MENU

प्रदेश समाचार

635x90

धमाधम बन्दै योजना

बीपी अनमोल, महेन्द्रनगर मंगलवार, श्रावण १०, २०७४

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको चटारो छ । प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र यो उपमहानगरको मुख्य ध्याउन्न, ‘स्मार्ट सिटी’ र समृद्ध शहर बनाउने छ । नगरप्रमुख नृप वड भन्छन्, ‘लक्ष्यमा पुग्न अबका पाँच वर्ष युद्धस्तरमा लाग्नेछौं ।’ उपमहानगरले वडाअध्यक्ष र सदस्यलगायत सबै जनप्रतिनिधिलाई बजेटबारे तालिम दिइसकेको छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि उपमहानगरले ‘विशेष बजेट’ बनाउने तयारी गरेको छ ।

‘अहिलेसम्म हरेक वर्ष बजेट फ्रिज भएर जाने समस्या जहाँको त्यही थियो,’ प्रमुख वडले भने, ‘असोजभित्रै सबै योजनाका टेन्डर भई कात्तिकबाट काम अघि बढ्छ । अब बजेट फ्रिज हुने र विकासका कामहरू अवरुद्ध हुने परिपाटीकोअन्त्य हुनेछ ।’ लक्ष्यअनुसार काम गर्न उपमहानगरले विकासका योजनाको ठेक्का गर्दा जेठ मसान्तसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयावधि तोकेर निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । ‘साउनको मसान्तलगत्तै विकास योजनाको कामका लागि टेन्डर आह्वान भई सक्छन्,’उनले भने । 

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पनि समृद्धि र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट अब आउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नगरलाई सम्बोधन गर्ने बताउँछन् । ‘अहिले विकास योजना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ नगर प्रमुख विष्टले योजना सुनाए, ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हाम्रो योजना तयार हुँदैछ ।’ नगर कार्यपालिकाले भर्खरै पूर्णता पाएको छ । त्यसपछि नगरपरिषद्को तयारी अघि बढ्छ । विकास योजनाबारे नगर बोर्डको बैठकमा छलफल भइसकेको छ ।

shusila_1 जनतालाई स्थानीय तहको निर्वाचनले ल्याएको परिवर्तनको आभास दिने गरी नगरपालिकाको बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउने छौँ।सुशीला चन्द सिंह उपप्रमुख, भीमदत्त नगरपालिका

अनि, विकास योजना अघि बढाउने नगरमा तयारी छ । ‘नगरपालिकाको विकासका लागि सबै तहका मानिसहरूको सहभागितामा विकासका कार्यक्रम अघि बढ्ने छन्,’ उनले भने । बजेट फ्रिज नहुने गरी रफ्तारमा काम गर्ने नगर प्रमुखले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘विकासका कामले गति लिन्छ । प्रभावकारी र मितव्ययी हिसाबले काम अघि बढ्ने छ,’ उनले भने । त्यसका लागि निर्वाचित भएलगत्तै उनले वडा वडामा पुगेर समस्या अध्ययन गरेका छन् । नगर वृहत योजना बनाएर काम गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नगरपालिका लेखा अधिकृत विक्रम भण्डारी नगरपरिषद्मै नगरपालिकाको बजेट पेस हुने र आवश्यक कार्यक्रम अघि बढ्ने बताउँछन् ।

कन्चनपुरकै अर्को नगरपालिका वेदकोटका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत योजना बनाउन थालेका छन् । तेस्रो नगर बोर्डको बैठकले नगरपालिकाको आगामी २५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाउने निर्णय गरेको छ । नगरको गुरुयोजना बनाएर विकासका गतिविधि अघि बढाउने निर्णय गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । ‘नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन शिक्षा, पर्यटन, सडक, बिजुलीलगायत विभिन्न विकासका आयोजनालाई एक साथ अघि बढाउने हिसाबले रणनीतिक योजनामा समावेश गरेर विकासका कार्यक्रम थालनी हुनेछन्,’ नगर प्रमुख अशोक चन्दले भने, ‘वेदकोट धार्मिक पर्यटनका हिसाबले समेत निकै महत्‍वपूर्ण छ ।

अन्य नगरपालिकाहरूसँग साझेदारी गरेर समृद्ध बनाउन अहोरात्र खटिनेछौँ ।’ सरकारले नै दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिसकेकाले त्यसको कामलाई तीव्रता दिनेतर्फ नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नगरवासीहरूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपूर्जा दिने सवालमासमेत आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।

डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा पनि नगरपरिषद्को तयारी भइरहेको छ । ‘हामी आगामी बजेटबारे गहन छलफलमा छौँ,’ नगर प्रमुख विपिन ओझाले भने, ‘साउनको १५–२० मा ल्याउने बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक यातायात, बिजुलीलगायत आयोजना प्राथमिकतामा छन् ।’ धनगढी, भीमदत्त, वेदकोट र अमरगढी मात्र होइन, प्रदेश नं ७ का ८८ वटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले पद्भार सम्हालेसँगै विकास निर्माणका योजना बुन्न थालेका छन् । अधिकांशमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तयारी छ । कोही वडा कार्यालय स्थापना गर्नमा व्यस्त छन् । धेरै स्थानीय तहमा नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिका गठन भइसकेका छन् । कति तहमा गठन प्रक्रियामा छन् ।

पराजित उम्मेदवारको साथ

स्थानीय तहका प्रमुखले निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारहरू पनि विकास निर्माणमा हातेमालो गर्ने योजना बनाएका छन् । निर्वाचित र पराजित सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध छन् । धनगढी उपमहानगर प्रमुख वड भन्छन्, ‘नगरलाई समृद्ध बनाउन निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनेका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रलगायत सबैको सहकार्यमा अघि बढ्नेछौँ ।’ वेदकोट नगरपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट नगर प्रमुखमा पराजित भोजराज बोहरा पनि जनताको काममा सक्रिय भएर लाग्ने बताउँछन् ।

प्रदेश नम्बर ७ का ८८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विकास निर्माणका योजनामा जुटेका छन्।

‘निर्वाचनमा हारजित भए पनि त्यो स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको विकास र जनतालाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सडक, यातायात, खानेपानी, बिजुली, विकास निर्माणका कुराहरूलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने जनाएका छन् । उनीहरूले विगतका विकासका आयोजनाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने जनाएका छन् । कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज, धनगढीसँग जोडिएको गौरीफन्टा नाका सुचारु गर्ने र कैलालीलाई प्रदेशकै राजधानी बनाउने योजना त्यहाँ जिल्लाका सबै स्थानीय तहका रहेका छन् ।

कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माण, सुक्खा बन्दरगाह, दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, दैजी–जोगबुढा सडक निर्माण, महाकाली लोकमार्गसहितका प्रदेश नं ७ का पहाडी सात जिल्ला र तराईका दुई जिल्लालाई एकआपसमा सडकमार्गले जोडेर पर्यटकीय तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अघि सार्ने जनप्रतिनिधिहरूको कार्यक्रम रहेको छ । पहाडी जिल्लाअन्र्तगत विकासले केही काँचुली फेरेको डडेल्धुरालाई समेत समृद्ध बनाउने योजना त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले बनाएका छन् ।

पहाडी जिल्लाका दूरदराजसम्म अझै विकासले गति लिन सकेको छैन । निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले धेरै आश्वासन बाँड्दा जनताले धेरै आशा गरेका छन् । जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न त्यत्ति सहज भने छैन । स्थानीय तहमा धेरैजसो जनप्रतिनिधी युवा निर्वाचित भएका छन् । भीमदत्तनगरपालिकाको वडा नं १८ का सदस्य प्रशान्त भट्ट जनताको काम गर्न पाउँदा आफूलाई खुशी महसुस भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंह जनप्रतिनिधिहरूले जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । ‘महिला र बालबालिकाका समस्यामा विशेष ध्यान दिएर योजना ल्याउने काममा ध्यान दिनेछु,’ उनी भन्छिन्, ‘जनतालाई स्थानीय तहको निर्वाचनले ल्याएको परिवर्तनको आभास दिने गरी नगरपालिकाको बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउने छौँ ।’

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस