MENU

प्रदेश समाचार

635x90

योजना छनोटमा जनप्रनिधिलाई भ्याइ न भ्याई

ललितबहादुर बुढा, सुर्खेत आइतवार, श्रावण १, २०७४

असार अन्तिम साताबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्याइ न भ्याई छ । कारण, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनै लाग्दा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आगामी आवका लागि आफ्नो गाउँ र नगरपालिकाकोे योजना निर्माणमा व्यस्त छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको करिब दुई महिना भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो महिना बधाई र सम्मान ग्रहणमै बित्यो । आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका नहुँदा शुरुवातमा उनीहरू निकै अलमलमा परे । गत ३१ वैशाखमा निर्वाचनसम्पन्न भएका प्रदेश नम्बर ६ अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिहरू भने यतिबेला आफ्नो गाउँ तथा नगरमा विकास र समृद्धिका खाका कोर्न व्यस्त छन् ।

योजना तर्जुमा, गाउँ तथा नगरसभाको तयारी, कार्यपालिकाको बैठक र जनताका गुनासा सुन्ने कामले उनीहरूलाई फुर्सद छैन । असार मसान्तभित्र गाउँ तथा नगरसभाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने र आगामी वर्षको बजेटसमेत बाँडफाँट गरिसक्न सरकारले परिपत्र गरेपछि जनप्रतिनिधिहरूले दिनमा १५ घण्टासम्म काम गरिरहेका छन् । ‘एकछिन पनि फुर्सद छैन, बिहान ६ बजे नै कार्यालयमा आएकी हुँ ।’ जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले भनिन्, ‘नगरसभाको तयारी हुँदैछ, वडाबाट पनि योजनाहरू संकलन भएका छन् ।

कार्यपालिकाको बैठकमा योजनाबारे छलफल भएको छ, त्यहीअनुसार नगरसभाबाट पारित गराउने तयारीमा जुटेकी छु ।’ उनले आफ्नो नगरका लागि करिब २३ करोड बजेट प्राप्त भएको, सोको बाँडफाँट र योजना तर्जुमा गर्ने काममा व्यस्त हुँदा फुर्सद नमिलेको बताइन् ।२० वर्षपछि नगरको योजना जनताले बनाउने अवसर पाएको भन्दै उनले वडाबाट सडकको माग बढी आएको जानकारी दिइन् । ‘वडाबाट माग भएका योजना र कार्यक्रम अध्ययन गर्दैैछौँ, नगरसभाबाट अन्तिम रूप दिनेछौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘मुख्य प्राथमिकता सडक र बिजुली हुनेछ, नगरभित्र रहेको जुगाडखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सडकका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’

विषयगत समिति गठन

प्रदेश ६ का सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आगामी आवको योजना र कार्यक्रम निर्माणमा व्यस्त छन् । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी भन्छन्, ‘हालसम्म धेरै काम गरिसकेका छौँ, विभिन्न विषयगत समिति पनि गठन भएका छन् । वडाबाट योजना पनि संकलन भइसके, बजेट तथा नीति पनि तयार पारिसकेका छौँ ।’ अध्यक्ष केसीका अनुसार आउँदो आवका लागि यस गाउँपालिकाले ३२ करोड बजेट पाएको छ । यो मुख्यतः वडाको केन्द्रसम्म सडक विस्तारमा खर्च गर्नेगरी योजना निर्माण भइरहेको छ ।

वर्षौंपछि जनप्रतिनिधि आएका र जनताको अपेक्षा पनि धेरै भएका कारण यसपालि जनप्रतिनिधिलाई योजना छनोटमा हम्मेहम्मे हुने देखिन्छ।

हरेक वडामा इन्टरनेट जडान र विद्युत् विस्तारमा पनि बजेट बाँडफाँट गरिने उनले जानकारी दिए । रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतम अहिले कर्मचारीले जस्तै काम गर्नु परेको, दैनिक प्रशासनिक कामदेखि नगरको योजना बनाउन चटारो रहेको बताउँछन् । ‘जनताका समस्या पनि सुन्नैप¥यो, हामीलाई त हिजोआज भ्याइ नभ्याई नै छ,’ उनी भन्छन् ।

कार्यविधिको अभावमा शुरुमा अलमल भए पनि यतिबेला नगरको समग्र विकास योजना निर्माण भइरहेको गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो नगरका लागि ३६ करोड बजेट आएको छ । यही बजेट विनियोजन र योजना निर्माणमा लागिपरेको उनले बताए । जसअनुसार नगरका हरेक वडामा सडक पु¥याउने गरी योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

जनस्तरबाट विद्यालय, खानेपानी र बिजुलीको माग धेरै आएको छ । वडाबाट संकलन भएका योजना र मागलाई छलफल गर्दै नगरसभाबाट पारित गराउने गरी आफूले कसरत गरिरहेको उनको भनाइ छ । वर्षौंपछि जनप्रतिनिधि आएको र जनताको अपेक्षा पनि धेरै भएका कारण यसपालि जनप्रतिनिधिलाई योजना छनोटमा हम्मेहम्मे हुने देखिन्छ । योजना छनोट र निर्माणमा व्यस्त भएपछि जनप्रतिनिधिले औपचारिक कार्यक्रम र भेटघाटलाई समय दिन सकेका छैनन् ।

