MENU

अर्थ/बाणिज्य

635x90

सडक विस्तारको काम कहिले सकिन्छ ?

राजु बास्कोटा सोमवार, आश्विन ३०, २०७४

राजधानीका सडकमा हिँड्न नसकिने अवस्था आएको वर्षौं भयो । निर्माण थालिएका यस्ता धेरै सडकहरू कहिले सकिन्छन्, निर्माण थाल्ने नै बताउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । उपत्यकाभित्र र रिङरोडलाई जोड्ने यी सडक बनाउन दिएको समय यही असोजदेखि सकिन थालेको छ, तर अधिकांशको शून्य छ प्रगति ।

बाटो फराकिलो बनाउने काम कहिले सकिन्छ भन्नेमा जिम्मेवार निकाय नै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । समयमा सडक नबन्दा ठेक्का लागिसकेका योजनाका करोडौ रुपैयाँ ठेकेदारले अन्यत्रै प्रयोग गरेर लाभ लिइरहेका छन् । यसरी विकास निर्माणको काम ठप्प नै भइरहने, ट्राफिक समस्या तथा वातावरणीय प्रदूषणसहितले नित्याउने विविध समस्याले मानवीय जीवन नै अस्तव्यस्त बनिरहेको छ ।

सडक विभागले १८ महिनादेखि साढे दुई वर्षसम्ममा सकिने गरी ठेक्का लगाएका उपत्यका सडकको निर्माण सक्नुपर्ने समय नै सकिएको छ । तर सडकको हालत जस्ताको तस्तै छ । यसले विकास निर्माणको काम कहिले सकिन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसी बताउँछन् । उनका अनुसार उपत्यकामा हाल विभिन्न आठ वटा सडकको करिब ५० किमि विस्तारको ठेक्का लागेको छ । यीमध्ये सबैजसो सडकमा साइट क्लियर हुन नसक्नु, स्थानीयको विरोध, अन्तर निकाय समन्वय कमजोर र अदालती कारण नै रहेको उल्लेख छ ।

उपत्यकाका विभिन्न आठ सडक र दुई पुल क्षेत्रमा मात्रै पाँच हजार नौ सय वटा अवरोध कायमै छ । सडक विस्तारका क्रममा भएका यस्ता अवरोध हटाउन नसक्नु नै अहिले सडक विस्तारको प्रमुख चुनौती भएको केसीले बताए । उनका अनुसार पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले अटेर गरेको र स्थानीय क्षेत्रबाटै असहयोग भएको कारण पनि काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तार पछाडि धकेलिँदै गएका हुन् । सडकसँगै जोडिएको अवरोधकै कारण वागमती खोला पुल र धोवीखोला पुल करिडोर पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।

विभागले १८ महिनादेखि साढे दुई वर्षसम्ममा सकिने गरी ठेक्का लगाएका उपत्यकाका सडकको निर्माण सक्नुपर्ने समय नै सकिएको छ। तर सडकको हालत जस्ताको तस्तै छ।

केसीका अनुसार त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकी हुँदै नागढुंगासम्म जाने सडकमै १३ सय वटा अवरोध रहेको छ । जबकि, यो सडक जम्मा १२ किमि दूरीको मात्रै हो । सडकमा रहेको अवरोध हटाउन नसक्दा सडक विस्तारको काम सक्नुपर्ने समयसम्म काम शुरु नै नभएको, शुरु भएकोमा पनि सीमित स्थानमा मात्रै काम भएको र काम पूर्ण हुन नसक्दा अझै हरिबिजोग अवस्थाको सडकमा यात्रुले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

‘काठमाडौंजस्तो सुविधासम्पन्न स्थानमा दुई वर्षअघि नै निर्माण तथा विस्तार शुरु भएका सडकको हालत यस्तो हुनु भनेको लाजमर्दो अवस्था भएको छ,’ केसीले भने । उपत्यकाको सडक निर्माणको गति निराशाजनक हुँदा सडकमा सर्वसाधारणले पाउने दुःख कष्ट ज्यूँका त्यूँ छ । सडक विस्तारमा अवरोध गर्नेमा विद्युत्का पोल, ट्रान्सफर्मर, टेलिफोन पोल तथा तार, टेलिकम म्यानहोल, टेलिफोन क्याबिनेट, खानेपानी ट्यांकी, रूख, सडकबत्ती, घर टहरा तथा पर्खाल, खानेपानीको पाइपलगायतका समस्या छन् ।

‘अदालतको आदेशले रोकेको स्थानमा र सोबाहेकका धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले उचित क्षतिपूर्ति नपाएको भन्ने छ । घर भत्काउँदा जग्गासहितको क्षतिपूर्ति स्थानीयले मागेका कारण पनि तत्काल समस्या सल्टाएर अगाडि बढ्न सकिने देखिँदैन,’ केसीले भने ।

सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार विभिन्न अवरोधका साथै मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउन नपाउनु नै मुख्य समस्या हो । अदालतको आदेशले रोकेको घर क्षेत्रमा निर्णय नभएसम्म कुनै कारबाही गर्न नपाइने र त्यसबाहेकका स्थानमा पनि स्थानीयको अवरोध रहेकाले काम गर्न समस्या छ । अवरोध हटाउन अन्तरनिकाय समन्वय पनि कमजोर रहेको गुनासो आयोजनाको छ ।

पोल तथा ट्रान्सफर्मर हटाउने जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणको, टेलिफोन तार टेलिकम, सडकबत्ती महानगर, रूख वन कार्यालय, घरटहरा उपत्यका विकास प्राधिकरण र खानेपानी ट्यांकी केयूकेएलको भए पनि यी निकायले पनि एक र अर्को निकायको असहयोग देखाउने तथा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । यी ६ वटै निकायसँगको कमजोर समन्वयले पनि सडक विस्तारले गति लिन नसकेको हो ।

sadak-bistar

सडक निर्माणमा भएको यस्तो कमजोर समन्वयका कारण पनि एकीकृत मापदण्ड बनाउन र उपयुक्त नीतिकै आवश्यकता रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीको भनाइ छ । भन्छन्, ‘समन्वय अभाव भएकोले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समस्या समाधान गर्न जिम्मा दिइएको छ । कार्यालयले पनि उपयुक्त नीतिकै खाँचो औंल्याएर बसिरहेको छ ।’

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय प्रमुख शिवहरि सापकोटाका अनुसार सडक निर्माणमा भएको अवरोध हटाउन समस्या भइरहेकै वेला महानगरले जथाभावी सोलारका पोल रातारात उभ्याएर थप अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।

सडक विभागसँग समन्वय नभएकाले मूल तथा भित्री सडकमा सोलार पोलले समस्या पार्न थालेको छ । उनले कतिपय ठाउँमा त साइट क्लियर नै नभई ठेक्का लाग्नुले पनि अवरोधको समस्या भएको स्वीकारे । उनका अनुसार सडक विभागले त्रिपुरेश्वरदेखि नागढुंगा सडक विस्तार गर्न चार वटा ठेक्का लगाइएको छ । विभागले काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनामार्फत लगाएको यी ठेक्कामा करिब पाँच किमि मात्रै साइट क्लियर छ । बाँकी सडकमा कुनै न कुनै प्रकारको अवरोध छ ।

सरकारले त्रिपुरेश्वरदेखि नै यो सडकलाई त्रिभुवन राजपथको नाम दिएको छ । राजमार्ग भएकाले नियमानुसार सडकको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँबायाँका घर मापदण्डविपरीत हुन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार सडक विस्तारको अवरोधको अधिक समस्या भनेकै स्थानीयको असहयोग हो ।

प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी भन्छन्, ‘सडकको केन्द्रबाट ११ मिटर दायाँबायाँका घर मापदण्डविपरीत छन्, यी घर भत्काउन नदिएको कारण नै अहिले यो मूल समस्या बनेको हो ।’

प्राधिकरणले २०३४ सालको कानुनले दिएको यो अधिकार प्रयोग गरेर सडकमा मापदण्डविपरीतका घर भत्काउने गरेको छ । यस्तो मापदण्डअनुसार त्रिपुरेश्वर कलंकी सडकखण्ड त्रिभुवन राजमार्गमा पर्छ । ‘उक्त कानुनले राजमार्गमा पर्ने कुनै पनि घरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेको छैन,’ तिवारीले भन्छन् । पूर्ण रूपमा भत्किएका र बासै उठ्नेको हकमा भने सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेको छ । अन्य सडकमा पनि यही भएको जस्तै व्यवहार स्थानीयले गरेका छन् भने अन्तरसरकारी नियका समन्वयको अभाव नै अर्को ठूलो समस्या हो । 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस