहरू हुन् । यी राज्यहरूको माग उक्त भेगमा बस्ने नेपाली तथा बोडोहरूले कैयौं वर्षदेखि उठाउँदै आएका छन् । तर, उनीहरूको माग पूरा भएको छैन । कतिपय विश्लेषकहरू यिनीहरूको माग पूरा नहुनुमा भौगोलिक अवस्थितिलाई दोष दिने गर्छन्, जो त्यही संवेदनशील मानिएको सिलिगुडी घाटीमा अवस्थित छन् ।

मूल भारतीय भाषा र संस्कृतिभन्दा अलग रहेको उक्त घाटीको सभ्यता उत्तरी प्रभावबाट अछुतो छैन । सिक्किमको भारतमा विलयपछि सीमा क्षेत्र नियन्त्रण गर्न भारतका लागि अलि सहज बनेको उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मूलबासीहरू दक्षिणको सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट त्रस्त भएका छन् । यसको उदाहरणको रूपमा गोर्खाल्यान्डका आन्दोलनकारीहरूले पछिल्लो एक महिनादेखि सशक्त रूपमा पहिचानका लागि गरिरहेको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । अनेक आतंककारी संगठनले प्रयोग गर्ने भनिएको यस घाटीमा स्थिरताको खाँचो छ । त्यसको प्राप्ति स्थानीय मानिसहरूको सहभागिता र अपनत्वमा स्थापना गरिएको प्रणालीबाट मात्रै सम्भव छ ।

उत्तरपूर्वी क्षेत्रको स्थायित्वका लागि भारतले बंगलादेशसँग सहकार्य गर्नु रणनीतिक रूपमा अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता बनेर रहेको छ । बंगलादेश उक्त क्षेत्रका अघिकांश राज्यहरूसँग जोडिएको मात्रै होइन, यसले भारतका लागि सामुन्द्रिक पोर्ट तथा स्थलमार्ग प्रशस्त गर्ने क्षमता राख्छ । बंगलादेशको चट्गाउँ पोर्टबाट त्रिपुरासम्म करिब ५० र कक्स् बजार पोर्टबाट मिजोरामसम्मको करिब एक सय किमिको दूरीलाई कूटनीतिक तवरले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि सहजीकरण गर्न सकेको खण्डमा सिलिगुडी घाटीमाथि दिल्लीको निर्भरता घटेर जानेछ । यसका साथसाथै चिनियाँविरूद्धको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा भारतलाई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुन सक्छ ।

त्यसैगरी, बंगलादेशले नेपाल तथा भुटानसँगको द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय व्यापार बढाउने सन्दर्भमा भारतीय सहयोगको भरपर्दो अपेक्षा राख्न सक्छ । यसका लागि सार्क उपक्षेत्रीय साझेदारी, बिमस्टिेक तथा चीन–म्यानमार–बंगालादेश–भारत व्यापारिक कोरिडोरका प्रसंग नउठेका पनि होइनन् । वास्तवमा, चीन र भारतबीचमा समझदारी र सहकार्य गर्ने क्षेत्रहरू उपलब्ध नभएका होइनन्, तर तिनीहरूको राजनीतिक तहमा पहिचान नहुनु र तीतो इतिहासमा वर्तमानको राष्ट्रियताको विष खोलिदिनुले समस्या जटिल देखिएको हो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस