MENU

प्रदेश समाचार

635x90

प्रदेश ६ र ७ मा को बन्ला मुख्यमन्‍त्री ?

ललितबहादुर बुढा, सुर्खेत /विष्णुप्रसाद देवकाेटा,महेन्‍द्रनगर आइतवार, आश्विन २९, २०७४

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा प्रदेश ६ र ७ मा मुख्यमन्त्रीको चर्चा पनि शुरु भएको छ । दुवै प्रदेशमा प्रमुख दलका केन्द्रीय नेताहरू मुख्यमन्त्रीको रूपमा आकांक्षी मान्न थालिएको छ । तर, एकाधबाहेक अधिकांश मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित केन्द्रीय नेता जिल्ला–जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सिफारिस भएका छन् । त्यो, पनि सर्वसम्मत् । उम्मेदवार चयनको पार्टी पद्धतिलाई आधार मान्दा यी दुवै प्रदेशको मुख्यमन्त्री ‘केन्द्रीय नेता’ भन्दा दोस्रो तहका नेताहरूको पोल्टामा पर्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।

दुई पटक गृहमन्त्री र पार्टीको सहमहामन्त्री भइसकेका पूर्णबहादुर खड्का कांग्रेसबाट प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्रीमा चर्चामा छन् । तर, पार्टीले सुर्खेत १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सर्वसम्मत् सिफारिस गर्‍यो । कांग्रेसवृत्तमा पूर्वगरिबी निवारण मन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानी मुख्यमन्त्रीका अर्का दाबेदार मानिए । तर उनी पनि प्रतिनिधिसभाका लागि सुर्खेत २ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भए ।

थानी भन्छन्, ‘केन्द्र नै रोज्ने हाम्रो रहर होइन । पार्टीले यस पालि केन्द्रमै आवश्यक ठान्यो । अन्तिममा प्रदेशको टिकट पनि दिन सक्छ । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी र निर्णय हामी मान्न तयार छौँ ।’ उनी आफूहरूबाहेक क्षमतावान् र प्रदेशको मुख्यमन्त्री हाँक्न सक्ने अरू नेता भएकाले केन्द्र रोजेको प्रस्ट पार्छन् ।

कांग्रेसका यी दुवै नेता केन्द्रमा सिफारिस भएपछि मुख्यमन्त्रीको दाउमा हुम्लाका जीवनबहादुर शाही आए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका शाही पूर्वपर्यटनमन्त्री हुन् । उनी निकटस्थहरू पार्टीले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा शाहीले स्वीकार्ने बताइरहेका छन् । यस्तै, कांग्रेसबाट बहालवाला सञ्चार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टको प्रदेशसभाका लागि सुर्खेत ४ बाट उम्मेदवारमा सिफारिस भएपछि उनको पनि मुख्यमन्त्रीमा चर्चा शुरु भएको छ । उनी सुर्खेतका पूर्वपार्टी सभापति हुन् ।

प्रदेश ६ र ७ प्रमुख दलका केन्द्रीय नेता प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सिफारिस भएपछि दोस्रो पुस्ताले मौका पाउने सम्भावना छ ।

यो प्रदेशमा एमालेमा भने मुख्यमन्त्रीको दौडमा पार्टीभित्रै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । पोलिटब्युरो सदस्यद्वय यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभा सदस्यमा रुचि देखाएका छन् । यसको तात्पर्य मुख्यमन्त्री ताक्ने रूपमा अथ्र्याउन थालिएको छ । पूर्वपर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका कँडेल सुर्खेत ३ र संसद्को अर्थ समितिका सभापति ज्वाला सल्यान २ बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् ।

एमाले प्रदेश ६ का सहसंयोजक रहेका कँडेलको पल्ला भारी देखिन्छ । यी दुईको विकल्पमा एमाले केन्द्रीय सदस्य हुम्लाका गोरखबहादुर बोगटी अर्का आकांक्षी छन् । बोगटी पूर्वसांसद हुन् । एमाले सुर्खेतका नेता टेकेन्द्रकुमार बस्नेत अहिले जेसुकै भए पनि अन्तिममा पार्टी केन्द्रीय कमिटीले नै फेरबदल गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘आवश्यक भएको स्थानमा केन्द्रले अन्तिममा पनि जिम्मेवारी तोक्न सक्छ,’ उनले भने ।

वामगठबन्धनका कारण मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले पनि दाबी गर्ने सम्भावना छ । माओवादीको पोल्टामा पर्दा गृहमन्त्री जर्नादन शर्मा र पूर्वगृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन् । तर, शर्मा रुकुमबाट र बस्नेत जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभाका लागि सर्वसम्मत् सिफारिस भएपछि मुख्यमन्त्रीको रिङबाट आउट भएका छन् । केन्द्रीय नेताहरूले प्रदेशमा रुचि नदेखाउँदा माओवादी केन्द्रमा पनि नयाँ अनुहारको चर्चा चल्न थालेको छ । बहालवाला ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा चर्चामा छन् । ०७० को निर्वाचनमा उनी कालिकोटबाट निर्वाचित भएका थिए । यसअघि उनी माओवादी लडाकुको छैठौं डिभिजनका प्रमुख थिए । सल्यानका नेता टेकबहादुर बस्नेतलाई पनि अर्को विकल्प ठान्न थालिएको छ । उनी वहालवाला सामान्य प्रशासनमन्त्री हुन् ।

‘चर्चामा रहेका नेताहरू केन्द्रका लागि सिफारिस हुनुभएको छ, यो अन्तिम निर्णय भने होइन,’ माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण जीसी भन्छन्, ‘अहिले केन्द्रका लागि सिफारिस भए पनि भोलि पार्टीले प्रदेशमा खटाउन सक्छ । चर्चामा रहेकाहरूमध्ये कोही प्रदेशको चुनाव लड्ने सम्भावना बाँकी नै छ ।’ अहिले चर्चामा रहेकाहरू भन्दा विल्कुलै नयाँ अनुहार पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘दलीय व्यवस्थामा व्यक्तिले खासै फरक पार्दैन । मुख्यमन्त्री जोसुकै भए पनि दलको विचार र कार्यक्रमले बढी स्थान पाउँछ,’ राजनीतिक विश्लेषक कमलेश डीसी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार पनि दलको घोषणापत्र र दर्शनअनुसार नै सञ्चालन हुने हो, नयाँ अनुहारले पनि नमुना काम गर्न सक्छन् ।’

अहिले जुन तहका लागि सिफारिस भए पनि रणनीति बदलेर दलहरूले रातारात अर्को उम्मेदवार पनि पठाउन सक्ने उनको भनाइ छ । विपक्षी दलको रणनीति बुझ्न ठूला दलले भावी मुख्यमन्त्रीको खुला चर्चा नगरेको हुन सक्ने उनले बताए । प्रदेश सरकार नयाँ गठन गर्नुपर्ने भएकाले पनि अनुभवी नेतृत्वको खाँचो उनी औंल्याउँछन् ।

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये एमालेले २७ तह जितेर पहिलो पार्टी बनेको छ । माओवादी र कांग्रेसले समान २५/२५ तहमा जितेका छन् । यस्तै डोल्पाका दुई तहमा एमालेबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकाले जितेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी सुर्खेत, दैलेख र मुगुमा शून्य भएको थियो । यस्तै कांग्रेस रुकुम र डोल्पामा शून्य भएको थियो भने एमाले रुकुममा शून्य हुन पुगेको थियो । प्रदेशका दुई ठूला दल एमाले र माओवादी एक भएको र यो प्रदेश माओवादीको आधार क्षेत्र भएकाले पनि प्रदेशको निर्वाचनमा वामगठबन्धनले बहुमत ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।

‘प्रदेशमा पहिलो सरकार वामपन्थीहरूले बनाउने सम्भावना बलियो छ । वामपन्थीहरूको दुई तिहाइ बहुमत आउन सक्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक डीसी भन्छन्, ‘पहिलेबाटै यो माओवादीको आधार क्षेत्र हो, स्थानीय चुनावमा एमाले पहिलो शक्ति बनेको छ । अब यी दुई दल एक भएको अवस्थामा, कांग्रेसलाई चुनाव जित्न निकै मुस्किल हुनेछ ।’ माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण जीसीले त आउँदो निर्वाचनमा यो प्रदेशबाट कांग्रेस ‘क्लिन स्विप’ नै हुनसक्ने दाबी गरे । दुई ठूला दल एक भएकाले आफूहरूले नै प्रदेशमा पहिलो सरकार सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ । प्रमुख दलहरूबीच प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई बनाउने र नाम कर्णाली प्रदेश राख्ने सहमति भएको बताइन्छ ।

