MENU

प्रदेश समाचार

635x90

हटेन ‘जनयुद्ध’को धङधङी

महेश केसी, रुकुम/गाेपाल शर्मा, दाङ आइतवार, आषाढ ११, २०७४

सशस्त्र विद्रोह (०५२–०६२) ताका तत्कालीन माओवादको रुकुममा ‘समानान्तर जनसत्ता’ थियो । मगरात स्वायत्त गणतन्त्रका नाममा सरकारले गर्ने सबै काम हुन्थ्यो । घरजग्गा बिक्रीको रजिस्ट्रेसनको लालपुर्जा पनि वितरण गरियो । जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन पास गरेका जिल्लाभरिका हजारौं सर्वसाधारणका घरजग्गाले त्यतिबेला वैधानिकता पाएनन्, जतिबेला माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । ‘पुरानो सत्ता’ र ‘नयाँ सत्ता’ भन्ने माओवादीले नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो । ‘जनसत्ता’का निर्णय उसलाई अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा जनसत्ताका निर्णयलाई वैधानिकता दिने प्रयास विफल भयो । त्यसपछि जिल्लास्तरमै समस्या समाधानका लागि पहल नै नभएका होइनन् । १७ भदौ ०६७ ‘जनसत्ता’ मा रजिस्ट्रेसन गरिएका घरजग्गाको लगत संकलन गर्न माओवादी केन्द्रका मेघराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ग्रेसका भीमबहादुर खड्का, एमालेका हरिप्रसाद शर्मा, राप्रपाका सुधीरकुमार शाही, माओवादीका सन्देश केसी सदस्य रहेको कार्यदल गठन बन्यो । र्यदलले मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा रजिस्टे«सन पास गर्न लगत संकलन र सहयोगका लागि कार्ययोजना बनाएर काम पनि गर्‍यो, तर समाधान निस्केन । रुकुमको बाँफिकोट र सानीभेरी गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले तत्कालीन समयका घरजग्गाको लिखतलाई मान्यता दिन लगत संकलन गर्ने निर्णय ग¥यो । दुवै गाउँपालिकाले सूचना नै प्रकाशन गरेर लागत संकलन थालेका छन् ।

जनयुद्धका निर्णय ब्यूत्याउँन लागेको भनेर चर्को आलोचना पनि भयो । अहिले जनप्रतिनिधिले बोली फेरेका छन् । बाँफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले अन्नपूर्ण टुडेसँग भने, ‘तत्कालीन समयमा माओवादीले गरेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पासलाई जस्ताको तस्तै मान्यता दिने भनेको होइन । यसलाई के गर्दा जनतालाई सजिलो हुन्छ, त्यसका लागि हाम्रो प्रयास रहन्छ ।’ केसीले जनसत्ताबाट रजिस्ट्रेसन पास गरेका घरजग्गा कति बाँकी छन् र कसरी सहज ढंगले उक्त प्रक्रियालाई राज्यमातहत ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गाउँ कार्यपालिका चिन्तित रहेको बताए ।

द्वन्द्वको समय र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाङमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सयौं बिघा जग्गा माओवादीको संरक्षणमा मुक्‍त कमैया र सुकुम्वासीले कब्जा गरे।

सरकारकै नेतृत्व गर्दा माओवादीले सल्टाउन नसकेको विषय माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारबाट घरजग्गा रजिस्टेसन पासलाई टुंगोमा पुर्‍याउने भनिरहेका छन् । लगत संकलनको औचित्य पुष्टि गर्दै अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘प्रस्तावलाई आगामी निर्वाचनबाट बन्ने प्रदेश सरकार प्रमुखसमक्ष लैजान्छौँ ।’ उनको यो भनाइबाट पनि माओवादी जनसत्ताको निर्णयलाई वैधानिकता दिन खोजिरहेको छ ।

सानीभेरी गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष नगरबहादुर पुन जनसत्ताले पास गरेका घरजग्गाको लगत संकलन गरिरहेको स्वीकार्छन् । उनी तथ्यांक संकलन भइसकेपछि कार्यपालिका निर्णयमा पुग्ने बताउँछन् । ‘हामी कार्यदल बनाएर लगत संकलन गरिरहेका छौं’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा समाधान खोजिनेछ ।’ रुकुममा पहिलो चरणको निर्वाचनसम्पन्न भएका ६ वटा स्थानीय तहमा दुई तिहाइ बहुमतसहित नेतृत्व सबैमा माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । गाउँ कार्यपालिकामा माओवादीका जनप्रतिनिधि आएपछि उनीहरूले एकलौटी निर्णय गर्नसक्ने अन्य दलले आशंका गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता भएनन्

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा भोग्नेमा नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय र त्रिभुवन विश्व विद्यालय पनि परेका छन् । द्वन्द्वको समय र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाङमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सयौं बिघा जग्गा माओवादीको संरक्षणमा मुक्त कमैया र सुकुम्वासीले कब्जा गरे । संस्कृत विश्वविद्यालयका दाङ देउखुरी जग्गा व्यवस्थापन समितिका संयोजक माधव अधिकारीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीसँग तुलसीपुरको एक कार्यक्रममा १५ वर्षदेखि कब्जामा रहेको जग्गा फिर्ता दिलाउन अनुरोध गरे । ०५८ सालमा विश्वविद्यालयको देउखुरी क्षेत्रमा रहेका गोवहडिया, राजपुर, सतवरिया, बेला, गंगापरस्पुर गाविसका विभिन्न स्थानमा रहेको एक हजार तीन सय ३६ बिघा जग्गा माओवादीको आडमा कब्जा गरिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइराला बताउँछन् ।

prampatra_1

माओवादी ‘जनसरकार’ले रुकुममा वितरण गरेको जग्गाधनी प्रमाणपत्र ।

भन्छन्, ‘माओवादीले कब्जा गर्नुपूर्व विश्वविद्यालयले जग्गाबाट राम्रो आम्दानी लिइरहेको थियो ।’ जहाँ अहिले मुक्त कमैया र सुकुम्वासी टहरा बनाएर बसेका छन् । ‘१५ वर्षदेखि विश्वविद्यालयले कब्जामा रहेको जग्गाको वार्षिक दुई लाख तिरो (राजस्व) मात्रै तिरेको छ । जग्गाको भोगचलन गर्न पाएको छैन,’ उनले दुःखेसो पोखे । विश्वविद्यालयको नाममा एक हजार ६ सय ६२ बिघा जग्गा रहेकोमा अहिले तीन सय २६ बिघा मात्रै भोगचलनमा छ । त्यो पनि, विश्वविद्यालयका पूर्वाधार, भौतिक संरचना भएका स्थानको मात्रै । उनी कब्जा गर्नेहरूलाई लखेटेर जग्गा संरक्षण गर्ने बताउँछन् । माओवादीका तत्कालीन जिल्ला इन्चार्ज हेमराज शर्मा ‘डायमन्ड’ र सह–इन्चार्ज इन्द्रजित चौधरीले पार्टीको संरक्षणमा जग्गा कब्जा गरिएको स्वीकार गरे । ‘मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन नहुँदासम्म बस्तीमा पार्टीको संरक्षण रहन्छ,’ चौधरीले प्रस्ट पारे ।

त्रिविको पनि त्यस्तै हाल

दाङमै रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जा भने माओवादीकै नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको हो । ०६३ सालमा ‘भोट बैंक’का लागि माओवादीले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस घोराहीको ८२ बिघा जग्गा कब्जामा लिएर मुक्त कमैंया र सुकुम्वासीलाई बसाएको थियो । पार्टीका तत्कालीन जिल्ला सह–इन्चार्ज चौधरी सभासद् नै निर्वाचित भए । माओवादीनिकट मुक्त कमैया संघर्ष समितिका नाममा मुक्त कमैया क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरेर बसिरहेका छौँ । जुन कुरा पूर्वसभासद् चौधरी स्वीकार्छन् ।

माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला दाङमा कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गरेको छैन। रुकुममा जनप्रतिनिधिले जनसत्तााका निर्णयलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेका छन्।

क्याम्पसको स्वामित्वमा करिब ९० बिघा जग्गा छ । अहिले तीन बिघाबाहेक सबै कब्जामा हुँदा क्याम्पसलाई पठनपाठनै समस्या छ । सुकुम्वासी र मुक्त कमैया नाममा कब्जा गरिएको भनिए पनि माओवादीले नै राज गरेको क्याम्पस प्रशासनको भनाइ छ । सहायक क्याम्पस प्रमुख तीर्थराज न्यौपानेले कब्जा हटाउन थुप्रै प्रयास भए पनि सम्भव नभएको बताए । 

‘राजनीतिकमा दलहरू कुनै चासो छैन,’ उनले गुनासो गरे । महेन्द्र क्याम्पस दाङका प्रशासकीय अधिकृत अनन्त पुनका अनुसार सोनपुर र सतवरिया क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी पाँच सय घर टहरा निर्माण गरी कब्जा गरिएको बताए । विगतमा कब्जामा संलग्न माओवादी भने अहिले जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सह–इन्चार्ज निर्मल आचार्यले विश्वविद्यालयको जग्गा माओवादीले कब्जा नगरेको तर किसानहरूले उपभोग गरिरहेको बताउँछन् ।

उनले युद्वकालमा दाङमा व्यक्तिका एक हजार नौ सय बिघा कब्जा जग्गा केहीबाहेक सबै फिर्ता गरिसकेको दाबी गरे । ‘शिक्षण संस्थाका जग्गा सुकुम्वासी तथा भूमिहीनले प्रयोग गरेका हुन् । माओवादीको नीतिअनुसार भएको होइन,’ उनले जिकिर गरे । तत्कालीन इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र हालका माओवादी इन्चार्जकै भनाइ बाझिएकाले कब्जामा माओवादी संलग्नता र हालको संरक्षणमा उनीहरूकै हात रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।



 

प्रतिकृया दिनुहोस