चुनौतीका चाङ

उत्साह र जाँगरसहित सपथ लिएका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न थुप्रै चुनौती र कठिनाइ देखिन्छन् । निर्वाचित भएपछि तीव्र गतिमा काम गर्ने अठोट लिएर पदभार ग्रहण गरेका उनीहरूका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, स्रोत साधन र ऐन नियम नहुँदा समस्या भएको हो । नयाँ गठन भएका गाउँ तथा नगरपालिकाहरूलाई संस्थागत प्रणालीमा ल्याउनै मुख्य चुनौती देखिएको छ । यस्तै अधिकांश स्थानीय तहका आफ्नै कार्यालय छैनन् । भाडाको घरबाट सञ्चालन भएका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्न कठिन भइरहेको छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा वडा कार्यालय र बोर्डसमेत नहुँदा जनप्रतिनिधिहरू निरास बनेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई आफैं कानुन र ऐन निर्माणको अधिकार दिए पनि प्रदेशसभा गठन नभएसम्म त्यो सम्भव छैन । यसकारण जनप्रतिनिधिहरूले चाहेर पनि काम गर्न नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
‘नयाँ स्थानीय तह गठन भएका छन्, धेरै नीति र विधि बनाउनुपर्ने छ,’ सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही भन्छन्, ‘हाम्रो आफ्नै स्थानीय स्रोत छैन, केन्द्रले सीमित बजेट मापदण्ड बनाएर पठाउँछ ।

उत्साह र जाँगरसहित सपथ लिएका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न थुप्रै चुनौती र कठिनाइहरू देखिएका छन्।

बजेट नभई काम गर्न सम्भव छैन, योजना भएर मात्र के गर्नु ?’ सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसीले प्रदेशको चुनाव नहुँदासम्म स्थानीय तह सबल हुन नसक्ने बताए । समयमा नै प्रदेशको चुनाव हुनुपर्ने धारणा छ, उनको । ‘केही ऐन प्रदेशसभाले बनाएपछि मात्र काम गर्न पाउने अवस्था छ, स्थानीय जनप्रतिनिधिले अहिले नै कानुन बनाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी काम गर्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । त्यसो त अधिकांश जनप्रतिनिधि नयाँ प्रविधिसँग घुलमिल नभएका कारण पनि समस्या छ ।

तलब/भत्ताको चिन्ता

निर्वाचित भएको दुई महिनासम्म सेवा सुविधा नपाएपछि जनप्रतिनिधिहरूले आन्तरिक बैठकमा तलब÷भत्ताको माग गर्न थालेका छन् । गाउँ तथा नगरकार्यपालिकाको बैठकमा उनीहरूले तलब तथा भत्ताबिना काम गर्न कठिन भएको बताउन थालेका हुन् । अधिकांश वडाध्यक्षहरूले भत्ताका लागि स्रोतको जोहो गर्न दबाब दिन थालेका छन् ।सरकारले जनप्रतिनिधिलाई तत्काल तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै स्थानीय स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । तर, अधिकांश जनप्रतिनिधिले आन्तरिक स्रोतबाट भए पनि सुविधा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले कार्यपालिकाको पहिलो बैठकमा नै तलबको विषय उठाएका थिए । सरकारले तत्काल सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने भनेपछि जनप्रतिनिधिहरूले यातायात र खानावापतको खर्च भए पनि पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका हुन् ।‘म जनताको सेवा गर्न आएको हो, तलब नभए पनि काम गर्न कुनै समस्या छैन,’ मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख गौतमले भने, ‘तर वडाध्यक्षहरूले चिन्ता गर्न थालेका छन्, बैठकमा आउँदा खर्च चाहियो भन्छन् । अब आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव भएसम्म, यातायात र खाना खर्चको जोहो गर्दैछौँ ।’

चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले तलब/भत्ता नभए पनि काम गर्ने बताइन् । भनिन्, ‘जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो, मेरो लागि नभए पनि हुन्छ । तर, अन्य साथीहरूले कुरा उठाउनुभएको छ, यसबारे हामी छलफल गर्दैछौँ ।’सरकारले जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय स्रोतबाट आफ्नो तलव भत्ताको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा आफ्नै स्रोत छैन । चुनावअघि तलव र भत्ता पाइन्छ भन्ने सुनेका जनप्रतिनिधिहरू हिजोआज भने निराश बनेका छन् । कर्मचारीजस्तै दिनभर जनताको काममा व्यस्त हुनुपर्ने र बैठकमा सहभागी हुने खर्चसमेत नभएको भन्दै कतिपयले यातायात खर्च मात्र भए पनि पाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस