MENU

अर्थ/बाणिज्य

Annapurna635x90

जग्गामा जालझेल किन ?

लक्ष्मण पोखरेल, बुटवल बिहिवार, भाद्र १, २०७४

दैनिक सात सय मजदुर ओहोर–दोहोर गरिरहने बुटवल धागो कारखानामा अहिले नेपाल प्रहरीका जवान परेड खेल्छन् । नेपालको एक मात्रै धागो उद्योग घाटामा गएपछि २०६६ सालमा पूर्ण रूपमा बन्द भयो । उद्योग क्षेत्र ६ जना हेरालुको  रेखदेखमा छ । स्वदेशी कपास, धागो र सुतीको कपडा उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुने योजनासहित ०४८ सालमा बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा आएको थियो । तर, कमजोर व्यवस्थापनले कारखाना स्थापना कालदेखि नै नाफामा जान सकेन । आठ वर्षअघि उद्योग बन्द भयो । बन्द उद्योगमा अहिले नेपाल प्रहरीको गण बसिरहेको छ ।

कारखानाका एक लगानीकर्ता नवराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालगन्जमा कपास खेती, बुटवलमा धागो र त्यही धागोले हेटांैडा कपडा कारखानाबाट कपडा उत्पादन गर्ने योजना सरकारको थियो । तर, धागो उत्पादन गर्ने कारखाना नोक्सानमा गएपछि ०६६ भदौबाट बन्द भयो ।’ उद्योग बन्द हुँदा करोडौंका भौतिक संरचना र मेसिन जीर्ण हुँदै गएका छन् । लामो समय उद्योगको विषयमा सरकारले निर्णय लिन सकेन । त्यसैले, उद्योगी व्यवसायीहरूले निजीकरणको माग गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो पटक धागो कारखानालाई लिजमा दिएर चलाउने सरकारी निर्णय भएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । लिजमा दिनुअघि प्राविधिकहरूले कारखानाको अध्ययन र भाडा निर्धारण गर्ने बताइएको थियो । उद्योग भाडामा सञ्चालनमा लिनेले धागो नै उत्पादन गर्नुपर्ने शर्त राखेर सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । धागो कारखानाका निमित्त प्रमुख डोलराज शर्माका अनुसार बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको १ सय ४३ दशमलव सात रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको कारखानाको उत्पादन क्षमता १० मेट्रिक टन छ । कमसल मेसिनका कारण सात मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन हुन सकेको थिएन ।

बुटवलबाट धागो उत्पादन बन्द भएपछि पहाडी क्षेत्रमा हुँदै आएको व्यवसायिक कपास खेतीसमेत मासिएको छ । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक संस्थानलाई अध्ययन गर्न निर्देश गरेको थियो । समितिले अध्ययन गरी ०७० मा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि दिन सकिने विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

बुटवल धागो र भृकुटी कागज कारखानामा कुनै समय हजार बढी कर्मचारी थिए। बन्द भएपछि आठ वर्षयता कारखानामा केही सुरक्षा गार्ड मात्र रुँगेर बसेका छन्।

०६७ सालयता उद्योगमा ६ जना उद्योगमन्त्री (अनिल झा, कर्णबहादुर थापा, महेश बस्नेत, सोमप्रसाद पाण्डे र नवीन्द्रराज जोशी) ले कारखानाको अवलोकन गरेका थिए । हरेकले धागो कारखाना छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने आश्वासन दिए । तर, बाचालाई व्यवहारमा उतार्न सकेनन् ।

सञ्चालन गर्न कठिन

लामो समय बन्द भएकाले उद्योगका मेसिन जीर्ण भएका छन् । सरकारले भाडामा दिएर चलाउने निर्णय गरे पनि धागो उत्पादनका लागि अहिलेकै मेसिनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उद्योगीहरू बताउँछन् । कारखाना बन्द भएको केही समयपछि सर्वपक्षीय व्यवस्थापन समितिले पाँच महिना उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । तत्कालीन समितिका संयोजक नवराज श्रेष्ठले मेसिन परिवर्तन गरी क्षमता विस्तार गर्ने विकल्पमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिए उत्पादन गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘यथास्थितिमै सञ्चालनका लागि कम्तीमा १२ करोड पुँजी लगानी गर्ने उद्योगी आउनुपर्छ, उनी भन्छन्, ‘मेसिन मर्मत र परिवर्तन गर्ने विकल्प सरकारले दिए उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’

पाँच महिना उद्योग चलाउँदा नेपालको रिलायन्स कम्पनी र गोरखपुरका उद्योगीले हात हालेका थिए  । तर, सरकारले पुँजी लगानी गर्न नसकेपछि पुनः बन्द भयो । सर्वपक्षीय समितिमा उद्योगीका संस्थाका प्रतिनिधि, मजदुर, प्रबन्धक, राजनीतिक दल र प्रशासनका व्यक्ति सदस्य थिए । त्यसबीच तीन सय जनाले रोजगारी पाएका थिए । उद्योग सञ्चालनका लागि आठ करोड पुँजीगत लगानी आवश्यक हुने बताइएको छ । नेपालमा कपास उत्पादन नभएकाले सुतीको धागो नै उत्पादन हुने सम्भावना भने कम छ ।

तत्कालीन समयमा नेपालगन्जको खजुरामा कपास उत्पादन हँुदै आएको थियो । तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका बेला कपास खेती बन्द भयो । कारखाना चलाउन कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउनुको विकल्प छैन । भारतबाट पोलिस्टर र फाइबर ल्याउने र उत्पादित धागो भारतमा नै बिक्री गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यो त्यति सजिलो विषय होइन । भारतीय कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु भारतमै व्यापार गर्नु चुनौती रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । कारखानामा ५९ दशमलव पाँच प्रतिशत सरकारको लगानी छ । करिब सात प्रतिशत सर्वसाधारणसहित जनकपुर चुरोट कारखाना, साल्ट ट्रेडिङको पनि सेयर छ ।

निजीकरणप्रति सतर्क

यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले धागो कारखाना हटाई औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने बताएका थिए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा दिन माग गरेको थियो । धागो कारखाना नै चलाउन सके चलाउने र नसके सो जग्गामा अन्य उद्योग चलाउन स्वीकृति दिने योजना लिमिटेडको छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थ पराल, बाँस, बाबियो, गहुँको छ्वाली, निकुञ्जको काँस, झुत्राबाट नयाँ कागज उत्पादन हुने भएकाले भृकुटीले अप्रत्यक्ष रूपमा हजाराैँको रोजगारी धानेको थियो। 

निजीकरणको नाममा ठूला उद्योगीलाई जग्गा दिने चलखेल हुन सक्ने भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगीहरू सतर्क छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य एजाज आलमले भने, ‘धागो उत्पादन गर्ने शर्तमा मात्रै लिजमा दिनुपर्छ, धागोका नाममा अन्य उद्योग सञ्चालन भए यस क्षेत्रका उद्योगी चुप लागेर बस्दैनन् ।’ धागो कारखानामा लगानी गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले जेजस्तो भए पनि निर्णय लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जति ढिलो गर्‍यो, त्यति क्षति हुने र पुनः सञ्चालनका लागि लगानी बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

ध्वस्त भृकुटी कागज
उता ६० प्रतिशत कागजको माग धानेको भृकुटी कागज कारखाना पनि बन्द छ । निजीकरण भएपछि यसको अधोगति शुरु भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सरकारी स्वामित्वको कारखाना ०४९ सालमा निकै सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र सन्क्राफ्टलाई भौतिक संरचनासहित ६० बिघा जमिन बिक्री गरेको थियो । चीन सरकारले नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै ०३९ सालमा निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको कागज कारखाना ०६७ फागुनमा बन्द भएको थियो ।

बन्द भएको उद्योगमा दुई जना कर्मचारी र आधा दर्जन सुरक्षा गार्ड कार्यरत रहेका छन् । करोडौंका सामान खिया लागेर नष्ट हुँदैछ । त्यहाँ कार्यरत नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका ललित श्रेष्ठले रकम भुक्तानी गर्न सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत भुक्तानी नदिएको बताए । उद्योग बन्द भएपछि त्यहा रहेका तीन सय ३३ कर्मचारीले अझैसम्म ज्याला पाएका छैनन् ।  दैनिक आठ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखानाबाट साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, गोरखापत्रलगायत विभिन्न सरकारी निकायले कागज लैजाने गर्थे ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थ पराल, बाँस, बाबियो, गहुँको छ्वाली, निकुञ्जको काँस, झुत्राबाट नयाँ कागज उत्पादन हुने भएकाले यसले अप्रत्यक्ष रूपमा हजाराैँको रोजगारी धानेको थियो । एकाएक उद्योग बन्द भएपछि कागज निर्यात गर्दै आएको नेपाल परनिर्भरतामा पुगेको छ । यहाँबाट उत्पादित कच्चा कागज वार्षिक रूपमा जापानमा एक हजार पाँच सय र भारतमा तीन हजार मेट्रिक टनसम्म निर्यात हुने गरेको थियो ।

भृकुटीको जग्गामा आँखा

भौतिक संरचनासहित ६० बिघा जमिन पाएका उद्योग सञ्चालकले उद्योग तहसनहस बनाएर जग्गा बेच्ने दाउ खेलेको त्यहाँ आन्दोलनरत मजदुरहरूले बताएका छन् । नयाँ औद्योगिक व्यवस्था ऐनमा जग्गा बेच्न सकिने प्रावधान समावेश गर्न सफल भएका उनीहरूको मुख्य योजना नै जग्गा बेच्ने रहेको श्रेष्ठले बताए । चितवननजिकै महेन्द्र राजमार्गको छेउमा रहेको कारखानाले ओगटेको जग्गाको मूल्य अर्बाैं पुगेको छ । प्रतिहात नै तीन–चार लाख पर्ने जग्गाबाट करोडौं कमाउने योजना उद्योगीले बनाएको कर्मचारीको आरोप छ ।

उनीहरूले कुनै पनि हालतमा कागज कारखानाको जग्गा बिक्री गर्न नदिइने बताएका छन् । तर विशेष स्रोतका अनुसार कारखानापछाडिको जग्गा बेचिइसकेको छ ।‘सयौं किसानले सामान्य मुआब्जा लिएर उद्योगका लागि जग्गा दिएका थिए, उद्योग बन्द गरेर त्यति सजिलै जग्गा बिक्री गर्न दिने पक्षमा कोही छैन, श्रेष्ठले भने । स्थानीयले सो क्षेत्रमा उद्योग नै सञ्चालन हुनुपर्ने बताउदै आएका छन् ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस