MENU

प्रदेश समाचार

635x90

स्थानीय निर्वाचन : दलित प्रतिनिधित्व न्यून

टुडे संवाददाता शुक्रवार, बैशाख २९, २०७४

संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था छ, वडा सदस्यमा दलित उम्मेदवार अनिवार्य छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर दलहरूले दलित प्रतिनिधित्व गराउनैपर्छ । तर, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख पदहरूमा उक्त समूदायका उम्मेदवार न्यून छन् । पहिलो चरणको निर्वाचन भइरहेको प्रदेश ३, ४ र ६ का स्थानीय तहको उम्मेदवार सूची विश्लेषण गर्दा निराशाजनक चित्र आउँछ । प्रदेश ६ का १० जिल्लामध्ये अधिकांशमा प्रमुख पदमा दलित उम्मेदवार छैनन् । केही जिल्लामा दलहरूले देखाउनका लागि मात्र नगण्य संख्यामा उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाएका छन् ।

दलहरूले जित्ने सम्भावना कम भएको, कमजोर मानिएको स्थानमा मात्र दलितलाई उम्मेदवार बनाएको गुनासो अधिकारकर्मीहरूको छ ।कर्णालीको केन्द्र हो जुम्ला, जहाँ आठ वटा स्थानीय तह छन् । ती कुनैका प्रमुख र उपप्रमुखमा दलित उम्मेदवार छैनन् । वडाध्यक्षमा पनि कमै दलित उम्मेदवार छन् । जाजरकोटका स्थानीय तह पनि त्यसभन्दा फरक छैनन्, सातमध्ये त्रिवेणी–नलगाड नगरपालिकाको प्रमुखमा मात्र एमालेबाट नगेन्द्र नेपाली मेयरको उम्मेदवार छन् ।

रुकुमका नौमध्ये माओवादी केन्द्रले मात्र आठविशकोट र मुसिकोट नगरपालिकाको उपमेयरमा दलित उम्मेदवार उठाएको छ । कालिकोटका नौमध्ये रासकोट नगरपालिकाको उपप्रमुखमा राप्रपाले हजार सुनारलाई उठाएको छ । वडाध्यक्षमा पनि दलित कम छन् । दैलेखमा ११ वटा स्थानीय तह छन् । प्रमुख पदमा एक जना पनि दलित छैनन् ।

आठविश नगरपालिकामा भने एमालेले गोमती विकलाई उपमेयरमा उठाएको छ । सल्यान, डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा पनि प्रमुख पदमा दलितको प्रतिनिधित्व अपेक्षाअनुसार छैन । सुर्खेतमा भने प्रदेश ६ का अन्य जिल्लामा भन्दा फरक दृश्य छ, नौ स्थानीय तहमध्ये तीन वटामा मेयरका उम्मेदवार दलित समुदायका छन् । पञ्चपुरी नगर प्रमुखमा त एमाले र माओवादी केन्द्रले दलित नेतालाई नै प्रतिस्पर्धामा उतारेका छन् ।

दलहरूबाट प्रमुख पदमा दलितले टिकट पाउन सकेनन्। सल्यान, डोल्पा, हुम्ला र मुगुका मुख्य दलहरूका उम्मेदवारको सूची हेर्दा दलित प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत देखिँदैन।

मनबहादुर विक एमाले र धनबहादुर विक माओवादीका मेयर उम्मेदवार हुन् । यस्तै, चौकुने गाउँपालिकाको प्रमुखमा माओवादीका खड्क विक र लेकबेसी नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका गगनसिंह सुनारले उम्मेदवारी दिएका छन् । दलित सेवा संघका केन्द्रीय महासचिव सञ्जुसिंह विश्वकर्मा भन्छन्, ‘जित्ने सम्भावना कमजोर भएको स्थानमा देखाउनलाई मात्र दलित उम्मेदवार बनाइएको छ, यसबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने अवस्था छैन ।’

उत्साहित उम्मेदवार
प्रदेश ४ को पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका ६ मा कांग्रेसबाट ७७ वर्षीया मन सुब्बा सुनार सदस्यको उम्मेदवार बनेकी छन् । उनी दलित आमा समूह बैदामकी अध्यक्षसमेत हुन् । चुनाव जितेमा गाउँको प्रतिनिधित्व गर्न पाइने कुराले उनमा बेग्लै उत्साह देखिन्छ । चुनाव जितेपछि गाउँमा आफूले गर्न सक्ने कामबारे मनमनै गुनिरहेकी छन्, उनी । कास्कीमा दुई सय ७१ दलित उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

dalitpratinidhi

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको महिला वडा सदस्यमा एक सय ४१ जना सोही समुदायका छन् । रूपा गाउँपालिकाका सात वटा वडामा सबै पार्टीका गरी कुल १७ जना दलित उम्मेदवार मैदानमा छन् । यस्तै, १२ वटा वडा रहेको मादी गाउँपालिकामा ३०, नौ वडा रहेको माछापुच्छे्र्रमा ३० र ११ वडा रहेको अन्नपूर्णमा ३८ जना दलित महिला उम्मेदवार छन् ।

महिला आरक्षण कोटाबाहेक खुलातर्फ पनि पार्टीहरूले दलितलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाका वडाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका पाँच, एमालेका तीन, नयाँशक्तिका दुई, राप्रपा, माले र जनमोर्चाका १÷१ तथा स्वतन्त्र दुई गरी १५ जना दलित उम्मेदवार वडा अध्यक्षमा उठेका हुन् । कांग्रेसबाट भने वडाध्यक्षमा एक जना दलितको पनि उम्मेदवारी छैन । पाँचै वडामा आफ्ना पार्टीका दलित उम्मेदवारले जित्ने माओवादी केन्द्रका नगर इन्चार्ज गायत्री दुराको दाबी छ ।

नेतृत्व पाउँदा मक्ख

सुन्दरकुमार लामिछाने एमालेबाट दोलखाको विगुँ गाउँपालिका प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । आफू दलित मात्र नभएर नेतृत्व गर्न सक्षम देखेर नै पार्टीले टिकट दिएको लामिछानेको भनाइ छ ।दलित समुदाय नेतृत्व गर्न सक्षम भए पनि परम्परागत सोचका कारण अहिलेसम्म पछाडि परिरहेको उनी बताउँछन् । स्थानीय तहमा एक दलित महिला अनिवार्य राख्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले यस पटक धेरै जनाले अवसर पाउँदै छन् । यद्यपि, त्यो बाध्यकारी भएकाले मात्र सम्भव देखिएको हो ।

दलित समुदाय नेतृत्व गर्न सक्षम भए पनि परम्परागत सोचका कारण अहिलेसम्म पछाडि छन्। यस पटक भने अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले धेरै जनाले अवसर पाउँदैछन्।

‘चुनाव जितेँ भने मेरो लक्ष्य आफ्नो समुदाय मात्र हुँदैन,’ लामिछाने भन्छन्, ‘सबै समुदायलाई समटेर अगाडि बढ्छु ।’धेरै गाउँमा त दलितहरू नेतृत्वमा जान नचाहने तर जर्बजस्ती रूपमा उनीहरूलाई लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको नेताहरूको भनाइ छ । नेतृत्वको अभावले जिल्लामा तीन जना वडा सदस्य निर्विरोध भइसकेका छन् । उनीहरू हुन्, वैतेश्वर गाउँपालिका १ मा कांग्रेसबाट ठूलीकान्छी विक, एमालेबाट कालिञ्चोक गाउँपालिका ६ मा छत्रमाया विक, एमालेबाटै जिरी नगरपालिका ४ का नरमाया विक । समुदायको अधिकार स्थापनाका लागि आफ्नो उपस्थितिले सहयोग गर्ने नवनिर्वाचित वडा सदस्य ठूलीकान्छी विक बताउँछिन् ।

अधिकारकर्मी चेतबहादुर विकका अनुसार अहिलेको संविधान सबै जाति र समुदायलाई समान व्यवहार गर्ने किसिमको छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा वडास्तरमा अनिवार्य दलित महिला पार्नु नै हाम्रो जित हो । यस अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’प्रदेश ३ का सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, नुवाकोट र धादिङमा पनि दलित समुदायको नेतृत्व उत्साहजनक छ । ठूला दलले सबै वडामा अनिवार्य दलित समुदायलाई समेटेको र उनीहरूले पनि उत्साहजनक सहभागिता जनाएको पाइएको छ ।

आफ्नो अधिकार आफैं स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ दलित समुदाय यतिबेला नेतृत्व हाँक्न कम्मर कसेको देखिन्छ । सुन्दरकुमार लामिछानेजस्ता गाउँपालिका प्रमुखको उम्मेदवार हुने दलित कम छन् । वडा सदस्यमै सीमित रहे पनि नेतृत्वको शुरुवाती भएकाले पनि उनीहरू औधि खुशी रहेको स्थानीय सञ्चारकर्मी ज्ञानु श्रेष्ठको भनाइ छ । (ललितबहादुर बुढा/सुर्खेत, कृष्णमणि बराल/पोखरा र सुवास योञ्जन/चरीकोट)

 

प्रतिकृया दिनुहोस