MENU

प्रदेश समाचार

Annapurna635x90

जनकपुरमा राहतका नाममा चुनावी राजनीति

मनिका झा, जनकपुरधाम सोमवार, भाद्र १२, २०७४

 ३२ साउनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनकपुर उपमहानगरपालिका १८ भोइलस्थित दलित बस्तीका एक सय बाढी पीडितलाई प्रतिपरिवार ३० किलो चामल र पाँच प्याकेट चाउचाउ वितरण गरे । राहतकै मेसोमा चुनाव प्रचार गर्न पनि भ्याइहाले । १ भदौ मा कांग्रेस जनकपुर नगर अध्यक्ष मनोज साहलगायत जिल्लास्तरीय नेताले जिल्लाको मुखियापट्टी, मुसहरनिया र लोहरपट्टीमा दुई सय पीडितलाई प्रतिपरिवार एउटा त्रिपाल, २० किलो चामल, पाँच किलो दाल, पाँच/पाँच पोका चाउचाउ तथा बिस्कुट, एक लिटर खाने तेल र एक पोका नुन बाँडे ।

१ भदौमा राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले पनि जनकपुर ७ मुसहरी टोलको दलित बस्तीमा ८० बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार १५ किलो चामल बाँडे । सोही दिन जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महतोले निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने संकेत दिए । मतदाता रिझाउन महतोले राहत बाँडेको भनी सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भयो ।

Mahato-with-Rahat

बाढीपीडितलाई राहत बाँड्दै राजेन्द्र महतो ।

प्रदेश २ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा तराई–मधेशमा प्राकृतिक विपदको चपेटमा परेको छ । तर, प्रमुख दल र तिनका नेताहरू पीडितसँग ‘राहतको राजनीति’ गरिरहेका छन् । बाढीपीडितलाई सच्चा मनले सहयोग गर्ने भन्दा पनि उनीहरू दलीय स्वार्थ र चुनावी अंकगणितको खेलका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । उनीहरू मतदातालाई रिझाएर प्रदेशमा आफनो प्रभाव बलियो बनाउने जोडबलमा लागेका छन् ।

पार्टीका दिवंगत नेता चन्देश्वर मण्डलको शालिक अनावरण गर्न मिथिलेश्वर पुगेका प्रचण्डले २ असोजमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीलाई भोट दिन स्थानीय जनतासँग आग्रह गर्दै भने, ‘यो देश र जनताको हितमा काम गर्न माओवादीको विकल्प छैन ।’ निर्वाचनको मुखमा आएर दलका शीर्ष नेताले राहत बाँडदैै मतको आस गर्नुले निर्वाचनको गरिमामाथि आँच आउने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषाकी प्रमुख पुष्पा झा बताउँछिन् । जबकि, निर्वाचन आयोगले १ भदौमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा राहत वितरणमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

धनुषामा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत दलहरूले राहत बाँडदै चुनाव प्रचार गरिरहेका छन्।

राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारी नीति छ । तर, आफूखुशी राहत वितरण गर्ने दलले जिल्ला दैवीप्रकोप व्यवस्थापन समितिसँग कुनै सहकार्य नगरेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपकुमार चापागाईले प्रस्ट पारे । भन्छन्, ‘जसलाई जहाँ मन लाग्छ, राहत बाँडिएको छ । हामीलाई कुनै जानकारी छैन ।’ दलका नेता भने राहत वितरणलाई ‘समाजसेवा’को नाम दिइरहेका छन् । कांग्रेस धनुषाका सचिव कोमलकान्त झाले बाढी पीडितहरूलाई मतको लोभमा नभई विशुद्ध सेवाभावले राहत बाँडेको दाबी गर्छन् ।

त्यस्तै दाबी माओवादी केन्द्र धनुषाका इन्चार्ज झल्कु यादवको पनि छ । उनी त निर्वाचन आचारसंहिता नै ‘बकवास’ ठान्छन् । ‘आचारसंहिता जारी गर्नेले पहिला बाढीले बर्बाद मधेशमा निर्वाचन कसरी हुन्छ, त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुप¥यो । मधेशका जनता भोकले बेहाल हुँदा दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता हेरी राहत बाँडनु मुर्खतापूर्ण छ,’ उनले भने । राजपाको तर्क बेग्लै छ । राजपा धनुषा जिल्ला संयोजक संजय सिंह त ‘निर्वाचन नै नस्वीकारेको पार्टीलाई आचारसंहिताले नछुने’ बताउँछन् । भन्छन्, ‘हाम्रा नेताले मधेशी जनताको दुःखमा मल्हम लगाउने काम गरेका हुन् ।’

जिल्लामा एमालेले भने सरकारी नीतिअनुरूप राहत वितरणको जिम्मा जिल्ला दैवीप्रकोप समितिलाई दिने धनुषाका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताए । ‘हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् बाढीपीडितलाई राहत बाँडने प्रयास अघि बढाएका छौँ । चाँडै राहत वितरण हुन्छ ।’ जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी सन्तबहादुर सुनारका अनुसार जिल्लामा बाढीले एक हजार सात सय ४८ घर डुबानमा परेको र एक सय ८५ घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् ।



प्रतिकृया दिनुहोस