MENU

प्रदेश समाचार

635x90

सस्तो लोकप्रियतामा जनप्रतिनिधि

केशवशरण लामिछाने, पोखरा आइतवार, आषाढ ४, २०७४

निर्वाचित भएर १४ जेठमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पोखराका मेयर मानबहादुर जीसीले तीन वटा निर्णय सार्वजनिक गरे । त्यसमध्ये एउटा थियो, ‘७० वर्ष माथिका नागरिकलाई सरकारले दिने भत्तामा १० प्रतिशत थप्ने ।’त्यसको चार दिनपछि १९ जेठमा सरकारले निर्देशन जारी ग¥यो, ‘केन्द्र सरकारबाट वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षालगायत भत्तामा वृद्धि गर्ने निर्णय नगर्नू ।’ सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी आदेश जारी गरी त्यसो निर्णय लिएको हो । तर, मेयर जीसीले सरकारको आदेश पालना गर्ने मनसुवा देखाएनन् । मतदाताले बोलाएका सम्मान कार्यक्रममा उनले भत्ता बढाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहे ।

दोस्रो चरणको चुनावमा कालो बादल मडारिँदै छ भने पहिलो चरणको चुनावमा जित्ने जनप्रतिनिधिहरूले काम सम्हालिसकेका छन् । नियमावली नै अध्ययन नगरी भटाभट निर्णय गर्न व्यस्त छन्, उनीहरू । प्रदेश ४ अन्तर्गत तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रणबहादुर रानाले पनि सपथलगत्तै घोषणा गरे, ९० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई वर्षको ५ हजार प्रदान गर्ने । यता कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकी पुगेर सुत्केरी महिलालाई सरकारले दिने भत्ता एक हजार रुपैयाँमा अर्काे १ हजार थपिदिने निर्णय गरे । त्यो पनि पोखराका मेयरको जस्तै केन्द्र सरकारले दिने सुविधामा थप गर्नेखाले निर्णय थियो ।

गोरखाका सबैजसो जनप्रतिनिधिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम गर्ने निर्णय भटाभट गरेका छन् । त्यस्तो निर्णय गर्दै उनीहरूले भूकम्पपीडित भेला गर्दै प्रतिबद्धता दोहो¥याएका पनि छन् । इपिसेन्टर बारपाक समेटिएको सुलीकोट गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु भट्टले पुनर्निर्माणलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य एजेन्डा मानेका छन् । सपथको भोलिपल्टै उनले बारपाक पुगेर पुनर्निर्माणको योजनाबारे स्थानीयसँग अन्तक्र्रिया गरे । ‘निजी आवास अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा छुटेकाहरूको नाम समेट्नुपर्ने, दोस्रो र तेस्रो किस्ता यथाशीघ्र पाउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने जस्ता स्थानीयका माग छन्,’ उनले भने ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि जनप्रतिनिधिले भत्ताा बढाउने निर्णय गरेको आरोप छ। जुन स्थानीय निकायले नै जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। 

गोरखा र पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख क्रमशः राजनराज पन्त र दीपक कँडेलले पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने निर्णयमा सपथलगत्तै हस्ताक्षर गरे । ‘लाभग्राहीको सूचीमा छुटेका वास्तविक पीडितहरूको नाम संकलनका लागि वडाध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु,’ पन्तले भने, ‘पीडितहरूलाई टहरोबाट भूकम्प प्रतिरोधी घरमा बसोबास गर्न अनुदान तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्दो पहल गर्नेछु । यदि माथिबाट पाइएन भने नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउने छु ।’ तर, नगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउनुपरे लाग्ने खर्च र स्रोतको भने उनले खोजी गर्न भ्याइसकेका छैनन् । सहिद लखन गाउँपालिका प्रमुख रमेश थापाले पुनः सर्भे गरेर उनीहरूलाई निजी आवास अनुदान दिनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने सुनाए । पुनर्निर्माणसम्बन्धी नियमावली नबन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कसरी काम अघि बढाउने भन्ने अन्योल छ, तर जनप्रतिनिधिले पुनर्निर्माणलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । पुनर्निर्माणको काम सरकारले प्राधिकरणमार्फत् नै गरिरहेको छ ।

जिम्मेवारी उसैको हो । लेखनाथ–पोखराका मेयरले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने १३ हजार एक सय सात जनालाई भत्ता थप्नुपर्छ । यसले महानगरलाई वर्षको दुई करोड १४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भार बढ्छ । त्यो स्थानीय निकायले नै जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यत्तिका रकमबाट विकास निर्माणको काम गर्न सकिन्छ । तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि मेयरले भत्ता बढाउने निर्णय गरेको आरोप छ । कास्कीको मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बाँझो जमिन राखे बढी कर लगाउने निर्णय गरेका छन् । उनले सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन पनि बाँझो राखिए कर बढी लगाएर जरिवाना गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनक पौडेलले नगरका कार्यक्रममा मदिरा निषेधको निर्णय गरेका छन् । नगरपालिकाका कार्यक्रममा मदिरा प्रयोग गरी धेरै रकमको बिल उठाएको भेटेकाले त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् । सरकारले नगर्नु भने पनि भत्ता बढाउने निर्णय कार्यान्वन गरेर छाड्ने बताउँछन् पोखराका मेयर जीसी । भन्छन्, ‘संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउन खोजिएको छ । अधिकार लिएर आन्तरिक स्रोतबाट भए पनि भत्ता बढाएरै दिन्छौँ ।’ तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह रानाले भने पर्यटनलाई महत्व दिँदैछन् । ‘ पर्यटकको बसाइ वृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास हाम्रो प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने । होमस्टे पर्यटनसमेत प्रबद्र्धन गर्ने योजना उनले बताए ।

लेखनाथ–पोखराका मेयरको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने १३ हजार एक सय सात जनालाई भत्ताा थप्नुपर्छ। यसले महानगरलाई वर्षको २ करोड १४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भार बढ्छ।

लोकप्रिय निर्णय गर्न नगर र गाउँका प्रमुखमात्रै होइन वडाध्यक्षहरू पनि लागिपरेका छन् । लेखनाथ–पोखरा वडा नम्बर २० र २१ का अध्यक्ष क्रमशः सिम गुरुङ र खगराज आचार्यले तलबभत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । गुरुङले विद्युतीकरण नभएका वडामा बिजुली पुर्‍याउने कामलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताएका छन् । गाउँमा खानेपानी र बाटोघाटोकै समस्या प्रमुख भएकैले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले ‘एक घर एक धारा’को निर्णय गर्‍यो । मादी गाउँपालिका अध्यक्ष बेदबहादुर गुरुङले आफ्नो कार्यकाल अवधिभर सबै बस्तीलाई मोटरबाटोले जोड्ने निर्णय गरेका छन् । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले निर्वाचित भएलगत्तै १५ किलोमिटर मोटरबाटोमा डोजर लगाए । उनले चुनावअघि नै उक्त प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा उनले चिमखोलाबाट कुहिनेमंगले जाने बाटोलाई मोटर चल्न सक्ने बनाएका हुन् । बिजुली जडानका लागि अलपत्र परेका ट्रान्सफर्मर जोड्ने कामलाई उनले तीव्रता दिएका छन् । गाउँपालिकाभित्रकै दुई वटा क्लबका लागि उनले फुटबल मैदान निर्माण गरिसके । म्याग्दीकै धौलागिरि गाउँपालिकाले धौलागिरि हिमाल आरोहणको रोयल्टी गाउँमातहत ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले वृद्धभत्ता गाउँटोलमै लगेर वितरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै निर्णय तनहुँको व्यास नगरपालिकामा पनि भएको छ । मेयर बैकुण्ठ न्यौपानेले बैंकमार्फत् ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता लिन कठिन भएको भन्दै घरनजिकै वडा वा टोलमै पुर्‍याइदिने निर्णय गरेका हुन् ।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिकै पहिलो निर्णय गरे । तर, उनको लक्षित वर्गचाहिँ अपांग छ । पूर्ण रूपमा अपांग व्यक्तिलाई वर्षको एकमुष्ठ पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरे, उलने । उनीहरूको स्वास्थ्यमा खर्च होस् भन्ने हेतुले ल्याएको निर्णय भएको उनले बताए । ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि उपचारमा सहयोग गर्ने उनको योजना छ । निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराई ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा सघाउने अर्काे निर्णय कुँवरले गरेका छन् । गाउँपालिकाको सेवालाई टोल–टोलमा पुर्‍याएर घुम्ती सेवा दिने निर्णय पनि कुँवरले गरेका छन् ।

लेखनाथ–पोखरामा भत्ता वृद्धि र वितरणको निर्णय आउँदो साउनदेखि लागु गर्ने भनिएको छ । साउन आउन महिना दिन बाँकी रहँदा सरकारले त्यस्तो निर्णयमा अंकुश लगाइदिइसकेको हुँदा कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून छ । तर, कार्यान्वयनै गर्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई सुविधा दिने निर्णय भने पोखरामा लागु भएको छैन । मेयर जीसीले कार्यालयको सेवामा १० दिनभित्र परिवर्तनको महशुस गराउने अर्काे निर्णय पनि गरेका थिए, तर त्यस्तो आभास जीसीले भनेको समयभित्र सेवाग्राहीले गर्न पाएनन् । बरु यस अवधिमा उनले दिनको १५ वटासम्म कार्यक्रममा पुगेर मानसम्मान र बधाई थापिरहे ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस