MENU

अर्थ/बाणिज्य

635x90

भ्‍याट तिर्नेभन्दा मिलाउने बढी

श्रीधर खनाल आइतवार, श्रावण २२, २०७४

७ असार ०७४ मा अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको राजस्व प्रगति समीक्षा गर्‍यो । अर्थमन्त्रालयमा गरिएको उक्त समीक्षा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । अर्थमन्त्री कार्कीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर परिचालनलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री कार्कीको आशय थियो, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ अर्थमन्त्री कार्कीले शालीन भाषामा भ्याट संकलनको विषयमा असन्तुष्टि जनाए पनि अर्थसचिव डा.शान्तराज सुवेदीले प्रस्ट रूपमा भने, ‘नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व परिचालनको आधार र मूल स्रोत हो । त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’

०५७ सालमा नेपालमा भ्याट लागु भएपछि यसको प्रभावकारिताको विषयमा चिन्ता शुरु भएको हो । शुरुमा निजी क्षेत्रको असहमतिका कारण भ्याटको प्रभावकारिताको विषयमा शंका गरिएको थियो । अहिले भने कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर व्यापारीहरूले फाइदा लिएका कारण भ्याटको प्रभावकारिता भएन भन्न थालिएको छ ।भ्याटको आधार हो, बिल । भ्याटमा दर्ता भएका हरेक फर्मले कारोवार गर्दा बिल काट्नुपर्छ । बिल नकाटी कारोबार गरेका भ्याट प्रभावकारी हुन सक्दैन । भ्याट लागु भएको २० वर्ष हुँदासमेत सरकारले व्यापारीलाई बिल काट्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास गर्न सकेको छैन । न कि सामान किन्ने क्रेतामा बिल लिनुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भएको देखिन्छ ।

बिल लिने/दिनेबीच भएको सौदावाजीले सरकारलाई भने घाटा हुँदै आएको छ । एक सय रुपैयाँको कारोबार बिलबिना भयो भने सरकारलाई १३ रुपैयाँ घाटा लाग्छ । कर कार्यालयको आँखैअगाडि अर्थात् काठमाडौंंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्युरोड, पुतलीसडक, बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा अहिले पनि बिनाबिलको सामान बेचिँदै आएको छ । वार्षिक ५० लाख पहिला २० लाखभन्दा बढीको कारोवार गर्नेले अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले खरिद र बिक्री खाता व्यवस्थापन गरी मासिक वा त्रैमासिक रूपमा भ्याटको विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यस्तो विवरण घरमै बसेर अनलाइनबाट बुझाउन सकिन्छ ।

यसरी बुझाएको विवरणमा खरिदभन्दा बिक्री बढी भएमा बढी भएको बिक्रीको १३ प्रतिशत नगदको रूपमा बुझाउनुपर्छ । यसलाई करको भाषामा ‘डेबिट विवरण’ भनिन्छ । बिक्रीभन्दा खरिद बढी भयो भने नगदमा भ्याट तिर्नु पर्दैन । करको भाषामा यसलाई क्रेडिट विवरण भनिन्छ । डेबिट विवरण पेस भएमा मात्र भ्याटबाट सरकारले राजस्व पाउँछ । आयात भएका वस्तुमा सरकारले भन्सारमै भ्याट लगाउँदै आएको छ । यसरी लगाएको भ्याट खरिदमा लागेको भ्याट हो । त्यही सामान बिल नकाटेर बेचेर व्यापारीहरूले क्रेडिट विवरण पेस गर्दै आएका छन् ।

chart

किनेको सामान बेचिएन भन्नुको अर्थ हो, सामान गोदाममा थन्किएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको अभिलेखमा ०७४ को जेठमा मात्र २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ क्रेडिट विवरण आयो । यस अवधिमा ६२ हजार करदाताले क्रेडिट विवरण पेस गरेका छन् । क्रेडिट विवरण पेस गर्ने करदाताको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । जेठमा आय विवरण पेस गरेका एक लाख १७ हजार करदातालाई आधार मान्दा भ्याट विवरण पेस गरेकामध्ये १५ दशमलव ७९ प्रतिशतले मात्र डेबिट विवरण बुझाएका छन् । जबकि, यस अवधिमा ५३ प्रतिशतले क्रेडिट विवरण बुझाए । यसको अर्थ हो, दर्ता भएकामध्ये १६ जनाले मात्र नगदमा भ्याट तिर्ने गरेका छन् ।

गत आवको पहिलो ११ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा ३१ प्रतिशतभन्दा बढीले जिरो विवरण बुझाएको देखिन्छ । भ्याटमा दर्ता भए पनि कारोबार नगर्ने फर्मको संख्या एक सयमा ३१ भन्दा माथि रहेको छ । आव ०७२/७३ मा १३ दशमलव ३० प्रतिशतले मात्र डेबिट विवरण बुझाएको देखिन्छ । यस अवधिमा ५१ दशमलव ११ जनाले क्रेडिट विवरण दिएका छन् । क्रेडिट विवरण देखाउनेको संख्या हरेक आवमा बढ्दै गएको छ । आव ०६८/६९ मा २७ प्रतिशतले डेबिट विवरण बुझाएका थिए । यो संख्या आव ०७२/७३ मा आइपुग्दा १३ प्रतिशतमा झर्‍यो । जबकि, आव ०६८/६९ मा ३६ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको क्रेडिट विवरण बढेर आव ०७२÷०७३ मा ५१ दशमलव ११ प्रतिशतमा पुगेको छ । आव ०७३/७४ को पहिलो ११ महिनाको तथ्यांक हेर्दा क्रेडिट विवरण झनै बढ्ने देखिन्छ ।

आव ०७२/७३ को एक वर्षमा भन्दा आव ०७४/०७५ को ११ महिनामा क्रेडिट विवरण पेस गर्ने करदाताको संख्या ४० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यस अवधिमा डेबिट विवरण पेस गर्ने करदाताको संख्या भने १६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यस अवधिमा जिरो विवरण पेस गरेर कारोबार नगरेको बताउने करदाताको संख्या ७० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । हरेक महिनाको २५ गते अघिल्लो महिनाको विवरण पेस गर्ने अन्तिम समय भएकाले ०७४ असारको विवरण भने आउन बाँकी छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन ०७३ ले डेबिटभन्दा क्रेडिट विवरण चार दशमलव ९८ गुणाले बढेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभागले यसवर्ष फिर्ता गरेको पाँच अर्ब ४४ करोड ९३ लाख समायोजन गर्ने हो भने डेबिटको तुलनामा क्रेडिट रकम अनुपात झनै बढ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले भ्याट असुलीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ ।

व्यापारीले भ्याटमा पनि गोलमाल गर्न सिकिसकेका छन्। कागज मिलाएर सरकारी खातामा जाने पैसा खल्तीमा राख्ने प्रवृत्तिामा भएको बढोत्तारीले नेपालमा भ्याट पनि क्रमशः असफलताको ओरालो बाटोतर्फ धकेलिँदैछ।

सरकारले फिर्ता दिने क्रेडिट रकमसमेत अनियमितता हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महालेखाले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा बेचेर कसरी भ्याट छलिन्छ भन्ने विषयमा सुपारीलाई आधार बनाएर अनुसन्धानसमेत गरेको थियो । बजारमा पाँच सय आठ रुपैयाँमा बिक्ने सुपारीको भ्याट बिल काट्दा एक सय ५३ देखि एक सय ७४ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले बिल काट्ने गरेका थिए । तीन करदाताको कारोबारलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा सुपारीको बजारमूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिजक जारी गर्दा ८९ करोड १३ लाख रुपैयाँ कमीमा कारोबार भएको देखिन्छ । सुपारीको कारोबार गर्ने तीन फर्मले मात्रै ११ करोड ५८ लाख भ्याट छली गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

१० प्रतिशतको खेल

राजस्व अनुसन्धान विभागले १३ जेठमा वीरगन्जमा रहेको प्रदीपकुमार बर्माको अडिट फर्ममा छापा मा¥यो । नक्कली भ्याट बिल बेचेर राजस्व छलेको विषयमा विभागले पाएको गोप्य सूचनाका आधारमा बर्माको फर्ममा छापा मारिएको थियो । छापा मार्नका लागि विभागले काठमाडौंबाटै टोली खटाएको थियो । भ्याट छलीको विषयमा विभागले थालेको यो पहिलो अनुसन्धान हो । ‘नक्कली भ्याट बिलको प्रयोगबाट छलिएको राजस्वको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर विभागले हेर्न चाहेको हो,’ विभागका उपमहानिर्देशक विश्वप्रकाश सुवेदी भन्छन्, ‘बर्मामाथिको अनुसन्धानले एउटा प्रस्ट तस्बिर देखाउनेछ ।’ नक्कली भ्याट बिलको प्रयोगबाट दुई अर्ब राजस्व हिनामिना गरेको सूचनाका आधारमा विभागले बर्माको फर्ममा छापा मारेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा राजस्व हिनामिनाको अंक सूचनामा आएको भन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । काठमाडौंमा रहेका ठूला व्यवसायिक घरानाहरूले बर्मासँगबाट भ्याट बिल लिने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

पक्राउ परेको तीन महिनाभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि विभागले प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको छैन । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता घरानाहरूले बर्मासँगबाट तीन प्रतिशतमा भ्याट बिल किन्दै आएका थिए । सरकारलाई बुझाउने १३ प्रतिशतमध्ये बर्माको हातमा तीन प्रतिशत पथ्र्यो भने बाँकी १० प्रतिशत व्यापारीहरूले खल्तीमा राख्थे । दुई अर्बको हिनामिना बर्माको फर्मबाट भयो भने त्यो तीन प्रतिशत मात्र हो । बर्माबाट व्यवसायीले १० प्रतिशतका हिसाबले लुटेको राजस्व ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हो ।

छापाकै क्रममा बर्माको फर्मबाट विभागको टोलीले नक्कली भ्याट बिल बरामत गरेको थियो । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छल्ने बर्मा एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यसअघि व्यवसायिक घरानाले नक्कली बिल प्रयोग गरी भ्याट बिल मात्र खरिद गरी राजस्व छल्नेको सूची सार्वजनिक भएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले २७ जेठ ०७० मा मातहतका कार्यालयलाई यसरी छलिएको भ्याट असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागले छानबिन गरेका पाँच सय १८ कम्पनीलाई ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भ्याट लागु भएपछि व्यवसायीहरूले सामान नकिनेर बिलको मात्रै खरिद बिक्री गर्दै आएका छन् । सामानबिनाको बिलका कारण १० प्रतिशत राजस्व गोलमाल गर्न पल्केका व्यवसायीहरूको सञ्जाल अहिलेसम्म पनि नतोडिएको बर्मा पक्राउपछि प्रस्ट भएको छ । किनेको भन्दा बेचेको सामान बढी भएपछि नगदमा भ्याट तिर्नुको विकल्पको रूपमा व्यवसायीहरूले यस्तो बिल किन्दै आएको बर्माको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् ।अर्कोतर्फ उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७२ ले ३० प्रतिशत करदाता हराएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भ्याट लागु भएको पहिलो वर्ष अर्थात् आव ०५४÷५५ मा दुई दशमलव ५३ प्रतिशत करदाता हराएका थिए ।

यो संख्या अहिले ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । प्रतिवेदनले यस्ता करदातालाई खोजेर कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । भ्याटमा दर्ता भएका करदातासमेत कर कार्यालयको सम्पर्कमा नआउने गरेको देखिन्छ । भ्याटमा हुने गरेको गोलमाल अन्त्यका लागि आन्तरिक राजस्व विभागलाई करदाताको दैनिक विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयले विभागलाई निर्देशन दिएको छ । उठ्नुपर्ने र उठेको राजस्वको विश्लेषण गरी ‘ट्याक्स ग्याप’को पहिचान गर्नुपर्छ, अर्थसचिव डा. सुवेदीले भने ‘मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ विवरण नबुझाउने, शून्य विवरण बुझाउने र क्रेडिट विवरण बुझाउने करदाताहरूको संख्या घटाउनको लागि स्पष्ट रणनीति र कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न निर्देशन दिएका छौँ ।



 

प्रतिकृया दिनुहोस