७ प्रदेशको अवस्था

साविक क्षेत्रीय सदरमुकामको रूपमा रहेको दिपायल वा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा वा कैलालीको धनगढी प्रदेश राजधानी चर्चासँगै प्रदेश ७ मा पनि प्रमुख दलभित्र मुख्यमन्त्रीको चर्चा उस्तै छ ।


‘दलीय व्यवस्थामा व्यक्‍तिले खासै फरक पर्दैन । मुख्यमन्त्री जोसुकै भए पनि दलको विचार र कार्यक्रमले बढी स्थान पाउँछ। कमलेश डीसी राजनीतिक विश्लेषक

यो प्रदेशमा ‘हाइ–प्रोफाइल’मा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल मुख्यमन्त्रीको रूपमा चर्चामा छन् । एमालेले पनि पदाधिकारीस्तरबाटै मुख्यमन्त्री बनाउने आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । तर, रावलको नाम प्रतिनिधिसभाका लागि अछाम १ बाट सर्वसम्मत र कैलाली २ बाट सिफारिस गरिएको छ । रावल पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन् । उनी पटक–पटक मन्त्री भइसकेका छन् । एमालेमा रावलसँगै बाजुराका कर्ण थापा, दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना र दामोदर भण्डारीलगायतका नेताहरूसमेत मुख्यमन्त्रीको लाइनमा छन् । रावलपछि थापालाई सम्भावित मुख्यमन्त्रीको रूपमा ठानिएको छ । उनी पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य र पूर्वउद्योग मन्त्री हुन् ।

एमाले कञ्चनपुरका अध्यक्ष तारा लामा भन्छन्, ‘पार्टीबाट सिफारिस भएका सबै मुख्यमन्त्रीका लागि योग्य छन् । अहिले नै केही भन्न सकिन्न ।’ उनले पार्टीको स्थायी समितिले नै सबै विषय तय गर्ने बताए । ‘प्रदेश ७ का लागि त पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावल नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्,’ उनले भने, ‘उहाँको इच्छा पार्टीले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ । सरकार सञ्चालनका अनुभवी रावललाई मुख्यमन्त्री पाउनु प्रदेशकै हितमा हुन्छ ।’

कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्रीहरू रमेश लेखक, एनपी साउद र दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदार मानिएको छ । लेखकसँग भौतिक योजना तथा निर्माण, यातायात मन्त्रालय, साउदसँग सिँचाइ मन्त्रालय र बडूसँग सञ्चारमन्त्री र पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ । तर, तीनै जनाको नाम प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सिफारिस भएको छ । त्यसैले मुख्यमन्त्रीको दौडमा बद्री पाण्डे र वीरबहादुर बलायरको नाम पनि चर्चामा छ ।

‘पार्टीले छलफल र संवाद गर्छ । जसलाई उपयुक्त ठान्यो, उसैलाई सिफारिस गर्नेछ ।’, कांग्रेस कञ्चनपुरका पार्टी सभापति हरिप्रसाद बोहराले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका लागि नाम सिफारिस भए पनि पार्टीले चाहे मनोनयन दर्ताअघि प्रदेशसभामा सिफारिस गर्न सक्छ ।’ उनले अहिले नै मुख्यमन्त्री को हुने र प्रभावशाली नेताहरूको विकल्पमा को रहने भन्न नसकिने बताए ।

माओवादी केन्द्रबाट यो प्रदेशमा लेखराज भट्ट र खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीको दाबेदार मानिएको छ । लेखराज पार्टी स्थायी समिति सदस्य र पूर्ववाणिज्य मन्त्री र यातायात मन्त्री हुन् । खगराजले सार्वजनिक पद ग्रहण नगरे पनि पार्टी स्थायी समिति सदस्य हुन् । माओवादी केन्द्रमा टीएम स्वाँर, लक्ष्मी जोशी, वीरभान चौधरी र नेपबहादुर चौधरीलाई विकल्पको रूपमा हेर्न थालिएको छ । ‘पार्टीको अर्काे वरीयतामा समेत नेताहरू छन् । तर, अहिले वामतालमेल हुने विषयले पनि अन्यौल छ,’ माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक वीरबहादुर थापाले भने, ‘पार्टीले नै निर्णय गर्ने र सोहीअनुसार भोलिको मुख्यमन्त्रीमा को हुने भन्ने निर्णय हुन सक्नेछ ।’

तीनै पार्टीका यी नेताहरूले प्रतिनिधिसभाबाटै निर्वाचन लड्ने तयारीले उनीहरू अझै केन्द्रीय राजनीतिमै बसेर अघि बढ्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. टेकराज पन्तको बुझाइ छ । ‘अबको मुख्यमन्त्री को बन्ला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ नै ।’ उनले भने, ‘प्रभावशाली नेताहरूले इच्छा नदेखाएकाले अब को बन्ला भन्ने झन चासोका रूपमा हेरिएको छ ।’८८ स्थानीय तह रहेको प्रदेश ७ मा कुल ३९ सीट जितेर एमाले पहिलो दल बनेको छ । कांग्रेसले ३८, माओवादी केन्द्रले १० र फोरम लोकतान्त्रिकले एउटा स्थानीय तह जितेको छ । दुई वामपार्टीबीच तालमेल भएकाले वामशक्तिकै बहुमत आउने नागरिक समाजका सचिव कोमल निरञ्जन भाटको बुझाइ छ । अबको प्रदेशको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जोसुकैको सरकार बनेर मुख्यमन्त्री बने पनि प्रदेश संरचनामा शुरुवातमा केही कठिनाइ रहने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

प्रदेशका सम्भावना र चुनौती

प्रदेश ६ र ७ विकासका दृष्टिले केन्द्रीकृत राज्यबाट उपेक्षा विगतमा उपेक्षा गरिएका मध्य र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा पर्छन् । यी दुबै प्रदेशमा विकासका सम्भावना भने उत्तिकै छन् । समृद्धिका लागि प्राकृतिक सुन्दरता, खनिज, जडिबुटी लगायतका सम्पदाका दृष्टिले धनी छन् । यहाँ पर्याप्त मात्रमा जलस्रोत रहेको छ । त्यसैले प्रदेशप्रमुखसँग अवसर र चुनौती दुबै छन् ।

प्रदेश ६ मा भेरी र कर्णालीबाट ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नसक्ने सम्भावना छ । कर्णालीको जुडिबुटी अर्को आम्दानीको स्रोत हो । विषेशगरी यहाँका जल, जंगल, जमिन, जडिबुटी, जनशक्तिको सही परिचालन र सदुपयोग भएमा प्रदेश समृद्ध बन्ने सम्भावना छन् । जलविद्युत उत्पादन गर्दै कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न सकेमा प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्र थेग्न सकिने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी बताउँछन् ।

प्रदेशको मुख्य चुनौतीको रुपमा यो प्रदेशको सीमाना दक्षिणी नाकासँग जोडिएको छैन । अब गठन हुने प्रदेश सरकारको पहिलो काम चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाकाहरु खुलाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने नागरिकको माग छ । प्रदेशमा ठूला जहाज अवतरण गर्ने विमानस्थल छैन । जसले गर्दा यहाँको अन्य प्रदेश र काठमाडौंसँग सिधा हवाइ सम्पर्क छैन । विमानस्थल निर्माण प्रदेशको चुनौती हो । यस प्रदेशको रोजगारी भारतको कालापहाड हो । प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न अर्को चुनौती हो ।

प्रदेश ७ मा पनि प्राकृतिक सम्पदा र पर्यटकीयकोसम्भावना धेरै छन् । यस प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य पाटोका रुपमा हेरिएको पञ्चेश्वर, सेती परियोजना, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना प्रादेशिक सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘महाकाली नदीमा चारलेनको पुल निर्माण, सुख्खा बन्दरगाहा निर्माण सहित विकासका विभिन्न आयाम अघि बढाउनुपर्ने छ’ उद्योग वाणिज्य संघ कञ्चनपुरका बरिष्ट उपाध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले भने,‘ चुनौतीसँगै अबको प्रादेशिक सरकारकालागि त्यतिकै अवसर समेत भएकाले त्यसको सदुपयोग गरेर अघि बढे प्रदेश नम्बर सातको विकासले काँचुली फेर्ने छ’ ।नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुर शाखाका अध्यक्ष बिष्णु अवस्थी विकासको ढोकाका रुपमा सडक यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्नु आवश्यक ठान्छन् ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस